१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

महिला अधिकारको राजनीतिकरण

८ मार्च सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचनाहरूद्वारा, विभिन्न रीतिरिवाज नीति, नियम, विभेदपूर्ण सामाजिक परम्पराहरू सिर्जना गर्दै स्थापित महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धले महिलामाथि पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्दै त्यसको निकासका लागि योजना बनाउने दिन हो।

नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित लोकतन्त्र, विश्वभर बढ्दै गएको धार्मिक र राष्ट्रिय अतिवाद जस्ता चुनौतीले स्थापित पितृसत्तालाई अझ बढी बलियो बनाएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो।

उग्र राष्ट्रियताको नाममा एकले अर्कोको हत्या गर्ने, सिध्याउने, सत्ताको खेल खेल्ने जस्ता कार्यलाई हेर्दा अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको खडेरी पर्न लागेको देखिन्छ।

 धार्मिक र पहिचानको अतिवाद, नवउदारवाद, जडसूत्रवाद, सत्तामोह जस्ता तत्त्वहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ भनी हेर्न टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै छिमेकी देश भारतको मणिपुर, म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत देशका उदाहरण पर्याप्त छन्।

प्यालेस्टाइनमा भइरहेको आमनरसंहार, त्यहाँ शक्तिशाली तर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने देशहरूले लगाएको भिटोलाई संसारले टुलुटुलु हेरेको स्थिति छ। यो अवस्थाले अहिलेको संसार पुँजी, शक्ति र पितृसत्ताको तालमेलबाट चलेको छ। लोकतन्त्र यिनकै कठपुतली भएको छ भन्न सकिन्छ।

हाम्रो देश, माथि उल्लिखित देशभन्दा अलिकति बढी सुरक्षित र उदार छ। महिला सहभागिता, यी छिमेकीहरू भन्दा धेरै माथि छ। यो सुखद पक्ष हो। यसका धेरै कारण छन् तर हामीले यो पनि बिर्सनहुँदैन कि हाम्रो देश यी सबै देशमध्ये कान्छो लोकतान्त्रिक देश हो। त्यसैले अहिले हाम्रो देशभित्र सुरु भएका प्रहारहरू बाहिर आउन सकेका छैनन्। त्यसैले यो अझै राम्रो देखिएको छ तर यथार्थतमा देशभित्र स्थिति फरक छ।

देशमा, लोकतान्त्रिक संविधान आएको ११ वर्ष भइसक्दा पनि नन्दप्रसाद अधिकारी, अजित मिजारका पार्थिव शरीर अस्पतालको मुर्दाघरभित्र न्यायको बाटो हेर्दैछन्। ‘द्वन्द्वकालमा ममाथि बलात्कार भयो त्यसैले मैले न्याय पाउँ’ भनी आफ्ना लागि न्यायको चित्कार गर्दै महिला हिँड्नु परिरहेको स्थिति छ।

हजारौँको सङ्ख्यामा गरिबहरू हामीलाई ‘पुरानै सामन्ती पाराको ब्याज दर कायम गर्दै घरबारविहीन बनाइयो’ भनी हिँडेर सिंहदरबार आए पनि उनको सुनुवाइ नभएको स्थिति छ।

विधवा महिलालाई उनको सम्पत्ति लिनका लागि मारियो भनी व्यक्ति किटान गरेर न्यायका लागि महिनौँ हिँडेर सत्ताधारीहरूलाई भेटेका महिलालाई न्यायको सट्टा पीडकलाई नै पुरस्कार दिइएको स्थिति छ।

‘मेरी छोरीको हत्या गरिएको हो न्याय पाऊँ’ भनी आएकी आमाको क्रन्दनले आँसु सुकिसकेको छ। यी सबै उदाहरण सिंहदरबारमा बस्नेहरूका अगाडि ध्यानाकर्षण गर्दैछन्।

यस्तो घटना यतिमै मात्रै सीमित छैनन्। यस्ता हजारौँ घटना, स्थिति हाम्रो सामु छ। राजनीति बुझिनसक्नु भएको छ। अब कुन समूह कुन राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित छन् भन्नु भन्दा पनि कसरी सत्ता हात पार्न सकिन्छ भन्ने दर्शनबाट निर्देशित छन् भन्दा कुनै सङ्कोच मान्नुपर्दैन।

राजनीतिमा कुनै पनि नैतिक आधार देखिँदैन। यसको फलस्वरूप सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र पनि कसरी नागरिकका अधिकार खुम्च्याउने, नागरिकको आवाज दबाउने भन्ने अभियानमा देखिन्छन्। सच्चा र मानव अधिकारसम्बन्धी सङ्घ÷संस्था, मानव अधिकारकर्मीहरूका लागि बोल्ने, लेख्ने, काम गर्ने, खासगरी अधिकार माग गर्ने स्थानहरू दिनदिनै कठिन हुँदै गएका छन्।

सडकमा रोजगार गरी खाने, स्वरोजगार गर्ने, छाप्रो बनाएर खोलाको किनारमा बस्ने जस्ता गरिबहरूलाई कुनै बेला पनि धरपकड हुन्छ, प्रहार गरिन्छ, न्याय मागे भने उल्टो दोष लगाइन्छ।

अहिलेको हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारको भित्री रूप यो हो। यस्तो रूप भएको सरकार भएको देशमा सबभन्दा प्रभावित महिला, गरिखाने र सीमान्तकृत समूह पर्छन्। सबै समूहभित्र पनि सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुन्छन्।

यो स्थितिमा महिलामाथि सबैखाले हिंसा हुनु, न्याय पाउन कठिन हुनु, लाञ्छना लगाइनु सामान्य हुन्छ। यस्तो स्थितिमा महिलाको श्रम, उत्पादन र शरीरमाथिको नियन्त्रण गरेर फाइदा पुर्‍याउने बानी परिसकेको पितृसत्ता झनै बलियो हुन्छ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको नाममा पितृसत्तालाई बलियो बनाउन प्रयोग भइरहेका सामाजिक नीति, नियमहरू झनै बलियो बनाइन्छन्।

महिलाको कामलाई काम नमानेर मुनाफाबाट चलिरहेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले विभिन्न हतकन्डा प्रयोग गरेर त्यो परिपाटीलाई निरन्तरता दिन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनका लागि देशको राजनीति साँचो अर्थमा लोकतन्त्र बुझ्ने अनि लोकतान्त्रिक परीपाटीलाई आत्मसात गर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले महिला अधिकार निरपेक्ष होइन, यो देशको राजनीतिसँग जोडिन्छ र सत्ताधारीहरूको नैतिकता, सोच, व्यवहार र राजनीतिक संस्कृतिले निर्धारित हुन्छ। महिला आन्दोलनले यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

नेपालको संविधान प्रगतिशील छ। यसले हरेक नागरिकको समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

संविधानको प्रस्तावनाको तेस्रो प्याराग्राफमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। तर पितृसत्तात्मक सोचको बाहुल्यता भएको देशमा पितृसत्ता पनि विभेद र उत्पीडनका लागि जिम्मेवार छ भन्ने भुलेको स्थिति छ।

संविधानमा रहेको यो त्रुटि नेतृत्वलाई आत्मसात गराई पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्था भन्नेसमेत समावेश गराउन संशोधन गराउने जिम्मेवारी महिला आन्दोलनको छ। तर यसका साथै कम्तीमा अहिले संविधानमा लेखिएका कुरा जस्तै हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र समानताहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन खबरदारी त्यत्तिकै जरुरी छ।

हामीले सच्याउने भनेको जरामा हो। सोचमा हो। सोच सही भयो भने व्यवहार सही हुन्छ। जबसम्म देशका जनता/नागरिकले महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको समान अधिकार प्राप्त गर्ने समूह हो भन्ने बुझ्दैनन् तबसम्म सरकारी निकाय, उद्योग, बजार, समाज सबैले महिलालाई विभेद गरी नै रहन्छ।

न्याय प्राप्त गर्ने बाटो बन्दैन। पछिल्लो समयमा क्यानले गरेको महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीको ज्यालामा भएको विभेद होस् वा निर्वाचनको बेला महिलालाई ‘उप’ बनाउने, त्यसपछि निर्णय गर्ने वातावरण नबनाउने चलन वा द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएको यौन हिंसालाई आत्मसात गर्दै न्यायका लागि पहल नगर्ने दुस्साहस होस् वा सामन्ती ब्याज प्रणालीलाई कायम राख्दै गरिबलाई दुःख दिने परिपाटी होस्, ती सबै यही स्थितिका परिणाम हुन्।

आज देशको संविधानले मानव अधिकारमुखी कार्य गर्न निर्देशन गर्छ तर देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू मानव अधिकारमुखी काम गर्ने संस्था व्यक्ति चाहिँदैनन् भनी सरकारी कार्यकक्षमै भन्ने आँट गर्छन्।

राजनीतिक पार्टीहरूलाई निर्वाचनले दिएको जनादेश एकातिर छ, सरकार बनाउन मिल्दै नमिल्ने पार्टीसँग पनि गठबन्धन बनाउँछन्। मानव अधिकारमुखी संविधान भएको देशले आफ्ना सबै गतिविधिमा मानव अधिकारको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। मानव अधिकारको सिद्धान्तले सबैभन्दा बलियो गरी उठाएको भनेको मानव अधिकारको विश्वव्यापकता हो।

सदियौँदेखि नेपालमा बस्ने गरिब बनाइएका जातीय हिसाबले पिँधमा राखिएका समूहहरू अहिलेसम्म धेरैको संख्यामा नेपाली नागरिकताबाट समेत वञ्चित छन्। अर्को सिद्धान्त भनेको अविभेद हो तर यो देशमा लिंगका आधारमा हुने विभेद सबैभन्दा चर्को छ।

यो विभेदकै कारण महिलाहरू धेरैखाले हिंसाबाट प्रभावित छन्। न्याय पाउनु भनेको ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भएको छ। अर्को सिद्धान्त अहस्तान्तरणता हो। तर हामीकहाँ मानव अधिकार हनन्को स्थिति हस्तान्तरण भइरहेको छ।

मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूले मानव अधिकार अविभाज्य छ, एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर छ भन्छ। जुन देशमा लिंग, जात, धर्म, वर्गका आधारमा हुने विभेद चरम छ, त्यहाँ सबै मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ भन्न अप्ठ्यारो छैन।

यो स्थितिमा अब एकपटक फेरि सन् १९०९, १९१० पछि १९१७ मा क्लारा जेट्किनलगायत तत्कालिक समाजवादी महिलाहरूले यो दिन आवश्यक छ भन्ने किन माने? र, उनलाई सबै महिलाले किन साथ दिए? भन्नेतर्फ महिला आन्दोलनको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

त्यो स्थितिलाई याद गर्दै नेपाली महिला आन्दोलनले महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि महिला आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्दै अगाडि बढाउन, लोकतन्त्रका साथै महिला अधिकार सुनिश्चित बनाउने अभियान थाल्नु ढिलो हुन लागेको होइन र ?

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८० ०६:५३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App