१० वर्ष लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन एवम् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन भएको छ। तथापि संशोधित ऐनमा अपराधको परिभाषा, घटी सजायलगायत न्यायका कतिपय मूल्य/मान्यताअनुरूप नभएका त्रुटिसँग अद्यावधिक छन्। २०७१ सालमा त्रुटिपूर्ण कानुन आएर आयोग बनेदेखि नै पीडित समुदायले आयोग प्रक्रियालाई खबरदारी गर्दै ऐनमा भएकाराम्रा व्यवस्थालाई पीडितका पक्षमा कार्यान्वयन गराउने एवं त्रुटिहरूलाई सच्याउन विभिन्न पहलकदमी गर्ने रणनीति लिएको थियो। द्वन्द्वपीडित समुदाय अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उही सहकार्य र खबरदारीको रणनीतिमा रहेको छ।  

विगतमा दुई/दुई पटक आयोग गठन प्रक्रिया गर्दा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडित समुदाय एवं नागरिक समाजका चासोहरूलाई समुचित सम्बोधन गरिएको थिएन। पीडित समुदाय एवं नागरिक समाजले २०७१ मा पहिलोपटक आयोग बन्दा ऐनका विवादास्पद बुँदाहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको फैसमा आएपछि आयोग बनाउन भनेको थियो। २०७६ मा दोस्रोपटक आयोग बनाउन लागिँदा पीडित समुदाय एवं नागरिक समाजले तत्काल कानुन संशोधन गरेर मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको थियो। पीडितको न्यायका लागि आयोग बनाउँदा पीडतकै कुरा  सुनिएको थिएन ।

विषयवस्तुको विज्ञतार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउने ल्याकत भएका व्यक्तिहरू नभई दलीय भागबण्डाका उम्मेदवारहरूलाई नै सिफारिस गरियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने इच्छाशक्ति भएका, विश्वसनीय कार्ययोजना, प्रतिबद्धता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी सिफारिस गरिएन। पीडित समुदायले त सर्वोच्च अदालतको  २०७१ को परमादेशअनुरूप ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगले कामै गर्न नसक्ने बुझेका थिए। त्यतिबेलाको ऐन नै ठीक छ, काम गर्न सकिन्छ, सिफारिस गर्ने, नियुक्त हुने एवं नियुक्ति गर्ने कार्य भएको हो, ऐन संशोधन नभएर मात्र नभएर दृढ इच्छाशक्ति, दक्षता एवं संवेदनशीलता नभएका कारण आयोगले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन ।

सरकारले २०८१ कात्तिक २ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिसका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। ऐनबमोजिम दुई महिनाभित्र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने समितिले निरन्तर बैठक बसेर कार्यविधि बनाउने काम गर्दैछ। 

विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया नै आयोगको विश्वसनीयता र सफलताको मुख्य आधार हो। अहिलेको सिफारिसले कत्तिको विश्वसनीयर पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्दछ भनेर द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ नियालिरहेका छन्। स्वायत्त र सक्षम व्यक्ति आयोगमा पठाउन सकिएमा ऐनमा रहेका कतिपय त्रुटिसमेत सच्चिन सक्छन्।  

संशोधित ऐनको दफा ३ उपदफा २ (ख) मा सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा उपर्युक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वाक्यांश थपिएको छ। उपदफा ६ मा छनोटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिफारिस समितिले यस गम्भीर राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नका लागि ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई विश्वसनीय र स्वतन्त्ररूपले उपयोग गर्नुपर्दछ। स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरेर योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार सिफारिस समितिले  उपयोग गर्नुपर्दछ ।

सिफारिस समितिले सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय, परामर्शयुक्त, पारदर्शी र परिणामयुक्त बनाउनका लागि छनोट कार्यविधि निर्माण गर्नुपूर्व नै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, विज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गर्नुपर्दछ। परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, ऐनका प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, पेरिस सिद्धान्तलगायतका व्यवस्था अवलम्बन गरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शीर विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया कार्यविधि बनाउनुपर्दछ।

जागिरे मानसिकता एवं राजनीतिक नियुक्तिको मानसिकताले निवेदन हाल्ने अधिकांश व्यक्तिबाट यो राष्ट्रिय कार्यभार सफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने विगतको अनुभवले सिद्ध गरेको छ। योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट आवेदन लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। क्षमता भएका व्यक्तिहरू सिफारिस समितिमा निवेदन हाल्न नआउने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस समितिले पहिचान गरी सूचीकृत गर्ने एवं कुनै संस्था वा व्यक्तिले त्यस्ता व्यक्तिका अरू कसैको हकमा पनि आवेदन दिन वा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्दछ।  

समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन इच्छुक, ऐनको दफा ४ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट निश्चित समयसीमा तोकी सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन, सिफारिस लिने एवं सूचीकृत गर्ने गर्नुपर्दछ। समितिमा संकलित नामावलीमध्येबाट समितिले तोकेको योग्यताका आधारमा मूल्यांकन तथा उनीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्दछ। संक्षिप्त सूची तयार गर्दा शैक्षिक योग्यता मात्र नभई उम्मेदवारको अनुभव, योगदान, क्षमता एवं यसराष्ट्रिय कार्यभारलाई समाधान गर्ने कार्ययोजनालाई मापदण्डर आधार बनाउनुपर्दछ।  

त्यसरी सूची बनाउँदा मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव, विज्ञता र योगदान भएको, मानव अधिकारको सवाल, मूल्यर मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, आर्थिक जीवनर सामाजिक हैसियतमा कुनै प्रश्न नउठेको बुँदाहरू समावेश गर्नुपर्दछ।

पीडितमैत्री चरित्र भएको, लैङ्गिकमैत्री व्यवहार एवं पीडाको गाम्भीर्य बुझेको, सहकर्मी एवं समूहमा मिलेर काम गर्न सक्ने, सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, सरकारराजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सरोकारवालाहरूको विश्वास, सहकार्यर सहयोग हासिल गर्न एवं नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको, उच्च नैतिक चरित्र एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएको, द्वन्द्वको कुनै पक्षमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न नभएको, स्वार्थको द्वन्द्व नभएको, विगतमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपीको पक्षमा वकालत नगरेको आधारहरू लिनुपर्दछ।  

साथै द्वन्द्वकोराजनीतिक प्रकृतिर ऐतिहासिक पक्षको ज्ञान तथा अनुभव भएको, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वरराष्ट्रिय विशेषताको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको, दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने, द्वन्द्वपीडितका पीडा, संवेदनशीलतार सवालहरूलाई आत्मसात गर्न सक्ने,राजनीति एवं मानव अधिकार बुझेको, न्यायिक मन भएको जस्ता आधारहरूसमेत  अवलम्बन गर्नुपर्दछ।  

उक्त मापदण्डहरूका आधारमा समितिले विभिन्न तरिकाबाट नाम संकलित उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, योगदान, क्षमता, कार्ययोजना एवं पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्दछ। आवश्यक परेका सम्बन्धित उम्मेदवारबारेरेफ्रीसँग समेत सुझाव लिनुपर्दछ। संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट भएका उम्मेदवारको उम्मेदवारीको समर्थन वा विरोधमा कुनै सूचना, प्रतिक्रिया वा जानकारी भएमा समितिसमक्ष उपलब्ध गराउनका लागि समयसीमा तोकी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि लोकप्रिय सञ्चार माध्यममार्फत छोटो सूचीसहितको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।  

सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरी संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरूबाट प्रस्तुति गराउने र प्रश्नोत्तरको अवसर दिनुपर्दछ। सार्वजनिक सुनुवाइमा पीडित, नागरिक समाज तथा मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा विचाराधीन रहेका झण्डै ६६ हजार उजुरीको न्यायिक निरूपण गर्ने समग्र दृष्टिकोण र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्दछ।

उम्मेदवारलाई निरूपण, सत्य, न्याय, परिपुरणर संस्थागत सुधारलगायतका ऐनमा उल्लिखित बृहत्तर कार्य भारबहन गर्ने, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सूचना सम्प्रेषण, पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता, मनोपरामर्श, पीडितलगायतका सरोकारवालाहरू सँगको सहकार्य,पीडित केन्द्रित एवं लैंगिक संवेदनशील कार्यप्रणालीलगायतको योजना प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्दछ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि अध्ययन, प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रिया, शान्ति निर्माणमा अनुभव, योजना, सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएको प्रस्तुति मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट ठहरिएका उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि  सिफारिस गर्नुपर्दछ ।

झण्डै दुई दशकदेखि थातीरहेको शान्ति प्रक्रियाको द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा गर्न तेस्रोपटक आयोग बन्न लागेको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने आयोग कुनैराजनीतिक नियुक्ति लिने निकाय होइन। आयोग गठन प्रक्रियामा विगतमा भएकोराजनीतिक चलखेल, स्वार्थर भागबण्डा यसपालि दोहोरिनु हुँदैन। समितिले बिनाकुनैराजनीतिक दबाबर प्रभाव विश्वसनीय, पारदर्शीर सार्वजनिक प्रक्रियाबाट कसैका आफ्ना मान्छे होइन, सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने साँच्चिकै क्षमतावान व्यक्ति छनोट तथा  सिफारिस गर्नुपर्दछ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८१ ०९:२४ बिहीबार