द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषी पाइएकालाई अभियोजन र संस्थागत सुधारका सिफारिस गर्न भन्दै झन्डै तीन वर्ष अगाडि सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगहरू अवधि सकिन लाग्दासमेत स्वीकार्यताको  प्रश्न वरिपरि अल्झिरहेका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूद्वारा स्थापित मापदण्ड एवं सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम हुन नसकेको सम्बन्धमा देशभित्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचित भइरहेको छ । आयोगहरूले अवलम्बन गरेका कार्यप्रणाली  प्रभावकारी र पीडितकेन्द्रित छैनन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू एवं संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता, मौलाउँदो दण्डहीनता एवं विधिको शासनका सम्बन्धमा पटकपटक सरोकारहरू जाहेर भइरहेका छन्। 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका फैसलाहरूबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । हत्या, जबर्जस्ती, बेपत्ता, यातना, बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा क्षमादान वा माफी–मिनाहा नहुने एवं हदम्यादको सिद्धान्त लागू नहुने, जबर्जस्ती बेपत्ता एवं यातनालाई भूतप्रभावी व्यवस्थासहित अपराधीकरण गर्ने कानुनको तर्जुमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका समयमा सर्वसाधारणको हत्या, यातना एवं बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता मानवअधिकार गम्भीर उल्लघंनका घटनासँग सम्बन्धित अदालतका विचाराधीन मुद्दाहरू अर्धन्यायिक एवं अस्थायी प्रकृतिका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगमा स्थानान्तरण नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पीडितको स्वेच्छिक सहमतिविना मेलमिलाप नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ,  पीडित तथा साक्षी एवं प्रमाण दस्तावेजहरूको भण्डारण, सुरक्षा एवं गोपनीयताको नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

पीडित नागरिकहरूको सम्मान, पहिचान एवं आवश्यकता केन्द्रित परिपूरण अधिकारलाई ऐन एवं नियमावलीमा सुनिश्चित गर्नुुपर्छ ।  दीर्घकालीन परिपूरण नीति बनाई द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका निशस्त्र नागरिक तथा उनीहरूका पीडित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, पहिचान, सम्मान तथा सन्तुष्टिका अधिकारहरू केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पीडितहरूलाई बिना भेदभाव सहज र प्रभावकारी परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  राजनीतिक आन्दोलनहरूमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका क्षेत्रहरूको विकासका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । द्वन्द्वको घाउ बिर्साउन मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका कारण सहारा गुमाएका एवं अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्मानजनक आजीवन पेन्सनको व्यवस्थाका साथै सहिद, बेपत्ता, घाइते÷अपाङ्गता भएकाका छोराछोरी र परिवारको सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिचयपत्र, सम्मान, द्वन्द्वपीडितहरूको स्मृतिमा राष्ट्रिय दिवस, शैक्षिक पाठ्यक्रममा द्वन्द्वकालीन शिक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं सरकारी रोजगारी एवं राजनैतिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई प्राविधिक शिक्षामा कोटाको व्यवस्था गर्ने र स्नातकोत्तरसम्म शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहिद र बेपत्ता पारिएकाहरूको नाउँमा सडक, शिक्षण संस्था, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल आदिको नामकरण गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा सहिद स्मारकहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेना वा माओवादीहरूद्वारा मारिएका सर्वसाधारण व्यक्तिका परिवार, घाइते, विस्थापित आदिलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, भरणपोषण एवं घाइतेहरूका लागि उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका परिवार, घाइते भएका, विस्थापित भएका पीडितहरूलाई राहत, पुनर्बास र सीपमूलक तालिम, जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  कब्जा गरिएका सम्पत्ति क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगलाई पीडित केन्द्रित, पारदर्शी, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, जवाफदेही एवं सहभागितामूलक बनाउने उपाय एवं कार्यप्रणालीको तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ।    

द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन, मानवअधिकार र कानुनी शासनको परिपालना तथा पीडित समुदायको न्याय र परिपूरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र माताहतका अदालतहरूले विभिन्न समयमा गरेका आदेश तथा फैसलाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय एवं कृष्णप्रसाद अधिकारी, उज्जनकुमार श्रेष्ठ, मैना सुनुवार, अर्जुन लामा लगायतका द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका सम्बन्धमा अदालतले दिएका फैसला÷निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका सिफारिसहरू, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा मानवअधिकार, कानुनी शासन एवं संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा राष्ट्रले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बेपत्तासम्बन्धी कार्यसमूह, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकका प्रतिवेदन तथा सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 
(लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०३:२९ शुक्रबार