२० असार २०७७ शनिबार
विचार

दिगो विकास लक्ष्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजान प्रतिबद्ध हुनुका साथै चिन्तित पनि त्यत्तिकै भएका छन््। उनका हरेक भाषणमा यिनै कुरा झल्किएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मन्त्री, सातैै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संवेदनशील भएर लाग्न आग्रह गरे। उनको यो निर्देशनले धेरै सकारात्मक अर्थ राख्छ। जसरी हुन्छ मुलुकको छिटो विकास गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु र सुशासन कायम गर्नु। तथापि उनले आफ्नो २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा भने त्यसमा तीन जना मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाए। यतिमात्र हैन, सात प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा महिलाको शून्य उपस्थिति रह्यो। सात प्रदेशको सरकारमा पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति न्यून  रह्यो।  

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा निर्णायक तहमा महिला र पुरुषको संख्या ५०–५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयम् भने आफंैले निर्देशन दिएबमोजिम आफूले सक्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न भने आफंै चुकेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यले १७ वटा लक्ष्य लिएको छ। १७ लक्ष्यमध्येको एक लक्ष्य लैंगिक समानता र महिला  सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित विश्व विकासको १५ वर्षे  मार्गचित्र नै दिगो विकास लक्ष्य हो। विश्वका साझा समस्यालाई सामूहिक र एकरुपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै राष्ट्रसंघले ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ बाट सुरु भएको हो। यो २०३० मा अन्त्य हुनेछ। ट्रान्सफर्मिङ आवर वल्र्ड बाई २०३० भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गरेको दिगो विकास लक्ष्य विश्वलाई भोक, गरिबी, असमानता, वातावरणीय असुन्तलनबाट मुक्त गरी सबै नागरिकलाई स्वस्थ, शिक्षित, समुन्नत, सुरक्षित र समान बनाउन केन्द्रित छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा हुन चुनौती नै देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको फल प्राप्त गर्ने हो भने राजनीतिक तहबाटै यसको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। राजनीति मूल नीति भएका कारण यसले लिने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निर्धारण गर्दछ। यस परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक दल लैंगिक रुपमा समानताका विषयमा उदासीन देखिन्छ। दलहरुको केन्द्रीय समितिदेखि सरकारको केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको न्यून उपस्थितिले दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई चुनौती दिएको छ।

प्रदेश १, ३ र ४ मा महिला मन्त्री शून्य नै रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश २, ५ र ६ मा एकएक जना महिला मन्त्रीमात्र सामेल गरिएको छ। जसमा प्रदेश २ मा  राज्यमन्त्री  उषाकुमारी यादव (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय), प्रदेश ५ मा आरती पौडेल (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री) तथा प्रदेश ६ मा  विमला केसी (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता) रहेका छन्।  प्रदेश ७ मा माया भट्ट (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री) र विनिता चौधरी (भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री) गरी  दुई जना महिला मन्त्री भएका छन्। प्रदेश नं. ३ मा महिला नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने एउटा राम्रो अवसर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले  बिथोलेको आरोप छ। प्रदेश १ मा पहिलो संंविधानसभामा समेत अनुभव सम्हालिसकेका एमालेकी  उषाकला राई र प्रदेश ४ मा अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भईसकेकी माओवादी केन्द्रका  आशा कोइरालाजस्ता क्षमतावान् नेताहरु पनि प्रदेशमा सभामुख या अन्य महत्वपूर्ण भूमिकामा देख्न सकिएन। यस्ता थुप्रै अनुभवी र क्षमतावान् महिला  छन्, जसलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा ल्याउन सत्तासीन दलहरु उदासीन देखिए।

दिगो विकासको लक्ष्यले राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति खोजेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता  नेपालले पनि जनाएको छ। तर प्रदेश र केन्द्र सरकार गठनमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो देखाउनका लागि मात्रै महिलाको उपस्थिति जनाएको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिइरहँदा यस्ता मुद्दामा पनि सूक्ष्म रुपमा सोच आएको भए राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कार्य गरेको आरोपबाट जोगिन सकिन्थ्यो। अरुलाई निर्देशन दिने तर आफंैले पालना नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो। अगुवा आफैंले अनुसरण गरे अरुले त्यसको अनुकरणमात्रै गरे पनि काम बन्दो हो। तर हाम्रा सन्दर्भमा महिलाको निरन्तर दबाब र विरोधका बाबजुद पनि राजनीतिक दल तथा सरकार संवेदनशील नहुनु भनेको अहिले पनि लंैगिक समानता र समावेशीको मुद्दा अधिकारका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने नै हो। कहीं स्थापित भएको छ वा त्यसको कुनै संकेत मिलेको छ भने त्यो पुरुष नेताहरुकै निगाहको प्रतिफलका रुपमा मात्रै आएको देखिन्छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ १०:१० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App