राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधान दिवसयता विवादमा परेका छन् । खासमा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर गुण्डानाइकेलाई जेल मुक्त गर्न उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हो । धेरैलाई लाग्छ– राष्ट्रपति भनेका राजाजस्तै हुन् । उनले पनि चाहे भने राजाले जस्तै निर्णय गर्न सक्छन् । कतिपय निर्णय रोक्न पनि सक्छन् । यथार्थमा राष्ट्रपतिले कतिपय यस्ता निर्णय रोक्न सक्दैनन् । तथापि राष्ट्रपतिले ‘नैतिक अधिकार’ प्रयोग गरेर सरकारका कमजोरी सच्याउन सक्ने अवस्था भने हुन सक्छ ।
संविधानतः केही निर्णयमा उनले पुनर्विचारका लागि संसद्लाई फिर्ता गर्न सक्छन् । सरकारकै सिफारिसमा पनि नैतिक बल प्रयोग गर्ने हो भने आफ्नो धारणा पनि राखेर स्वीकार गर्न सकिन्छ । जसले सर्वसाधारणलाई राष्ट्रपतिको यथार्थ अडान थाहा हुन्छ । आखिर यसरी पनि संविधानको पालना गर्न/गराउन नसकिने होइन ।
नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भई थुनामा रहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको ज्यादै आलोचना भएको छ । वास्तवमा यो सरकारको निर्णय हो तैपनि राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकका प्रथम नागरिकको ध्यान यसमा नगएकोप्रति चासो राखिएको हो । केही समययता सरकारमा हुने दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन यस्ता प्रपञ्च गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपति निवासमा आइतबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा उनले रिगलको रिहाइमा आफ्नो ‘विचार नपुगेको’ धारणा राखेर कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । यसको अर्थ हो, कानुनी बाटोमा गइसकेको यो मुद्दामा न्यायालयले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ । भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका सजाय घटाउने निर्णयमा पुनर्विचार हुन सक्छ ।
सरकारले सिफारिस गरेको सुचीमा रहेका २४ जनाको नाम उनले फिर्ता गरेका पनि हुन् । रिगलको नाममा पुनर्विचार गर्न वा थप बुझ्न लगाउन राष्ट्रपति आफैँले पनि भूमिका खेल्न नसकेको महसुस गर्नुचाहिँ महत्वपूर्ण पक्ष हो । २०७२ असार २९ मा खुडा प्रहार गरी चेतनको हत्या गरेपछि रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको थियो । यस्तो जघन्य अपराधमा समेत सहजै उन्मुक्ति पाउने भएपछि स्वाभाविकरूपमा अहिलेको व्यवस्था बदनाम भएको छ । बितेका वर्षहरूमा यो अभ्यासको साह्रै धेरै दुरूपयोग भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले हामीसँग भनेका थिए– ‘मेरो केही नैतिक दायित्व पनि छ । त्यसबारे मलाई थाहा छ । धेरै गरे राजा बनुँला कि भन्ने डर छ । राजा नबनौँ भन्नेमा सचेत छु ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समेत उनले आफूलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’का रूपमा नलिन आग्रह गरेको र अन्यथा भए आफूले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताएको जानकारीसमेत गराए । वास्तवमा राष्ट्रपति संस्था आफैँमा बलियो भएन भने त्यसले कालान्तरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । कहीँ न कहीं यस्ता निर्णय गर्दा सुनुवाइ हुने र सच्याउने ठाउँको अभाव देखिएको छ । पहिलो सरकारमा रहेका दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफैँ जिम्मेवार हुन नसक्दा यस्तो संकटको अवस्था आउने हो । गुणका आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने सरकार हुँदा त्यसले आमरूपमा वितृष्णा मात्र बढाउँछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको अवस्थाबारे खुलेर आफ्ना धारणा राख्न पनि आग्रह गरेका थिए । सबैजसो सम्पादकले मुलुकको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएको, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको र परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गएको जानकारी गराएका थिए । यथार्थमा पौडेललाई परिस्थितिबारे जानकारी नभएको होइन । तैपनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका अभिभावकले परिस्थितिको आकलन गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराउने परम्परा हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।
पौडेल राष्ट्रपति बनेर शितलनिवास प्रवेश गर्नासाथ सर्वसाधारणले महसुस हुने गरी केही काम भएका छन् । राष्ट्रपतिको ‘सवारी’का नाममा हुने तामझामका कारण यो संस्था आफैँमा बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको पनि हो । सडकमा सर्वसाधारणलाई रोकेर चलाइने तत्कालीन राजाकै शैलीको ‘सवारी’ कसैलाई पनि मन नपरेको पक्ष हो । यसलाई सर्लक्कै परित्याग गरेर अगाडि बढ्दा सकारात्मक सन्देश गएको छ । इन्द्रजात्राका दिनमा राष्ट्रपतिको पैदल यात्राको पनि प्रशंसा भएको छ । सम्पदाको संरक्षणमा मद्दत पुग्ने भएको ठानी शारीरिकरूपमा कमजोर अवस्थामा भए पनि राष्ट्रपति पैदल हिँडेका हुन् ।
राष्ट्रपति संस्था कसरी चल्नुपर्छ भन्ने नमुना देखाउने उद्घोषण गरेरै उनको शितलनिवासमा प्रवेश भएको हो । यसअर्थमा पनि सुधारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकका प्रमुख दलहरू कसैले पनि गुणका आधारमाभन्दा पनि पार्टी निकटताका आधारमा मात्र शासन चलाउन थालेपछि आमजनमानसमा वितृष्णा पैदा भएको छ । देशलाई भ्रष्टतन्त्रले आक्रान्त पारेको छ । यो बेलामा अभिभावकलाई झक्झक्याउनु र उनीमार्फत परिवर्तनको कोसिस हुनु आवश्यक हुन्छ ।
देशमा लोकतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । तिनले राम्ररी काम गर्न सकेका भए अहिलेका विकृतिमा केही कमी आउन सक्थ्यो । न्यायालय, संसद्, संवैधानिक निकाय, आयोग आदिको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । यी सबैले सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति काम गरेपछि मात्र देशले बाटो लिन्छ । कसैले कमजोरी गरिहाले पनि सच्याउने ठाउँ हुन्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि बरु न्यायालय देखिएको छ । यसले निर्णयमा कमजोरी देखेको ठाउँमा आदेश दिएर सच्याउँदै आएको छ । तैपनि केही यस्ता मुद्दा थन्किएका छन्, तिनमा भने न्यायालयको पनि ध्यान गएको छैन ।
महालेखा परीक्षकजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा यसका नेतृत्वकर्ता कैयन् महिनादेखि नियुक्त हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले आदेश गर्न सकेको छैन । सरकारदेखि राज्यका सबै निकायले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा संकटको कारक हो ।
यतिबेला देशभरि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध नियोजित ढंगले आक्रमण भइरहेको छ । देशका निम्ति राजा आवश्यक भएको तर्कमा मानिस बहकिन थालेका छन् । आजको सामाजिक सञ्जालको युगमा सत्यभन्दा झुटा कुरा फैलन पनि त्यत्तिकै सजिलो भएको छ । यस्तै किसिमको प्रभाव फिलिपिन्सलगायतका मुलुकमा देखिएको छ । त्यहाँ तत्कालीन तानाशाह मार्कोसका छोरा अहिले निर्वाचित राष्ट्रपति बनेर शासन गरिरहेका छन् । लोकप्रियतावादले जुनसुकै देशको राजनीतिक परिस्थिति बदल्न सक्ने भएको छ ।
यसकारण पनि लोकतन्त्रका सबै संस्थाले ध्यानपूर्वक काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा पनि प्रमुख दलका नेताले यो परिस्थितिलाई बुझ्न सकेको देखिएको छैन । बरु तिनीहरू अहिलेको अवस्था खास केही होइन भन्ने मानसिकताले घेरिएको जस्तो देखिन्छ । बरु राष्ट्रपति पौडेलले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति भइरहेका गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘यसमा राजनीतिक दलले प्रष्ट्याउन कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन,’ राष्ट्रपतिले भने– ‘हात बाँधेर बस्नु भएन भनेर मैले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।’
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० ००:३३ बुधबार
