धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको लेखा–व्यवसायीहरूको संस्था तथा नियामक निकाय नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र निजी संस्थाको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरू नरहने गरी प्रस्तावित गरिएको छ। उक्त संशोधन गर्नुपर्नाको कारणमा ‘स्वार्थ बाझ्न सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्डको सदस्य नरहने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको’ उल्लेख छ।

करिब दुई दशकमा धितोपत्र ऐनको यो व्यवस्था परिवर्तन हुन लागेको स्थिति छ। यो दुई दशकको अवधिमा के कति स्वार्थ बाझिने काम ती संस्थाबाट भएका रहेछन् भन्ने कुरा कहीँकतै सुनिएको लेखिएको, पढिएको स्थिति छैन। आइक्यानको हकमा धितोपत्र बोर्डमा एउटा नजिर र निर्णय नै स्थापित गरेर संस्थाको निर्वाचित वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्टलाई उपाध्यक्षका रूपमा प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ जसको पदावधि सामान्यता एक वर्षसम्मका लागि स्थिर रहन्छ। धितोपत्र बोर्डमा नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि अन्य संस्थाहरूमा जस्तो बारम्बार परिवर्तन भइरहने पनि होइनन्, अन्य नियमनकारी संस्था, संस्थान, सरकारी कार्यालयहरूकोबोर्ड, सञ्चालक समिति जस्तो एक वर्षमा नै पटक–पटक परिवर्तन गर्ने गरेको छैन।

यहाँ स्वार्थ बाझिन सक्ने व्यवस्था भन्नाले धितोपत्र कारोबार गर्नेसूचीकृत कम्पनीहरूको आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले लेखापरीक्षक वा अन्य त्यस्तै प्रकारका परामर्शदाता वा सल्लाहकारको भूमिका निभाउन सक्ने, त्यस्तो सूचनाहरू धितोपत्र बोर्डमा के भइरहेको छ भनी बाहिर दिन सक्ने आदि यस्तै कुरा वा आइक्यानका सदस्यरूले लेखापरीक्षण, परामर्शदाता वा व्यावसायिक योजना वा विवरणपत्र बनाइदिने र ती विवरणमा प्रश्न उठेको अवस्थामा के गर्ने वा सदस्यहरूको हितलाई संरक्षण गर्ने गरी अगाडि कारण हुनसक्छन् वा स्पष्ट केही नखुलाएको कारणबाट स्वार्थ बाझिने कामहरू एउटा अनुमान मात्र हुनसक्छ।

जसरी धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको हो, त्यसैगरी आइक्यानको स्थापना नेपाल चार्टड एकाउटेन्टस संस्था ऐन, २०५३ अन्तर्गत भएको हो।

आइक्यानका सदस्यहरूलाई नियमन गर्नका लागि पेसागत मार्गदर्शन जारी गरिएको हुन्छ साथै आइक्यान आफैँमा एउटा अर्धन्यायिक नियमनकारी संस्था पनि हो। आइक्यानको प्रतिनिधित्व गरेर जाने आइक्यानको उपाध्यक्षले निज उक्त पदमा बहाल रहेसम्म कुनैपनि निकायको लेखापरीक्षण गर्न नपाउनेगरी पेसागत प्रमाणपत्र अर्थात लेखापरीक्षण इजाजतपत्र स्थगन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइक्यानको उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति नै अर्र्काे कार्यकालमा अध्यक्ष रहने कारणले गर्दा निजले स्वार्थ बाझिनेगरी आफ्नो निर्णय दिने वा पदीय जिमेम्वारी ख्याल नगर्ने भन्ने स्थिति छैन र हालसम्म त्यस्तो विचार बाझिने गरी कुनै विषयवस्तु रहेको वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि पाइँदैन।

धितोपत्र बोर्डमा एकजना वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट सदस्यका रूपमा रहँदा समग्र बोर्डको नै वित्तीय विज्ञता झल्किने कुरा प्रष्ट छ। सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणहरूको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन, विश्लेषण गर्न सक्ने, करसम्बन्धी, बोनस सेयर, लाभांश र प्रस्तावित वित्तीय विवरणको समय सान्दर्भिकता, यथार्थपरक रहे वा नरहेका विषयमा पनि राय, सुझाव वा सल्लाह प्रदान गर्न सक्षम रहन्छन्।

यहाँ फलानो व्यक्तिले यसो गर्‍यो भन्नुभन्दा पनि पहिला आइक्यान के हो ? यसको गठन र सञ्चालन कसरी हुन्छ र किन आजभन्दा दुईदशकपहिले आइक्यानका प्रतिनिधिलाई धितोपत्र बोर्डमा राख्ने प्रस्ताव गरियो र बिनाऔचित्य तथा ठोस प्रमाणबिना स्वार्थ बाझिने बहाना बनाइ अहिले हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ कोहीसँग छैन। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रचलन हेर्दा थाहा हुन्छ कि लेखा, वित्तीय र कर विज्ञलाई धितोपत्र कारोबार गर्नेहरूको नियामकमा राखिएको पाइन्छ। यसरी एउटा सूचीकृत कम्पनीको निगमन गर्ने निकायमा उक्तक्षेत्रको वित्तीय, कानुनी, करलगायत क्षेत्रमा व्यावहारिक विज्ञता हासिल गरेका प्रतिनिधिहरू नरहँदा बोर्डको पूर्णतामा प्रश्न खडा रहन्छ नै।

एउटा नियमनकारी निकायको प्रतिनिधि अर्को नियमनकारी निकायमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व रहने नभई समन्वयकारी भूमिका रहने बुझ्नु जरुरी छ। एउटा नियमनकारी निकायलाई व्यावसायिक निकायका रूपमा परिभाषित गरी संस्थागत प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व मान्नु किमार्थ स्वीकारयोग्य विषयवस्तु होइन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भरमा स्वार्थ बाझ्ने हो भने हरेक वित्तीय विवरण चाहे त्यो सूचीकृत वा पब्लिक वा प्राइभेट वा सार्वजनिक वा एकलौटी व्यवसायी होस्, त्यसमा लेखापरीक्षकको हस्ताक्षर रहेको पाइन्छ। यसरी हस्ताक्षर गरेको भरमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको भन्न मिल्दैन। हस्ताक्षरकर्ताले लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा व्यावसायिक आचरण मानदण्ड र मापदण्ड पूरा गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषयले प्राथमिकता राख्छ। यसरी लेखापरीक्षणका व्यावसायिक मानदण्ड वा मापदण्ड पूरा नगरेमा अनुशासनको कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा रहँदा उपाध्यक्षले पेसागत प्रमाणपत्र अर्थात लेखापरीक्षण इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मिल्दैन र स्थगित गरेको हुन्छ।

आइक्यानले धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। त्यसैले विभिन्न सवालमा सहकार्य गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्साका रूपमा रहेको पुँजी बजारमा हालको बजार अवस्थाले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल घटिरहेको बेलामा पनि संरचनागत संगठनात्मक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा भर्खरै बढ्न लागेको बजारमा नकरात्मक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिँदैन।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १०:०१ सोमबार