नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव ३२ जिल्लामा गत १० गते सकिएर बाँकी ४५ जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणको चुनाव यही २१ गते हुँदै छ । गत साताको चुनावमा सालाखाला ६५ प्रतिशत मत खस्यो, जुन छ महिना अगाडि मात्र भएको स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मत (७० प्रतिशत) को तुलनामा कम भयो भन्ने एकथरीको टिप्पणी र चिन्ता छ । तर ६५ प्रतिशत मत खस्नु भनेको राम्रो ‘टर्नआउट’ हो । हो, ६ महिनामै ५ प्रतिशत मत किन र कसरी कम भो भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ । त्यसका कारण धेरै छन् । जस्तो कि, विभिन्न कारणहरूले गरेर २० वर्षपछि मात्र हुनसकेको हुँदा स्थानीय चुनावमा मत हाल्ने मानिसको तीव्र चाहना थियो । स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा उम्मेदवार पनि प्रायः स्थानीय नै हुने या नभए पनि स्थानीय स्तरमा राम्रो सामाजिक सम्बन्ध भएका व्यक्ति नै हुने भइगए । यस्तोमा मतदाताका सरोकार र सहभागिता पनि बढी नै हुने भइहाल्यो ।

धेरै ठाउँमा यो पटक दिउँसो १ बजेसम्ममा ३० प्रतिशत मात्र मत खसेको र त्यसपछिको समयमै धेरै मतदान भएको देखियो ।

यसपालादेखि स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार र साधन उपलब्ध गराइएको कुराको प्रचारले पनि स्थानीय तह र त्यसको चुनावलाई उम्मेदवार मात्र होइन, मतदाताको माझ पनि बढी आकर्षक बनाएको थियो । हालको ‘गठबन्धनोत्तर’ अवस्थाको तुलनामा त्यसबेला दलहरू बढी भएका कारण उम्मेदवारहरू पनि अहिलेको भन्दा बढी संख्यामै थिए । उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रभावका मत समेत हुने हुँदा यस्तोमा स्वभावतः अहिलेको चुनावको भन्दा धेरै मत खस्ने नै भयो ।

पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछिको आप्mनो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा जाडो मौसमलाई निर्वाचन आयोगले ‘कम’ मत खस्नुको कारण बतायो । हिउँद सुरु भइसकेपछिको अवस्थामा उच्च पहाडी भेगमा गरिएको चुनावमा केही कम मत खस्नु स्वाभाविक हो तर यसमा प्राकृतिकभन्दा राजनैतिक कारण नै बढी छन्, जस्तो कि, मतदाताका तहमा चुनावी तालमेलको आंशिक मात्र स्वीकार्यता । एउटा दलका कार्यकर्ता भनी स्थानीय तहमा परिचित व्यक्ति जुनसुकै गठबन्धनका नाममा किन नहोस्, अर्को दलको उम्मेदवार, त्यो पनि समाजले हिजोसम्म आपसमा अत्यन्त कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको देखेको दलको उम्मेदवारका लागि मत माग्दै वा जुलुसमा नारा लाउँदै हिँडेको सम्भवतः एकथरी मतदातालाई मन परेन । त्यस्तै, उही उम्मेदवारले पुरानै र आफूले पूरा नगरेका वाचा र प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै फेरि मत माग्न पुगेकाले पनि कम मत खसेको हुनसक्छ । स्थानीय तहको चुनावमा विकास र राहतका निकै महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाहरू उम्मेदवारहरूले गरेका थिए, तर छ महिनामा तिनमा कुनै प्रगति नदेखेर निराश भएका मतदाताले यसो गर्नु अस्वाभाविक पनि भएन ।

केही कम मत खसेको एउटा प्रमुख कारण शान्ति–सुरक्षाको कमजोर अवस्थाले गर्दा हो । यसपालिको चुनावको दौरान खासगरी उम्मेदवार लक्षित हिंस्रक आक्रमण त थुप्रै भए नै । सर्वसाधारणलाई समेत आतंकित गर्ने बम विष्फोटनका शृंखलाबद्ध घटनाहरू पनि प्रशस्तै भए । लुकेर घटना घटाउने उनीहरूको उद्देश्य त्रास फैलाएर चुनावमा कमभन्दा कम सहभागिता होस् ता कि मौजुदा प्रणालीलाई असफल साबित गर्न सकियोस् भन्ने हो । धेरै ठाउँमा यो पटक दिउँसो १ बजेसम्ममा ३० प्रतिशत मात्र मत खसेको र त्यसपछिको समयमै धेरै मतदान भएको देखियो । जब कि, बिहान सबेरैदेखि १ बजेसम्मका बीचमै अधिकांश मान्छेले मत हालिसक्ने हाम्रो विगतको अनुभव थियो । कतिपय मतदाता कत्तिको सुरक्षा छ भनेर ढुक्क हुन दिउँसोसम्म पर्खिने र त्यसपछि ठीक छ भन्ने पक्का गरेर मात्र मतदान स्थलतर्फ जाने यस्तो अवस्थामा मतदान गर्न चाहेर पनि डरत्रासका कारण बुथसम्म नजाने मतदाता त हुने नै भए ।

अतिवादको हार र लोकतन्त्रको जीत
त्रास फिँजाएर चुनाव असफल बनाउने उद्देश्यले सुनियोजित रूपमा घटाइएको शृंखलाबद्ध हिंसात्मक घटनाहरूका बाबजुद ६५ प्रतिशत मतदान हुनु भनेको लोकतन्त्रको पक्षमा व्यक्त मत त हो नै । त्यस्तो आतंक मच्चाउने जोसुकैको विरुद्धको मत पनि हो । यी घटनाहरू घटाउने प्रमुख समूह भनी परिचित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको गढ मानिएको रोल्पामा पनि ५५ प्रतिशत मतदान भएको छ । यस्तोमा, जनता लोकतन्त्र, शान्ति र विकास चाहन्छन्, अतिवाद, आतंक र विनाश होइन भन्ने कुरा मनन गर्न अब उनीहरूले अरू विलम्ब गर्नु हुन्न । जनताबाट तिरष्कृत भएर आतंकपथमा स्थायी रूपमा जाकिने होइन भने उनीहरूले तुरुन्त आफूलाई सच्याएर शान्तिपूर्ण र मूलधारको राजनीतिमा आउन अब ढिला भइसकेको छ । वास्तवमा, सुनियोजित रूपमा गराइएका ती बम, एम्बुस इत्यादिका घटना रोक्न नसकिने थिएनन् । तर राजनैतिक कमजोरी र ‘इन्टेलिजेन्स फेलर’ दुवैका कारण त्यसो हुनसकेन । आप्mनै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको गणितलाई हेरेर चुनावको समयमा गृहमन्त्रीसमेत नियुक्त नगरी गृह मन्त्रालय आफ्नै मातहत राख्ने तर त्यसका लागि समय दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री त यो स्थितिका लागि दोषी छन् नै । राम्ररी सूचना संकलन तथा विश्लेषण नगरी, सुरक्षा निकायहरूबीचको कमजोर समन्वयको स्थितिमा सुधार नगरी, केवल स्थानीय निकायको चुनावमा त्यस्तो घटना खासै नभएको अनुभवलाई हेरेर मात्र यो पाला पनि चुनाव शान्तिपूर्ण भइहाल्छ भनी मनचिन्ते आकलन गर्ने, नीच मार्ने सुरक्षा निकायहरू पनि यसमा कम जिम्मेवार छैनन् ।
कतैकतै मतदान कम हुनुमा स्थानीय कारण छन् । जस्तै, हुम्लामा स्थानीय तहको चुनावमा ८१ प्रतिशत मतदान भएकोमा ६ महिनामै यो ५५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । वास्तवमा, प्रदेश नम्बर ६ र ७ पूरैमा पहिलेको तुलनामा मतदान प्रतिशत घट्नुको प्रमुख कारण यो हो कि यो सिजन ती क्षेत्रहरूका मानिसहरू कामका लागि भारत पस्ने सिजन हो । एउटा उल्लेख्य पक्ष, यो चुनावमा प्रदेशको चुनावले प्रतिनिधि सभाको तुलनामा धेरै नै कम महत्व पाएको देखिएको छ, यहाँसम्म कि गत स्थानीय चुनावको भन्दा पनि कम । कुनै कुनै दलले आप्mना चर्चित र केन्द्रीय स्तरका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभाको सट्टा प्रदेशसभामा उठाए पनि त्यो तालमेलको अर्को घटकलाई ती नेताको निर्वाचन क्षेत्र छाड्नैपर्ने बाध्यताका कारण हो । प्रदेशलाई यथोचित महत्व दिएका कारण होइन । यसो हुनुका कारण धेरै छन्, तर एकथरी ‘अति संघीयतावादी’ले भनेको जस्तो एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन परस्त सोचका कारण यसो भएको भने होइन । यो नौलो र अपरीक्षित विषय भएको हुँदा पनि क्षेत्रीय दलबाहेकका अरू दल र उम्मेदवारहरूको यसमा चाख पलाइ नसकेको हो । संघीयताको राम्रो र सफल अभ्यास हुँदै गयो भने केही समयपछि प्रदेशको चुनाव पनि संघको चुनावकै जत्तिको आकर्षणको विषय हुनेछ ।

मत घट्ने कुरा कुनै आकस्मिक कारणबाट भएको थिएन । स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ उपत्यका दसैँको समयमा जस्तै सुनसान भएको थियो, चुनावमा मत दिन मानिसहरू घर फर्केकाले । तर यो पल्ट त्यस्तो स्थिति देखिएन । यसको मतलब मतदाताहरूले जान्नौँ भन्ने निर्णय पहिल्यै लिइसकेका थिए । कारण अनेक हुन सक्छन्– काठमाडौँमा त्यसबखत बिदा नहुनु लगायतका । हुन त पहिलो चरणमा चुनाव भएका ठाउँका मात्र त्यति धेरै मतदाता काठमाडौँमा थिएनन् जति स्थानीय तहको सबैतिरको एकैफेर भएको चुनावका थिए । तैपनि यसले केही न केही संकेत गर्छ नै । दलहरू, उम्मेदवारहरूले समयमै यो संकेततर्फ गम्भीर भएर मतदातामा आउने वितृष्णा र निराशा नदोहोरिने, नबढ्ने गरी आफूहरूमा सुधार गर्न अल्छी वा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पहिले पहिलेको चुनावसँग तुलना गर्दा यो चुनावका राम्रा–नराम्रा पक्ष दुवै छन् । तिनको विस्तृत समीक्षा २१ गतेको चुनावपछि समग्रमा एकै फेर गर्नु सामयिक हुनेछ, तापनि केही मूलभूत कुराको भने तल चर्चा गरिन्छ ः

चुनावका राम्रा पक्ष
चुनावमा सबभन्दा राम्रो कुरा के देखियो भने विगतका संसदीय चुनावहरूमा जस्तो अधिकारका नाउँमा सधैँ राजनीतिक उद्देश्यका आन्दोलन गर्न उक्साउने एजेन्डा होइन कि दलहरूले विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई प्रधान बनाए । द्वन्द्व र विभाजनका कुरा धेरै भए, राजनीति धेरै भए, अब संविधानसमेत बनिसकेर राजनीतिक प्रश्नको समाधान भइसकेको अस्थामा आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई उनीहरूले आत्मसात् गरेको देखियो । यो जनभावनालाई उनीहरूले कत्तिको पुँजी बनाउन सक्ने हुन, हेर्न बाँकी छ । यसरी राजनीतिक कोर्सको ठम्याइ ठीक भए पनि दलहरूले गरेका विकासका वाचा चाहिँ अति महत्वाकांक्षी छन् । उनीहरूका राजनीतिक इच्छाशक्ति र ‘ट्रयाक रेकर्ड’, अनि देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन र सरकारी संयन्त्रको ‘डेलिभरी’ क्षमता र कार्यदक्षताको स्थिति हेर्दा उनीहरूका प्रतिबद्धता पूरा हुन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ । दलहरूमा राजनीतिक परिपक्वता र खासगरी आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने दलहरूमा समेत सहिष्णुताजस्ता कुरामा पनि यो पाला वृद्धि भएको देखियो । चुनावका दौरान दलहरूबीच पहिले पहिले जस्तो झडप यसपाला हुँदै भएनन् भन्दा पनि हुन्छ । खासगरी विपरीत गठबन्धनहरू बनेर दलहरू बीच ‘ध्रुवीकरण तीव्र’ भएको अवस्थामा झडपहरू बढ्नेछन् भन्ने डर थियो, जुन भएन । भित्तेलेखन, पोस्टरजस्ता गाउँसहर फोहोर पार्ने चुनाव ‘क्याम्पेन’को शैली परिवर्तन हुँदै जानु, कोलाहलमय हुने चुनाव अपेक्षाकृत शान्त हुनु सबै सुखद पक्ष हुन् ।
नराम्रा पक्ष    
त्यस्तै, पहिलेको तुलनामा चुनावमा ‘मसल’शक्तिको प्रयोग पनि कम हुँदै गएको त प्रत्यक्ष नै देखियो, तर ‘मनि’ शक्तिको प्रयोग भने बढेको पाइयो । चुनाव खर्च अत्यधिक महँगो हुँदै गएको देखियो जसले भ्रष्टाचारलाई सोझै बढाउँछ । चुनाव महँगो हुँदै गएकैले पैसाकै बलमा चुनाव जित्न सक्ने उम्मेदवार खोज्ने क्रममा दलका निष्ठावान्, त्यागी र योग्य तर धेरै खर्च गर्न नसक्ने कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै डनहरू लगायतका अपराधी एवं बदनाम व्यवसायीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै टिकट दिने होडमा दलहरू लिप्त देखिए । यस्ता कुरा लोकतन्त्र र सुशासनका सबभन्दा ठूला खतरा हुन् । चुनावमा विचार, आस्था, मुद्दाभन्दा उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने हैसियत जित्नका लागि निर्णायक हुने देखियो । चुनाव खर्च देखिने गरी नै आचारसंहितामा तोकेकोभन्दा धेरै बढी हुँदा पनि प्रमाण र इच्छाशक्तिका अभावमा निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न नसकेको देखियो । दलहरूका भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने परिपाटी नै बसेको हुँदा यसो भएको शंकासमेत गर्न सकिने स्थिति छ ।

स्थानीय निकायको मतगणनाका क्रममा बदर मत प्रतिशत अत्यधिक भएको देखिसकेपछि पनि आयोगले लामो, ठूलो र जटिल मतपत्रमा सुधार गर्ने वा त्यसमा सही तरिकाले छाप लाउने कुराबारे व्यापक मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन । जसले गर्दा भोलि मतगणना हुँदा बदर मत उल्लेख्य रूपमा घट्ने आशा गर्न सकिन्न । अन्त्यमा, खसेका मतमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मत दलहरूका स्थिर मत हुने कुरा विगतको अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ । त्योभन्दा जति धेरै मत खस्यो त्यति नै ती चलायमान र स्वतन्त्र मत हुन् । त्यसैले बढी मत खसेका कारण मात्र होइन, बढी स्वतन्त्र मत खसेका कारण पनि हामीकहाँ बढी मतदान हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७४ ०३:१६ सोमबार