विश्वव्यापीस्तरमै खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणालाई नयाँ मानिन्छ। यो सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पु-याउने एउटा सशक्त माध्यम हो। प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै सरकार र त्यसका कार्य नागरिकको तहमा सहजै पुग्नुपर्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ। सरकारले गर्ने कार्य र त्यसबाट सिर्जना हुने तथ्य, तथ्याङ्क तथा जानकारी नागरिकको तहमा पु-याउन प्रविधिको विकासलाई नै खुला सरकारी तथ्याङ्कका रूपमा बुझिएको छ ।वास्तवमा खुला सरकारी तथ्याङ्क भन्नाले सरकारले गर्ने कार्य र त्यसबाट सिर्जना हुने तथ्य, तथ्याङ्क तथा जानकारीहरू वेभसाइटमा उपलब्ध गराउने विधि र यी तथ्य, तथ्याङ्क तथा जानकारीमा प्रतिलिपि अधिकार रहनुहुँदैन भन्ने मान्यताले आकार बढाउँदै गइरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क‘ओपन फर्मेट’ मा हुनुपर्ने र यी तथ्याङ्क‘मेसिन रिडेबल’हुनुपर्ने दबाब सरकारमाथि परिरहेको छ। सामान्यतः सरकारी तथ्याङ्कहरूकोपुनःप्रयोग र वितरणमा कुनै रोकावट हुन नहुने कुराको सुनिश्चितता सरकारले दिनुपर्ने मांग बढिरहेको छ। तरखुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणाले व्यक्तिगत गोपनीयता र राज्यको संवेदनशीलता अर्थात् गोपनीयताको सिद्धान्तहरूलार्ई भनेस्वीकार गरेको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, ओपन गभनर्मेन्ट पार्नरसिप, युरोपियन आयोगजस्ता विकासका साझेदार निकायहरूले खुला तथ्याङ्कको अवधारणालार्ई आत्मसात् गर्दै आएका छन्। विशेषगरी बेलायत, दक्षिण कोरिया, संयुक्तराज्य अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले खुला सरकारी तथ्याङ्कमा काम गर्दैछन्। ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसियाजस्ता विकासशील देशहरूले पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्। यथार्थमा खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणाले नागरिकलाई सरकारका काम÷कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने अवसर दिन्छ। जसले सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवार हुन दबाब सिर्जना गर्छ। यसले सेवा प्रवाह गर्ने निकायको क्षमता सवलीकरणसमेत गर्छ।

हामीले तिरेको कर कहाँ खर्च भयो होला भनेर जान्न खोज्नु सामान्य कुरा हो। आज साइकलबाट रमणीयस्थलमा पुग्छु, यसर्थ साइकल टे«ल कहाँ होला भन्ने जिज्ञासा हुनु पनि सामान्य कुरा नै हो। यस्ता जानकारी दिन राज्य उत्सुक हुनुपर्छ। सन् २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकले जनअपेक्षित सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसरी सार्वजनिक गरिने खुला तथ्याङ्कबाट पारदर्शिता र लोकतन्त्रको विकासमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ। आमजनताको सहभागिता र आत्मसशक्तीकरणमा खुला सरकारी तथ्याङ्कले सघाउँछ। यसबाट नवीनतम् उत्पादन हुन्छ भने सरकारी सेवा प्रवाहका कुशलता अभिवृध्दि हुन्छ।

खुला सरकारी तथ्याङ्क भन्नाले सरकारले गर्ने कार्य र त्यसबाट सिर्जना हुने तथ्य, तथ्याङ्क तथा जानकारी वेभसाइटमा उपलब्ध गराउने विधि हो।

डेनमार्ककी एक महिलाले फाइन्ट ट्वाइलेट नामक वेबसाइट निर्माण गरेपछि ब्लाडरमा समस्या भएकाहरूले निस्फिक्रीसँग घुमफिर गर्ने अवसर पाए। न्युयोर्क सहरमा अर्काे वेभसाइटले कुन कुन पार्कमा कुकुर घुमाउन पाइन्छ भन्ने जानकारी दियो। नेदरल्यान्डको शिक्षा मन्त्रालयले सबै सूचना सार्वजनिक गरेपछि आममानिसले दिनहुँ अनेकौँं सूचना मागेर हैरानी पु-याउने अवस्थाबाट उक्त मन्त्रालय मुक्त भयो। डा. स्नोले लन्डनमा फैलिएको हैजा र त्यसबाट उत्पन्न बिपत्तिसम्बन्धी सबै सूचना सार्वजनिक गरेपछि लन्डनको ढल सुधारमा व्यापक परिवर्तन आयो ।बेलायत सरकारले डाटा नामक छुटृै वेभसाइट नै सञ्चालनमा ल्याएको छ।

नेपालमा खुला सरकारी तथ्याङ्कका विषयमानिकै कममात्र छलफल हुने गरेको छ। यद्यपि नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको स्वतः प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको उचित विकास गर्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०१५ तय गरिसकेको छ। तरहालसम्म प्रविधि र इन्टरनेट सेवाले अपेक्षानुरूप गति लिन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको२०१७ जनवरीकोे एमआइएस प्रतिवेदनअनुसारनेपालमा ५५ प्रतिशत मानिससँग मात्र इन्टरनेटमा पहुँच छ। खुला सरकारी तथ्याङ्कका लागिगुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा आधारभूत आवश्यक्ता हो। यस सन्दर्भमा सरकारले डाटा सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर पनि मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयको अभावमा त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले धेरै तथ्य तथा तथ्याङ्क वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वेभसाइटमार्फत सरकारी सूचनाहरू जनताको तहमा पु-याउन सरकारी निकायको वेभसाइट, वेभ होस्टिङ, इन्टरनेट सेवा प्रदानजस्ता कार्य गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘एड म्यानेजमेन्ट पेल्लेटफर्म’ सञ्चालन गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले एमआइएसप्रणालीबाट सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाएको छ भने पिडिएमएसलेतीन महिने स्वतः प्रकाशन विद्युतीय माध्यमद्वारा सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरेको छ।

यथार्थमा खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणाले नागरिकलाई सरकारका काम/कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने अवसर दिन्छ। जसले सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवार हुन दबाब सिर्जना गर्छ।

नेपालमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले ओसिआर नामक वेभसाइटबाट प्रबन्धपत्र र नियमावली विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने प्रबन्ध गरेको छ। काठमाडौँं लिभिङ ल्याबले भूकम्पका बखत क्वेव्कम्याप नामक पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसैगरी कोड फर नेपालको नेपाल म्याप र विकास उद्यमीको नेपाल इन डाटा जस्ता पोर्टलले नेपालमा खुला सरकारी तथ्याङ्कको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसैगरी ओपन नलेज नेपालको इलेक्सन नेपाल पोर्टल र हामी सबैको ओपन स्ट्रिट म्याप जस्ता पोर्टलले यस क्षेत्रमा जग स्थापना गर्ने काम गरेका छन्। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अटोमेसन प्रणाली लागु गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले इबिडिङ र ओजिसीमा काम गरिरहेको छ। नेप्सेको कारोबार अनलाइनबाट हुने गरेको छ । राहदानी विभागले एमआरपी सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीलगायतका सूचना खुला सरकारी तथ्याङ्कको ढाँचामा तयार गरेका छन्।

नेपालमा नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर दिन थालिएको छ र तिनको केन्द्रीय अभिलेख निर्माण हुँदैछन्। शिक्षा मन्त्रायलले फ्लेक्स रिपोर्ट जारी गर्ने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी निर्माण गर्दा यस क्षेत्रको तथ्याङ्क तयार भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौँं र हामीसँग ठूलै आकारको तथ्याङ्क सुरक्षित हुन पुगेको छ। सरकारी अवकाशप्राप्त कर्मचारीकोतथ्याङ्कसमेत तयार भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लागु भएको टिएसए प्रणालीले जुनसुकै समयमा सरकारको आम्दानी र खर्च हेर्न मिल्छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैँकसँग पनि तथ्याङ्कको भण्डार नै छ। नेपालको भन्सार प्रशासन वेभबेस्ड कस्टम क्लिरेन्स मोडलमा रूपान्तरित भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग पनि खुला सरकारी तथ्याङ्कको मापदण्डअनुरूप ठूलै आकारमा तथ्याङ्क छ र यस्को नेतृत्व पनि यसै निकायको काँधमा रहिआएको छ।

सन् २००७ अक्टोबर ३० मा क्यालिफोर्नियामा भएको छलफलले खुला सरकारी तथ्याङ्कका १० वटा सिध्दान्त प्रतिपादन गरेको छ। जसमा पूर्णता, प्राथमिक, समयमै उपब्धता, भौतिक र विद्युतीय पहुँचबाट सजिलो, मेसिनले बुझ्न सक्ने, बिनाभेदभाव प्राप्त हुने, सामान्य स्वामित्व मापन प्रयोग गर्ने, लाइसेन्स नचाहिने,स्थायित्व र उपयोग लागत नपर्ने विषयहरू पर्छन्। सनलाइट फाउन्डेसनले पनि यी दश सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। ओइसिडीले पनि मोटामोटी यिनै कुरालाई समेटी खुला सरकारी तथ्याङ्कका आठवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

खुला सरकारी तथ्याङ्कका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझावस्वरूप प्रस्तुत गरेको छ। जसमा कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थात् सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको स्वतः प्रकाशनको व्यवस्थालाई विस्तृतीकरण गर्नैपर्ने कुरा सुझाइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने आवधिक योजनामा यसलाई समावेश गर्न भनिएको छ। यस अतिरिक्त यस क्षेत्रमा मानव संसाधनकोे व्यवस्था गर्न जरुरी छ  र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ।

यस अतिरिक्त आयोगले यस क्षेत्रका सफल अभ्यासको पहिचान र प्रचारप्रसार गर्न र क्रियाशील जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तथ्याङ्क उत्पादनमा सरकार, दातृनिकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रले एकै प्रकारको तथ्याङ्क  उत्पादनमा भइरहेको दोहोरो÷तेहोरो लगानी रोक्नुपर्छ। एउटा निकायले उत्पादन गरेको तथ्याङ्क अर्को निकायले उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। सरकारी निर्णयहरूलाई तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने तथा व्यापारिक एवंऔद्योगिक स्किमहरू पनि तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने परम्परा स्थापित गर्दै जानुपर्छ। यथार्थमा खुला सरकारी तथ्याङ्कले आमनागरिकमा समृद्धिका लागि सिर्जनशील काममा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ र मुलुकले अपेक्षित गति लिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०५:१० मंगलबार