प्रदेश हट्दैन–यो भनाइ हो देशको सबभन्दा पुरानो, ठूलो र हालको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको। कम बोल्ने र यस्ता नीतिगत कुरामा हम्मेसी यसरी स्पष्ट धारणा नराख्ने उनले असोज १ गते पार्टीको एउटा सानो कार्यक्रममा किन वा कुन बाध्यताले ध्येयपूर्वक यो कुरा भने होलान् ? त्यसमा एकछिन घोत्लिउंँ।

संविधान संशोधन : टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा

दुई महिनाअगाडि देशका सबभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार बनाउने असामान्य कुराको औचित्य सिद्ध गर्ने क्रममा उनीहरूले संविधान संशोधन गर्नसमेतका लागि त्यसो गर्नुपरेको बताएका थिए। देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने र तेस्रो, चौथो दलका सत्ता सौदाबाजीको  धन्दा बन्द गर्ने कुरा त छँदै थियो। त्यसबखत र आजसम्म पनि, संविधान संशोधनका स्पष्ट अजेन्डा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

त्यसै कारणले पनि प्रदेश संरचना खारेज गरेर दुई तहको मात्र संघीयता राख्ने अजेन्डा उनीहरूले ल्याउन लागेका होलान् भन्ने म जस्ता थुप्रैले अनुमान गरेका थियौँ ।किनकि नौ वर्षको अनुभव, अभ्यास र जनचाहनालगायतका हरकोणबाट प्रदेश संरचना बदरभागी सिद्ध भैसकेको छ। र, प्रदेश खारेजीकै लागि मात्र पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भैसकेको छ, अरू कुरा संशोधन गरे पनि नगरे पनि।

किनकि पहिलो कुरा त, प्रदेश संरचनासहितको संघीयताका अभियन्ता र दलहरू, जो पहिलेको तुलनामा धेरै कमजोर भैसकेकासमेत छन्, उनीहरू नै अहिलेको भौगोलिक/प्रशासकीय ढाँचाको प्रदेश संरचनाबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू त जातीय पहिचानमा आधारित नामांकन, सीमांकन र प्रबन्ध भएको १४–१५ प्रदेश चाहन्छन्। अहिले कायम सात प्रदेशको संख्या, तिनको गैरजातीय नामांकन, सीमांकन र संरचना केही पनि उनीहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।

प्रदेश हट्नै पर्छ

उनीहरूले भनेको जस्ता जातीय प्रदेश राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका निम्ति खतरा त हुने नै छन्, अहिले नभए पनि पछि दीर्घकालमा। अहिले सात प्रदेशकै खर्च देशले धान्न नसक्ने भैसकेको अवस्थामा जातीय आधारमा १४–१५ प्रदेश बने भने १२५ जातजाति भएको देशमा अरू पनि थुप्रै जातीय प्रदेशका माग आउने छन्। निरन्तर बढिरहने त्यस्तो माग पूरा गर्नैपर्ने बाध्यताले देशको थप खण्डीकरण हुँदै जानेछ। प्रदेश संघीयताको कट्टर पक्षधर दल माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले भर्खर असोज ३ गते मात्र पनि अहिलेको सात प्रदेशले पुग्दैन, जातीय पहिचानमा आधारित घटीमा १४ प्रदेश चाहिन्छ भनेर बोलिसके। उनी जस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसैगरी पहिचानसमेतका आधारमा कम्तीमा १० प्रदेश चाहिने कुरा भर्खरै दोहोर्‍याएका छन्। यो सबै हल्लीखल्ली र जातीय पहिचान पक्षधरहरूको यतिखेर बढेको सक्रियता अकारण छैन। देउवा र ओली जस्ता नेता र उनीहरूका दल कांग्रेस र एमालेले प्रदेश संघीयता खारेजीको अजेन्डालाई संविधान संशोधनको मुख्य अजेन्डा बनाउन लागे भन्ने डरले नै त्यो रोक्न उनीहरूले यतिखेर १४–१५ जातीय प्रदेशको अभियानलाई पुनः तेज पारेका हुन्।

अर्कोतिर, हाल कायम जातीयता क्षेत्रीयता निरपेक्ष एवं भौगोलिक, प्रशासकीय आधारको प्रदेश संरचना त झन कसैको मागै होइन, न संघीयता पक्षधरको न त प्रदेश संघीयता विरोधीको। त्यसैले यसको न आवश्यकता छ न त औचित्य नै। प्रदेश संघीयताले राजनीतिक वर्गको एकतिहाइ हिस्साको रोजगारी र राज्य दोहनको व्यवस्था गर्नेबाहेक अरू केही कुरा देश र जनतालाई दिन सकेको छैन। संघमा पद वा चुनावको टिकट दिन नसकिएका तर स्थानीय तहको पद वा चुनावमा ‘झार्न’ पनि नसकिने दलहरूका दोस्रो तेस्रो तहका भनिने नेता/कार्यकर्तालाई पद वा टिकट दिने प्रयोजनमा सीमित यो संरचनाले बिनसित्तिमा यो गरिब देशको प्रशासकीय खर्च मात्र एकतिहाइले बढाउने काम गरेको छ। अब जातीय क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित प्रदेश संघीयता अपनाउने र तिनको संख्या बढाइ घटीमा १४–१५ पुर्‍याउने हो भने त देश टाट पल्टिने मात्र होइन, टुक्रिने खतरासमेत रहनेछ। नेपाल राष्ट्र–राज्यको विनिर्माण, विखण्डन हुंँदै त्यसको विघटनतिर लैजाने त्यस्तो स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन त्यतिबेला अर्को पृथ्वीनारायण शाह जन्मिए पनि कठिन हुनेछ।

बुझ पचाउने देउवा र ओलीहरू

यो सब कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दल एमाले अनि देउवा र उनको दल कांग्रेसका मान्छेलाई भलिभाँती थाहा छ। ती दुवै ठूला दलमा रहेका केही पहिचानवादी नेता/कार्यकर्ताबाहेक प्रायः अरू सबै यो प्रदेश संरचनासहितको संघीयता देशका लागि घाँडो भईसकेको कुरा सार्वजनिकरूपमा नबोले पनि भित्रभित्र स्वीकार्छन्। आमजनता त प्रदेश संघीयताको पक्षमा न हिजो थिए न आज छन् न भोलि नै रहनेछन्। उसो भए किन यसको विरोधमा बोल्दैनन् त ठूला दलका नेता ? त्यसको विवेचना गरौँ।

एक त, पहिलेको शासन व्यवस्था, जसको विरुद्ध उनीहरू लडे, एकात्मक थियो, त्यसैले त्यो पश्चगामी थियो र त्यसैले हामीले त्यसका विरुद्ध लड्यौँ किनकि हामी अग्रगामी हौँ भन्ने भाष्य जनतामा प्रवाह गरेका उनीहरूलाई अब आफैँले बनाएको त्यस भाष्यको विपरित जान त्यसै पनि अप्ठ्यारो छ। अर्को, देशका जनताको ‘साइलेन्ट मेजोरिटी’ प्रदेश संघीयताको विपक्षमै रहे तापनि मधेस र पहाडका पहिचान पक्षधरहरूको सानो तर अत्यन्त मुखर र शक्तिशाली लबीलाई शत्रु बनाइहाल्न उनीहरू चाहँदैनन्।

फेरि, नेपालको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने दक्खिनको शक्तिशाली भूराजनीतिक शक्ति र पश्चिमा शक्ति दुवैको आड (प्याट्रोनेज) र आशीर्वाद ज्ञात अज्ञात कारणहरूले गर्दा पहिचानवादीहरूलाई प्राप्त छ। स्वभावतः यस्तोमा उनीहरूलाई चिढ्याएर आफ्नो राजनीति बिगार्न न देउवा/कांग्रेस चाहन्छन् न ओली/एमाले। संविधान संशोधन गर्ने भनेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएको दुई महिना बढीसम्म संशोधनका कुनै पनि अजेन्डा सार्वजनिक नगरेका पनि उनीहरूले त्यही कारणले हो। संविधान संशोधनको अजेन्डा अहिले गोप्य राखेर अन्तिम समयमा संसद्मा टेबुल गर्ने बेलामा मात्र सार्वजनिक गर्दै अर्को पक्षलाई ‘सरप्राइज’ दिने र उनीहरू संगठित भएर त्यसको विरोधमा आन्दोलन आदि गर्न सक्ने नहुँदै यो कुरा संशोधनको प्रक्रियामा लगिसक्ने रणनीति उनीहरूको थियो होला।

विगत केही समयदेखि प्रदेश संघीयता हटाउन पर्ने माग जनस्तरबाट नै जोडदाररूपमा उठेपछि प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका पहिचानवादी र विदेशीहरूको पनि भयंकर दबाब देउवा/ओलीउपर परेको हुनुपर्छ। त्यसैलाई साम्य, शान्त पार्न पनि संविधान संशोधनका अरू अजेन्डा सार्वजनिक नगरिकन, प्रदेशचाहिँ नहट्ने कुरा एउटा मात्र देउवाले बोलेका होलान्।

देशको माया गर्ने युवा नेतृत्वको आवश्यकता

हो, त्यसैले हो देउवा, ओली जस्ता जीवनका केही वर्ष मात्र शेष रहेका, त्यसबीचमा जसो गरेर भए पनि आफू सत्तामा पुग्ने वा टिक्नेबाहेक अर्को उद्देश्य र प्राथमिकता नभएका, अप्रिय निर्णय गर्ने साहस गरेबापत आफूमाथि हुने आक्रमणसँग जुध्ने ऊर्जा र चाहना सकिइसकेका नखदन्त गलित नेताहरूबाट यो देश अब चल्दैन भनेको । राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि यो काम मैले गर्नैपर्ने हो भन्ने बुझी–बुझीकन पनि आप्mनो सत्तारोहणका लागि शक्तिशाली दबाब समूह बाधक भैदेलान् कि भनेर डराउने, राष्ट्रको पहिचानभन्दा जाति र क्षेत्रको पहिचानलाई माथि राख्नेहरूले चाहे जस्तो बोल्ने र समस्या समाधान होइन कि समस्या थाती राख्ने नेताहरूबाट बिग्रेको हाम्रो यो प्यारो मातृभूमि अब सप्रदैन। यो देश चल्न र सपार्न ‘भिजन’ र सुझबुझ भएका, यस्तो निर्णय गर्दा तत्काललाई मेरो राजनीति बिग्रन्छ भने पनि बिग्रियोस केही छैन, मेरो राजनीति र करियर सप्रन धेरै वर्ष लाग्छ भने पनि लागोस् केही छैन भन्ने हिम्मत र आँट भएका, त्यस्तो उमेर समूहका, ऊर्जावान नेताहरूले मात्र यस्तो कामको अगुवाइ लिन सक्छन्। दोस्रो तेस्रो तहका त्यस्ता आशा लाग्दा नेताहरू पनि छन् कांग्रेस/एमालेलगायतका दलभित्र, नभएका होइनन् तर तिनको परीक्षण हुन र सफल हुन बाँकी नै छ।

अहिलेलाई देउवा, ओलीहरूलाई एउटा सानो घटना मात्र स्मरण गराउन चाहन्छु– राजाहरूबाट सबभन्दा धेरै पीडित र प्रताडित नेता बिपी कोइरालासमक्ष राजतन्त्रबाटै बारम्बार पुरष्कृत तर पछिल्लो समयमा राजाहरूले मन पराउन र उपयोग गर्न छाडेका राजनीतिकर्मी हृषिकेश शाहले म अमुक जातजातिलाई राजतन्त्रविरुद्ध भड्काउँछु र संगठित गर्छु, यसमा तपाईँको सहयोग चाहियो भन्न जाँदा बिपीको जवाफ थियो–‘यस्तो काम कहिल्यै नगर्नू। त्यसले राजतन्त्रलाई संकटमा पारे पनि नपारे पनि देशलाई चाहिँ खत्तम पार्छ।’

यस्तो नेता भएकैले दिवंगत भएको चार दशक नाघिसक्दा पनि आधुनिक नेपालको एक मात्र राजनेता भनी चिनिन्छन् बिपी। बिपीकै कदको नभए पनि अर्का यस्तै ठूला नेता थिए जो देउवाका गुरु पनि थिए–पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई। जसले संघीयतालगायतको प्रबन्ध संविधानमा गर्ने भनेपछि यस्ता आयातित कुप्रबन्धले देशको भलो नगर्ने भन्दै आफूले ६ दशकभन्दा बढी आफ्नो रगत, पसिना र बुद्धिले सिँचेको पार्टी कांग्रेससँग नाता सम्बन्ध तोडेका थिए।

तिनै बिपी, सुवर्ण, गणेशमान र कृष्णप्रसादहरूको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति धेरै लामो समयदेखि को छन् त भन्दा छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुनका लागि ‘प्रदेश हट्दैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवा। देशको दुर्भाग्य !

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०९:१९ मंगलबार