मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजिब रजाकले राष्ट्रिय विकास ढुकुटी व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएका कारण यतिबेला कारबाहीको भागिदार बनेका छन्। मलेसियाको इतिहासमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिमाथिको यो हदको कारबाही पहिलो हो। वानएमडिबी अर्थात् वान मलेसियन डेभलपमेन्ट बेरहाड नामले चिनिने खर्ब डलरभन्दा ठूलो विकास फन्डको रकम उनी र उनी निकट व्यक्तिले दुरूपयोग गरेका थिए। यस मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कारागार र ४४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो।

अहिले आएर उनलाई गरिएको जरिवाना रकम घटाएर १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट ४.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम हिनामिना गरिएको थियो। उनी अगस्ट २३, २०२८ मा थुनामुक्त हुनेछन्। उनीमाथिको सजाय कम गरिएकोमा सर्वसाधारण रुष्ट बनेका छन्। यसले मलेसियाको छवि राम्रो पार्दैन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ।

मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथिको कारबाही यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्धको अनौठो घटना हो। सिंगापुरको छेउमा रहेको विकासमा अगाडि बढेको मलेसिया जस्तो मुलुकको पनि यस्तो अवस्था छ। सिंगापुरले प्रगति गर्न सक्नुको एउटा कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता एक हो। खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकमा राजनीतिक व्यक्ति अनियमितताबापत कमै कारबाहीमा पर्छन्। तिनीहरूले आफूलाई जोगाउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरेका हुन्छन्। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायदेखि न्यायालयसम्म तिनले ‘सेटिङ’ मिलाएका हुन्छन्। त्यसैले राज्यको ढुकुटी मासेर पनि ती उम्किरहेका हुन्छन्।

हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको दबदबा छ। अहिलेसम्म कर्मचारीसम्म यदाकदा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिले यसमा कमै मात्र आरोपित हुनुपरेको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सकेसम्म कर्मचारीलाई पार्ने र नेतालाई उम्काउने चलन छ। तर, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता भएपछि तिनका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिएको छैन। थोरै राजनीतिक व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चल्न सकेको छ। छनोटपूर्ण कारबाही भएको छ। चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताबाहेक भ्रष्टाचारमा परेका ठूला नेता कमै छन्। यसको अर्थ बाँकी सबै शुद्ध छन् भन्ने होला र?

२०१७ देखि २०४६ सालसम्म पञ्चायतले ३० वर्ष शासन गरेको हो। २०४७ यता मुलुकमा केही वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासनबाहेक प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका छन्। बितेका ३३ वर्षमा प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मको अनुहार हेर्न पाइएको छ। यसमा शासन गर्ने अनुहार भने एकै छन्। यिनीहरूमाथिकै अहिले गुनासो राष्ट्रियरूपमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक जिम्मेवारी प्राप्त भएयता भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिमा दृष्टि लगाएको देखिएको छ तर त्यसले मुलुकको शासन सञ्चालनमा तात्त्विक असर पार्न सकेको छैन।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए स्वाभाविकरूपमा मुलुकको छवि सुध्रिने थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार यसपटक पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै कोटीमा रहेको छ। एक अंकको झिनो सुधार भएको छ। यसरी त कैयन् वर्षसम्म नेपालमा सुधार हुने संकेत देखिँदैन। दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको कारबाही सुरु भएपछि केही आशा देखिए पनि यसैमा भर पर्ने अवस्था छैन। अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा निजी बनाएबापत चौधरी ग्रुपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा उद्योगपति अरूण चौधरी पक्राउ परेका छन्। तर यी यावत् प्रकरणका सूत्रधार निजी क्षेत्र मात्र होइनन्, त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता छ। तिनीमाथि कसरी कारबाही होला? 

अनियमितताका कारक मानिने राजनीतिक व्यक्तिले जहिल्यै उन्मुक्ति पाउँदा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ। यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरूले मुलुकमा सुशासन दिन सकेनन्। देशको अहिलेको समस्या नै सुशासनको अभाव हो। सुशासन दिएको भए भ्रष्टाचार कम हुने थियो। सर्वसाधारणले पनि राज्यबाट काम भइरहेको अनुभूति गर्न पाउने थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन कायम गराउन सक्ने हो भने देशको अवस्था फेरिन सक्छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति यतिबेला अवसर छ। उनले यथार्थमै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्ने हुन् भने अर्को निर्वाचनमा जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ। देशमा परिवर्तनका निम्ति ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ जस्तो कठिन बाटो उनले विगतमा अपनाएका हुन्। त्यस्तो बाटोबाट जे/जस्तो सुधार भयो वा समस्या देखियो त्यो भन्दा भिन्न र रचनात्मक उपाय अहिले उनले पहिल्याउन सक्छन्। यसका निम्ति उनले आफूलाई निर्मम बनाउन पनि सक्नुपर्छ। देशले अहिले खोजिरहेको निर्मम ढंगले काम गर्न सक्ने नेता हो।

देशका समस्याको समाधान यतिबेला व्यवस्था परिवर्तन गरेर आउनेवाला छैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो। सुशासनको नेतृत्व कुनै राजालाई गराएर पनि समस्याको समाधान निस्किँदैन। समस्या समाधान जनताका छोराछोरीले नै निकाल्ने हो। त्यसका निम्ति उनीहरूले आफूलाई सुशासनको तत्परताले भर्नु उचित हुन्छ। सुशासन दिने काम कठिन छैन। तर सजिलो पनि होइन। हाम्रा जस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकले यसमा सुधार ल्याउन कठिन छ। त्यसमा सुधार गर्ने हो भने सफलता अवश्यम्भावी छ। त्यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको इज्जत पनि बढाउँछ।

भ्रष्टाचारको कमाइमा गर्व गर्ने हाम्रो सामाजिक संरचनामै सुधार चाहिएको छ। भ्रष्टाचारको कुनै पनि काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायालय पुग्नुअगाडि आफ्नो इहलीला समाप्त पार्छन् कतिपय मुलुकमा। दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता मुलुकमा आफूमाथि यस्तो आरोप आउनुलाई समेत सकसका रूपमा लिइन्छ। त्यस्ता मुलुकमा व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ सकेसम्म सबैतिरबाट मिलाएर भए पनि भ्रष्टाचारमा लागिरहने परिस्थिति छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्। सवारी चालक अनुमतिपत्र होस् वा इम्बोस्ड नम्बर, जहाँसुकै समस्या छ। सर्वसाधारणले कर तिर्न जाँदासमेत सुख पाउँदैनन्। राज्यले दिने सेवामै अप्ठ्यारो पारेरै यहाँ देशप्रति दोहन गर्ने परिपाटी मिलाइएको छ। देशप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न गराउने काम भएको छ।

हाम्रो मुलुकलाई कहिल्यै नसुध्रिने र भ्रष्टाचारको ‘स्वर्ग’ बनाउने काम सीमित व्यक्तिले गरेका छन्। देशमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि वा संविधानमा अग्रगमनको परिकल्पना गरे पनि अनियमितताको स्थिति कहिल्यै कम भएन। यसकारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुपर्ने हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम चाल्ने र नेपालभित्रका दुई चार नजिब रजाक जेल पुग्ने हुन् भने बल्ल सुधार गर्न सकिन्छ। अहिले संसद्को तेस्रो ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहालले आँट गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा उनीप्रति व्यापक समर्थन आउन सक्छ। त्यो आँट भने गठबन्धन दललाई हेरेर नआउन सक्छ।

वास्तवमा यतिबेला देशले खोजेको व्यापक सुधार हो। मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई काम गर्न नसक्ने बनाएको यही परिस्थितिले हो। मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू आफैँ भ्रष्टाचार वा अन्य मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दै अदालतको कठघरामा नउभ्याइने हुन भने हामी आजको एक दशकपछि पनि गुनासो मात्र गरेर बसेका हुनेछौँ। राज्यका सबै ठाउँमा योग्य व्यक्तिलाई पुर्‍याउने, अनियमिततामा कारबाही हुने र कर्मचारीले लक्ष्यअनुसारको प्रगति गर्नैपर्ने अवस्था आउने हो भने सुधार अवश्यम्भावी छ। 

प्रकाशित: २१ माघ २०८० ०६:३५ आइतबार