वैशाख १४ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भयो। अब परीक्षा सकिएलगत्तै देशका निजीलगायत सरकारी कलेजहरूमा पनि स्नातक तहका विभिन्न संकायमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

गत वर्ष विद्यार्थी नआएर चिन्तित कलेजका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू यसपालि पनि सोचे जस्तो विद्यार्थी नआउने हो कि भनेर थप चिन्तामा छन्। विगत केही वर्षदेखि कक्षा १२ अर्थात् प्लस टु सकिनासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले यहाँका कलेजहरूमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको सत्य हो।

तुलनात्मकरूपमा महँगा निजी कलेजदेखि सस्तो मानिने सरकारी क्याम्पस र विश्वविद्यायमा समेत विद्यार्थी भर्ना दर घटेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका र कुनै–कुनै संकायमा विद्यार्थी शून्य नै भएको कारण विभिन्न संकायहरू आपसमा गाभ्नुपरेको स्थिति छ भने अन्य निजी विश्वविद्यालयहरूको हालत पनि करिब–करिब उस्तै नै छ। शिक्षा क्षेत्रमा निकै कहलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घटेको बताइएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने परिपाटी अहिलेको होइन। तर पछिल्लो समय प्लस टु सकिनासाथ विदेश जाने लहर चलेको छ। जसका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको भिड लाग्ने गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख १० हजार २१७ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। अघिल्लो वर्ष एक लाख १४ हजार ४२९ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीसँगै ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु. एक खर्ब ४२ करोडभन्दा बढी बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

शिक्षा र रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश गइरहेको धेरैलाई थाहा छ। तर किन गइरहेका छन् ? भन्ने कुरामा थोरैले मात्रै चासो लिने गरेका छन्। स्वदेशमै शिक्षाको पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै किन विद्यार्थीहरू प्लस टु सकिनासाथ विदेश जान लालायित भइरहेका छन् ? रोजगारीका लागि किन दिनको हजारभन्दा बढी संख्यामा नेपाली कामदार विदेश गइरहेका छन् ? यस्तो विषम परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? यी गम्भीर विषयमा चियागफ र सभागोष्ठीहरूमा चर्चा र चिन्ता जाहेर हुने गरे पनि सरोकारवाला निकायहरूले भने खासैै चासो र चिन्ता नलिएको महसुस हुन्छ। विप्रेषणको चमकमा यी गम्भीर पक्षहरू ओझेल परेका छन्।

शिक्षा र रोजगारीबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ। शिक्षाले रोजगारयोग्य बनाउँछ भने रोजगारीले थप शिक्षा आर्जनलाई सहज बनाउँछ। सरोकारवाला निकायहरूले नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा शिक्षा र रोजगारीको अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको भए अहिले जुन गति र संख्यामा शिक्षा र रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेसिइरहेका छन्, त्यो गति र संख्यामा जाँदैनथे भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। शिक्षा र रोजगारीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति र कार्ययोजना बनाइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए अहिले जस्तो कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभाव पनि हुने थिएन। गाउँ युवाविहीनताको स्थितिमा पुग्ने थिएन र देशको कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति अभावको स्थिति सिर्जना हुने थिएन।

उच्च शिक्षाका लागि धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश गए भनेर रोइलो गर्नेहरू धेरै छन्। तर किन गए अथवा किन जाँदैछन् भनेर व्यावहारिक दृष्टिकोणले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने अनि त्यसको समाधानका उपाय खोज्नेहरू कोही छैनन्। न नीतिनिर्माताहरूले यसबारेमा सोचेका छन्। न कलेज र विश्वविद्यालयहरूले सोचेका छन्। न रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात् रोजगारदाताहरूले सोचेका छन्। सरकारले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यवहारोपयोगी शिक्षा नीति र कार्ययोजना बनाउने, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले सिपमूलक र उद्यमशीलता विकास गर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले पढ्दापढ्दैका विद्यार्थीलाई आंशिक रोजगारी दिएर पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो भने शिक्षाकै लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या कम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

पढ्नका लागि विदेश किन जाने ? यसको उत्तर विद्यार्थीसँग पर्याप्त छन्। तर पढ्नका लागि विदेश किन नजाने ? यसको उत्तर सरकारसँग छैन। सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिकाउने कुनै नीतिगत व्यवस्था नै गर्न सकेको छैन। न गुणस्तरीय र व्यवहारोपयोगी शिक्षा, न शिक्षापछि रोजगारीको सुनिश्चितता, न त स्वरोजगार बन्ने वातावरण नै छ देशमा। यी कुनै कुराको प्रत्याभूति नहुँदा नेपाली विद्यार्थी प्लस टु सकिनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ ०७:२२ आइतबार