११ आश्विन २०७७ आइतबार
विचार

वाम एकता : मर्म र पूर्णता

पार्टी एकता गर्ने तर आफ्नो नेता पुरानै पार्टीको छान्ने प्रवृत्तिले पार्टी एकता नजिक होइन, झन्झन् टाढा जान्छ ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बहसको मुख्य केन्द्रविन्दु वाम एकताको प्रसंग बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीले गत निर्वाचनअघि थालनी गरेको वाम एकताको लहरले वामगठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दुई तिहाइको नजिक बहुमतको शक्ति प्रदान गरेको छ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि वामगठबन्धन र विभिन्न अंश र टुक्रामा विभक्त नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एकत्रित गर्दै २००६ सालयता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान तिक्तता र आरोप–प्रत्यारोपको अवस्थाको अन्त्यको शंखघोष गरेको छ । यथाशक्य सबै वामपन्थीहरूको प्रतिनिधित्वको अवसर र निर्वाचनपछि एकता गर्ने अठोट र एकताको प्रतिबद्धताप्रति निर्वाचन अघि र पछिका दिनहरूमा विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण हुँदै आएको छ । निर्वाचन परिणामले वामपन्थीहरूप्रति सकारात्मक परिणाम त देखाप¥यो । तर पार्टी एकताको विषय निर्वाचनलगत्तै प्रस्ट हुन सकेको छैन । वाम एकताको प्रसंग आशंका र सम्भावनाको घेरामा परेको छ ।

वाम एकताको प्रसंग अप्रत्याशित र दुवै पार्टीको व्यापक औपचारिक छलफल र निर्णयविना निर्वाचनमा होमिए पनि निर्वाचन परिणामको सकारात्मक उपलब्धि हात परेपछि एकताको पक्षमा लहर देखापरेको छ । सरकार गठनको विषय र वाम एकताको विषय एक–दोस्रोमा पूरक विषय बन्न पुगेका छन् । सरकार गठनअघि वाम एकता सम्पन्न भएकामा सरकार गठन र सरकारप्रतिको आम दृष्टिकोण छुट्टै बन्ने र यदि सरकार गठनअघि वाम एकता हुन नसकेको खण्डमा सरकार गठनको स्वरूप अर्कै तरल र चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने परिस्थितिलाई पनि वामगठबन्धनका पक्षधरहरूले समयमै आँकलन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको लगभग ६०–६५ वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले संघर्ष र आन्दोलनमा गरेको उत्सर्गको उचाइ धेरै माथि भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विद्यमान संकटग्रस्त अवस्थाले ती त्याग अन्तर्निहित आन्दोलनलाई एकत्रित रूपमा संस्थागत गर्न सकेन । परिणामतः कमजोर अवस्था व्यहोर्दै आउनुप¥यो । गत निर्वाचनमा परिणाम सन्तोषजनक हुन सकेन । कम्युनिस्ट जनमत मजबुत शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि २०४६ सालयताको सबै उपलब्धिमा नेपाली कांग्रेसले एकलौटी हैकम जमाउन सफल भयो । तर उसले पनि मुलुक र जनताको पक्षमा केही नीतिगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन ।

बहुदलको पुनस्र्थापनासँगै तत्कालीन मालेको ध्रुवीकरणबाट गठित एमालेले कांग्रेससँग टक्कर लिनका लागि बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा पक्रे पनि त्यो कार्यदिशाले राज्यभित्र जरा गाड्न सकेन । अन्ततः मनमोहनको नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् भंगको निर्णयलाई अदालतले अनुमोदन गरेन । एमाले सरकारबाट अलग हुुनुपरेको त्यो संकटपूर्ण घडीसँगै २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको चरणमा एमाले–कांग्रेसको पालैपालो सरकार परिवर्तन भए पनि एमालेलाई विश्वासिलो रूपमा सरकार गठन गर्न कहिल्यै दिएन । ज्ञानेन्द्रको शासनकालको उदयसँगै मुलुकमा विद्यमान माओवादी, संसद्वादी र राजतन्त्रको त्रिकोणात्मक भिडन्तको अवस्थालाई १२ बुँदे  सम्झौताले हल गरे पनि एमाले माओवादीको धुरी भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि नजिक हुन सकेन ।

२०६४–२०७० को संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी अभियानजस्ता परिदृश्यले माओवादी केन्द्र र एमाले नजिक हुने कुनै सम्भावनाको आँकलन गर्न सक्ने अवस्था भने थिएन । तर दसैँको मुडमा रहेका आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई समेत तीनछक पारेर एमाले–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकता र निर्वाचनका लागि गरेको वाम गठबन्धनले विभिन्न आशंकाबीचमा पनि समग्रमा सकारात्मक परिणाम देखाएरै छाड्यो । यो प्रस्थान विन्दुलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेको सकारात्मक कडी र शृंखलामा जोड्न अनिवार्य हुन्छ ।

अहिले माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकतालाई जसले जुनसुकै कोणबाट विश्लेषण गरे पनि यसको समग्र र सार यी दुवै वृत्तमा यसको महत्व र उचाइ धेरै माथि छ । दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ र हिसाब आफ्नो ठाउँमा होला । तर वस्तुगत अवस्थाले माओवादी–एमाले मात्र हैन, अब सबै वामशक्ति सँगोलमा रहन बाध्य हुने वस्तुगत अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि, विगतको वाम शक्ति निरंकुशताविरुद्धको लडाइँमा आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्यो । त्यो आन्दोलनको क्षण थियो । अब शासकीय क्षणमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार एजेन्डा मिल्ने बीचमा एकता गर्नु पनि हो । तर यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ, विगतको पृष्ठभूमि र प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने मुलुक यथाशक्य आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा अगाडि बढ्न सक्छ । अन्यथा यदि नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र बढोत्तरीमा मात्र ध्यान दिने हो भने अबको ५ वर्षपछि विगत कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६८ वर्षमा नभोगेको संकट भोग्न कम्युनिस्टहरू बाध्य हुनेछन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गर्भबाट फेरि अर्को सशक्त पार्टी जन्मिने सबै सम्भावना समाप्त भएको हाम्रै पुस्ताले देख्न बाध्य हुनेछौँ ।

अहिले माओवादी–एमालेबीचको एकतालाई विभिन्न ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन् । विरोधीहरूले माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको विगतको तिक्ततालाई आधार बनाएरर हेरेका छन् । एकता हुन नदिन उक्साइरहेका छन् । पार्टीभित्रैका कतिपय साथीहरू ठुस्किएको पनि देखिन्छ । यस विषयलाई बढी छलफलको विषय बनाएर एकता प्रक्रियामा बढी विवाद सिर्जना गरेर असफलताको अवस्थासम्म पनि पु¥याउन सक्छन् । तर दुवै पार्टीका एकता पक्षधरहरूबीच व्यापक छलफल र सहकार्य हुन जरुरी छ । त्यो सार्वजनिक र औपचारक रूपमै हुन जरुरी छ । माओवादी केन्द्र जनयुद्धकै पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक रूपमा स्थापित भएको हो । फरक विचारका साथीहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । जनयुद्ध गलत थियो भनी कान समात्न लगाउने प्रयत्न गर्नुले पार्टी एकताको गन्तव्य सिधा हुँदैन । त्यसपछि बहस अन्तै जान सक्छ । त्यसो नगर्दा नै पार्टी एकता सहज बन्छ ।

अर्कोतर्फ एमालेले बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा पारित गरेको भए पनि २०४६ यता जुन ढंगले संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त रह्यो, तर संसदीय प्रणालीबाट एमालेले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल भयो त ? कांग्रेसले तगारो हाल्या हल्यै छ । त्यति मात्र हैन, लोकतन्त्रको बखान गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय राजतन्त्रभित्र प्रजातन्त्र देखेको भए १२ बुँदे सहमतिमा किन प्रवेश गर्नुपथ्र्यो र ? संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र पारित गर्न किन बाध्य हुनुप¥यो त ? नेपाली कांग्रेसका मित्रहरूले पनि वस्तुको गुण र आयतन सधैँ एउटै अवस्थामा रहँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले माओवादी केन्द्र र एमालेबीचमा हुने एकता विगतलाई कोट्याउन होइन, नयाँ राजनैतिक कार्यदिशा र नयाँ राजनैतिक कार्यभार पूरा गर्न हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

दुवै राजनैतिक पार्टीलाई सुझबुझ र सचेतताका आधारमा विघटन गरेर भत्काएर नयाँ परिवर्तित अवस्थालाई चलायमान बनाउन पार्टी एकता हो भन्ने तीतो यथार्थले मात्र पार्टी एकताको मर्मलाई बोध गराउन सक्छ । अन्यथा, माओवादी केन्द्रले जनयुद्धबाट गणतन्त्र ल्याएको पुरानै कुरा र एमालेले आफ्नो संगठन सुदृढ र बाक्लो छ भन्ने दम्भलाई आधार बनाउने हो भने पार्टी एकताको विषय गम्भीर र विचारणीय विषय बन्न सक्छ । त्यसबाट फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई र घाटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिधा पर्नेछ ।

माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना हुन बेर छैन । अबको एकताले नयाँ अभियान र नयाँ वैचारिक सन्देशसहित अगाडि बढ्नेछ । निर्वाचनमा जनताको बीचमा वितरण र अनुमोदन भइसकेको संयुक्त प्रतिबद्धतापत्रलाई वैचारिक आधारशिला बनाउन जरुरी छ । पार्टी एकताको नाममा आफ्नो विगतको योगदान र निष्ठालाई गलत थियो भन्न लगाउनु हुँदैन । आफ्नो जीवनको प्रतिबद्धता र इतिहास कसैले ध्वंस गर्दैन, त्यसलाई विकास गर्ने हो । गल्ती प्रमाणित भएमा त्यसलाई सच्याउने यो माक्र्सवादले निर्देशित गरेको सच्याइएको बाटो हो । नयाँ सोचमा नयाँ आधार ग्रहण गर्ने हो । पुरानो सोचमा नयाँ आधार कहिल्यै निर्माण हुन सक्तैन ।

विरोधीहरूले माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको विगतको तिक्ततालाई आधार बनाएर हेरेका छन् । एकता हुन नदिन उक्साइरहेका छन् । पार्टीभित्रैका कतिपय साथीहरू पनि ठुस्किएको देखिन्छ ।

पार्टी एकताको पूर्णता पद बाँडफाँट वा शक्तिको सन्तुलनका रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेको देखिन्छ । तर, मुख्य विषय संस्थागत नेतृत्व र आवश्यताबीचको सन्तुलनबाट जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्ने हो । अबको सरकारको नेतृत्व कुन नेताले गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? पार्टीको नेतृत्व कुन नेताले गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कमरेड केपी वली, कमरेड प्रचण्ड र क्रमशः अन्य नेताहरूको वरियता विगतकै आँखाले हेर्ने होइन, वर्तमान आँखाले हेर्न जरुरी छ । पार्टी एकता गर्ने तर आफ्नो नेता पुरानै पार्टीको छान्ने प्रवृत्तिले पार्टी एकता नजिक होइन, झन्झन् टाढा जान्छ । व्यक्ति चयन आवश्यकताले हुन्छ ।

कुन पदका लागि कुन नेता उपयुक्त हुन्छ ? त्यो छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । निगाहाबाट पद लिन–दिन पनि मिल्दैन । लिने र पाउने दुवैलाई असहज नहोओस् । कुनै अमुक स्वार्थमा अल्झेर पार्टी एकता हँुदैन । त्यागकै धरातलमा पार्टी एकता हुन जरुरी छ । यसमा त्यागको कार्यकुशलता र परिदृश्य जसले देखाउँछ । उही नयाँ पार्टीको नेता बन्न सक्छ । पार्टीलाई उसैले नेतृत्व दिन सक्छ । स्वार्थमा ढुलमुलेर पार्टी हुनै सक्तैन ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनजस्तो टुटफुट, गुट र उपगुटबीचको तिक्तताको शृंखला बोकेको आन्दोलनले छोटो समयमा वाम गठनबन्धनको घोषणा गरी एक महिनाको अन्तरालमा नेपाली श्रमजीवी र परिवर्ननका पक्षमा जनताले दिएको मत र निर्वाचन परिणामलाई सामान्य उपलब्धिका रूपमा लिनु हुँदैन । जनता र कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न निर्वाचनबाटै सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरू प्रतीक्षारत छन्, अब नेतृत्व तहको राजनैतिक संस्कार, त्याग र प्रतिबद्धताको उचाइ कति छ ? वाम एकताको पूर्णताका लागि यही मर्मलाई आत्मसात् गरौँ । नेपाली श्रमजीवी जनताको समृद्धिको ढोका यसैबाट खुल्नेछ ।

 

प्रकाशित: २६ पुस २०७४ ०८:३८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App