शेरबहादुर देउवाको नेतृृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले अस्थायी राजधानीको घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुुक्ति गरेको छ । धेरै लामो प्रतीक्षापछि गरेको यो निर्णयले पक्कै पनि राजनीतिक गतिरोधलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । अस्थायी राजधानी नतोकिँदा र प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन भइसकेपछि पनि सरकार बनाउन अवरोध सृजना भइरहेको थियो । त्यसैले यो सरकारको पहललाई ढिलै भए पनि सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ । यसले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको संकेत गरेको छ।

केवल नामका लागिमात्र दलितको उपस्थिति राज्यमा हुने हो र नीति निर्माण तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व भएन भने दलितको अवस्थामा परिवर्तन नआउने निश्चित छ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा चारवटा पार्टी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यसमा दुुई जना मधेसी, एक जना जनजाति, एक जना महिला र तीन जना खस आर्यबाट नियुक्ति गरेको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । संविधानको मर्मअनुसार सरकारले समावेशिताको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर यहाँ गम्भीर सवाल उठेको छ के नेपाल बाहुन, क्षत्री, मधेसी, जनजाति र खस आर्य महिलाको मात्र देश हो ? के यो देशमा यीबाहेक अर्को समुदाय छैन ? यसो हेर्दा समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेर प्रदेश प्रमुखहरूको नियुुक्ति गरिएजस्तो देखिएको छ । महिला, मधेसी, जनजाति र खस आर्य सबैको प्रतिनिधित्व यहाँ सुनिश्चित गरेको देखियो । तर जनसंख्याको झन्डै पाँचाँै हिस्सा दलितलाई भने संविधानको मर्म विपरीत पूर्णरूपमा उपेक्षा र अपमान गरेको देखियो।

सातवटा प्रदेशको प्रमुख नियुुक्ति गर्दा एक जना पनि दलितको उपस्थिति नहँदा यो समुदायको अपमान त अवश्य नै हो, साथै संविधानको उल्लंघनसमेत हो । धारा ४० को मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने भनिएको छ । तर विडम्बना नै भएको छ, राज्यको विभिन्न निकायमा दलितहरूको उपस्थिति छैन ।

नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान अरू समुदायको भन्दा कम छैन । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा उनीहरूको पनि अग्रणी भूमिका छ । तर अधिकार उपयोग गर्ने बेलामा भने दलहरूले दलितलाई पाखा लगाएको देखिन्छ । स्थानीयदेखि प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलितको उपस्थितिलाई जसरी बन्ध्याकरण गर्ने प्रयास गरियो यसले के पुष्टि गरिसकेको थियो भने उनीहरूका सवालमा राज्य अग्रगमनमा होइन, पश्चगमनतिर बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमा बाध्यकारी प्रावधानका कारणमात्र दलित महिलाको उपस्थिति बाक्लो देखिएको हो । तापनि दलित पुरुषको उपस्थिति प्राथमिकतामा परेन ।
प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशसभामा ३ जनामात्र दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । समानुपातिकमा पनि जनसंख्याका आधारमा दलितको उपस्थिति हुुने अवस्था छैन । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्म आइपुुग्दा त दलितलाई पूर्णरूपमा निषेध नै गरेको देखियो । चारवटा दल जो लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायको मुुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका थिए, आज तिनै दलबाट जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा अर्थात नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनको सिकार भएका दलितलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइयो । उनीहरू संंविधानअनुसार चल्न तयार छैनन् भन्ने यसले पनि देखाउँछ । हिन्दु जातिवादी कानुनबाट निर्देशित भएर राज्य सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यो।

सबै राजनीतिक पार्टीमा दलितको उपस्थिति छ । ती सबै पार्टीको आन्दोलन र संघर्षको इतिहास लेखिने प्रक्रियामा दलितको रगतको मसी पनि उपयोग भएको छ । तर गम्भीर सवाल यहाँ के उठेको छ भने यी पार्टीभित्र क्रियाशील दलितको संघर्ष र योगदानको कदर भएको छ त ? स्वयं दलितले यसबारे किन आवाज बुलन्द पार्न सकिरहेका छैनन् ? के दलित अक्षम नै हुन त ? उनीहरूको सक्षमताको कसी के हो ? दलित नेताहरूले जवाफ खोज्ने बेला आएको छ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति एउटा पाटो हो । अब निकट भविष्यमै केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बन्दैछ । वाम गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशमा (२ नं. बाहेक) बहुमतका साथ सरकार बनाउँदैछ । उसले पनि लगभग मुुख्य मन्त्रीको प्रक्षेपण गरिसकेको छ । त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुुक्त गरेजस्तै आधारमा मुुख्य मन्त्री नियुुक्ति गर्ने सम्भावना पक्कापक्की छ । यदि यो परिवेशमा दलित अगुवाले समयमै आवाज उठाउन सकेनन् र मुकदर्शक भएर बसे भने उनीहरू राजनीतिक हैसियतसमाप्त हुुने खतरा छ ।  

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०३:३३ बिहीबार