सार्वजनिक विश्वासका कारणले नै न्यायपालिकाको गरिमा सुरक्षित हुने गर्छ । संविधान र कानुनले पनि विभिन्न संयन्त्र र संरचना सिर्जना गरी न्यायपालिकालाई विवादास्पद बन्न नदिन र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण राख्नका लागि कवच प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यसैले मुद्दा मामिलाका रोहवरमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्छ । अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय अवज्ञा गर्ने र न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने जस्ता दुईवटा अवस्थामा अदातलको अवहेलनामा समेत मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार संविधानतः नै सर्वाेच्च अदालतलाई दिइएको छ।

विगतमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने व्यापक अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई दिइएको भए तापनि २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात यस्तो अधिकारलाई माथि उल्लिखित दुई अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सीमित गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि डा. गोविन्द केसीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका सन्दर्भमा विभिन्न सवाल उठाई राजीनामा माग गरी २०७४ पुस २४ गतेदेखि अनशन बसेका थिए । उनलाई अनशनस्थलबाटैै पक्राउ गरी अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाएपछि केसीले उठाएका सवाल अर्थात वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने न्यायिक निरुपणको विषय बन्न पुगेको छ।

न्यायिक स्वाधीनता र मर्यादामा आँच आउने भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश तत्कालै बिदामा बस्नु नै न्यायिक धरोहर बचाउन र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

नेपालको न्यायिक एवं कानुनी इतिहासमा आमरण अनशनका माध्यमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र सोही विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउने कार्य पहिलो पटक नै भएको पाइन्छ । त्यति नै महŒवपूर्ण सवालतः २०७४ पुस २६ गते सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजजासबाट भएको आदेशसँग सम्बन्धित छ । उक्त न्यायिक आदेशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरको विवाद, दुई नागरिकताको सम्बन्धमा विवाद र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन सुरु गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा निज प्रधानन्यायाधीश सेवामा कार्यरत हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवाल व्यापकरूपमा उठेको पाइन्छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरको विवाद के हो, दुईवटा नागरिकताको सवाल के हो र शैक्षिक योग्यताको अवस्था के हो भन्ने प्रश्न न्यायिक निरुपणको विषयमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छैन । मिति २०७४ पुस २६ को सर्वाेच्च अदालतको आदेशपश्चात न्यायिक छानबिनको दायरामा प्रधानन्यायाधीश आउँदा निजले विभिन्न कार्यक्रममा सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न मिल्छ र भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै हिँड्नुभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, यो विषय संसदीय छानबिन एवं महाभियोगको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालमा मात्रै सीमित भएर यस लेखमा छलफल गरिएको छ।

प्रथम, प्रधानन्यायाधीश जस्तो अति नै गरिमामय पदमा आसीन कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय न्यायिक छानबिनको दायरामा परिसकेपछि उक्त पदीय गरिमा र सार्वजनिक आस्थालाई अक्षुण राख्नका लागि राजीनामा दिनुपर्छ वा बिदामा बस्नुपर्छ । उक्त दुवै कार्य नगरी न्यायिक निरुपणको विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न पाइँदैन भन्दै भाषण गर्दै हिँड्दा एकातिर अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने अर्काेतिर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेकोसमेत ठहरिन्छ।

नागरिकताको सवालमा प्रधानन्यायाधीश दोषी देखिन पुगे भने उनीमाथि सरकारवादी फौजदारी जस्तो संगीन आरोप लागी कारबाही हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो पदमा बसिरहँदा न्याय नै प्रभाव पार्न खोजेको कुरा स्वतः अनुभूत हुन्छ ।

द्वितीय, हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष र संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुन् । जब उनको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उमेर एवं शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा रेकर्ड राख्नेसमेतको दायित्व भएको न्याय परिषद्को स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्लाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना यथेष्ठ रहन्छ । उनका जुन दस्तावेज अदालतको छानबिनमा परेका छन् वा न्यायिक विषय बनेका छन्, तिनै दस्तावजेलाई प्रभाव पार्ने पद र शक्तिमा बस्दा इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहितासमेत उल्लंघन भएको अवस्था सिर्जेको छ । यसरी स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहनु स्वाभाविक देखिँदैन।

तृतीय, जताजता गोपाल पराजुली उतै उतै मेडिकल कलेजका मुद्दा भनेर गोपाल पराजुलीका बारेमा एक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त पत्रिकाउपर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइएको थियो । सर्वाेच्च अदालतबाटै उक्त पत्रिकाले सफाइ पाएपछि गोपाल पराजुलीले मेडिकल कलेजका सवालमा गरेका निर्णय न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरित छन् भन्ने कुरा विधिवतरूपमै स्पष्ट भएको छ । सोही प्रश्न डा. केसीले उठाएपछि यस्ता धेरै मुद्दामध्ये डा. शशि शर्माको मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल झिकाउने काम सर्वाेच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०७४ पुस २६ को आदेशबाटै भएको अवस्थामा पदीय मर्यादा र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बचाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफू संयमित बन्ने र तत्कालै बिदामा बस्ने वा राजीनामा दिने कार्य गर्नुपथ्र्याे । यसबाट न्यायिक स्वाधीनता र मर्यादामा आँच आउने भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश तत्कालै बिदामा बस्नु नै न्यायिक धरोहर बचाउन र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न श्रेयस्कर हुने देखिन्छ।

चतुर्थ, अदालतले खासगरी न्यायाधीशले गर्ने निर्णयबारे समाजमा बोल्न, छलफल गर्न र आलोचना गर्न नपाइने संवैधानिक अवस्था र परिकल्पना गरेको छैन । बरु न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई न्यायाधीशले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भले नजरअन्दाज गर्ने वा इन्कार गर्ने कार्य पटकपटक दोहोरिन थालेपछि समाजका सचेत नागरिक चूप लागेर बस्न मिल्दैन । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकारलाई न्यायाधीशले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने कुतर्क वा दम्भले पराजित गर्न सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजमा न्यापालिका र न्यायाधीशहरू पनि समाजको स्वस्थ निगरानी र आलोचनाका पात्र बन्नै पर्छ । हुन पनि न्यायाधीशको हैसियतमा गलत कार्य गर्न संविधान र कानुनले कसैलाई पनि छुट नदिएको संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अदालत र न्यायाधीश स्वयं पनि शिष्ठ, संविधान र कानुनप्रति मात्रै निष्ठावान र न्यायको प्रतीक बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानको धारा १०१(२) मा ५ वटा आधारमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । जुन आधार निम्नबमोजिम छन् :

• संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको
• कार्यक्षमताको अभाव भएको,
• खराब आचारण भएको,
• इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र
• आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको।

प्रधानन्यायाधीशले आफू न्यायाधीश हुँदा र प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेका निर्णयहरू उक्त ५ वटा आधारभित्र पर्छन्÷पर्दैनन् भनेर समाजमा छलफल गर्न र संसद्लाई घच्घच्याउन पाउने नागरिकको अधिकारलाई सडकबाट राजीनामा माग्न मिल्दैन भनी प्रधानन्यायाधीशले भाषण गर्दै हिँड्न शोभनीय हुँदैन । त्यसैले यी सम्पूर्ण सवाल सम्बन्धमा निकट भविष्यमा सुरु हुने संघीय संसद्को ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

पाँचौँ, लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्त हुन पुगे पनि त्यस्तो नियुक्तिबारे न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने सिद्धान्त स्थापित छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताको प्रश्नमात्रै नभएर दोहोरो नागरिकताको सवाल पनि न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र परिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरा स्पस्टै छ । नागरिकताको सवालमा प्रधानन्यायाधीश दोषी देखिन पुगे भने उनीमाथि सरकारवादी फौजदारी जस्तो संगीन आरोप लागी कारबाही हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो पदमा बसिरहँदा न्याय नै प्रभाव पार्न खोजेको कुरा स्वतः अनुभूत हुन्छ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने न्यायिक गरिमाको रक्षा गर्नु नै हामी सबैको दायित्व हो र सो दायित्व प्रधानन्यायाधीशमा झनै बढी हुन्छ । तसर्थ उनीमाथि हुने कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया वा छानबिनलाई असर नपरोस् भन्नका लागि प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नु वा राजीनामा दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिकरूपमा भाषण गर्दै वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नका लागि नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई चुनौती दिन मिल्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०३:४९ बिहीबार