केही व्यक्तिहरूले सारा संसारलाई नै नवीन मार्ग प्रदान गरेका छन् । कार्ल माक्र्स, एडम स्मिथ तथा जन लकले क्रमशः समाजवाद, अर्थतन्त्र तथा आधुनिक प्रजातन्त्रको खाका कोरे, सम्बन्धित क्षेत्रको ‘पिता’ कहलिए । संसारलाई वर्तमान उचाइमा ल्याउन धेरै महामानवहरूले योगदान गरेका छन् । नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका सम्बन्धमा बिपी कोइरालाका उद्गारहरू अजम्मरी रहे । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद बेग्लै स्थानमा बस्यो । बिपी र मदन भण्डारी जस्ता राजनैतिक व्यक्तिले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नवीन मार्ग स्थापित गरे । तर अनुसन्धान थलोका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरू भने नवीन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने सवालमा विफल देखिए । पर्याप्त अनुसन्धान तथा स्रोतसाधनको अभावमा प्राध्यापकहरूले नवीन विचारको गोरेटो कोर्न नसकेका होइनन्, बरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिज्ञहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदा आगामी दिनमा सुविधाको पद पाइएला भन्ने लालसले गर्दा प्रोफेसरहरू राजनीतिमा मुछिए अनि विश्वविद्यालयहरू राजनैतिक अखडा भए ।  

राष्ट्रिय योजना आयोग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् लगायतका संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका खनियाँ नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेका बखत जुनसुकै पदमा पुग्न सक्ने हैसियत राख्छन् ।

बौद्धिक क्षमताका आधारमा मानव मस्तिष्कलाई तीन वर्गमा विभक्त गर्न सकिन्छ । उच्च दिमागले सुदूर भविष्यको आँकलन गर्छ र तदअनुरूप सुधारका खाका कोर्छ । मध्यम मस्तिष्कले घटनाको विश्लेषण गर्छ । तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आउने दिनमा गरिनुपर्ने सुधारको सूची तयार गर्नु नै मध्यम वर्गीय मस्तिष्कको दायित्व बन्छ । व्यक्ति केन्द्रित विश्लेषण र निजी बद्ख्वाइँ निम्न बौद्धिक क्षमताको उपज हो ।

८० को दशकमा विश्व बंैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उदारवाद र निजीकरणको वकालत गर्दै थिए । त्यसै बखत संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिजले बल्र्ड बैंकको आर्थिक नीति दूषित भएको बताए । तत्कालीन विश्व बैंकको कार्यक्रमले संसारमा गरिब र धनीबीचको खाडल अझ बढ्ने अनि विश्व अर्थतन्त्र ठूलो मन्दीको सिकार हुने बताए उनले । त्यति मात्र होइन, सदस्य राष्ट्र«हरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सकुशल राख्न मुद्रा कोषको सल्लाह नमान्न आह्वान गरे, डा स्टिग्लिजले । स्मरण रहोस्, त्यसै छेक नेपालमा सरकारी कारखाना बन्द गर्ने, निजीलाई बेच्ने अनि किसानलाई दिँदै आइएको मलखादमा राहत बन्द गरियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालका सरकारी कारखाना र किसानको वर्तमान हबिगत दशीका रूपमा छँदै छ ।

त्यसबेला विश्व बैंक समूहको विरोध गर्नु भनेको पुँजीवादी समूहका नेतृत्वकर्ता बेलायत र अमेरिकामाथि प्रत्यक्ष धावा बोल्नुसरह थियो । प्रतिकूल अवस्थामा समेत डा स्टिग्लिज  आफ्नो सिद्धान्तप्रति अविचलित रहे । नभन्दै विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् २००८ मा भयावह मन्दीले छोयो । गत वर्ष अन्तर्र्राष्ट्रिय मुद्राकोषका वरिष्ठ अधिकारी जोनाथन ओस्ट्री नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बीसौँ वर्षदेखि गुरुमन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको नवउदारवाद आर्थिक नीतिले गरिब र धनीबीचको दूरी अझ बढाएको तथा आर्थिक वृद्धिलाई समेत पछि धकेलेको निष्कर्ष निकाल्यो । विश्व बैंक स्वयंले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नीतिभन्दा प्राध्यापक स्टिग्लिजका अवधारणा सशक्त भएको स्वीकार ग¥यो । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्रमा डा स्टिग्लिजको सिद्धान्तले पारेको प्रभावको कदरस्वरूप उनलाई २००१ मै अर्थशास्त्रको नोबल पुरस्कार दिइयो पनि । आर्थिक नीति बनाउने निकायभन्दा स्टिग्लिजका सिद्धान्त अग्रगामी देखियो । अहिले पनि उनका नवीन विचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विश्व अर्थबजारमा सनसनी ल्याउँछ । गत हप्ता प्राध्यापक स्टिग्लिजले भूमण्डलीकरणले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको रोकथामका सम्बन्धमा एक पुस्तक प्रकाशित गरे । उक्त पुस्तक विश्व बैंक लगायत संसारका अर्थनीति निर्माताका लागि मार्गदर्शक बन्ने निश्चित छ । यस परिच्छेद लेखनको उद्देश्य नेपाली विद्वान्हरू स्टिग्लिजझैँ अन्तर्राष्टिय स्तरको ख्याति कमाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन, बरू हाम्रा प्राध्यापकहरूका लेखन तथा विचारले कम्तीमा पनि हाम्रा स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानमा सकारात्मक छाप छोडोस् भन्नेसम्म हो । हाम्रा बौद्धिक समुदायका अवधारणाले स्थानीय वडाका समस्याको पहिचान गर्न, गाउँका कठिनाइको समाधानको बाटो पहिल्याउन अनि राष्ट्रिय समस्याहरूलाई स्थायी समाधानका खातिर योगदान दिन सक्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । व्यक्ति केन्द्रित समाधानको बदला नीतिमुखी निराकरणमा बौद्धिक समुदाय लागोस् भन्ने हो ।

केही दिन अघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राजदूतको नियुक्ति पाइसकेका ११ जना महानुभावहरूले गोरखामा चुनाव लडेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मतदान गर्न आग्रह मात्र गरेनन् बरू त्यसै क्षेत्रमा चुनाव लडेका बाबुराम भट्टराईलाई मतदान नगर्न समेत भन्न भ्याए । अझ रोचक पक्ष त भट्टराई ओहोदामा रहेका बखत उनको पहलमा सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य देखियो, उक्त अपिल जारी गर्ने अग्रजहरूमा । बाबुरामले निहित फाइदाका लागि दलबदलु गरेका कारण उनलाई हराउनुपर्ने दलिल देखियो उनीहरूको । दर्जनौँ नेताहरू निर्वाचनको मुखमा दलबदलु गरी उम्मेदवार बनेको परिवेशमा केवल बाबुरामलाई हराउने लक्ष्य लिई ११ जनाको वक्तव्य आउनु ठीक कि बेठीक भन्ने चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूले परिस्थितिको उचित विश्लेषण गरी समस्याको नीतिगत पहिचान गरी भविष्यको गोरेटो देखाउन सक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त वक्तव्यको लक्ष्य नीतिगत बहसको पाटो खोल्नुभन्दा बाबुरामको दोहोलो काढ्नमा केन्द्रित भएकाले उक्त वक्तव्यलाई बौद्धिक दस्तावेज भन्न सकिन्न । व्यक्ति केन्द्रित प्रहार बौद्धिक बहसको विषय कदापि हुन नसक्ने भए तापनि नारायणकाजीको जितले मुलुकको कायापलट हुने प्रक्षेपण भएको अवस्थामा उनीहरूको अपिललाई केही हदसम्म ग्राह्य मान्न सकिन्थ्यो । तर, के नारायणकाजीको जितले देशको कायापलट हुने अवस्था छ त ?

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनकै नेतृत्वमा एक वर्षभित्रै देशले प्रजातान्त्रिक संविधान पायो । समकालीन राजनीतिज्ञको दाँजोमा अब्बल ठहरिएका भट्टराईले देशको कार्यकारी पद सम्हाले मुलुकको कायापलट हुने आँकलन थियो त्यसबेला । तर, दुर्भाग्य संसदीय निर्वाचनमा किसुनजी पराजित भए अनि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । विविध कारणले मुलुक भासमा डुब्दै गयो । भट्टराईले मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएका कारण देशको दुर्दशा भयो भनी ठान्ने ठूलै समूह खडा भयो । नियतिले एक दशकपछि भट्टराईलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनायो । गिरिजाबाबुको पालामा भ्रष्टका आरोप खेपेका तिनै व्यक्तिहरू किसुनजीका सारथि बने । गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादको कार्यकारीका बीच तात्विक फरक महसुस गर्ने अवस्था रहेन । किसुनजीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा कुनै चमत्कारी सुधार हुन सम्भव थिएन अनि भएन पनि । गिरिजाप्रसादलाई प्रगतिको बाधक ठान्ने अनि किसुनजी प्रधानमन्त्री बन्दा देशको प्रगति हुने ठान्ने समूहको मुख सदाका लागि बन्द भयो । व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली र इमानदार भए पनि पद्धति खराब भए सुधार सम्भव हुँदैन भन्ने देखायो भट्टराईको शासनकालको न्यून उपलब्धिले । तत्कालीन शासकीय स्वरूप त्रुटिपूर्ण भएकाले व्यक्ति फेरिँदा मुलुकको कायापलट हुने अवस्था थिएन ।

गिरिजाप्रसाद,  केपी ओली तथा सुशील कोइरालाजस्ता कलेजकै मुख नदेखेकाले पार्टी तथा देश हाँकेकाले नेपालको विकास भएन भन्ने ठान्नेहरू विद्यावारिधी गरेका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा निकै उत्साही भए । देशको विकास गर्न तथा नीति नियममा सुधार गरी मुलुकलाई सुमार्गमा हिँडाउन लागिपर्लान् भनी आशा गरिएका बाबुराम आफ्नो सरकार जोगाउन मधेसवादी दलका सबैलाई मन्त्री बनाउन थाले । आफूले चुनाव गराउन असफल भएपछि सरक्क पदत्याग गर्नुको बदला संवैधानिक छिद्रको अपव्याख्या गर्दै पदबाट नहट्ने दलिल पेस गर्न थालेपछि पढेलेखेकाले कार्यकारी चलाउँदा देशले रफ्तारी विकास गर्ला भन्ने भ्रम हट्यो । जसरी प्रजातान्त्रिक अवधिमा जनताले गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादको शासनमा तात्विक फरक महसुस गर्न सकेनन्, लोकतन्त्रको आगमनपछि सर्वसाधारणले प्रचण्ड र बाबुरामको प्रधानमन्त्रित्वकालका बीच विभेद अनुभव गर्न सकेनन् । फरकफरक नेताले देशको कार्यकारी सञ्चालन गर्दासमेत मुलुकको विकास नहुनुले देशको दुखद वर्तमानका लागि व्यक्तिलाई दोष थोपार्नु उचित हुँदैन भन्ने सन्देश मात्र दिएन, बरू देशको शासकीय पद्धति खोटो भएको ठहर गर्न कर लाग्छ । त्यसैले नारायणकाजीलाई जिताउन आएको अपिललाई उचित भन्न सकिन्न ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सरकारको सालाखाला आयु एक वर्ष देखिन्छ । सरकारको स्थायित्वविना विकास हुन नसक्ने विश्वव्यापी अनुभवले देखाएको पाठलाई स्मरण गर्दा नेपालका प्रचलित कानुनमा के कस्ता सुधार गर्दा देशमा स्थायी सरकार गठनको बाटो खोल्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु बौद्धिक समुदायको दायित्व बन्थ्यो । दुर्भाग्य हाम्रा प्राध्यापकहरू नीतिगत सुधारको वकालत गर्नुको बदला व्यक्तिलाई अभियुक्त साबित गर्नमा तल्लिन देखिए । भट्टराईको विरुद्धमा आएको ११ जनाको संयुक्त वक्तव्य एउटा दृष्टान्तका रूपमा देखियो ।   

गत वर्ष नेपालले नवीन संविधान पायो । समानुपातिक प्रावधान, विगतको अनुभव तथा मूल कानुनको मक्सदलाई विचार गर्दा नेपालमा प्रायः त्रिशंकु संसद् बन्ने देखियो । त्रिशंकु संसद्ले चलायमान सरकार दिने अनि लगातारको प्रधानमन्त्री परिवर्तनले विकासलाई पछि धकेल्ने यथार्थ अनुभव गरियो । अर्को महिना संघीय शासन पूर्ण रूपमा लागू भएपछि काठमाडौँमा विगतमा देखिएका परिदृश्य अब प्रत्येक प्रदेशमा पुनरावृत्ति हुने भएकाले मुलुकको विकासले थप मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । फलानोले प्रमुख कार्यकारी चलाउँदा तथा मुख्य मन्त्री हुँदा विकास भएन भन्नुभन्दा किन स्थायी कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने विषयमा बहस उठाउने अनि तदनुरूपको कानुन बनाउन उच्च दिमागले आफ्नो ऊर्जा खर्चिन आवश्यक देखियो ।

१७ हजार जनता मारिएका माओवादी आन्दोलनका अग्रज थिए, बाबुराम भट्टराई । संविधान जारी भएपछि आफूले जवानी बिताएको कम्युनिस्ट पार्टीसँग उनले सम्बन्धविच्छेद मात्र गरेनन् बरू आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गरे । स्थानीय निर्वाचनमा कमजोर भएपछि एमाले तथा माओवादी केन्द्रसँग पछि एकीकरण गर्ने गरी प्रारम्भिक चुनावी तालमेलको सहमति गरे बाबुरामले । तर, रोजेको निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न वामगठबन्धन बाधक देखिएपछि भट्टराईले कम्युनिस्टसँग सम्बन्धविच्छेद गरे अनि कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए । आजन्म कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका भट्टराईले जारी संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको सहयोगमा चुनाव जित्ने उद्देश्य राख्नुलाई नैतिक मान्न कदापि सकिन्न । तर, उक्त सूचीमा नामांकित भएका बाबुराम एक्ला भने होइनन् । दोस्रो मधेस आन्दोलनका समय सधँै तराईका जनतालाई धारे हात लगाए, केपी ओलीले । ओलीका विरुद्ध विषवमन गर्ने अग्रपंक्तिमा थिए, हृदेयश त्रिपाठी । तराई आन्दोलनको ब्यानरमा मतदानमा होमिए चुनाव नजित्ने पक्का देख्नेबित्तिकै हृदयेश एमालेको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनको मुखमा मधेसको राजनीतिलाई तिलाञ्जलि दिँदै विजय गच्छदार कांग्रेसमा फर्किए । निहित स्वार्थमा दलबदल गर्नेको सूची निकै लामो बन्छ । मातृ पार्टी फुटाएर नयाँ गठन गर्नेबित्तिकै मन्त्री बन्न सक्ने अनि दलबदल गरेकै दिन नयाँ दलको उम्मेदवार बन्न पाउने परम्परा बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म खिलाप देखिन्छ । तसर्थ, बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि राजनैतिक रूपले अझ स्खलित दर्जनौँ नेताहरू चुनावमा होमिएको अवस्थामा नीतिगत बहस प्रारम्भ हुनुपर्नेमा केवल एक व्यक्तिको विरुद्ध निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वक्तव्यबाजी गर्ने समूहलाई बौद्धिक भन्न सकिन्न । नीतिलाई पन्छाएर व्यक्ति केन्द्रित विषवमन गर्ने दिमागलाई उच्चकोटिको ब्रेन मान्न सकिन्न नै ।

नोबल पुरस्कार पाएका विदेश मन्त्रीसमेत हेनरी अमेरिकाको सफलतम कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् । भियतनाम युद्धको अन्त्य, चीनसँगको सम्बन्धको सुरुआत जस्ता दर्जनौँ नवीन कामको प्रारम्भ गरे उनले । कूटनैतिक दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका कारण किसिंगरलाई बौद्धिक व्यक्तित्व मानिएको होइन, बरू हार्वडको प्राध्यापकको हैसियतमा उनले गरेका कूटनैतिक कलाको नवीनतम अनुसन्धान र प्रयोगले उनको बौद्धिक छवि पैmलियो । कार्यकारी अनुभव महत्वपूर्ण विषय भए पनि अन्वेषण गर्ने गराउने व्यक्तिलाई मात्र बौद्धिक मानिन्छ । राजनैतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि काबिल भए पनि भविष्य देख्न सक्ने क्षमता हुँदैनन् भन्छ किसिंगरको अनुभवले । थप स्पष्टताका लागि तीर्थ खनियाँको उदाहरण पेस गर्ने अनुमति लिएँ ।

अर्काको लिखतलाई आफ्नो भनी प्रकाशित गर्ने तीर्थ खनियाँ देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका खनियाँ नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेका बखत जुनसुकै पदमा पुग्न सक्ने हैसियत राख्छन् । अर्काको अनुसन्धानलाई आफ्नो भनी छपाउने खनियाँसँग भएको डिग्री सक्कली त हो भनी प्रश्न उठ्ने नै भयो । नैतिक धरातल स्खलित भएका खनियाँलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएकै भरमा बौद्धिक व्यक्ति मान्न सकिन्न । अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै खँदिलो योगदान नगर्ने अनि चाप्लुसी र तलुवा खियाएको भरमा योजना आयोग तथा महामहिम बनेका व्यक्तिहरूलाई बौद्धिकको विशेषण भिराउनु उचित नहोला । नीतिमुखी बहसको बदला व्यक्ति केन्द्रित विषवमन गर्ने महानुभावहरूलाई बौद्धिक व्यक्ति भन्नु मर्यादित शब्दको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सबैले हेक्का राख्न आवश्यक देखियो । 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ ०३:१७ मंगलबार