कुनै पनि बालबालिकाले दैनिक पाँच घन्टाभन्दा बढी निरन्तररूपमा काम गरेमा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट टाढा भएमा, बालबालिकाको सर्वांगीर्ण विकासमा असर भएमा बालबालिकाको कामबाट आर्थिक फाइदा भएमा बालश्रम भएको मानिन्छ।

हरेक वर्षको जुन १२ मा बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस मनाउने गरिन्छ। बालश्रम निवारणका लागि सरकारले नीतिगत प्रगति निकै गरेको छ तर पनि व्यवहारमा बालश्रम उस्तै छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बालश्रम निवारणका लागि कार्यक्रम परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् तर पनि बालश्रमको डेटा समग्रमा कम देखिए पनि क्षेत्रीयरूपमा उस्तै रहेको पाइन्छ। बालश्रम निवारणमा अपेक्षित नतिजा नदेखिनुमा बालश्रमप्रतिको बुझाइको असमानता हो भनेको पनि पाइन्छ। विशेषगरी नीति ऐनहरूलाई हेर्दा सरकारको मापदण्डअनुसार निरन्तररूपमा ६ दैनिक घन्टा अर्थात् हप्ताको ३६ घन्टाभन्दा बढी समय बालबालिकालाई काममा लगाउनु बालश्रम भन्ने गरेको पाइन्छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन पाइँदैन र १५ देखि १८ वर्षका बालबालिकालाई सर्तसहितको काम भनेर नीतिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

विविध कारणले पारिवारिक कलह, आर्थिक अवस्था कमजोर गलत साथी संगतको सिकार भएर पनि बालबालिकाहरू श्रममा लागिरहेका छन्। बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालश्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिँदै स्थानीय सरकारले आफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी बालबालिकाको रेकर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको भए तापनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा बालश्रमको मुद्दा परेको नै पाइँदैन। पिछडिएका बालबालिकाको उत्थानका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिमा भएका व्यवस्थालाई नै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्न समय लाग्दैन।

संघीयताको अभ्यासमा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा हुने परिकल्पना हो तर अझै केन्द्रकै निर्देशन र आदेश कुरेर बस्ने परिपाटीले गर्दा जनस्तरमा अनुभव हुनेगरी गर्न सकिने काम पनि ओझेल परेका छन्/पारिएका छन्। बालश्रम निवारणमा पनि यही चाला निरन्तर छ। स्थानीय स्तरमा कार्यविधि बनाएर आफ्नो नगर/वडामा बालश्रम नियमन गर्न अनुगमन गर्न बालश्रम प्रयोग भएको भए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने आधारहरू धेरै छन् तर यस्ता काममा स्थानीय तहको ध्यान छैन। दातृ निकायले सहयोग गरे भने बालश्रम अन्त्य गरिन्छ नत्र बालश्रम अन्त्यका लागि छलफलसम्म पनि नहुने प्रवृत्ति व्यवहारमा छरपष्ट छँदैछ।

विद्यालयमा भन्दा बाहिर रहेका बालबालिका श्रममा हुन्छन्। पढाइदिने बहानामा उच्च ओहोदाका पदाधिकारीका घर–घरमा बालबालिका राखेका हुन्छन्। सरकारी तहका उच्चपदस्थहरूको घर–घरमा घरेलु बालश्रमिकको उपस्थिति पहिल्याउने हो भने घरेलु बालश्रमिकको तथ्यांक बढी नै आउँछ। हरेक उद्योग कलकारखाना, वर्कसप, होटल आदिमा बालश्रम प्रयोग गर्न नपाइने अभियान स्थानीय तहहरूले चलाएको अवस्थामा बालश्रम अन्त्य गर्न सहज हुन्छ। सबै सार्वजनिक यातायातमा ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दै बालबालिका राखेको पाइए जरिवाना गर्ने अभियान चलाउने हो भने कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा विशेषगरी बालकहरू सहचालकका रूपमा देखिँदैनन।

अभिभावक नभएका बालालिकालाई आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने बहानामा बालश्रममा लगाउन नपाउने कडा व्यवस्था गरिनुपर्दछ। अभिभावकबिहीन बालबालिकालाई संघीय सरकार, सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालगृह सञ्चालन गरी शिक्षा दिने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। बालबालिकाहरूलाई कठै, विचरा, दुःख पाएको भएर संरक्षण दिएको भन्ने मानसिकता वयस्कहरूबाट नहटुन्जेल बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि किसिमको शोषण अन्त्य गर्न सकिन्न। श्रमशोषणबाट उन्मुक्ति पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो। अभिभावकबाट संरक्षण पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। दया भएर बालबालिकालाई व्यवहार गर्ने अभ्यास चिर्दैै उनीहरूको अधिकारलाई सामाजिक अभ्यासमा ल्याउने अभियान राज्य र नागरिक तहबाट गर्न सकेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका शोषण अन्त्य गर्न सकिन्छ र अन्त्य हुन्छ पनि।

बालबालिकाको अभावलाई विचरासँग जोडेर श्रम शोषणको फाइदा लिने काम बन्द गरिनुपर्दछ। बालबालिकाका लागि गरिने कार्यक्रमहरू रिपोर्टमुखी हैन, व्यावहारिक नतिजामुखी बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। दाताको योजना र सहयोगमा मात्रै बाल अधिकारको संरक्षण सम्झने प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न जरुरी छ। परिवारको गरिबीलाई बालबालिकाले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्था कुनै पनि नीति÷ऐनमा छैन। गरिबीका कारण बाध्य भएर बालश्रम गर्नुपरेको भन्ने तर्क असान्दर्भिक हुन्छ। बालबालिकाको सवालमा अधिकांश अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। गरिबीको कुचक्रमा बाल अधिकारलाई झोस्न मिल्दैन। बाल श्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तह प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०८:२२ बिहीबार