दाङस्थित घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का प्रवीण दहित थारू (२४) को बुबाको नाममा १७ कठ्ठा र ठूलो बुबाको नाममा मोही कायम भएको ४ विघा जग्गा छ। तर उक्त जग्गा स्वर्गद्वारी गुठीको स्वामित्वमा छ। उनीहरू मोही किसान मात्र हुन्। यो जग्गामा प्रवीणको बाबुका ३ भाइ र उनीहरूबाट जन्मिएका ६ भाइ छोराको खेतीपाती र घरबाससमेत छ। यी जग्गामा हाल उनीहरूको परिवारका ४३ जना आश्रित छन् र अन्यत्र उनीहरूको जग्गा छैन।

प्रवीण भन्छन्– पहिले जग्गा हाम्रै पुर्खाको थियो। खनी/खोस्री खेतीयोग्य बनाएका थिए। तर १९८० सालमा उक्त जग्गा अनन्त गिरी (स्वर्गद्वारी गुठीको प्रहाप्रभु हंसानन्दका चेला) को स्वामित्वमा गयो। त्यसपछि २०३० सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता गरियो। प्रवीणका ठूलो बुबा ढब्बु थारूको नाममा अनन्त गिरी जमिनदारी भएको जग्गामा २०२४ सालमा मोही कायम भयो। तर उनका बुबा चुरालाल चौधरीको भने २०४७ सालामा स्वर्गद्वारी आश्रमको नामबाट मोही कायम हुन गएको छ।

प्रवीणहरूले स्वर्गद्वारी गुठीलाई मोहीका रूपमा कुत तिर्दै आएका छन्। यस वर्ष मात्रै करिव ५ विघा जग्गाबापत ५८ हजार ६ सय १४ रुपियाँ नगदै स्वर्गद्वारी आश्रमलाई कुत बुझाएका थिए। यस्तो कुत प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ। पहिले पहिले कुतका रूपमा धान/तोरी लगेर आश्रममा बुझाइन्थ्यो। उनका हजुरबा, बा, ठूलोबाहरूले धान/तोरी आदि बोकेर लगेरै बुझाउने गर्थे।

लमही नगरपालिका–४ चैलाहीका रामशंकर चौधरी (५२) को पारिवारिक जोतभोगमा करिव ५ विघा गुठी जग्गा छ। उक्त जग्गा रामशंकरका ठूलो बुबा ढण्डीराम चौधरीको नाममा मोही कायम छ। उक्त जग्गामा ८ घरका ४८ जना आश्रित छन्। उनीहरूको खेतीपाती र घरबाससमेत त्यही जग्गामा छ। 

रामशंकर भन्छन्–हामीले २०६७ सालयता कुत पनि तिरेका छैनौँ। स्वर्गद्वारीका लागि कुतका रूपमा कुनै वर्ष नगद त कुनै वर्ष धान र तोरी तिर्ने गरेका छौँ। उत्पादित अन्नपातले आफ्नो परिवारलाई त खान पुग्दैन, कसरी कुत तिर्नु? त्यही भएर हामीले तिर्नै छाडिदियौँ।

यतिबेला स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन कमाइरहेका सयौँ किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै ११ जनाको टोली त्यसबाट छुटकारा पाउन अर्थात यसलाई रैकर गराउने उद्देश्यले सरोकारित निकायहरू गुहार्न संघीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। केही दिनपहिले प्रवीणसहित आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विन्ती गरे–कृपया हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा लिन पाउने कानुन ल्याइदिनुहोस्। अनि दाहालको उत्तर थियो–अहिले संसद् बन्द छ, खुल्नेबित्तिकै विधेयक अघि बढाउने छौँ।

उनीहरूले सङ्घीय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि भेटेर मागपत्र बुझाए। आफ्ना पीडा सुनाए। त्यति मात्र हैन, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसमक्ष पनि दुखेसो पोखे। 

नेपाली कांग्रेस महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापासँग सत्ता साझेदारका हिसाबले यो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे। प्रतिनिधिमण्डलले आफ्ना पुर्खाले खनिखोस्री खेतीयोग्य बनाउको जग्गा गुठीको नाममा हुँदा साह्रै दुःख भोग्नुपरेकाले त्यसबाट मुक्तिका लागि यसलाई रैकर बनाइदिन याचना गरेका थिए।

दाङमा मात्रै स्वर्गद्वारी गुठीको १२ मौजा (झिगौरा, ढोरेनी, पढ्डा, नैनवार, रामपुर, पलासे, उचानिम्बु, अर्नहवा, चैलाही, सुर्केडाँगी, शाहीपुर र वनगाउँ) छन्। त्यसमा आश्रित करिब ३ हजार ५ परिवारका करिव १६ हजार जना बसोबास गर्छन्। १ हजार ५० विघा जमिनमा किसानले खेतीपाती गर्दै बसोबाससमेत गर्दै आएको पुस्तौँ बित्दा पनि स्वामित्व भने अझै स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा रहनु विडम्बनायुक्त अवस्था हो।

यसरी गुठीका कारण स्वामित्वविहीन भएका किसानहरू २०४५ सालेदेखि जमिनको स्वामित्व आफ्नो बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो लडाइँ गर्दागर्दै हजुरबा बिते, बा थला परे। त्यसैले अहिले तेस्रो पुस्ता (नाति/नातिनी) सरिक छन्। त्यसैले अबको लडाइँलाई अन्तिम बनाउन चाहेको प्रतिनिधिमण्डलका सहभागीले सबैसामु बताउने गरेका छन्।

यतिबेलासम्म किसानले उक्त जग्गाको स्वामित्व लिइसक्थे होला तर २०६२ चैत १४ गते सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ‘१९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छाअनुसार आश्रमकै शिष्य प्रशिक्षकहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिँदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नू/नगराउनू र यज्ञको होमादिकार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरू भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने’ भन्दै न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माले फैसला गरिदिँदा किसान साह्रै मर्कामा परेका हुन्।

किसानले खासगरी पुस्तौँदेखि गुठी जमिन जोत्दै आएका दर्तावाल वा बेदर्तावाल (कुत बुझाएको तर मोही नजनिएको) मोहीका नाममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत जमिन रैकर सरह दर्ता गरी जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिइनुपर्ने माग उठाएका छन्। बाँकी २५ प्रतिशत जमिन सरकारी दररेटमा किस्ताबन्दीमा कमाइरहेका किसानलाई नै किन्न दिइनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

गुठी जमिन कमाई आएका किसानले बुझाउनुपर्ने जिन्सी या अन्य भुक्तानी २०७२ साल भन्दा पहिलेको पूर्णतः मिनाहा हुनुपर्ने र त्यसपछिको बाँकी कुतको हालसम्मको कुल लगत निकाली ८० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिदिन पनि माग राखेका छन्। 

यस्तै, विभिन्न बहानामा मोही निष्काशन गरिएको तर कुतबाली बुझाइआएका किसानलाई मोही पुनर्बहाली गरी मोहीसरह जमिन दिन पनि माग राखेका छन्। र, उनीहरूको भनाइ छ–मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा प्राप्त हुने राजस्वको स्थायी कोष बनाएर सोको ब्याज आम्दानीले आश्रमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा किसान र देवता दुवैको जीत हुने उनीहरूको दाबी छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०८० ००:३२ बिहीबार