योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमानदारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहीका दृष्टिकोणले महिलाहरू पुरुषभन्दा हजारौँ गुणा अगाडि भए पनि परम्परागत सामाजिक संस्कार, राजनीतिक मान्यता र औपचारिक कानुनी प्रावधानहरूले गर्दा समाजमा महिलाहरूको भूमिकालाई पुरुष र पितृसत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरेको छ । पितृसत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरेका कारण नै हाम्रो समाजका अलिखित कानुनका रूपमा रहेका सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कारहरू अत्यन्तै विभेदपूर्ण, अन्यायी र अत्याचारी छन् । देशको औपचारिक कानुन (संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारहरू) तुलनात्मक रूपमा समावेशी र समतामूलक भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेका छैनन् भने कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएर पनि सम्मानजनक र अर्थपूर्ण परिणाम दिन सकेका छैनन्। 

हालसालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । विभेदमा पारिएका १९ प्रतिशत दलित महिला औपचारिक नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । यसरी हेर्दा यो एक निकै सकारात्मक रूपान्तरण हो । तर के यस प्रकारको औपचारिक सहभागिताले मात्रै समतामूलक समावेशी समाजको आधारशिला तयार गर्न सक्ला ? संविधान, कानुन र नीतिहरूमा लेखिएझैँ नेपाली महिलाहरूको जीवनमा आमूल सकारात्मक रूपान्तरण आउला ? अनुत्तरित छन्, प्रश्नहरू।

विकास भनेको आफ्नोबारे स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने, आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने, सबैसँग पहिचान र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार गर्न सक्ने हुनु हो, न कि कसैकी श्रीमती, बुहारी, आमाबाट परिचित हुनु । के यसका लागि हाम्रो समाज तयार छ ? बडो दुःखसाथ भन्नुपर्छ, छैन । बोक्सी, दाइजो, छाउपडीजस्ता कुसंस्कार अझै व्याप्त छ । सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको चेतनामा रूपान्तरण हुनुपर्छ । चेतना जागरण गराउने माध्यम भनेका शिक्षालयहरू हुन् । यस दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले पढाइ भइरहेको नर्सरीदेखि स्नातकोत्तरसम्मको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। 

शिक्षालय नगएकाहरूको जनसंख्या निकै ठूलो छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३५ प्रतिशत जनता यस वर्गमा छन् । जनताको चेतना वृद्धि गर्ने कुरामा यहाँका नीति–निर्माताहरूको कुनै चासो छ जस्तो लाग्दैन । निरक्षर जनताका लागि प्रचार सामग्री छपाएर रकम दुरुपयोग गर्ने निर्वाचन आयोगको कुनियत जस्तै सबैको चाल त्यस्तै भयो भने देशले गति लिन सक्दैन। 

विशेषतः सामाजिक कुप्रथाले जकडिएको समाजले आफ्नै भलो कसरी हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्दैन । त्यस्तो समाजको सशक्तीकरण, सहभागितामूलक अनौपचारिक खालका विशेष कार्यक्रममार्फत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी शिक्षित तर शिक्षालयहरू छोडिसकेका जनताका लागि प्रविधि र सीपको प्रयोग गरेर अत्यधिक उत्पादन बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा सरकार तथा विकासे निकायहरूले स्थानीय जनताहरूको सहभागितासहित चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 

नेपालमा सामाजिक कुरीतिको मारमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या बुहारीहरूको रहेको छ । पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा बुहारीहरू सबै प्रकारका विभेदवाट देशैभरि प्रताडित छन् भने तराई क्षेत्रमा दाइजो, भु्रण हत्या, नागरिकता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदिजस्ता समस्याहरूबाट बुहारीहरू सदियौँदेखि प्रताडित छन् । ठूलो जनसंख्यामा रहेका बुहारीलाई सशक्तीकरण गर्न सकेमा निकै हदसम्म कुरीतिहरूको अन्त गर्न सकिन्छ । बुहारीहरूकै सहभागितामा स्वयं बुहारीहरूका सवाल, समस्या र अवसरहरूलाई जस्ताको तस्तै स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूमार्फत केन्द्रीय सञ्चार माध्यमहरूसमक्ष प्रस्तुत गराएर विभेदका मुद्दाहरूप्रति घर–परिवारदेखि केन्द्रीय नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकेमा समतामूलक समाजको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ । यसरी चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा सबै तहहरूमा समानता, सहअस्तित्वको आधार व्यवहार गर्ने बानीको विकास हुन्छ । यसका लागि बुहारीहरूको आवाज बाहिर ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यदि बुहारीहरूलाई पत्रकारिताको सीप सिकाएर र स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरू तथा सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरियो भने बुहारीहरूले एक प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्छन् । सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरूमा विभेदलाई समानतामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति हुन्छ र यदि यो शक्ति सबैभन्दा पीडित वर्गलाई दिइयो भने विभेदलाई समानतामा रूपान्तरण गर्ने अचुक अस्त्र बन्न सक्छ। 

तालिम प्राप्त पत्रकार बुहारीहरूले स्थानीय स्तरमा भएका साना–ठूला सबैखाले घटनाहरू सामुदायिक रेडियोहरू, स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू र सामुदायिक सूचना नेटवर्कसम्म रिपोर्टिङ गर्न सक्नेछन् । यसरी बुहारी पत्रकारहरूले गरेका रिपोर्टिङलाई उच्च महत्वसाथ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशन–प्रसारण गर्न सकिन्छ । बुहारीहरूको पहिचान सञ्चारकर्मीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । जब यसरी पत्रकारको पहिचानमा बुहारीहरूले शक्ति आर्जन गर्छन्, तब मात्र दाइजो, नागरिकता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, भु्रण हत्या, घरेलु हिंसाजस्ता समस्यालाई स्थानीय स्तरबाट निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ । गाउँ–गाउँमा बुहारीहरूलाई पत्रकारका रूपमा प्रशिक्षित गरेर रिपोर्टिङका लागि योग्य बनाउन सकियो भने सामाजिक कुरीतिको आडमा हुने विभेदजन्य व्यवहारहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने विभेदमा संलग्न हुने सबैलाई पनि कानुनी एवं सामाजिक कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अन्त गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको पत्रकारिताले बुहारीहरूको मात्रै हित गर्ने नभई सम्पूर्ण महिला–पुरुष एवं समग्र समाजको सकारात्मक रूपान्तरण महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । समाज निर्माणका लागि वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेका महिलाहरूका भावना तथा चाहनाहरूको सहज तवरले प्रष्फुटन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र घरदेखि केन्द्रसम्म महिलाहरूको सिर्जनशीलता र रचनात्मक भूमिकाको सदुपयोग हुन जान्छ । तत्पश्चात् महिलाहरूलाई सहयोगी र सहायकका रूपमा सोच्ने पुरुषहरूको सोचमा पनि व्यापक परिवर्तन आई सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन्छ भने सहअस्तित्वमा आधारित समावेशी समाजको आधारशिला निर्माण हुन्छ। 
(कार्यकारी निर्देशक, एकोराब)

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०३:३२ आइतबार