सहकर्मी सविता खड्काले शनिबार नागरिकमा लेखेको एउटा समाचारको शीर्षक यस्तो छ–‘सरकार हामीलाई चुस्छ  हामी तिमीहरूलाई।’

अर्थात् शोषणको स्रोत सरकार हो। सरकारले शोषण नगर्ने हो भने तलतिर पनि यो प्रवाहित हुँदैन। प्रसंग हो–वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणलाई सरकारले दिने ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ यथार्थमा ‘फ्री’ छैन। बरु यसका निम्ति सर्वसाधारणले विनाहिसाब म्यानपावर एजेन्सीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ। न त्यो कतै हिसाबमा देखिन्छ न त्यसबापतको सरकारले कर नै पाउँछ। त्यो पैसा सरकार, श्रमसम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकाय, मन्त्रालय आदिसम्म अवश्यै पुग्छ।

यसबाट बुझिन्छ राज्यका सबै क्षेत्रमा शोषणको शृंखला छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सकेको छैन। जब राज्यले भनेको कुरा पालना हुँदैन तब सर्वसाधारणमा वितृष्णा सुरु हुन्छ। देशभित्र रोजगारी छैन, विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकार भन्छ–नागरिकलाई ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यान्वयन भएको छ/छैन कतैबाट हेरिँदैन। यसरी नहेरेबापत म्यानपावर एजेन्सीले राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लाभान्वित गराउँछन्।

त्यसैकारण सर्वसाधारणलाई खुलेआम तिनले भन्ने गरेका छन्– ‘सरकारले हामीलाई चुस्छ, हामीले तिमीहरूलाई।’ प्रणालीगत सुधार भए सर्वसाधारणलाई ठाडै धम्की दिएर तिनले यसरी पैसा उठाउन सक्ने थिएनन्।

देशमा अनियमितताका निम्ति सहज वातावरण बनाइएको छ। एकपटक एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालकले मसँग भनेका थिए–एकपटक मैले ४० करोड रुपियाँ एकजना नेतालाई बुझाएँ।

त्यो रात म घर गएर निकैबेर रोएँ। मेरा हातबाट यत्रो पैसा गयो भन्ने चिन्ता भयो। पछि मैले दुई सय करोड रुपियाँ कमाएँ। त्यसयता मैले चिन्ता गर्न छाडेँ।

आवश्यकताअनुसार सलामी दस्तुर तिर्नु र कमाउनु अहिलेको धर्म भएको छ। व्यापारिक क्षेत्रले पनि यही नगरी सुख छैन। आज सबै कुरा किन महँगा छन् भने यसरी नै बीचमा एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आखिर त्यो उठाउने सर्वसाधारणबाटै हो। सर्वसाधारणले लिने सेवालाई यसले महँगो बनाउँछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गत बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारी कार्यालयमा दिउँसै पैसाको लेनदेन हुने गरेको बताएका छन्।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक आयोग प्रमुखले भनेको यो कुराप्रति गम्भीरता कतैबाट देखिएको छैन। यो कुरा सुनेपछि कि राज्यका निकायले सक्रिय भएर अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई समात्नुपथ्र्यो कि त प्रमुख राईलाई यो पुष्टि गर्न आग्रह गर्नुपर्थ्याे।

यस्तो किन हुन सक्दैन भने सत्य आखिर अख्तियार प्रमुख राईले भनेजस्तै हो। हामीमध्ये कतिजनाले सजिलै सरकारी कार्यालयमा काम गराउन सकेका छौँ? जग्गा नामसारी गर्न जाँदा होस् वा अन्य कुरामा हुनसम्मको दुःख पाइन्छ। अतिरिक्त पैसा खर्च नगरी काम हुन सक्दैन। राज्यका निकायले लिने शुल्क, महसुल र कर बुझाउन जाँदा पनि सास्ती भोग्नुपर्छ।

सरकारको ध्यान जसरी पनि सत्तामा टिक्ने हो। त्यसले सर्वसाधारणलाई काममा सहज बनाउन सक्दैन। सरकारमा रहुञ्जेल ‘माल’ बनाउने हो। त्यसका निम्ति आफन्त, पत्नी, छोरी, छोरा आदि सक्रिय हुन्छन्। कहिले साला त कहिले भाइको सक्रियता देखिन्छ। कुनै अमुक नेताको सालो यतिबेला सक्रिय छ भन्ने थाहा पाएपछि लाइनै त्यतै सुरु हुन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा महिला नातेदारहरूको चर्चा पनि आमरूपमा हुने गरेको छ। सत्य/असत्य छुट्याउने विवेक सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिहरूकै हो।

जसले सक्छ उसैले कब्जा गर्ने नीतिमा देश अगाडि बढेको छ। यतिबेला कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राज्यसत्ता कब्जाको बाटोमा हिँडेका छन्। कुनै बेला कोमिन्ताङ पार्टीलाई प्रयोग गरेर माओले चीनमा सत्ता कब्जा गरेका थिए। सत्ता हात परेपछि कोमिन्ताङ समूह लखेटियो। अब यहाँ पनि त्यही अवस्थातिर मुलुक अगाडि बढ्दैछ।

तत्कालीन सेनापति रुक्मांगत कटवालका बेला नेपाली सेनामा नेतृत्व कब्जा गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यतिबेला आफ्नै लडाकुलाई त्यहाँ पुर्‍याउने तारतम्य मिलाइरहेका छन्।

परिस्थितिमा फेरबदल भएन भने पूर्वलडाकु यामबहादुर अधिकारी सेनाका प्रमुख हुनेछन्। राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित व्यक्तिलाई सेना प्रमुख बनाएपछि सेनाको हालत पनि के हुन्छ देखिने नै छ।

अहिलेको नेपालको समस्या भनेकै संस्थाहरू बन्न नदिनु हो। संस्था बने भने लोकतन्त्रले राम्ररी काम गर्न सक्छ। व्यक्तिविशेषले आफूखुसी चलायमान गराउनु र संस्थागत क्षमताका आधारमा लोकतन्त्र अघि बढ्नुको अर्थ भिन्न हुन्छ। वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले संस्था बन्न नदिने कसम खाएको जस्तो अवस्था अहिले छ।

अहिले हेर्‍यौँ भने कुनै पनि क्षेत्र ठीक ढंगले चलेको देखिँदैन। यो बेथितिको कारक अरू कोही होइन। यसका मुख्य दोषी राजनीतिका सञ्चालक हुन्। तर तिनका गल्तीले दोष जति संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई गइरहेको छ। गल्ती यसका कर्ताहरूको हो। तिनले राम्ररी काम गरिदिएका भए अहिले व्यवस्था उल्ट्याउने कुरा हुने थिएनन्। राजा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताको बहस हुने थिएन।

कामभन्दा ‘कलाबाजी’ मा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले टेलिफोन गरेर सर्वसाधारणका गुनासा सुनेको देखिन्छ। तपाईको काम भइहाल्छ भन्ने आश्वासन दिन उनीहरू व्यस्त छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मोतीराम पुरीलाई गरेको फोनको स्तर ‘नायक’ फिल्मको जति पनि छैन। जनताले यो पक्षलाई राम्ररी बुझेका छन्।

आजको आवश्यकता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफैँ टेलिफोन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनेभन्दा पनि भएकै संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ।

तल्ला तहका अधिकृतले पनि कानुनले तोकिदिएको क्षेत्र र अधिकार प्रयोग गरी काम गर्ने हो भने सरकार आफैँ सफल हुन्छ। सरकारले गरेको कामप्रति धन्यवाद प्राप्त हुन थाल्छ। भएका संस्थाले काम गर्न नसक्ने अनि ‘नायक’का  अनिल कपुरले जसरी काम गर्न खोजेर समस्याको समाधान हुने होइन। यस्तो काम ‘रिल’ (सिनेमा) मा मात्र रमाइलो देखिन्छ ‘रियल’ (वास्तविकता) मा होइन।

जनतालाई धर्धरी रुवाएर घरपरिवार छाडेर विदेश जान बाध्य पार्ने अनि हामीले सबै समस्या ठीक पार्छौँ भन्दै रमाइलो गर्ने पक्षले कतै पुगिँदैन। सुशासनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर काम हुने हो भने धेरै फरक पर्छ। अहिले देखिएका बेथिति एकाएक कम हुन्छन्। त्यसो गर्न नसकेपछि सर्वसाधारण लुटिने, ठगिने, शोषित हुनेबाहेक अरू कुनै अवस्था देखिँदैन। व्यवस्थाले मात्र काम गर्दैन। अवस्था सुध्रिएपछि मात्र व्यवस्था कामलाग्दो हुन्छ।

यो लेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको समाचार सन्दर्भमा म्यानपावरवालाले विदेश जान खोज्ने एकजना युवालाई दिएको धम्की फेरि उल्लेख गरौँ। पैसा लेनदेन गरेको फोटो मात्र खिचौँ न भन्ने आग्रहमा म्यानपावरवाला भन्छन्, ‘तिमीहरू लास्टै खत्तम रहेछौ। भयो जानुपर्दैन विदेश। टिकट र भिसा सित्तैमा आउँछ कि के हो? तिमीहरूले दिएको पैसामा उल्टै हाम्रो खल्तीको पैसा थपेर भिसा र टिकट आएका बुझ न भाइ। दाइले यत्रो काम गरिदियो भनेर दया गर्नुपर्ने होइन?’

आजको नेपाल यही हो। ठग्नेले नै उल्टै धम्क्याउने गरेको छ। यही अवस्थाका कारण व्यवस्था पनि कमजोर भइरहेको छ। देशका सबै संस्थामा फैलिएका म्यानपावरकै जस्ता दाइ/दिदीहरूकै कारण यस्तो अवस्था आइरहेको हो कि?  

प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ००:२४ आइतबार