संसद्ले आफ्नो मर्यादा, सभ्यता, संस्कार र स्तर गुमाएको ‘वास्तविकता’ पूर्वसभामुखहरूले बोल्न थालिसके। असंसदीय तमासा चलिरहेको लामो समय बितिसक्यो। यो बेथिति र अराजकता  समाप्त पार्ने र संसद्मा उब्जिएको सत्ता संकटलाई सुरक्षित अवतरण गरेर संसद् सञ्चालन गर्ने उपाय वा मार्गचित्र कुनै पक्ष वा अनुहारसँग भएको देखिन्न। आफूलाई अग्रगामी वा ‘आमूल परिवर्तनको पक्षधर दाबी गर्नेहरूकै अलोकतान्त्रिक, अवैध र अराजकतापूर्ण सत्ता स्वार्थको कारण मुलुक भड्खालोमा होमिने दिशातिर घिसारिँदै छ।

असुरक्षाबोध र डर घनीभूत हुँदै गएपछि पराजित मानसिकताको मानिस विक्षिप्त र आक्रामक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको नियम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाटै देखाए। लामो रस्साकस्सीबाट ‘संसद्मा आफ्नो कुरा राख्न’ मौका पाएका पछि त्यहाँ गृहमन्त्री बोल्दै थिएनन्, गम्भीर मुद्दाका आरोपी बोल्दै थिए।

आरोपका सन्दर्भमा उनले उठाएका विवाद गृहमन्त्रीको हैसियतले अनुसन्धान, कारबाही र न्यायसंगत टुङ्गो लगाउने उनको अनिवार्य कर्तव्य हो, केवल संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर अतिशयोक्तिको जहर प्रकट गर्ने होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘व्यवस्थामा होइन, अवस्थामा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्ने’ दुन्दुभी बजाएर पार्टी गठन र निर्वाचनमा सहभागी भएको बताइन्थ्यो। आज यो पार्टी चरित्रगतरूपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका एकमुष्ट कुकृत्यहरूबाट जन्मेको सन्तानको रूपमा स्वयंलाई चिनाइरहेको छ। जनताले हालेको भोट होइन, तीन पार्टीले फालेको भोट यस पार्टीले पाएको रहेछ।

गृहमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट अभियुक्तकै मनस्थिति र शैलीमा कांग्रेसतिर ‘राज्यका सूचना विदेशीलाई बेचेको’ सम्मका लाञ्छना लगाए। यस्तो राजद्रोही अपराध देशको गृहमन्त्रीलाई थाहा छ भने उनले त्यसविरुद्ध कस्तो कारबाही चलाउन सुरु गरे? छैन भने उनी किन यस्ता अपराधलाई कारबाही गर्न वास्ता गर्दैनन्? उनका दुराग्रहपूर्ण र एकपक्षीय आरोपले सरकार र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व झन् चर्किँदै र फैलिंदै गयो। रविका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ओकलेको जंगली शैलीको घृणा र गालीको शिकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, महिलालगायत देशका प्रतिष्ठित र निर्विवाद व्यक्तित्वहरू परे।

संसद्मा सरकार बोलेपछि समस्या वा विवादको निराकरण हुनुपर्ने राज्यव्यवस्थाको विधि र परिपाटी हो। तर गृहमन्त्रीको भाषणले परिस्थिति झन् जटिल, गम्भीर र व्यापक हुनुको साथै ‘राज्यको चौथो अङ्ग’ मानिने सञ्चारमाध्यमलाई पनि सत्तापक्षले विरोधी मोर्चामा घिसारेर उभ्याइदियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘कांग्रेसले भँगेरा मार्न तोप–गोला पड्काइरहेको छ’ भनेर रविलाई भँगेरा वा फिस्टासँग तुलना गरे, यो पनि अर्थपूर्ण छ।

सार्वजनिक जीवन बिताउने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व स्वच्छ र बोलीमा सत्य हुनका लागि आफूमाथि आइलागेको विवादलाई अग्निपरीक्षा मानेर सफाइ लिन अग्रसर हुनुपर्ने हो। उनीसँगैका अभियुक्त जिबी राईलाई जहाँ भए पनि पक्राउ गरी कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने अनिवार्यतामा सत्ताधारी कसैको पनि तदारुकता देखिएन।

सरकारले चाहने हो भने मलेसिया सरकारबाट उनलाई नेपाल ल्याउन वा इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस आदि उपाय लगाउन कसैले रोक्न सक्दैन। तर उनलाई ल्याएर बयान गराउन थाल्दा अनेकौँ वास्तविकता छताछुल्ल हुने र ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ निश्चिता भएपछि सरकारले त्यो खतरा मोल्न चाहेन।

सहकारी ठगीका अभियुक्तको सट्टा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परे। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरिबन्धु टी इस्टेटको अर्बौं मूल्यको जग्गा हिनामिना र भ्रष्टाचार गरेको विरुद्ध कान्तिपुरबाट प्रचारप्रसार भएका समाचारले पारेको औडाहा र चिन्तामा उक्त पक्राउले सुखानुभूति दिएको देखिन्छ। गल्ती सच्याउनतिरभन्दा कारबाहीको डण्डा चलाएर सञ्चारकर्मीलाई तह लगाउने र अन्य पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई तर्साएर डरको नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको दूषित नियत प्रकट भइरहेको छ।

‘पत्रकार चक्कुजस्ता हुन् भने अरूचाहिँ फर्सीजस्ता हुन्। चक्कुले फर्सीलाई हान्यो भने फर्सी घायल हुन्छ, फर्सीले चक्कुलाई हान्यो भने पनि फर्सी नै घायल हुन्छ’ भन्ने प्रचलित भनाइ त्यसै जगत्बाट राजनीतिमा लागेका गृहमन्त्रीलाई थाहा नहोला भन्न मिल्दैन। गठबन्धन सरकारको रक्षाका लागि गृहमन्त्री ढाल बन्नुको सट्टा सिंगो सरकार गृहमन्त्रीको लागि ढाल बनेको अनौठो तमासा सत्ताले प्रदर्शित गर्दैछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन हदसम्म दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन, जनउत्तरदायी जिम्मेवारीका साथ चलिरहेको छ भन्ने परिसूचकका रूपमा पनि सहकारी ठगी, ललिता निवास तथा गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा, नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा मानव बेचबिखन, किलो र क्विन्टल परिमाणका सुन तस्करीजस्ता अपराधमा संलग्न सत्ताधारीहरूका लागि विपक्षीलाई पेलेर उन्मुक्ति दिने दुस्साहसले नै छर्लङ्ग बनाइरहेको छ।

शौचालय सरसफाइ गरेर, जुत्ता टालटुल र पालिस गरेर, जुठा भाँडा माझेर, कपाल काटेर, नाङ्ले पसल चलाएर, बाटोमा पोलेको मकै बेचेर, ठेलागाडी चलाएर सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रगत–पसिनाको कमाइ ठगी खाएकाहरू राज्यबाट अभयदान र संरक्षण पाएर उल्टै ठूलो स्वरमा जित्न दुस्साहस गरिरहेका छन्।

विपक्षमा हुँदा एउटा मान्यता र स्वर, सत्तामा हुँदा त्यसको विपरीत मान्यता र स्वर उराल्न सत्ताधारी माओवादी, एमाले र अन्य पार्टीहरू कोहीभन्दा कम छैनन्। हिजो एमाले विपक्षमा रहँदा सुन तस्करीमा प्रहरी सिआइबीको छानबिनमाथि पूरै अविश्वास वा भरोसाहीनता जनाएर स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गर्‍यो।

आज त्यस्तै मागका लागि, संसद्को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय समिति गठन गर्न आवाज उठाउँदा एमाले नै यसको सबभन्दा शक्तिशाली बाधक बनेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई सत्तामा विराजमान गराइरहेको छ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भएको चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ कमिसन भागबन्डामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संलग्नता, एनसेललाई लाभकरमा अर्बौंको छूटकाण्ड, गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा अर्बौंको भ्रष्टाचार, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण र ७२ करोड रूपैयाँको कमिसन काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) ग्रुपसँग मिलेर करिब एक अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार, यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्टलाई रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचार, २०७८÷७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको निर्णय गरेर चुरे क्षेत्रको पर्यावरण तहसनहस बनाउने नीतिगत भ्रष्टाचार, ३३ किलोसहित अनेकौँ अवैध सुन तस्करीलाई संरक्षण र राज्यलाई अर्बौंको राजश्व घाटा आदि भयानक भ्रष्टाचारबारे गृहमन्त्रीबाट चाइँचुइँ नसुनिनु नै वर्तमान सत्ताको अघोषित प्राथमिकता आफ्नो स्वार्थ समूहलाई कुनै पनि दण्डको अवस्थाबाट उन्मुक्त र सुरक्षित बनाउनु हो।

गृहमन्त्री लामिछाने विगतमा विभिन्न किसिमका विवाद र अभियोगमा मुछिए। नागरिकता विवाद, नेपाली र अमेरिकी दोहोरो पासपोर्ट बोकेको अभियोगमा निर्वाचित सांसदबाट हात धुनुपर्‍यो। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ र बन्दी भए। बहुविवाहको विवाद कानैकान फैलियो।

निजी गाडीका ड्राइभर दिलबहादुर थापा ‘शम्भु’ को घरको छतबाट खसेर मृत्यु पनि विवादको विषय बन्यो। हिजोआज सहकारी संस्थाबाट अर्बौंको ठगी र उनको उन्मुक्तिले संघीय संसद्लाई बन्धक बनाएर सत्ता र पार्टीहरूबीच गम्भीर गतिरोधको अवस्था उत्पन्न भएको छ। गम्भीर विवाद बनिरहेको यो विषय दण्डहीनताको दूरगामी नमुनाको रूपमा देखिँदैछ।

अब यो मामिला गृहमन्त्री लामिछानेमा मात्र केन्द्रित नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थाप्लोमा बसेको छ। लामिछानेलाई सफाइ लिने मौकाबाट वञ्चित गरी एमाले र माओवादीले उपयोग गर्दै जाने र स्वार्थपूर्ण मौका आउनासाथ दूधको झिँगाझैँ फालिदिने अवश्यम्भावी परिस्थितिलाई उनले बुझ्न नसक्नु उदेकलाग्दो देखिँदैछ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८१ ०६:३१ बिहीबार