संक्रमणकालीन न्यायलाई घरेलु विषय मात्र बनाउन मिल्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि रहन्छ। किनभने मानव अधिकार मुलुकको आन्तरिक मामला मात्र हुँदैन।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हो। यसले प्रतिपादन गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका पक्षराष्ट्र भएकाले समेत मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन। तथापि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ को अपुरो तेस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले संसद्लाई संबोधन गरेका थिए।

यही क्रममा ‘प्रचण्ड’ ले यस संशोधनलाई ऐतिहासिक भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन रहने विश्वास गरेका थिए। नभन्दै यो विधेयक पारित भएलगत्तै नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिसमेत विदेशी राजदूतका बधाई सन्देशको वर्षा नै भएको थियो।

राष्ट्र संंघलगायत नेपालमा कार्यरत् १० अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायले यस प्रक्रियामा सहयोग र साथ दिने जनाएका छन्। संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै तिनले वक्तव्यद्वारा बधाई दिएका थिए। नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन भए÷नभएको तिनले केलाएनन्। पीडितको न्यायसँग जोडिएको यस संवेदनशील सवाललाई नजरअन्दाज गरेका थिए। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गरी निकालेको विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण पनि तिनले दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ कात्तिक ७ गते विभिन्न सरोकावालासँग गरेको एक कार्यक्रममा बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिले वक्तव्यको बचाउ गर्दै ‘हाम्रो समर्थन तेस्रो संशोधनमा रहेका अन्तर्वस्तुमा होइन, यो प्रक्रिया अघि बढेकोमा बधाई दिएका हौँ’ भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति डग्मगाएको विश्वास जोगाउने प्रयास गरेका थिए।

ऐनको तेस्रो संशोधनमा केही सकारात्मक सुधार छन् तर यसका अन्तर्वस्तुका कमीकमजोरीप्रति मूलधारका द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीको आपत्ति छ। यसमा रहेका त्रुटिलाई सच्याउँदै यो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अवधारणा राखेका छन्। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नेमा छन्। कुनै पनि बहानामा यो प्रक्रिया अवरोध हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन्। यसमा सुरुदेखि संलग्न अधिकारवादी एवं द्वन्द्वपीडितले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ को रणनीति लिने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै यिनको समेत साथ रहने यस परिस्थितिको फाइदा राज्यले लिन सक्नुपर्छ। असल उद्देश्यबाट थालिएका जुनसुकै कार्यले सकारात्मक परिणाम दिने प्राकृतिक नियम हो जुन यस प्रक्रियामा पनि लागु हुन सक्छ।

संक्रमणकालीन न्यायकोे पूर्वसर्त– ‘विश्वसनीयता’ हो। विशेषगरी यसले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गरेको हुनुपर्छ। विगतका कमीकमजोरी महसुस र पश्चाताप गराएर पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। यस प्रक्रियाले पीडितका पीडालाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ। पीडितका सुरक्षाका साथै यसमा तिनको अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्दछ। ‘पीडितकेन्द्रित’ भएको धरातलीय वास्तविकता व्यवहारमा उतारेको देखिनुपर्छ। यसबाट यो प्रक्रिया सही गन्तव्यमा पुग्नेछ।

यतिबेला प्रायः सबैको ध्यान पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि मनोज दुवाडी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा टिकेको छ। यसले इच्छुक व्यक्तिहरूबाट कात्तिक २३ गते सात दिने म्याद राखी सार्वजनिक सूचनाद्वारा निवेदन आह्वान गरेको छ। आवेदनलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ– १. व्यक्तिगत निवेदन २. सिफारिसबाट प्राप्त निवेदन ३. समिति आफैँको सूचीकृत तालिका। प्राप्त आवेदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको ‘छनोट प्रक्रिया’ (कार्यविधि) सन्तोषजनक देखिन्छ तर कार्यान्वयन कति पारदर्शी र विश्वसनीय हुने हो ? हेर्न बाँकी छ।

यसअघि दुईपटक सिफारिस समिति बने पनि तिनी राजनीतिक छायामा परे। मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि असफल भए। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका भागबण्डामा नियुक्ति पाएका आयोग पदाधिकारी पीडितमैत्री बनेनन्। तत्कालीन अध्यक्ष मिश्रकै अध्यक्षतामा गठित समितिबाट सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरू पनि बेकामे देखिए।

दोस्रो पटक मिश्रले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने पुनः नेतृत्व पाएका छन्। अब यसपालि भने सत्य, न्याय, परिपुरणसहित संस्थागत सुधार र नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने खुबीका पदाधिकारी सिफारिसमा पर्ने आशा गरिएको छ। असफल प्रमाणित भएका पूर्वअध्यक्षलगायत अन्य आयुक्तहरू फेरि नियुक्त नहुने विश्वास गरिएको छ।

यस प्रक्रियाका प्रमुख चालक सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी हुन। यिनका निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा प्रभावकारितामा यसको सफलता निर्भर गर्छ। अनुसन्धानदेखि अभियोजन तथा विशेष अदालतको फैसलासम्म पुग्दा यसमा व्यापक राजनीतिक सवाल उठ्न सक्छन्। पाइलापाइलामा राजनीति हावी हुन सक्छ। यही निहुँमा प्रक्रिया ठप्प पनि हुन सक्छ। यसको नमुना संसद्मा ‘हिंसा’ शब्दबाट उठेको माओवादीको राजनीतिक होहल्लाले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको घटनालाई लिन सकिन्छ। यसर्थ अभियोजन सिफारिस र अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाएसम्म ‘राजनीतिक लफडा’ झेल्न र चिर्न सक्ने आयोग बन्नुपर्छ। सक्षम आयोग यस प्रक्रियाको ‘सफलताको मापदण्ड’ हो।

तेस्रो संशोधनले कतिपय गम्भीर मानव अधिकार हनन्लाई संबोधन गरेको छैन। यसबाट धेरै द्वन्द्वपीडित यस प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्थामा छन्। तर सक्षम आयुक्तहरू पदासीन भएमा यसको पनि निरूपण हुनेछ। नेपालको कानुनभन्दा माथि नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि–सम्झौतालाई आधार बनाएमा ती छुटेका पीडितले न्याय पाउन सक्नेछन्।

उच्चस्तरीय यस आयोगले राष्ट्रसंघका एक विशेष प्रतिवेदक ‘फिलिप्स आल्सटन’ ले स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिटरी किलिङ) माथि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई लागु गरेमा ‘गम्भीर मानव अधिकार’ परिभाषामा नसमेटिएका अपराधसमेत न्यायको दायरामा  ल्याउन सक्नेछ। यसबाहेक प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्ंदैन। अभियोजनका लागि यसको कार्यालयलाई आयोगले सिफारिस गर्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउनु यसको दायित्व हो पनि। तथापि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्ति यिनी भएबाट बेलाबेलामा यो संस्था विवादमा परेको छ। राजनीतिको प्रभावमार्फत पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरेका  दृष्टान्त छन्।

यसर्थ यो प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउन र संविधानप्रदत्त न्यायिक अधिकार संरक्षणमा यसको अहं भूमिका रहनेछ। यसपछि पीडितलाई न्यायको फैसला सुनाउने ‘विशेष अदालत’ हो। यसमा नियुक्त न्यायाधीश कति सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छन् ? संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ज्ञान र यसले भविष्यमा पार्न सक्ने असरप्रति कतिको सजग रहनेछन् ? राजनीतिक दबाव थेग्ने ल्याकतका हुन्छन्÷हुँदैनन् ? साथै पीडितको सुरक्षाप्रति कति संवेदनशील रहनेछन् ? सरोकार रहनेछ।

अन्तमा, यस प्रक्रियाको सफलता विभिन्न तहमा प्रभावकारी अनुगमन र खबरदारी पनि हो। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आधिकारिक एवं विश्वसनीय संयन्त्रहरूको परिचालन हो। विज्ञता तथा विशेषताका आधारमा संयोजनात्मक, व्यवस्थित तथा जवाफदेहिताबाट अनुगमन प्रक्रिया अघि बढ्नु हो। यसमा राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार आयोग तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संस्था, समूह तथा पीडित समुदाय परिचालन हुनु जरुरी हुन्छ। साथै राजनीतिकरूपमा उठेका अवरोधलाई चिर्न प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधि एवं नागरिक समाज मिश्रित ‘अनुगमन समिति’ को आवश्यकता पनि देखिन्छ। यसको अभ्यास पहिलो संविधान सभाको चुनावताका ‘नागरिक नौ’ र तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहेको समितिबाट त्यसबखतका राजनीतिक हिंसा र निर्वाचनमा हुन सक्ने अवरोध रोक्ने प्रयासहरू फलदायी सावित भएका थिए।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ ०७:५१ सोमबार