मिलजुल, मेलमिलाप र मिलेमतो– तीनवटै शब्दको अर्थ मानिस–मानिसबीच कुरो मिल्नु, मनपेट मिल्नु वा मिलाप हुनु हो। सुन्दा राम्रो लाग्छ–मिलाप भएको सुन्दा। तर सबै मिलाप राम्रा हुन्नन्। अघिल्ला दुई सबैका लागि हितकर भए पनि मिलेमतो भने हुन्न सबैका लागि किनकि यो खोटो नियतले गरिन्छ-आपूmलाई हित र अरूलाई बेहित गर्न खोजिने हुनाले।

मानिसले कुरा गर्दा, अखबारका समाचारमा, मिडियाका समाचारमूलक रिपोर्टमा र विचारमा मिलेमतो शब्दको प्रयोग खुबसँग गरेका हुन्छन्। धेरैजसो प्रसंग सरकारले गरेको खरिद वा बिक्रीमा मिलेमतो भयो/गरियोको हुन्छ। यसखाले मिलेमतो धेरैजसो सरकारी पक्षका राजनीतिक व्यक्ति वा कर्मचारीले व्यवसायी पक्षसँग मिलेर गरे भन्ने हुन्छ भने केही खबर वा टिप्पणी व्यवसायी–व्यवसायी मिलेर प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा गरिने भनिएको खरिदको खिल्ली उडाउँदै मिलेमतो गरी सरकारी ठेक्का हात पारे भन्ने हुन्छ।

खरिदका मूलभूत कुरा

सार्वजनिक खरिद भनेको सरकारी निकायले गर्ने वा सरकारी कोष प्रयोग गरी अन्य निकायले गर्ने खरिद हो। यस्तो खरिद कानुनअनुसार गर्नुपर्छ। खरिद गरिने कुरा भनकोे मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा हुन सक्छ। खरिद सम्भव भएसम्म कम मूल्यमा हुनुपर्छ, व्यवहारमा पारदर्शिता, समान व्यवहार देखिनुपर्छ। त्यसैले सामान्यतया खरिद आफूलाई सबभन्दा उपयुक्त प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवसायीबाट गर्नुपर्छ।

निजी रूपमा खरिद गर्दाझैँ आफ्नो विवेक र क्षमताले जोसँग मन लाग्यो, ऊसँग गर्न मिल्दैन÷पाइन्न। यसका लागि बजारमा प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्न आफूलाई के चाहिएको हो, त्यसलाई पहिले परिभाषित नै गर्नुपर्छ र त्यो कस्तो योग्यता वा गुण भएकाले आपूर्ति वा सेवा दिन सक्ला भनी बनाएका मापदण्डका बनाइनुपर्छ, अनि ती मापदण्डमा जो सबभन्दा राम्रो र सस्तो ठहरिन्छ ऊबाट खरिद गर्नुपर्छ। यसमा इच्छुक र तोकिएको योग्यता पुग्ने जोकोहीले भाग लिन पाउने हुनुपर्छ।

आमबुझाइ र कानुनी परिभाषा

मिलेमतोमा यही नपाइने भनेको कुरालाई पङ्गु बनाउने काम हुन्छ– खरिदकर्ता र व्यवसायी मिलेर वा व्यवसायी–व्यवसायी मिलेर। उनीहरू विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँछन् यसका लागि। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेलाई रोक्छन् र यस्तो तारतम्य यस्तो मिलाउँछन् कि कसबाट खरिद गर्ने हो, त्यसको तय उनीहरूले पहिल्यै गर्छन्। प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा खरिद भएझैँ देखाउँछन् मात्र। यसो भनूँ–प्रतिस्पर्धा भएको नाटक मात्र मञ्चन हुन्छ, यथार्थमा भएको हुन्न।

सार्वजनिक खरिद स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्छ भनेको छ नेपालको खरिदसम्बन्धी मुख्य ऐन– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले। यस्तो हुनका लागि खरिद प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्छ अपवादमा बाहेक।

यी गुण भएको खरिद हुन केही अवाञ्छित गतिविधि हुनु हुन्न जसमा घुसको लेनदेन हुन नहुने, झुटो विवरण पेस हुन नहुने, अरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन रोक्न बल, डर, धाकधम्की देखाउन नहुने, ठीक प्रक्रिया अपनाइएको थियो कि थिएन भनी जाँचबुझ गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने, मिलेमतो गर्न नहुने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहेको कुनै व्यक्ति निर्णायक काममा संलग्न हुन नहुने।

यस्ता कुरा खरिदका लागि प्रयोग हुने नेपालका कागजातमा उल्लेख भएका छन्। यसअनुसार मिडिया तथा आमबुझाइ खरिदमा हुने मिलेमतो भनेको खरिदकर्ता पक्षको व्यक्ति तथा व्यवसायीबीच हुने अवैध साँठगाँठ हो भन्ने रहने गरेको भए पनि यो त घुस वा भ्रष्टाचारको मामिला हो भने मिलेमतो भनेको व्यवसायी–व्यवसायी मिलेर प्रतिस्पर्धा हुन नदिई आपूmले सहमति गरेको व्यवसायीलाई ठेक्का पार्ने काम हो।

कानुन के भन्छन्?

मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद त एक नाटक जस्तो हुन्छ– प्रतिस्पर्धा भएको भान मात्र पार्नेे। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६, उपदफा (६) मा उल्लेख छ, “...कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरू रद्द हुनेछन्।”

यसअनुसार मिलेमतो अवैध हो, त्यसैले त बोलपत्र रद्द गरिने हो। यस ऐनको यो प्रावधानअनुसार मिलेमतो गरेमा हुने कारबाही भनेको बोलपत्र रद्द हुनेसम्म मात्र हो तर प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले मिलेमतो गर्नेलाई जरिवानासम्मको व्यवस्था गरेको छ।

वास्तवमा मिलेमतो गर्नु एक अवैध र अझ आपराधिक कार्य हो भने मिलेमतो गरी पेस भएका बोलपत्र रद्द गरेर मात्र पुग्न हुने नै होइन, अपराध गर्नेलाई सजायको व्यवस्था रहनुपर्ने हो जुन कमी सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ।

अर्को ऐनमा व्यवस्था भए त पुगिगयो नि भन्ने तर्कको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने सार्वजनिक खरिद गर्ने धेरैजसो जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई अर्को ऐनको प्रावधानबारे थाहा नै छैन। यसो भन्नुको आधार के हो भने धेरै वर्षदेखि म सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा काम गरिरहेछु र बिरलै कसैले यो ऐनको प्रावधानबारे कुरा गरेको सुनेको छु।

एक दृष्टान्त हो-बिर्तामोडदेखि इटहरीसम्म  १०६ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाकबेड बनाउन ३५ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यलाई ५४ प्याकेज बनाइ बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। बोलपत्रमा राखिएको योग्यताको प्रावधानअनुसार  १८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्र रेल्वे ट्रयाकबेड बनाउन योग्य हुन सक्ने थियो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रत्येक योग्य हुने निर्माण व्यवसायीलाई तीन वटा प्याकेज पर्ने गरी बाँडफाँटको चाँजो मिलाइ बोलपत्र आह्वान गर्न प्रभावित पारेको खबर मिडियाले, खासगरी नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गरियो तर मिलेमतो गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनअनुसार जरिवाना भएको भने सुन्न पाइएन।

मिलेमतो दुरुत्साहित र दण्डित हुनुपर्ने मुख्य दुई कारण छन्-एक, मिलेमतो भएमा लागत बढ्छ र गुणस्तर घट्न सक्छ। दुई, प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार प्रणाली अपनाएको अर्थतन्त्रमा सरकारी खरिद एक, दुई व्यवसायीको खेलौना बन्नु सिद्धान्त तथा मूल्यमान्यताको विपरीत हुन जान्छ।

मिलेमतोको कारण

मिलेमतो हुने कारणमा खरिदकर्ताले जानीजानी वा नजानेर केही व्यवसायी मात्र बोलपत्र पेस गर्न सक्ने प्रावधान राखी अन्य सक्षम व्यवसायीलाई सरकारसँग कारोबार गर्ने बाटो छेकिदिनु हो। बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने गरी सर्त राखिएमा मिलेमतो हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि माथि उल्लेख भए जस्ता केही सीमित व्यवसायीको मात्र योग्यता पुग्ने सर्त राख्नु, बजार प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्थामा समेत प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अपनाउनु, एक मात्र उत्पादक रहेकोमा सिधा खरिद विधि नपनाई बोलपत्र आह्वान गर्नु, नेपालमा एक मात्र आपूर्तिकर्ता छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नु आदि। खरिद ऐनले यदि कमसेकम दुई व्यवसायी भन्दा कमबाट मात्र बोलपत्र पेस हुन सक्ने देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनेको छ।

उदाहरणका लागि कुनै कुराको आपूर्ति सरकार वा सरकारी संस्थानलाई मात्र गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनी योग्यता तोक्नु। उदाहरणका रूपमा यति रकमसम्मको कुकुर वा घोडाको दाना सरकारी निकायलाई गरेको हुनुपर्ने भन्ने योग्यता राखिएमा स्वतः प्रतिस्पर्धा खुम्चिन्छ।

कुकुर वा घोडाको दाना वा अन्य पशुको दाना उत्पादन गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यवसायी थुप्रै हुन्छन् र तोकिएको गुणस्तर तथा परिमाणमा आपूर्ति गर्न सक्षम पनि हुन्छन् तर निजी क्षेत्रलाई दाना उत्पादन गरेको वा बेचेको फर्म मात्र सक्षम छन् तर सरकारी निकायमा आपूर्ति गरेको मात्र योग्यता, सक्षमताको आधार मानिदिँदा एक, दुई व्यवसायी मात्र योग्य हुन जान्छन् किनकि नेपालमा कुकुर वा घोडा पाल्ने निकाय एक–दुई मात्र छन्।

एक–दुई व्यवसायीभन्दा धेरैले सरकारी निकायलाई दाना आपूर्ति गर्ने अवसर पाएकै हुन्नन् जबकि बजारमा लाखौँ, करोडौँको दाना उत्पादन वा व्यवसाय गर्ने फर्महरू हुन्छन्। यसखाले अभ्यास भएका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुने, मिलेमतो बढ्ने गरेका दृष्टान्तहरू खोजी पसेमा बग्रेल्ती भेटिने छन्।

मिलेमतो गरेर व्यवसायीले कसले खरिद वा विक्री सम्झौता हात पार्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। यसको अर्थ निर्णायक सरकारी पक्ष हुनुपर्नेमा व्यवसायी हुन्छन्। खरिदकर्ताको उद्देश्य गुणस्तरीय सामान वा सेवा कम खर्चमा खरिद गर्ने हुन्छ। व्यावसायिक पक्षको उद्देश्य भने नाफा बढाउने हुन्छ। जब बिक्रेता निर्णायक हुन पाउँछ उसले नाफा बढाउन मूल्य बढी र गुणस्तर कम गर्ने उपाय गर्ने नै भयो। मूल्य र गुणस्तरमध्ये पछिल्लो के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पहिले नै निश्चित गरेर बोलपत्र आह्वान गरिने हुँदा मुख्य असर मूल्यमा पर्छ, महँगो पर्ने गरीे दररेट पेस हुन आउँछ।

मिलेमतोका रूपहरू

मिलेमतोमा दुई वा बढी प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले यस्तो तारतम्य मिलाउँछन् कि कुनै न कुनै रूपमा सबैलाई फाइदा होस्। यसका लागि उनीहरूले गर्ने सहमति विभिन्नखालका हुन्छन, जस्तै-

(क) प्रतिस्पर्धा भएझैँ देखाउन खरिद सम्झौता हात पार्ने भनिएको नियोजित व्यवसायीले बोलपत्र स्वीकृत हुन सक्ने गरी अधिकतम कबोल अङ्क राखी बोलपत्र पेस गर्ने, अरूले प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन स्वीकृत हुन नसक्नेखालको बोलपत्र पेस गर्ने वा नगर्ने,

(ख) भौगोलिक क्षेत्र छुट्ट्याएर बोलपत्र पेस गर्नेः एक ठाउँमा क फर्मले ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र पेस गर्ने र अर्कोले अर्को ठाउँको ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र पेस गर्ने गरी प्रपञ्च मिलाउने,

(ग) पालो मिलाउने: यस पटकको ठेक्का क ले पाउने, अर्को पटक ख ले पाउने, अनि अर्को पटक ग ले पाउने सहमति गर्ने,

(घ) प्रतिस्पर्धा गर्न नपरी सम्भव भएसम्म अधिकतम कबोल रकममा ठेक्का पार्दा बढ्न जाने अनुमानित अतिरिक्त नाफा अरू प्रतिस्पर्धीसँग बाँड्ने,  

(ङ) बोलपत्रमा सम्झौता एक व्यवसायीले गर्ने र अर्को प्रतिस्पर्धीले ऊबाट काम लिने, सब–कन्ट्रयाक्टर बन्ने प्रपञ्च गर्ने।

२०८० साउनदेखि खरिदको प्रावधान यस्तो छ कि बोलपत्र आह्वान गर्नुपरे इबिडिङ नै गर्नुपर्छ। इबिडिङ भनेको अनलाइन बोलपत्र पेस गर्ने तरिका हो। इबिडिङ गरिएमा एक मात्र बोलपत्र परे पनि प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाएको मानी परेको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही (प्राविधिकरूपमा स्वीकार्य) र कबोल रकम लागत अनुमानभित्र रहेको छ भने सो परेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा भएको देखाउने प्रयोजनका लागि भनेर माथि क) बुँदामा उल्लेख भएको जस्तो देखावटी बोलपत्र पेस हुन जरुरी छैन।

२० लाख रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको छ भने कम्तीमा तीन वटा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्र पेस भएको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण यदि मिलेमतो भएको छ भने देखावटी दरभाउपत्र पेस हुने गर्छ। यो भनेको थोरै लागतको खरिदको मामिलामा हुने भयो।

मिलेमतोको अभ्यास विगतमा देखिने गरी नै हुन्थ्यो। इबिडिङले देखिने गरी हुने अभ्यास रोकेको छ तर नदेखिने गरी हुने अभ्यासको पूर्ण अन्त्य हुन लगभग असम्भव नै हुन्छ। खालि कम गर्दै जाने हो किनकि अपराध गर्नेले नयाँ उपाय खोज्छन्।

भनाइ नै छ– चोर पुलिसभन्दा चार पाइला अगाडि हुन्छ। बोलपत्रको सन्दर्भमा त्यसखाले अभ्यास कम भएको छ तर सिलबन्दी दरभाउपत्रको विधिबाट हुने खरिदमा अझ पनि कागजात नै पेस गरे हुने भएकाले यसखाले अभ्यास भएका मामिला छन्। अन्य सामग्री २० लाख रुपियाँसम्मको मात्र सिलबन्दी बोलपत्रबाट खरिद गर्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य सामग्री ५० लाख रुपियाँसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट किन्न सकिने भएकाले यसखाले अभ्यास भएका उदाहरण छन्।

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्दा इबिडिङ गर्नु अनिवार्य छैन। केही समयअघि लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकामा औषधि खरिद गर्न खोज्दा मिलेमतो भन्दा पनि जोरजबर्जस्ती गरिएको, कार्यालयको कर्मचारी कुटिएको खबर आएको थियो।

पहिले हुने अभ्यासमा बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको अन्तिम समयसम्म हुँदैनथ्यो। अन्तिम दिनमा बोलपत्र कागजात किनेकाहरू जम्मा हुन्थे, आपसी लेनदेनका कुरा गर्थे, कसले स्वीकृत हुने बोलपत्र पेस गर्नेे, कसले देखावटी बोलपत्र पेस गर्ने भनी सहमति गर्थे। त्यसबेला कम्तीमा तीनवटा बोलपत्र नपरे प्रतिस्पर्धा नभएको मानी पुनः बोलपत्र माग्नुपर्थ्याे।

व्यवसायीबीच सहमति शान्तिपूर्ण ढङ्गले मात्र नभई गुण्डा परिचालन गरेरसमेत हुन्थ्यो। त्यसैले बोलपत्र पेस गर्ने कार्यालय वरपर भिड हुने, जोरजबर्जस्ती हुने गर्थ्याे। कतिपय ठाउँमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्थ्याे। सडक कार्यालयले आह्वान गरेको बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन दमौली सहर नै तनावग्रस्त भएको, लाठी समाचार केही वर्षअघि पढेको थिएँ।

मिलेमतो गर्नका लागि व्यवसायीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोको छन् भनी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। इबिडिङले प्रतिस्पर्धी थाहा पाउन कठिन बनाइदिएको छ तर ठूलो लागतको र विशेष योग्यता आवश्यक पर्नेखालको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ भने प्रतिस्पर्धी कोको छन् थाहा पाउन कठिन हुन्न।

केही समयअघि नागरिक दैनिकको १ माघ २०७४ को अङ्कमा एक खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो रूद्र पंगेनीको। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार ७० करोड रुपियाँमाथिको निर्माण कार्यमा योग्य हुन सक्ने मात्र ६ कम्पनी थिए ती कम्पनीहरूले प्रभावमा पारी निर्माण कार्यको प्याकेज ७० करोड रुपियाँमाथि पुर्‍याउन लगाउँथे। अनि कसले कुन ठेक्का लिने तय गरी देखावटीरूपमा प्रतिस्पर्धा भएको देखाइ ठेक्का हात पार्थे।

यसरी ठूलो प्याकेज बनाउन लगाइ मिलेमतोमा ६ कम्पनीले  ५५ अर्ब रुपियाँको ठेक्का हडपेका थिए। जब ७० करोडको कारोबारको न्यूनतम मापदण्ड राखियो, तब इबिडिङ गरे पनि प्रतिस्पर्धी को छन् भनी थाहा पाउन कुनै कठिनाइ हुने नै भएन। त्यसैले उनीहरूले बाँडेर ठेक्का लिन सके।

मिलेमतो भएको अवस्थामा बोलपत्र रद्द हुने, जरिवाना हुने प्रावधान कानुनमा रहेको भए पनि खरिदकर्ताले मिलेमतो भएको अनुमान गर्न सके पनि वा थाहा नै पाए पनि यसो भएको भनी स्थापित गर्ने आधार बनेका छैनन्, त्यसो भएर मिलेमतो भएको भनी तथ्य स्थापित नै गरी बोलपत्र रद्द गरिएको र व्यवसायीलाई दण्डित गरिएको घटना शायद नै कुनै छन्।

रेल्वे ट्रयाकबेड निर्माण खरिदको प्रक्रिया मिडियामा आएको रिपोर्टको आधारमा रद्द भयो, मिलेमतो प्रमाणित गरेर होइन। त्यसकारण मिलेमतो भएको मान्ने आधार कानुनीरूपमा तय नहुँदासम्म मिलेमतो गरेको भनेर बोलपत्र रद्द र दण्डित गर्ने काम हुन असम्भव जस्तै छ किनकि मिलेमतोको लिखित प्रमाण हुन्न, केही अनुमानयोग्य लक्षणका आधार मात्र हुन्छन् प्रायः। उस्तै हस्ताक्षरमा दुई वा बढी कागजात पेस भए मात्र लिखित प्रमाण हुन सक्छ। त्यो पनि उही हस्ताक्षर हो भनी कानुनीरूपमा प्रमाणित गर्न विज्ञ सेवा चाहिन्छ।

जसरी भ्रष्टाचार गरेको कागजी प्रमाण भेटिन्न, कसैले गरेको आर्जित सम्पत्ति वैध आम्दानीभन्दा बढी हुन आउँछ, त्यसबेला न्यायोचित अनुमानको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ, त्यसैगरी मिलेमतो भएको मान्न सकिने परिस्थितिजन्य वा अनुमान गर्न सकिने प्रमाणका आधारमा बोलपत्र रद्द गर्न वा कारवाही गर्न सकिने आधार तय हुनु अति आवश्यक छ।

यो आधार सार्वजनिक खरिद कानुन लागु गर्न पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन लागु गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र मिलेमतो भएको देखिएमा कारबाही गर्ने आधार बन्नेछ। नत्र मिलेमतो भएको जान्दाजान्दै पनि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ।

यस अतिरिक्त के÷कस्ता कुरा प्रतिस्पर्धाका अवरोध छन् र हटाउन के गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन पनि गरिरहनु जरुरी हुन्छ– प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिलेमतो गर्ने तरिका, विधि फेरिन्छन्। पहिले मिलेमतो गरेर बोलपत्र पेस गर्थे, अचेल मिलेमतो भएको छ भने एक बोलपत्र पेस हुन्छ, अरू बोलपत्र नै पेस हुन्न।

प्रकाशित: ९ असार २०८१ ०६:१७ आइतबार