अहिले विश्वभर मानवीय संकट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ । सत्तामोह, ठूलाले सानालाई दबाउने प्रवृत्ति, मानिसभित्र रहेको मेरो जात धर्म, नश्ल, देश सबैभन्दा उत्तम भन्ने गडेर रहेको अहङ्कार र त्यसलाई सन्तुष्ट गर्न सरकारहरूद्वारा प्रतिपादित नवउपनिवेशीकरणका प्रक्रियाहरूका कारण मानवीय संकट बढ्दो छ। त्यसले एकातिर युद्ध निम्त्याएको छ भने अर्कातिर विश्वकै जलवायुलाई नराम्रो गरी प्रभावित गरेको छ। यो नै मानवीय संकटको महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा रहेको छ।

हाम्रो देश मानवीय संकटको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। बाढी, पहिरो, भुइँचालो, आगो, शीतलहर, हुरीबतास, असिना पानी, चट्याङ, अहिले विस्तारै बढ्दै गएको वन्यजन्तुको आतङ्कदेखि लिएर महिलामाथि हुने हिंसा, राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता अवस्था र कार्यहरू हाम्रो देशमा रहेका मानवीय संकटका रूप हुन्।

अहिले देशमा मनसुन तीव्र छ। जताततै बाढी, पहिरोको जोखिम छ। एक महिनाअगाडि मात्रै देश डढेलो र आगलागीबाट आक्रान्त थियो। २०७२ वैशाख १२ गतेको भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। सुदूरपश्चिम, जाजरकोट र रुकुममा गएको भुइँचालोबाट प्रभावित धेरै व्यक्ति अझै नचुहिने र आफूले सुरक्षित अनुभूत गर्नसक्ने छानो र दिगो जीविकोपार्जनको उपायको पर्खाइमा छन्।

यस्ता विपत् व्यवस्थापनको सम्बोधनका लागि अर्बौ रूपैयाँ खर्च भएको छ। लाखौँ मानिस यसैमा खटिएका छन्। युरोपियन युनियनले सन् २०२४–२५का लागि मात्रै चार मिलियन युरो खर्चिने गरी बजेट छुट्याएको छ। यस्तै आँकडा अमेरिकी नियोगलगायत अन्य विभिन्न संस्थाको छ।

यी त भए प्राकृतिक विपत्तिबाट निम्तिएका मानवीय संकट र यसको व्यवस्थापनका लागि गरिने पहल। यी संकटलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने मानवीय व्यवहारका कारण गरिएका प्राकृतिक दोहन र अतिक्रमणका कारण अझ गहिरो र फराकिलो हुँदै गएका छन्। यसको साथै मानवीय व्यवहार र अहङ्कारका कारण निम्तिने मानवीय संकट पनि हामीकहाँ अझ बलिया र गहिरा हुँदै गएका छन्। तीमध्ये प्रमुख रूपमा १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका यौनहिंसाको पीडा अझै सम्बोधन हुन नसकेको, धर्म र पहिचानको आधारमा बिस्तारै बढ्दै गएको आन्तरिक द्वन्द्व, युवाहरूको जोखिमपूर्ण स्थानागमन, उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कारण बढ्दै गएको ज·ली जनावरको आतङ्क, महिला र पुरुषबीच स्थापित र अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको असमान शक्ति सम्बन्धबाट उत्पन्न बढ्दो हिंसा, सरकारले देखे पनि नदेखेजस्तो गरेको शरणार्थी समस्याजस्ता विभिन्न समस्या हामीकहाँ विकराल रहेका छन्। यिनलाई बेलैमा सहीरूपले सम्बोधन गरिएन भने देश अर्को तहको द्वन्द्व संकटमा पर्नेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

दुःखद पक्ष हामीकहाँ मानवीय संकटको कुरा प्राकृतिक विपत्सँग मात्रै जोडेर हेर्ने अनि त्यसलाई सम्बोधन कल्याणकारी सोचबाट गर्ने चलन छ। हाम्रा मानवीय संकट सम्बोधन गर्ने कार्यहरू आगो लागेपछि दमकलले पानी छर्कनेजस्ता छन्। एकछिन निभायो त्यसपछि जस्ताको त्यस्तै। यसोगर्दा हरेक साल अबौं रुपियाँ खर्च त भइरहेको छ तर नागरिकहरूले दिगो राहत पाउन सकेका छैनन्।

अहिले देशमा फेरि सरकार परिवर्तनको लहर छ। यस्तो बेलामा सरकारका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि मानवीय संकट व्यवस्थापनको सवाल गौण हुन्छ। तर एक जिम्मेवार सरकारका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मानवीय संकट व्यवस्थापन सधैं प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुनुपर्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारभित्र उथलपुथल भए तापनि पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू मानवीय संकट व्यवस्थापन गर्दा कसरी दिगो र प्रभावकारीरूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ।

यस्तै विषयहरूमा छलफल गरी सम्बोधन गर्ने सर्वमान्य उपायहरू पहिचानका लागि गत साता जुन २४ देखि २८ सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय आर्थिक सामाजिक परिषद् (इसिओएसओसी) ले आफ्नो २४औँ मानवीय मामला एकाइको बैठक ओसिएचएको संयोजन सम्पन्न गरेको छ। ‘उद्धारबाट विकासको रूपान्तरणः दिगो उत्थानशीलता, दिगो समाधानका उपायको प्रवर्धन तथा चुनौती र खाडललाई सम्बोधन गर्न रूपान्तरणकारी कार्यहरू’ भन्ने मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित यो बैठकको अध्यक्षता ट्युनिसिया र क्रोएसियाका प्रतिनिधिहरूद्वारा संयुक्त रूपमा भएको थियो। चारवटा सत्रमा विभाजन गरी गरिएको यो उच्चस्तरीय छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण सत्रका रूपमा ‘रूपान्तरणकारी मानवीय कार्यः संरक्षण, प्रतिकार्य र संरक्षणमा महिला र बालबालिकाहरूको केन्द्रीयता’ रहेको थियो।

यी सबै सत्रको एउटै निचोड थियो– हामीले मानवीय सहायता प्रभावकारी बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला मानवीय संकटमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुन्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूभित्र रहेका ज्ञान प्रवर्धन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्दै उनीहरूको नेतृत्व स्थापित हुन जरुरी हुन्छ।

मानवीय संकटको व्यवस्थापन गर्दा आजभन्दा  ७५ वर्षअगाडि सबै देशहरूले स्वीकार गरेको जेनेभा महासन्धिहरूको सम्मान गर्नुका साथै अहिले संसारभर बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको सम्मानको स्खलन तथा त्यसले पारिरहेको परिणामलाई राम्रो अध्ययन गरी ती कानुनको सम्मान हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारहरू जिम्मेवार हुन  जरुरी छ।

म आफैँ सहभागी भएको महत्त्वपूर्ण बैठकमा भएको यो कुरा यहाँ ल्याएको कारण हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले मानवीय संकट व्यवस्थापनको कार्य प्रमुखतः प्रकृतिसँग जोडिएका मानव संकट व्यवस्थापनको कार्य गर्दा अहिले हामीले बनाएका योजना, लिएका बाटा रूपान्तरित छन् कि छैनन्, त्यो हेर्न सहज होस् भनेर हो।

अहिले संसारभर जबसम्म हाम्रा प्रतिकारका कार्यहरू रूपान्तरणकारी हुँदैनन्, प्रतिकारका कार्य नियन्त्रणका कार्यसँग जोडिँदैनन् तबसम्म हामीले लिएका रणनीतिहरू प्रभावकारी हुँदैनन् भन्ने निक्र्योल निस्किसकेको छ। हाम्रो देशको आफ्नै अनुभवले पनि त्यही देखाएको छ।

हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन गर्न ‘दमकले प्रवृत्ति’ कार्ययोजनाहरू ल्याइ कार्य गरेको धेरै भइसकेको छ। अर्बौं रूपैयाँ खर्चिसकेका छौंँ तर अझै दिगो समाधान गर्न सकेका छैनौं। यस्तो हुनुको अर्को मुख्य कारण भनेको हामी हाम्रा स्थानीय व्यक्तिहरू त्यसमा पनि हरेक विपत्को पहिलो प्रहार खेप्न बाध्य महिला, त्यही भेगका आदिवासीहरूको अनुभव र ज्ञान सुन्नु र प्रयोग गर्नुको साटो बाहिरबाट आयातित ज्ञान, दातृ संस्थाको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउँछौँ।

अहिले भर्खरै देशभर प्राकृतिक विपत्ति सम्बोधन गर्न बनाइएका समितिहरू हे¥यौं भने पनि यो स्थिति छर्ल· हुन्छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट सबैभन्दा पहिला र धेरै प्रभावित हुने महिलाहरू त्यस्ता समितिमा टोकनका रूपमा मात्र राखिएका छन् वा राखिएकै छैनन्। सम्बोधन गर्ने कार्य गर्दा त्यहाँका व्यक्तिका के/कस्ता आवश्यकता छन् तिनलाई सम्बोधन गर्नु र परापूर्वकालदेखि त्यहाँका रैथाने मानिसले के/कस्ता उपाय गरेका थिए भन्ने खोज्नुको सट्टा प्राकृतिक विपत्तिबारे बाहिरी ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिहरूले देखेका आवश्यकताहरू सुझाएका कार्यहरूले प्राथमिकता पाउँछन्।

सायद कुनै बेला यसो गर्नु ठीकै पनि मानिन्थ्यो होला। तर अब के बुझ्नु आवश्यक छ भने स्थानीय व्यक्ति त्यसमा पनि महिलाले नेतृत्व नगरेको सम्बोधनका कार्यहरू बाहिरी ज्ञानले न दिगो हुनसक्छन् न त प्रभावकारी नै बन्छन्।

प्राकृतिक विपत्ति जलवायु परिवर्तनको कारण बढ्दो क्रममा छ। अहिलेसम्म वातावरणीय न्यायबाट वञ्चित गराइएका व्यक्तिहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। यसले उनीहरूको जीविकोपार्जन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैले मानवीय विपत्को व्यवस्थापन उनीहरूको अगुवाइमै उनीहरूले परापूर्वकालदेखि अवलम्बन गरिरहेको रैथाने सिपसमेत प्रयोग गर्दै निरन्तर गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक विपत्ति निरन्तर गरिएको प्रकृतिको दोहनको परिणाम हो। हाम्रा अगाडि अहिले हामीले देखेका विपत्ति हामीले नदेखेका अनगिन्ती वातावरणीय अधिकार हनन्का परिणाम हुन्। जबसम्म ती अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण बन्दैन तबसम्म संकट सम्बोधन गर्न गरिएका कार्यहरू दिगो हुनसक्दैनन्। दोहोरिरहन्छन्।

त्यसैगरी अर्को पक्ष अर्थात् विभिन्न प्रकारका विभेदबाट जन्मिने मानवीय संकट सम्बोधन गर्नेक्रममा मानव अधिकार सम्बोधन हुने वातावरण निर्माण गर्दै सुरु गरियो भने दिगो गरी सम्बोधन हुनसक्छन्। उदाहरणका लागि हामी देशका युवा, महिला, पुरुष स्वस्थ रहून्, मानसिक अवस्था स्वस्थ रहोस्, आत्मविश्वासका साथ हुर्किउन् भन्ने चाहन्छौँ भने द्वन्द्वकालमा भएका यौनहिंसा प्रभावितहरूले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। महिला र पुरुषबीच विभाजित असमान शक्ति सम्बन्ध सम्बोधन गर्नुपर्छ।

स्मरण रहोस्, मैले यहाँ उठाएका कुरा छुट्टाछुट्टै हैनन्। मानवीय संकट मानवीय व्यवहारका कारण गहिरो र फराकिलो हुँदैजान्छ। यसले मानिसको अचेतन मस्तिष्कमा समेत गहिरो छाप छोड्छ। त्यसैले अहिले हामीले आउँदै गरेको प्राकृतिक  विपत्को व्यवस्थापन दिगोतवरले गर्ने हो भने हाम्रा योजनाले महिला, बालबालिका तथा उक्त स्थानका आदिवासी व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्दै स्थापित असमान शक्ति सम्बन्धहरूलाई सम्बोधन गर्दै हरेक व्यक्तिलाई रूपान्तरणको अनुभूति गर्नसक्ने व्यक्ति र समाजको दिगो विकासलाई सम्बोधन गर्नसक्ने बनाउन सकेको छ कि छैन, त्यसमा सचेत हुन आवश्यक हुन्छ।

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०६:२१ शुक्रबार