लडाकु व्यवस्थापन र वाइसियल विघटन भयो भने सत्तापक्षले आफूलाई समाप्त गर्ने हुन् कि भन्ने भय माओवादीलाई छ। सत्ता वा सेना हुँदैमा जनताको बहुमतलाई किनारा लगाउन सकिँदैन। शासनमा एकाधिकार बनाइराखेका राणाहरुसँग सैन्य शक्ति थियो। विश्वमा प्रजातान्त्रिक संस्कारले यति व्यापकता पाइसकेको थिएन। जनता सडकमा उत्रन डराउँथे तर पनि सत्ता छाड्नै पर्यो।
राजसंस्थाकै कुरा गरौँ, सेनाको नामै शाही नेपाली सेना थियो। प्रत्येक दिन बिहान ब्यारेकमा राजारानीको जयजयकार गर्ने चलन थियो तर जनलहर उर्लिएपछि सबै पराजित भए। एनेकपा माओवादीको क्रियाकलाप जनमुखी भइरह्यो भने अर्धसैन्य अवधारणामा भर पर्नुपर्दैन। माओवादी पार्टीमा परिपक्व नेतृत्व छ, तर मूल्यांकन प्रक्रिया फरक हुन सक्छ।
अहिलेकै सोचाइले के देखाउँछ भने एनेकपा माओवादीको आधार वाइसीएल वा लडाकुहरु हुन्, जनता होइनन्। समयमै संविधान बनाएर निर्वाचनमा गएको भए यतिखेर पनि ठूलो पार्टी माओवादी नै हुन्थ्यो। अरु पार्टीको संगठन हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएदेखि नै सिंहदरबारको परिधिबाट बाहिर निस्केर बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ध्यान दिएको भए अरु पार्टीबाट त्यति व्यवधान हुँदैनथ्यो। अरु पार्टी केमा डराए भने एनेकपा माओवादीको एउटै लक्ष्य सत्ता कब्जा गर्नु हो र एक पल्ट सत्ता कब्जा गरेपछि उसलाई लामो समयसम्म हटाउन सकिँदैन। लडाकुलाई तालिम दिने सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्डको भिडियो टेपले यही पुष्टि गर्यो।
यसैको पुष्टि गर्ने अर्को आधार के भयो भने भदौमा पदावधि सकिने प्रधानसेनापतिलाई चार महिना पर्खेर बिदा गर्ने धैर्यसमेत माओवादीले देखाएन। त्यो चार महिनाभित्र आफूले चाहेको व्यक्तिको पदावधि सकिने, तेस्रो वरियताको व्यक्ति आफूअनुकुल नहुने भएकाले माओवादी सरकारले हतार गर्यो। परिणाम चर्केर गएपछि राजीनामा गर्नुपर्यो।
अझ एकथरीको तर्क के छ भने त्यतिखेर बाहिरबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजीनामा गर्नुपर्ने दबाब थिएन। आफ्नै पार्टीका कारण राजीनामा गरेको हो। यो प्रमाणित कुरा नभएकाले त्यता नजाऊँ।
माधवकुमार नेपालपछि हुने प्रधानमन्त्री को? माओवादीहरुले विकल्प, अझ त्यसमा पनि डा. बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्दा सहमतिको सम्भावना बढी थियो। तर एनेकपा माओवादीले निरन्तर अध्यक्ष प्रचण्डको नाममात्र दिन्छ जसलाई अरु दलहरु शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने स्पष्ट हुदाँहुदै माओवादीले विकल्पतिर किन सोचेन? माओवादीले आफ्नो बाहेक अरुको नेतृत्व नस्वीकार्ने, आफूभित्रबाट विकल्प नदिने। कसरी सहमति हुनसक्छ यसरी? सहमति अपरिहार्य छ। सम्झौता वा सहमति गर्दा आफ्नो कुरामात्र लागू हुँदैन। अर्काको धारणाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ।
यतिखेर सबै दलहरु आ-आफ्नै अडानमा छन्। लडाकुको व्यवस्थापन र वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचना नहुँदै संविधान बनेमा र त्यसकै आधारमा निर्वाचन भएमा बलको भरमा माओवादीले चुनाव जित्ने आँकलन सत्तापक्षको छ। अर्कोतर्फ एनेकपा माओवादी अझै लडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नै तर्क राखेर तत्काल त्यसको समाधान गर्नेतिर देखिँदैन।
वाइसीएल विघटन किन गर्ने? यो कुनै हतियारधारी दस्ता नभएर पार्टीको भातृ संगठन हो भन्ने उसको तर्क छ। त्यसैले अझै लामो समय शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेमा शंका छ। एनेकपा माओवादीले आफूलाई जनतासामु नागरिक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुको सट्टा अझै लडाकु र वाइसीएललाई शक्तिको आधार ठान्नु सुहाउने कुरा होइन।
प्रकाशित: १३ असार २०६७ २१:४५ आइतबार
