वर्षात्को समय। देशभर बाढी, पहिरो र डुबानको त्रास। त्यस्तै त्रासमा थिए कैलाली भजनीका भूमिहीन सुकुमबासी। त्यो त्रास न बाढीको थियो न त डुबानकै। थियो त केबल उठिबासको। जहाँ २०५९ सालदेखि भूमिहीन सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका थिए। उनीहरू बसोबास गरेको स्थानमा भजनी नगरपालिकाकै सिफारिसमा प्रत्येक घरमा बत्ती बल्यो। पिउनेपानी जडान भयो। अहिले नगर विकासका लागि भन्दै त्यही सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलायो।

ओत आवश्यक पर्ने बेला सरकारले नै ओत खोस्यो। ओत मात्र हैन, जन्मिएका र जन्मनलागेका बालबालिकाको भविष्य खोस्यो। आफ्नो सन्तानलाई यही झुपडीमा जन्म दिइ जीवन दिने सपना देखेकी मिना विकको सपना तुहिएको छ। उनी भक्कानिन्छिन् -अब यो पेटको बच्चालाई कहाँ लगेर जन्म दिउँ ? जाने ठाउँ कहीँ छैन।

त्रिपालको बास। अरूले दिएको गाँस खाएर दिन बिताएका भूमिहीनहरू जब पानी पर्छ, पत्रकार महासंघको हलमा ओत लाग्छन्। गर्भवती महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले झन् हैरानी भोगेका छन्। तुलसा थारू अत्तालिँदै थिइन्–-आफ्नो ओत खोसियो। पानी पर्दा खाने कुराभन्दा पनि जीउ जोगाउन धौ धौ भएको छ। राति सुत्ने ठाउँ छैन। खाने अन्न छैन। भागौँ कहाँ भागौँ ? बसौँ कसरी बसौँ?

२०५९ सालयता दर्जनौँ पटक सुकुमबासी बस्तीमा चर्का भाषण गरे। ती सुकुमबासीलाई जमिनको मालिक बनाउने घोषणा गरे। मालिक भएको सपना देख्दादेख्दै सुकुमबासी भने उठिबासको शिकार भए। ‘दुःखीलाई दिन्छु नभन्नू’ भन्छन्। दिन्छु भन्नेहरूले कहिल्यै दिएनन्। कहिले के बहाना त, कहिले के बनाए। सधैँ अलमल्याउँदा–अलमल्याउँदै बास नै खोसियो।

जब वर्षा सुरु हुन्छ। ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने भुइँमान्छे कतिखेर उठ्नुपर्ने हो भन्ने त्रासमा हुन्छन्। सरकारले उठिबास गर्ने हो कि व्यवस्थापन ? जसले सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरी भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो,उनीहरू नै भूमिहीनलाई उठिबास गराउनतर्फ अग्रसर छन्। अनि भुइँमान्छेले कसरी भन्ने हाम्रो पनि सरकार छ ?

व्यवस्थित बासको टुंगाे नगरी उनीहरूलाई उठिबास गराउनु आवासबिहीनहरू माथिको अन्याय हो। भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको आफ्नो बस्ने थातथलो हुँदो हो त किन जंगल छेउ, खोला किनार, कुलाको ढिक र सडक छेउ बस्थे ? उनीहरूको पनि सुरक्षित ठाउँमा बस्ने सपना थियो। आफ्नौ खेतीयोग्य जमिन र आफ्नै श्रमले उब्जेको अन्नले भकारी भर्ने रहर थियो। तर उनीहरूसँग न खेती गर्ने जमिन छ न त बासका लागि एक टुक्रा जमिन नै। बाध्यताले असुरक्षित ऐलानी जमिनमा बास अड्याए।

सुकुमबासी आफैँले कब्जा गरेर बसेनन्। जताजता देखाए, उतैउतै डोरिए। उनीहरूलाई बासको आस र गाँस दुवै देखाएर राखेका थिए। तर जब सरकारले भूमिहीनहरूलाई उठिबास गराउँछ, राख्नेहरू तितरवितर हुन्छन्। त्यसरी नै पटक–पटक ठगिएका सुकुमबासी यस पटक पनि ठगिए। आस देखाउनेहरूले बल्लतल्ल भूमि आयोग बनाएका थिए। तर त्यो पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै विघटन हुन्छ। ती आयोग भूमिहीनलाई जग्गा दिन हैन, आफ्ना कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने ठाउँ मात्र बनाए भन्ने लाग्छ। नत्र आयोगले जमिनको पुर्जा बाँडिसक्थ्यो।

सरकारले उठाएको धेरै बस्तीका भूमिहीन सुकुमबासीलाई भूमि आयोगले अस्थायी निस्सा उपलब्ध गराएको छ। तर त्यो खोस्टो, भूमिहीनहरूको उठिबास रोक्ने कुनै आधार बन्न सकेन। सुकुमबासीहरूको आशा थियो, भूमि आयोगले दिएको अस्थायी निस्साका आधारमा जग्गा पाइन्छ। तर त्यो निस्सा पनि बास जस्तै अस्थायी भयो। अन्ततः बास उखेलियो। आफ्नो बनाउने सपना देखर भूमि आयोगमा निवेदन दिएका भूमिहीनहरूले आफू बसेको जग्गानै छाड्नुपर्‍यो।

भूमिहीन सुकुमबासीहरूको सुन्दर सपना थियो भजनी। गाँस बास र कपासको सपना। यिनै सपना बोकेर माओवादी संकटकालमा विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट कैलाली झरेका थिए, सुकुमबासीहरू। सपनाको कुम्लो बोक्दै कहिले दक्षिण पुगे, कहिले उत्तर। कहिले जमिनदारको खेतको फाँट पुगे, कहिले जंगल। उनीहरूलाई जंगल बस्न उचित लागेन र भजनी नै पुगे, सपनाहरू बोकेर। तर आज ती भूमिहीन सुकुमबासीमाथि अन्याय भयो। उनीहरूको आवाज कसले सुन्छ ? न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास भए पो ? सरकारले न्याय देला भनेको, झन् ओत लागेको एक टुक्रा जमिन त खोस्यो। न्याय कसरी दिन सक्छ ?

भूमिहीन, सुकुमबासी तथा आवासबिहीनलगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चितीकरण विगतको प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूका कारक तŒव हुन्। तिनको सम्बोधन नगरी दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य पूरा हुँदैन। बरु यस्तो स्थितिले भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरागमन ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन।

पीडाको सगरमाथा बोकेर भौतारिरहेका भूमिहीन सुकुमबासीहरूको पहिलो आवश्यकता थियो गाँस। आफ्नो जमिन नहुँदा पनि जमिनदारको खेतमा आफ्नो सिप बेचेर जेनतेन गाँसको जोहो त गरेका थिए। तर उनीहरूको बासको चिन्ता उस्तै रह्यो। सिप बेचेर ल्याएको चामल उमालेर खाने ठाउँ पनि खोसियो। ओथारो बसेर मक्किएका सपनाहरू बोकेर भूमिहीनहरूको ओत लाग्ने ठाउँ अब कतै रहेन।

सुरक्षित बास व्यक्ति तथा परिवारको शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षाको जग हो। नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, अविभेद र समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, गोपनीयताको हकलगायत मानवअधिकार उपभोगका लागि पूर्वसर्त हो। तर अहिलेका हकले उठिबासमा परेका भूमिहीनलाई छुँदैन। कागजी खोस्टोमा जति नै ‘हक’ अंकुराए पनि गाँस र बासबिहीनहरूका लागि कुनै अर्थ भएन।

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०६:०९ शुक्रबार