महालेखा परीक्षकको चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्न स्वयं पंक्तिकार कार्यवाहक महालेखा परीक्षकका रूपमा करिब एक वर्ष कार्यरत रहँदा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरू प्रतिवेदनमा समावेश भएको हो । सो अवधिमा लेखापरीक्षण कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न निकायबाट आएका दबाबका बाबजुद पनि छोटै समयमा संवैधानिक निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै गत चैत महिनामा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज र आमसञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाले गर्दा नै प्रतिवेदनले चर्चा पाई मुलुकमा आर्थिक सुशासन स्थापना गर्न विगतको भन्दा थप मद्दत पुगेको छ ।

आयल निगमले बोनस वितरण गर्न राखेको २ अर्ब रुपियाँ प्रतिवेदनमा परेपछि सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्न रोक लगाएको थियो ।

   नेपालको वर्तमान संविधान, २०७२ को धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको आर्थिक प्रशासनको यथार्थ मूल्यांकन गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र कार्यकारी प्रमुख हँुदै संसद्मा टेबल हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसबाट नै सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजले मुलुकमा आर्थिक अवस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउँछन् । महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत विगतमा सार्वजनिक निकायहरूमा भएको अपव्यय, राजस्व चुहावटको अवस्था, बजेट अनुशासन, वैदेशिक सहायता परिचालन अवस्था, विकास आयोजना व्यवस्थापन, अनुदानको उपयोग अवस्था, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सञ्चित कोषको अवस्था, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण एवं उपयोग लगायतका विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने र सार्वजनिक लेखा समितिमा नियमित किसिमले सालिन्दा छलफल हुँदै आएको कुरा हो । यो विगतमा एक किसिमको नियमित कार्यतालिकाका रूपमा रहेको थियो । यसपटक लेखापरीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वा इन्टोसाईको सिद्धान्तमा आबद्ध गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण कार्य गरी केही राष्ट्रिय सवालहरूको परीक्षण गर्ने कार्यसमेत भयो । यसपटक प्रतिवेदनले विशेषगरी पुँजीगत लाभकरबारे लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत निर्धारण गरी पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्नेबारे यकिनसाथ व्यहोरा औँल्याएको छ भने अर्कोतर्फ कर फस्र्याैट आयोग मार्फत राज्यले ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व रकम गुमाएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यिनै विषय यथासमयमै सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकारले बजेटमा अनुमान गरेभन्दा पनि गत आर्थिक वर्षमा बढी राजस्व असुल हुन मद्दत पुगेको छ । साथै आइन्दा यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा नेपाल सरकारको क्रियाशीलतासमेत बढ्न गई राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत पुगेको छ ।
      लेखापरीक्षणलाई अंक गणितीय रूपमा हेर्दा अघिल्लो वर्ष सरकारी राजस्व र विनियोजन खर्च गरी करिब १३ खर्बको हिसाब महालेखाबाट परीक्षण गर्ने काम भएकामा असुल एवं अनिमितताको अंक ८९ अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ । जसमा सरकारी ढुकुटी दाखिला गर्नुपर्ने मात्र ४१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ४३ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्मको कुल अनियमित अंक हेर्ने हो भने करिब ४ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको छ । जसमा राजस्व बक्यौता सवा खर्बभन्दा बढी रहेको छ । सरकारी बजेट खर्च गरेर वैदेशिक स्रोतबाट सोधभर्ना लिन बाँकी अंक मात्र ३७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जसले राज्यको ढुकुटी हिसाब ऋणात्मक तुल्याएको छ । यसरी महालेखाले औँल्याएका अनियमित अंकलाई हल्का रूपमा लिने गरिएको छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रत्यक्ष्य रूपमा नकारात्मक असर परेको छ । यसबारे संसद् र सरकारले गम्भीरता दर्शाउन सकेको पाइँदैन ।
     राज्यका सीमित स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने हेतुले लेखापरीक्षण ऐनअनुरूप जोखिमका आधारमा यस पटकबाट कार्यालय छनौट गरी करिब चार हजार कस्ट सेन्टरलाई आधार मानेर सोमध्ये करिब चौबीस सय कार्यालय मात्र विस्तृत लेखापरीक्षण गरी अन्य कार्यालयहरू अर्को वर्ष चक्रीय आधारमा समावेश गर्ने गरी नमुना छनौटका आधारमा कार्य सम्पन्न भएको थियो । यसअघि सबै कार्यालयमा लेखापरीक्षण गर्न पठाउँदा लेखापरीक्षण संस्थाउपर नै आप्mना कर्मचारीहरूलाई द्यौसीभैलोको आरोपसमेत अडिटीहरूबाट माथिल्ला पदाधिकारीहरूलाई बारम्बार नआएको होइन । यो हामीभित्रको सुधार गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती नै थियो । तर विगतमा थाहा नपाएझैँ गरी आप्mनो पदावधि गुजार्नुसिवाय केही उपाय रहेन । यी विसंगतिका कुरालाई संस्थाले ढिलोचाँडो छलाङ मार्नु नै थियो र सुरुवात चवन्नौँ प्रतिवेदनवाट भएरै छाड्यो, अब सायद भविष्यमा पनि सुधारको पाटोले निरन्तरता पाउने नै छ । आखिर सत्य सत्य नै हुन्छ । मुलुकमा रक्षक नै भक्षक हुने हो भने आशा कोबाट गर्ने ? हामी आफूमात्र परिवर्तन नभई कार्यालयगत रूपमा नै आर्थिक कारोबारको जिम्मा लिने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने अभ्याससमेत सुरुवात गरेका छौँ । यसले आर्थिक पारदर्शितासमेत कायम गरी आर्थिक सुशासनलाई मद्दत गर्छ । जिल्लामा रहेका सरोकारवाला र नागरिक समुदायले समेत महालेखाले औँल्याएका विषयवस्तुउपर जानकारी पाउने अभ्यास सुरुवात भएको छ । अब जिल्लाका सरोकारवालाहरूले आप्mनो जिल्लामा भएका आर्थिक अनियमितताबारे जिल्लागत प्रतिवेदनका कारणले सजिलैसँग जानकारी पाउने अवस्था सृजना भएको छ । विकास निर्माण र स्थानीय तहमा भए गरेका कामकारबाहीको विषयवस्तुलाई समेट्दै जिल्ला तहमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा जिल्लावासीले यथार्थ थाहा पाउने अवस्था पैदा भएको छ । यो प्रतिवेदनको सुरुवातले संघीय र प्रादेशिक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न समेत थप मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी प्रतिवेदनले सर्वप्रथम संसद्मा पेस हुने प्रतिवेदन इस्युबेसमा आधारित भएको छ । स्मरणीय रहोस् संयुक्त राज्य अमेरिका र कतिपय युरोपियन मुलुकहरूमा संसद् वा सिनेटका सदस्यहरूले छनौट गरेको इस्युलाई आधार मानेर त्यहाँको सर्वाेच्व लेखापरीक्षक संस्थाले इस्युगत नै प्रतिवेदन गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपालको जस्तो सबै कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन गर्ने चलन अन्य विकसित मुलुकमा पनि रहेको छैन । यसपटक सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, केन्द्रीय हिसाब, राष्ट्रिय सवालका विषयवस्तु जस्ता १९५ विषय समावेश गरेर यस वर्ष प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । महत्वपूर्ण इस्युहरूको विभिन्न विषयगत रूपमा के गर्दा भविष्यमा कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी समस्याको कारण पहिचान गरी सुधारका लागि सुझावसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्नुपर्नाको मुख्य कारण विगतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, दातृ संस्था, नेपाल सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पटक पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई यथार्थपरक भएर वस्तुपरक ढंगले प्रतिवेदन गर्न सुझाउँदै आएका थिए । संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त समय नहुने र समय समयमा प्रतिवेदनहरू यथासमयमै छलफल हुन नसकी छलफल बाँकी रहँदा कार्यकारी निकायसमेत अन्योलमा रहनुपर्ने हुन्थ्यो ।
    महालेखाको चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपश्चात् राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यम एवं पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरूले सर्वसाधारणमा लेखापरीक्षण विषयवस्तुहरूमा चासो बढ्न गएको छ । यसो हुनुमा बढी सार्वजनिक सरोकार मानिएका विषयवस्तुले प्रतिवेदनमा स्थान पाएर पनि हो । विशेषतः यस प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी हिल्स सञ्चालन गर्न सरकारी तवरबाट भएका कानुन विपरीत कामकारबाही, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएका आर्थिक अनियमितता जसमा मुख्यरूपमा परामर्शदातालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ५५ करोडको नियम विपरीत काम दिएको, काठमाडाँै उपत्यकामा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको ट्राफिक जामको समस्या र यो समस्या समाधान गर्न सुझाएका उपाय, नेपाल सरकारले अर्बांै राजस्व रकम छुट दिएको अवस्था, सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहँदा पनि कर्मचारीहरूलाई बोनस रकम वितरण गर्ने गरी अझ संस्थानलाई घाटा बढाएको नाजुक अवस्थामा रहेका, यसमा विशेषगरी आयल निगमको बोनस वितरण गर्न राखेको २ अर्ब रुपियाँ प्रतिवेदनमा परेपछि सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्न रोक लगाएको, विभिन्न २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समीक्षा र धेरैले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको यथार्थ अवस्था, खाद्यको गुणस्तर अवस्थाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा परेको असरबारे उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनले यस पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्वाचन आयोगले सवारी साधन र निर्वाचन सामग्रीमा उचित ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने व्यहोरा दर्शाइएको छ । मुलुकमा बढ्दो लोड सेडिङको समस्यालाई ध्यान दिई विद्युत् उत्पादन र उपयोगको अवस्था पहिचान गरी भविष्यमा यस्ता समस्या कसरी निराकरण गर्न सकिने भनी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै विपद् व्यवस्थापन तथा महाभूकम्पबाट भएको सर्वसाधारणको आर्थिक क्षति र सो पुनःनिर्माणमा सरकारबाट भएको लगानीको लेखाजोखा गरी कसरी छिटो छरितो ढंगले कार्य सम्पन्न गर्ने भनी कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट देखिएका नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक निर्माण विशेषतः सडक, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता निकायमा हुने गरेको ढिलाइको अवस्था र आयोजनाको म्याद थप, परामर्श सेवामा गर्नुपरेको अनावश्यक खर्चजस्ता दीर्घरोगबारेसमेत प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
   यस प्रतिवेदनको प्रमुख विशेषता भनेकै संवैधानिक निकाय र राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च सरकारी पदाधिकारीबाट भएको अनियमितता उजागर गर्नु हो । कूटनीतिक नियोगका विभिन्न पदाधिकारीहरूको पारिवारिक भत्तामा करकट्टी नगरेकाले आयकर कानुनअनुसार ठूलो मात्रामा कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने सुविधामा लाग्ने कर, संसद्का पदाधिकारीहरूले नियम विपरीत लिएका भत्ता, कानुनको परिपालना गराउनुपर्ने संसदीय समितिबाटै हुने गरेको कर मिनाहाको प्रसंग, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था र स्वयं लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखाको आफ्नै अनियमित बेरुजु अंकसमेत उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाट राजस्व छलफलमा गरेका निर्णय प्रतिवेदनले संक्षिप्त रूपमा दर्शाएका व्यहोराहरू, सुमार्गीले नतिरेको पुँजीगत लाभकर करिब १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ ब्याज तथा शुल्क समेतको कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको विषयलगायतले प्रतिवेदनमा स्थान पाएको छ ।  
    सार्वजनिक संस्थानका बारेमा महालेखाले विगतका प्रतिवेदनमा पूर्ण स्वामित्वका संस्थानहरूको मात्र समावेश गर्ने गरेकामा यस पटकबाट आंशिक स्वामित्वका ठूला अर्बौं सरकारी लगानी रहेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बंैक, नेपाल बैंक, आयल निगमजस्ता संस्थाको महत्वपूर्ण कैफियत समावेश गरी बढी पारदर्शी गर्ने अभ्यास थालनी भएको छ । यसको प्रभाव आयल निगमको बोनस वितरण र सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयबाटै प्रस्ट हुन आएको छ । अबदेखि सरकारको धेरै लगानी भएका संस्थाहरू पनि लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याइएकाले सरकारी लगानी र उपलब्धिको यथार्थपरक मूल्यांकन हुनेछ । जुन धेरै पहिलेदेखि खट्किरहेको थियो ।
     विगतका वर्षहरूमा वार्षिक मन्त्रालयगत, कार्यमूलक र संस्थानको गरेर ३ वटा मात्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेकामा यस वर्षबाट महालेखाको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी चौवन्नौँ वार्षिक मूल प्रतिवेदन, पचहत्तर जिल्लाको जिल्लागत प्रतिवेदन, कार्यमूलक, सार्वजनिक संस्थान, विगतको साबिकमा वार्षिक प्रतिवेदन मानिएको मन्त्रालयगत प्रतिवेदन, मूल वार्षिक प्रतिवेदनको अंग्रेजी उल्था गरिएको प्रतिवेदन सबै गरेर ८० वटा प्रतिवेदन जारी गरेर वेबसाइटमा समेत राखिएको छ । वेबसाइटमा करिव ६५ हजारभन्दा बढी पाठकले भिजिट गरिसकेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दातृ संस्था र विदेशी सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुउपर जानकारी गराउन अनुरोध भई आएकामा महालेखाको तर्फबाट संक्षिप्त जानकारी गराउने काम भयो, जसमा ठूलो मात्रामा दातृसंस्थाको सहभागिता थियो ।  
    प्रतिवेदनको प्रभाव पनि केही मात्रामा देखापर्न थालिसकेको छ । जेठ महिनामा पुँजीगत लाभकरबापत १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ र अन्य असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत गरी करिब २२ अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारको गत आवमा बजेटले अनुमान गरेभन्दा लक्ष्यको तुलनामा कुल राजस्व बढी प्राप्त भएको छ । साथै, राजस्व चुहावटमा कमी आई राजस्व अभिवृद्धि हुन थालेको संकेत देखिइसकेको छ । जुन कुरा विगत तीन महिनामा राजस्व प्राप्त भएको आँकडाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०६:०९ मंगलबार