६ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

ध्यान अब सिफारिस समितिमा

संक्रमणकालीन न्यायलाई घरेलु विषय मात्र बनाउन मिल्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि रहन्छ। किनभने मानव अधिकार मुलुकको आन्तरिक मामला मात्र हुँदैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्