वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खान्छ। नेपालको सन्दर्भमा भ्रम र हल्लाले राष्ट्र र समाजलाई खियाउन खोज्ने गतिविधि चल्दै आए। यसले नेपालको विकासको गतिलाई सुस्त मात्र पारेन, क्षति नै पुर्‍यायो। जनमानसमा जुन दृष्टिकोण र भावना विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक विपरित पर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। यसको प्रमाण त देश र जनताले भोगिरहेको पीडा नै तथ्य हो। तथ्य र सत्यसहितको आलोचनाभन्दा नियोजितरूपमा सत्तोसरापको परिपाटी विकास भइरहेको छ। देशमा बौद्धिक समुदायले जे जसरी सर्वसाधारणमा जागरण ल्याउनुपर्ने हो त्यसको विपरित स्वार्थको सिद्धान्तअनुसार चल्दा सही दृष्टिकोण विकास हुन सकिरहेको छैन।

देशमा पछिल्लो समय केही विदेशी अनुदान र ऋणका बारेमा धेरै बहस चले। विरोधका आवाज पनि सुनिए। कुनै पनि सहयोग गर्नेमा केही न केही स्वार्थ त हुन्छ नै। दिनेको हात सधैँ माथि र लिनेको सधैँ तल हुन्छ। भरसक लिनु नपरे नै उत्तम। तर संसारमा कुनै व्यक्ति, समाज वा देश छैन जसले कसैबाट केही न केही सहयोग लिनु नपरोस्। विश्वका धनी र शक्तिशाली भनिएका अमेरिका र चीन जस्ता देशले पनि अन्य देशबाट कुनै न कुनै सहयोग लिने गर्छन्। चाहे त्यो प्राविधिक सहयोग नै किन नहोस्।

अन्तरिक्षसम्बन्धी परियोजनाहरूमा त संयुक्त साझेदारीका कार्यक्रमहरू नै हुने गर्छन्। आर्थिक र प्राविधिक विकासका क्षेत्रमा विश्वका अधिकांश देशभन्दा पछि रहेको नेपालका लागि त बाह्य सहयोग अहिलेलाई अनिवार्य विषय नै हो। नेपालले कुन कुन मुलुकबाट कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता सहयोग स्वीकार गर्ने हो या त्यस्तो सहयोग लिन कूटनीतिक पहल गर्ने हो भन्ने निक्र्योल गर्न उत्तिकै जरुरी छ। सहयोगमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो।

नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक या प्राविधिक सहयोग गर्ने देशहरूमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलियालगायत छन्। पछिल्लो समय खाडी देशहरूबाट पनि विभिन्न माध्यमले सहयोग आइरहेका छन्। ती सहयोग आउने र लिने प्रणाली पारदर्शी नै छ। विभिन्न प्रकारले गोप्य तरिकाले पनि रकम नआएका होइनन्। तर पारदर्शी र अपरादर्शी तरिकाले आएका रकमको नियमन गर्ने निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको हो र त्यसका लागि समयानुकूल कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतको अनुदानसम्बन्धी एउटा सम्झौताको एकथरीले विरोध गरे। भारतीय दूतावासले नेपालको प्रतिपरियोजना २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौता थियो त्यो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा तीन करोडबाट सुरु भएको परियोजना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८मा पाँच करोड पुर्‍याइएको थियो। अहिले यसलाई बढाएर २० करोड बनाइएको छ।

२० वर्षअघि तीन करोड अनुदान र अहिले २० करोड पुर्‍याउँदाको बजार मूल्य र अहिलेको मूल्यमा धेरै गुणा फरक आइसकेको छ। यस कारण पनि नेपाल सरकारले अनुदान बढाउन आग्रह गरेअनुसार नै भएको विषय स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट संसद्को सार्वजनिक समितिबाट आइसकेको छ। 

नेपालले अन्य देशसँग पनि अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ जुन ती देशले आफ्नै संयन्त्रबाट गर्दै आएका छन्। चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सबै सहयोगअन्तर्गतका आयोजना आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्छ जसमा परामर्शदाता छनोटदेखि ठेकेदार छनोटसमेत पर्छन्। जापानले गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ नेपालसँग। जापानकै गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक विकासमा योगदान दिएको छ। विशेषगरी सडक निर्माणमा जापानले नेपाललाई ठूलो गुन लगाएको छ। बेलायतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत सहयोग गर्छ। त्यस्ता सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परिचालन हुने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, युरोपेली युनियनलगायत देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत स्थानीय गैरसरकारी संस्था हुँदै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छन्।

त्यस्ता संस्था केही सिधै ती देशको राज्यपक्षसँग सम्बन्धित हुन्छन् त कतिपय अप्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्ता संस्थाहरू सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार परिचालित हुने भएकाले ती देशको स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्दैनन्। उनीहरू व्यक्तिगत वा संस्थागतभन्दा पनि देशकै स्वार्थका लागि काम गर्छन्। गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन जुनसुकै देशको भए पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ती देशकै हितमा भइरहेका हुन्छन्। अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन, चीन, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया हुन् या कतिपय खाडी मुलुकका आइएनजिओ नै किन नहुन् ती देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्छन् नै। त्यसैले नेपाल जस्तो देशले जुनसुकै माध्यमले आउने वैदेशिक सहयोगको नियमन गर्न जरुरी छ। नियमनकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा कुनै पनि सहयोगबाट तर्सनुपर्दैन। त्यस्ता सहयोग गलत नियतले आएका छन् भने रोक्ने दायित्व पनि राज्यको हुन्छ नै र रोक्नु पनि पर्छ। गत वर्ष अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसिसीबारे खुबै राजनीति भयो। 

संसद्बाट पारित भई एमसिसी कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। एमसिसी आएमा देश नै अमेरिकाले हात पार्छ भन्ने जस्ता भ्रम पनि फैलाइए। तर, ती सबै मिथ्या सावित भए। अहिले भारतले २० करोड अनुदान बनाएपछि त्यस्तै प्रकारका हल्ला मच्चाउनेहरू नभएका होइनन्। सरकारले सम्झौता गरेर नै अनुदान आउने हो। सम्झौतामा २० करोडसम्मको अनुदान सहयोग भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा खर्च हुने र त्यस्ता आयोजना सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्रष्ट उल्लेख छ। यसको पनि प्रक्रिया छ जसमा अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने, आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्कोतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको प्रावधान छ। गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रावधान छ जुन अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले दिने आयोजनामा पनि उस्तै हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषयविज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समितिसमेत रहनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ। नियमन र समीक्षाको समेत व्यवस्था गरिएको अनुदान आयोजनाहरूबाट तर्सनुपर्ने कारण नभए पनि तर्साउनेहरू बढी देखापरेका छन्। वैदेशिक सहयोगबारे जानकार भएका जो जो तर्साइरहका छन् उनीहरू स्वयं कुनै न कुनै वैदेशिक सहयोग लिने निकायसँग आबद्ध छन्। यसमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ।

भारत र चीन जस्ता विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूला जनसंख्या भएका देशको बीचमा रहनुले पनि नेपालको सामरिक महत्त्व छ। त्यसमाथि चीन विश्वको दोस्रो र भारत पाँचौँ धनी मुलुक हो। आर्थिक र सैन्य बलका दृष्टिले पनि यिनले फड्को मारिरहेका छन्। भारतसँग त भौगोलिकरूपमा ओहोरदोहोरको सहजता र विशेष सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ। दुवै देशको नेपाल मामिलामा चासो देखिन्छ। नेपालमा उनीहरूको लगानी र सहयोग बढिरहेको छ। सामरिक महत्त्वको देश भएकाले नेपालमा अमेरिका, युरोप, जापानका अलावा खाडी मुलुकबाट पनि चासो बढ्दै सहयोग ओइरिनुले विभिन्न समूह विकास भएका छन्। तिनको आफ्नै निहित स्वार्थ पनि छन्।

कतिपय सहयोग त आएका छन् तिनले दूरगामीरूपमा नेपालमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा पनि छ। यसतर्फ नियमनकारी निकायको चासो रहनुपर्छ। नियमनकारी निकायले आवश्यक कडाइ र कारबाही बढाउन खुट्टा कमाउनुहुँदैन। जुनसुकै देश वा ती देशका संस्थाबाट आउने सहयोग देशका लागि लाभदायक हुनुपर्छ न कि घातक। यति ध्यान दिन सके कुनै पनि वैदेशिक अनुदान सहयोगबाट तर्सनुपर्दैन।

हामीले बनाउनुपर्ने त कसैसँग आर्थिक सहयोग माग्नु नपर्ने देश हो जसले बरु दिन सकोस्। त्यो दिन ल्याउन पनि त सुझबुझ र सही मिसन र भिजन त चाहियो नै। नियोजित भ्रम र गलत हल्लाका आवाज अर्थहीन बनाइनुपर्छ।  

प्रकाशित: ८ माघ २०८० ००:३९ सोमबार