२४ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

अनर्थ लगाइएको अर्थतन्त्र

हामी सम्पन्नतातिर लम्कने भन्छौँ तर अर्थतन्त्रले यसरी अल्झाएको छ कि अघि बढ्ने कुरा पहाड चढ्नुजस्तै कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ । खर्च गर्न कमाउनुपर्छ, खर्च गर्न खोज्दैमा खल्ती रित्तो छ भने कसरी गर्ने, अनि खर्च नगरी कमाउन सकिँदैन । खर्च अर्थात् लगानी, लगानीका लागि पर्याप्त रकम चाहिन्छ । असारमा धान रोप्यो भने मंसिरमा धान भित्र्याउन पाइन्छ । भन्ने गरिन्छ, मानु रोपेर मुरी फलाउने । यस्तै गति लागू हुन्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि। 

चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भनी बजेटमा दुई थरी खर्च व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत खर्चलाई विकास बजेट पनि भन्ने गरिन्छ, जति बढी पुँजीगत खर्च हुन्छ त्यति नै उत्पादनमा र विकासमा मद्दत पुग्छ । साधारण बजेट तलब, भत्ता, ऋणको ब्याज आदिमा खर्च हुने हुँदा निर्धारित रकम पूराका पूरा खर्च हुन्छन् तर पुँजीगत खर्च विभिन्न आयोजनामा लगाइने हुँदा त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता निर्णयको समय, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता चरण पार गर्नुपर्छ । के के नपुगेर हो प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च ६०—६५ प्रतिशतको हाराहारीमा अड्किन्छ । बिहानीले दिउँसोको लक्षण देखाउँदै छ रे । बिहानीले नै उज्यालो भएन भने दिन सप्रिँदैन । पुँजीगत खर्चको गति हेर्दा यो वर्ष पनि त्यति राम्रो नतिजा आउने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा केवल ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै गतिमा जाने हो भने २०—२५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकिँदैन । तर नेपालको प्रचलन असारमा रकम अनापसनाप हुन्छ र बजेटको ठूलो अंश त्यतिखेर नै सकिन्छ । हतपतको काम लतपत भनेझैँ बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिएको निर्माण र विकास लगानी स्तरीय बन्न सक्दैन । यस अर्थमा समयमा नै पुँजीगत खर्चलाई उचित ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । संविधान आएपछि सम्पन्नतातिर पाइला चालिन्छ भनिन्थ्यो, अब त्यो भाका फेरिएर निर्वाचन पछि पुगेको छ । यस्ता भाका फेर्ने परम्परा पुरानै हो। 

खर्च गर्न सकिएन भन्ने एउटा कुरा, तर अर्कोतर्फ आम्दानी पनि घट्दो क्रममा देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले नै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्ममा राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको जनाएको छ । आयात उच्च स्तरले बढेको छ भने निर्यात झनै खस्कने अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा वस्तु आयात ११ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो वर्ष भारतबाट ८.१ प्रतिशत चीनबाट २६.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १०.७ प्रतिशतले आयात बढेको छ । निर्यात भने कुल वैदेशिक व्यापारको ६ प्रतिशत मात्र छ । हामीले १४ रुपियाँको सामान आयात गर्दा एक रुपियाँको निर्यात गर्छौँ । हाम्रो निर्यात व्यापारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको विश्वास गर्न सकिएको छैन । 

 नेपालको संकट मोचनको दायित्व विप्रेषणले लिएको छ । त्यसमा पनि बढोत्तरी होइन प्रतिशतमा हेर्दा वृद्धिदर घटेको छ । अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रमुख औजार विप्रेषणको वृद्धिदर पनि एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ, राष्ट्र बैंकको भनाइ हो यो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा विप्रेषण वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत थियो । नेपालमा ५६ प्रतिशत गरिब परिवारले निरन्तर रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेकाले नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । विप्रेषणकै आधारमा बैैंकहरूले आफ्नो कारोबार बढाउँदै लगेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यसैको भरमा आयातकर्ताहरूले बैंकहरूमार्फत जथाभावी सामान आयात गर्न पाइरहेछन् । जति आयात बढ्यो, उति नै राजस्व बढ्ने भएकाले चाहे जति खर्च गर्न पाइरहेछ सरकारले । आयातले ने देशका सबै किसिमको बजार भरिभराउ छन् बजारमा उत्पादनमुखीभन्दा विलासिताका सामानको माग बढ्दो छ । यसै वर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या पनि ७.२ प्रतिशतले घटेको छ । हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगमा जान निरन्तर कराइरहेका छाँै, यदि यो भनाइ कार्य रूपमा आएन भने निर्यातको मात्रा बढ्ने र आयात घट्ने भई व्यापार घाटामा कमी आउने थियो । तर प्रत्येक वर्ष आयात नै बढ्दो छ । यो वर्ष धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढी हुने अनुमानमा छौँ तर पनि ३ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष उत्साहप्रद बढेको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा तलै रहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

 माथिका तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र जटिलतातिर उन्मुख भएको देखाउँछ र कुनै ठोस कदम नचाल्ने हो भने भविष्य अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारकमध्ये एउटा चाहिँ सरकारमा स्थायित्व हुन नसक्नु पनि हो । प्रत्येक ९÷९ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदा कसैले पनि दीर्घकालीन नीति तय गरी त्यसअनुसार काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । एउटाले भन्छ यति वर्षमा देशमा सडक विस्तार, विद्युत् उत्पादन, खानेपानी, दूरसञ्चारको क्षेत्रमा यति गरिनेछ । तर यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तय गर्नुअघि नै ऊ सरकारबाट हटिसक्छ । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा हुने होइन भनेर अति महत्वाकांक्षी योजनासमेत बनाउने गरियो । त्यसो त दलहरूले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा पनि जनतालाई ठूला ठूला सपना बाँडेका छन् । पूरा गर्न नसक्ने कुरामा किन प्रतिबद्धता देखाउने ? तर पनि सरकारले स्थायित्व पाउने आधार र सिर्जना गर्न चुनावले मद्दत गर्ला कि ? त्यस अर्थमा देशको बहुआयामिक विकासका लागि निश्चित अवधिसम्म अधिकार प्राप्त सरकार चाहिन्छ ।

आशा गरौँ– संविधानपछि सम्पन्नता भन्ने नारा कार्यरूपमा परिणत नभए पनि निकट भविष्यमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुने र त्यसले बहुमतयुक्त सरकार बनाउन मद्दत गर्नेछ । साना दलहरूको च्याँखे क्रम समाप्त हुने भएकाले स्थायी मन्त्रिपरिषद्को अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, पूर्ण बहुमतसहितको बनोस् । लामो आयुको सरकारले केही त गर्ला कि ?

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७४ १०:२२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App