१३ आश्विन २०८० शनिबार
विचार

द्वन्द्वोत्तर देशका निर्वाचन र नेपाल

परिवेश

शीतद्वन्द्वको अन्त्य (सन् १९९०) देखि हालसम्म संसारभर भएका निर्वाचनमध्ये ३३ प्रतिशत निर्वाचन द्वन्द्वोत्तर देशमा १० वर्षभित्रै भएका छन् । त्यस्ता निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नै रहेको पाइन्छ । यस्ता निर्वाचन कि सरकार÷राष्ट्र प्रमुखका लागि, कि त संसद्, कि स्थानीय तहका लागि र यी सबै निर्वाचन कि एकैपटक, कि त छोटो समयका अन्तरालमा भएका छन् । त्यसैगरी यस्ता निर्वाचनमध्ये आधाभन्दा बढी निर्वाचन निर्धारित मितिभन्दा पछाडिमात्र हुन सकेका छन् ।

यसरी तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुमा शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान र प्रक्रियामा अस्पस्टता, तयारीमा देखिएको जटिलता, सम्झौताका प्राबधानको व्याख्यामा विवाद वा बाह्य शक्तिको स्वार्थको प्रभाव प्रमुख देखिएका छन् ।

द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनको अनुभव र शान्ति सम्झौतापछिको नेपालका निर्वाचनहरूको अभ्यास र अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले अभ्यास गरिएको निर्वाचन प्रणाली कायमै राख्ने हो भने यसले संघीय गणतन्त्रलाई असफल बनाउनेछ।

माथिको परिवेशसम्बन्धी केही उदाहरण हेर्ने हो भने द्वन्द्वपश्चात निकारागुवामा सन् १९९० मा, इलसाल्भाडोरमा १९९४ मा, ग्वाटेमालामा १९९९ मा, हैटीमा १९९५ मा, अंगोला र इथोपियामा १९९२ मा, मोजाम्बिकमा १९९४ मा, लाइबेरियामा १९९७ मा, सेरियालेबनमा २००२ मा, पूर्वी टिमोरमा २००१ मा, कम्बोडियामा १९९३ मा, बोस्निया–हर्जगोबिनामा १९९६ मा, कोसोभोमा २००० मा निर्वाचन गर्ने प्रावधान शान्ति सम्झौतामा भए पनि यी १३ देशमध्ये ९ वटामा निर्धारित समयभन्दा ढिलो निर्वाचन भएका थिए । लगभग सबै देशमा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद भएको थियो ।

नेपालकै परिवेश हेर्ने हो भने पनि शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान बनाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा विगतमा थुप्रै पटक म्याद थप्नेदेखि संविधानमै नभएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरी २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्य ८ वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो ।

द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनको चरित्र

विभिन्न द्वन्द्वोत्तर देशमा भएका निर्वाचनमा केही समान चरित्र देखिएका छन् । ती चरित्रमा शान्ति सम्झौताका प्राबधानको व्याख्यामा भिन्नता, आयोगको गतिविधिमा विवाद, कानुनको अस्पस्टता र आफ्नो पक्षमा अथ्र्याउने घटना, विवाद समाधानका उचित तरिका प्रयोग नगर्नु, निर्वाचन आयोग र सरकारप्रति शंका र अविश्वास, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, मतदातामा जानकारी अभाव, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षकर्मीका विवादित क्रियाकलाप, मतदाता दर्ता विवाद, उम्मेदवारका विवादित क्रियाकलाप, भोट खरिद र पैसाको प्रभाव, बाहिरी स्वार्थी तŒवको चलखेल, क्षेत्र निर्धारण, मतदाताको वैधतासम्बन्धी विवाद, सत्तामा बसेकाबाट हुने क्रियाकलापलाई विपक्षीले विरोध गर्ने, निर्वाचन परिणाम नै नस्वीकार्ने, प्रतिद्वन्द्वीका समर्थकबीच झडप हुने आदि प्रमुख देखिएका छन् ।जस्तै– आइभेरिकोस्टमा तत्कालीन राष्ट्रपति गिवाग्बोले प्रतिपक्षी अलासाने अउटारासँग चुनाव हारेपछि परिणाम नस्वीकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा हिंसा नै भड्किएको थियो र ५ महिनासम्म भएको दुई पक्षबीचको भिडन्तमा ३ हजार मानिस मारिएका र १० लाख मानिस विस्थापित भएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहयोगमा अलसाने अउटाराका लडाकुले गिवाग्बोलाई सत्ताबाट हटाएका थिए।

द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा भएका निर्वाचनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २००२ बीचमा द्वन्द्वरत् देशहरूमा भएका निर्वाचनमध्ये १४ वटा देशका द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढीमा थुप्रै जटिलता देखिएका थिए । तीमध्य प्रमुख जटिलतामा विगतको हिंसाको प्रभाव, जातीय र भाषिक सम्प्रदायलाई निर्वाचन स्वार्थमा दुरुपयोग, बेरोजगार युवाको दुरुपयोग, कानुन उल्लंघन, विगतमा हिंसामा लागेका लडाकुमा हिंसा निरन्तरताकोे चाहना र सक्रियता, भूमिसम्बन्धी विवाद, खुलारूपमा सजिलै उपलब्ध भएका÷हुने साना हतियार, अपराधमा संलग्नलाई उम्मेदवारले स्वार्थका लागि गर्ने परिचालन र संरक्षण, गलत निरस्त्रीकरण, सरकारमा बसेका उम्मेदवारद्वारा शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको विवादित भूमिका प्रमुख देखिएका छन् । 

शासनमा बसेर निर्वाचन गराउँदा देखिने उग्रताको एउटा उदाहरण सन् २००७ मा भएको केन्याको निर्वाचन र यसले सिर्जना गरेको द्वन्द्वलाई लिन सकिन्छ जहाँ तत्कालीन राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना समर्थक नियुक्ति गरेकाले उनीहरूले राष्ट्रपति किवाकीलाई जिताएको भनी विपक्षी नेता राइला ओडिगाले परिणाम अस्वीकार गरेपछि हिंसा नै भड्किएको थियो । यसले जातीय (इथ्निक) रूप लिँदा ११०० मानिस (जसमध्ये ४०० जति त प्रहरी नै थिए) मारिएका थिए भने ३ लाख ५० हजार विस्थापित भएका थिए । परिणामस्वरूप देश ३ वर्षसम्म हिंसा र अशान्तिको चपेटामा परेको थियो । पछि सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र सघंका महासचिव कोफी अन्नानको मध्यस्थतामा संविधान संशोधन र निर्वाचन कानुन संशोधन गरी राइला ओडिगालाई प्रधानमन्त्री बनाइ समस्या समाधान गरिएको थियो ।

नेपालमा द्वन्द्वोत्तर निर्वाचन र सरोकार

सन् २००६ नोभेम्बर २१ मा भएको शान्ति सम्झौताको उद्देश्य १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाइ दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने थियो । यसै परिवेशमा विगतमा संविधानसभाका दुई निर्वाचन भई नयाँ संविधान बनेर यसै संविधानको प्रावधानअनुरूप तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको र प्रदेश तथा केन्द्रको पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन केही दिनभित्रै हुन गइरहेको सन्दर्भमा शान्ति सम्झौतापछिको राजनीतिक रूपान्तरण र यसले निर्वाचनमा पारेको प्रभावको चरित्र समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ ।  यहाँ विगतमा भएका दुईवटा संविधानसभा, स्थानीय तह र प्रदेश तथा केन्द्रको पहिलो चरणको निर्वाचनको समीक्षा गरिएको नभई यी निर्वाचनको परिवेशमा देखिएका विशेष चरित्रबारे छलफल केन्द्रित गरिएको छ ।

विगत ११ वर्षमा राजनीतिमा ‘शीर्ष नेता’ को अवधारणा प्रवेश गराई सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै शीर्ष नेताले जेसुकै गर्न सक्ने (संविधान संशोधनदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिसम्म) र उनीहरूले गरेका निर्णयलाई संसद्, सरकार, संवैधानिक अंगहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यो पूर्णतः स्वार्थकेन्द्रित मनोमानीमा परिणत भयो । विधि र प्रक्रिया, राज्यका ऐन–कानुन र संविधानभन्दा माथि ‘शीर्ष नेता’ रहने अनौपचारिक प्रावधानले गर्दा सरकार र पार्टीहरू बेकम्मा मात्र भएनन् केवल ‘रबर छाप’ समेत भए । परिणामतः पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक स्खलन र निष्ठाको राजनीतिको अवसान हुने स्थिति बन्दै गयो । सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतीकरण, युवाको सैनिकीकरण र समाजको भ्रष्टीकरण समाजमा स्थापित गरियो । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पत्रकार, प्राध्यापक, कर्मचारी र सुरक्षा निकायसम्म पार्टी र पार्टीभित्रको उपसमूहका आधारमा विभाजित गरी ‘लोभ र त्रास’ का माध्यमबाट उनीहरूको दुरुपयोग गरियो । नेताहरूका गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्नेमाथि पूर्वाग्रह राख्ने र चाकरी–चाप्लुसी गर्नेहरू पुरस्कृत गरेकै कारण बौद्धिक वर्ग पनि भजनमण्डलीमा परिणत हँुदै गयो । यतिसम्म कि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अझ अदालतमा समेत पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने अभ्यास संस्थागत बन्न पुग्यो । निर्वाचन आयोग अपवाद थिएन । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचन कस्ता हुन्छन् ? सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन भन्नासाथ मतदाता, निर्वाचन आयोग र सरकारको मित्रवत् सहकार्यको परिणाम भन्ने बुझिन्छ । मतदातामा निर्वाचनप्रति आस्था र मतदानप्रतिको तत्परता, आयोगको क्षमता, निष्पक्षता र प्रस्ट कानुनी खाका तथा साधनस्रोतको उपलब्धता, सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवहार, साधनस्रोतको व्यवस्था तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति, आचार–संहिताको पालना, राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरूको निष्पक्ष निर्वाचनको मर्मलाई आत्मसात गर्ने तत्परता जस्ता विविध पक्षले निर्वाचनको प्रभावकारिता, औचित्यता र सान्दर्भिकता तय गर्छ ।

निर्वाचनको निष्पक्षताको सवाल उठ्दा सरकारको हस्तक्षेपकारी चरित्र, राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरूको ‘जसरी पनि निर्वाचन जित्ने’ मानसिकताको अलावा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । यस्ता पर्यवेक्षक स्वदेशी तथा विदेशी, सरकारी तथा गैरसरकारी, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन हुन सक्छन् । नेपालको हालै सम्पन्न पहिलो चरणको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पर्यवेक्षण सवालमा युरोपियन युनियनका दुईजना विदेशी पर्यवेक्षकहरू कञ्चनपुरमा अदालतमा गई निर्वाचनसँग सम्बन्ध नै नभएका र संवेनदशील प्रश्न सोधी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै त्यहाँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले निजहरूलाई पर्यवेक्षणमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेअनुरूप निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्यवेक्षण गर्न आउने विदेशीको भित्री नियत देखिएको छ । यो सन्दर्भमा नेपालमा गरिने पर्यवेक्षणबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ ।

त्यसैगरी सुरक्षाको सवालमा पनि सरकारद्वारा भएको आचारसंहिताको उल्लंघनले थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री नियुक्ति नगर्नेे, प्रहरीहरूको वरिष्ठ अधिकारीहरूको दरबन्दी नै थपी बढुवा गर्ने, जिल्लामा खटिएका सुरक्षा अधिकारी र प्रमुख जिला अधिकारी सरुवा गर्ने, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने तथा पहिला नै गर्नुपर्ने काम, जस्तै– बाढीपीडित सहयोग वितरण निर्वाचनकेन्द्रित गरी वितरण गर्ने जस्ता कार्यले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । पार्टीहरूको उम्मेदवार छान्दा पैसाको प्रभाव, प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवार छनोट गर्दा आफ्ना श्रीमती, नातागोता छनोट गर्ने, गुन्डा प्रयोगबाट चुनाव जित्न प्रयत्न गर्ने आदि कारणले पनि निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जेको छ । अझ यो निर्वाचनमा भइरहेको खर्चको प्रकृति र प्रभाव हेर्दा त यो निर्वाचनले नै संघीय लोकतन्त्र असफल बनाउन सक्ने देखिन्छ । यसरी सरकार, पार्टी, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक सबैको निर्वाचनसम्बन्धी भूमिका सन्तोषजनक नरहेको सवालमा नेपालको निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र बनाउने हो भने हालको निर्वाचन प्रावधानमा निम्न सुधार अपरिहार्य छ ः

निश्पक्ष निर्वाचनका लागि

द्वन्द्वोत्तर विभिन्न देशमा भएका निर्वाचनको अनुभव र आफ्नो देशको विगतका निर्वाचनको भोगाइका आधारमा नेपालमा निश्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनावी सरकारको व्यवस्था र निर्वाचनको मिति संविधानमा नै तोक्ने, निर्वाचन आयोगलाई सक्षम, सवल र स्वतन्त्र बनाउने, मतदाता शिक्षा र पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य छ ।

निर्वाचनको मितिभन्दा तीन महिनाअगावै चुनावी सरकार गठन गरी देशको नियमित कार्य सञ्चालन र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने हो भने अहिले सरकारको तर्फबाट गरिएका निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सबै क्रियाकलाप सहजै रोक्न सकिन्छ किनकि यसले सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मनोमानी तरिकाले निर्वाचन मिति परिवर्तन गर्ने सम्भावना अन्त्य हुने हँुदा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता बढ्छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका बढाउन कानुनमा नै परिवर्तन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक प्रावधानबाहेकका सबै कार्यको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने र चुनावी सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चाहिने सबै सहयोग उपलब्ध गराउने, हालको पार्टीको कार्यकर्ता बन्न मन्जुर गरेपछि मात्र आयुक्त निर्वाचन गर्ने, पूर्व कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अभ्यासभन्दा बाहिर गई खुलारूपमा सक्षम व्यक्तिहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयुक्तहरू छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । साथै राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक सुधार र दुई पटकभन्दा बढी पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख हुन नपाउने, सांसदहरूबाट मन्त्री बनाउने प्रावधान अन्त्य गर्ने, मतदाता शिक्षा नियमित गर्नु आवश्यक छ ।  

निष्कर्ष

द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनको अनुभव र शान्ति सम्झौतापछिको नेपालका निर्वाचनहरूको अभ्यास र अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले अभ्यास गरिएको निर्वाचन प्रणाली कायमै राख्ने हो भने यसले संघीय गणतन्त्रलाई असफल बनाउनेछ । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएअनुसार निर्वाचनको मिति र चुनावी सरकारको प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सही व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गर्ने र नागरिक चेतना बढाउने कार्य गर्न सके भविष्यमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, सुरक्षित र निश्पक्ष बनाउन मद्दत पुन्नेछ ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७४ ०८:४९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App