शताब्दीका सर्वाधिक प्रिय राजनेता नेल्सन मन्डेलाका अर्थमा गरिबी प्राकृतिक नभई दासता र रंगभेदजस्तो मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई घटाउन र हटाउन सकिन्छ भनेका थिए । उनका अनुसार गरिबी स्वयमेव उत्पत्ति हुँदैन, समाज, राज्य र यसका औपचारिक संरचनाको व्यवहार समन्यायिक नहुँदा गरिबीजस्तो अमानवीय पीडा समाजमा खतिँदै जान्छ र यसको खातले व्यक्तिलाई वञ्चितितर्फ धकेल्छ । वञ्चितिमा जाकिएको मानिसका सामथ्र्य, सपना र उत्साह पनि कमजोर हुन्छन् र ऊ शासकभन्दा शासित नै बनिरहन्छ । व्यवस्थित समाजका औपचारिक संस्थाहरू समानता र समाजिक न्याय प्रत्याभूतिका लागि सिर्जित हुन् । लोकतन्त्रको आविष्कार पनि सामाजिक न्यायका लागि भएको हो तर करिब पच्चीस सय वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको लोकतन्त्रले आमसर्वसाधारणका दैनन्दिनीलाई सम्बोधन गर्ने मान्यसूत्र अहिलेसम्म फेला परेको छैन । असमानता र विपन्नता यथार्थ हो, यसविरुद्धका प्रयास औपचारिक हुन् । 

 संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण सबै रजानीतिक दलको एजेन्डा भएकाले पहिचान भएका गरिबको सामथ्र्य विकास आसन्न निर्वाचनमा सबै दलको ‘एजेन्डा’ बन्नुपर्छ, ‘एजेन्डा’लाई ‘एक्सन’मा लाने मार्गचित्र दिनुपर्छ । किनभने, गरिबीलाई निर्मूल गरेर नै राजनीतिक दलहरू जनमुखी बन्न सक्छन् ।

राष्ट्रसंघीय घोषणा १९९८ अनुसार गरिबी भनेको मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमताको अभाव र अवसरबाट वञ्चिति हो । मानवतावादी अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गरिबीलाई मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सामथ्र्य नभएको अवस्था (डेप्रिभेसन अफ ह्युमन क्यापाविलिटी) भनेका छन् । सामान्य बुझाइमा गरिबीले अभाव, आवश्यकता र पीडालाई बुझाउँछ । गरिबीले विपन्नता र विपन्नताले वञ्चितिको सिर्जना गर्दछ, जुन सबै प्रकारका अवसर उपयोगको तगारो बनेर तेर्सिन्छ । विभिन्न पात्र र परिवेशमा गरिबीलाई भिन्नभिन्न गरी अथ्र्याइँदै आएको छ । विश्व बैंकले १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन (‘१.२५ डलर अ डे’) कमाउन नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । राष्ट्रसंघले आयु, साक्षरता, जीवनस्तर र वञ्चितीकरणलाई आधार मानी तयार पारेको मानवीय गरिबी सूचकांकका आधारमा गरिबीको विश्लेषण गर्दछ । सन् २०१० बाट अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरिबी पहिचानका लागि गरिबी बहुसूचकांक (एमपिआई) पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ । तर अत्यावश्यक उपभोग मूल्य सूचक (सिविएन) का आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरी निश्चित बिन्दुभन्दा तल आय हुनेलाई गरिब भन्ने प्रचलन नेपालमा रहिआएको छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा २०६८ अनुसार वार्षिक १९२६१ रुपियाँभन्दा न्यून आय हुने व्यक्ति गरिब हो । तत्कालीन अवस्थामा २५.२ प्रतिशत नेपाली गरिब थिए भने चौधौँ योजना तयारीका सन्दर्भमा तथ्यांकीय प्रवृत्ति विश्लेषणबाट २१.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखमुनि रहेको अनुमान गरिएको छ । गरिबीको रेखा निर्धारणको आधार २२२० क्यालोरी र अन्य गैरखाद्य आवश्यकताको मूल्य हो । कतिपय अर्थशास्त्रीहरू गरिबी मापन गर्ने निमानवीकृत सूचक (डिह्युमनाइज्ड कन्सेप्ट) बाट माथि उठ्नुपर्ने व्यावहारिक तर्क पनि राख्दै आएका छन् । विश्व सामाजिक सम्मेलनले खाद्य, स्वच्छ पिउने पानी, आधारभूत सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, सूचना र सार्वजनिक सेवामाथिको पहुँचलाई आधारभूत आवश्यकता मानेको छ र त्यसको लागतका आधारमा गरिबी पहिचान र निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसलाई गुणात्मक व्याख्याभन्दा वस्तुगत सूचकमा ढाल्नुपर्छ । गुणात्मक व्याख्यामा जहिले पनि राजनीतीकरणको खतरा रहन्छ । 

नेपालमा गरिबी निवारणको प्रयास योजनाबद्ध विकासको सुरुदेखि नै भएको मान्नुपर्छ । किनकि कुनै पनि योजना (राज्य) को उद्देश्य सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठाउनु हो तर गरिबी निवारण शब्दको प्रयोग गरी उद्देश्य निर्धारण भने आठौँ योजनाबाट मात्र हो । दसौं योजनाले गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिलाई नै योजना मान्यो र गरिबी निवारण गर्ने एकल उद्देश्य निर्धारण ग¥यो । यस योजनाले गरिबीका तीन आयाम आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको विश्लेषण गरी तीन प्रकारका गरिबी निवारणका लागि रणनीति पनि तिनै प्रकारका हुनुपर्नेमा जोड दियो । आय गरिबी हटाउन आय सिर्जनाका लक्ष्यित कार्यक्रम, मानवीय गरिबी हटाउन शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य र सरसफाइका कार्यक्रम र सामाजिक वञ्चितीकरण हटाउन आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन पुग्यो । साथै वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्दा पनि आयोजनाले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउनेलाई प्राथमिकतामा राख्ने परिपाटी विकास ग¥यो । त्यसपछिका आवधिक योजना दसौँ योजनाका निरन्तरता मात्र हुन्। 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट अथक प्रयास र सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता गरिबी निवारणमा रहँदै आए पनि अपेक्षितरूपमा गरिबी घट्न सकेन । घटेको गरिबी पनि स्थायी देखिएन, पुनः गरिबीको अवस्थामा झर्ने जोखिम रहन पुग्यो । किन यस्तो भयो ? यस सन्दर्भमा प्रमुख तीन कारण जिम्मेवार देखिएका छन् । पहिलो, गरिबी नचिनीकनै गरिबी निवारणका कार्यक्रम लगियो । गरिबी पहिचान बेगर गरिबका लागि गरिएका कार्यक्रम कि त औपचारिक भए वा अति राजनीतीकृत । जसका कारण गरिबीको जरो समाउन सकिएन । दोस्रो, प्राथमिकीकरण नगरीकनै कार्यक्रम लगियो । यसो गर्न प्रशासन, राजनीति र गैरसरकारी संस्था सबैलाई सजिलो थियो, जसबाट तिनै वर्गको आआप्mनो वृत्ति विस्तार सजिलो थियो । तर स्रोत साधन र प्रयासहरू छरिए । धेरै लगानीमा निकै थोरै उपलब्धि रह्यो । ती पक्षले गरिबका नाममा सजिलो वृत्ति व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाए । तेस्रो, कमजोर (सु)शासन रह्यो । कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ, कार्यक्रमभन्दा गैरकार्यक्रम खर्चबढी, ढिलो प्राप्ति प्रक्रिया, खर्च र उपलब्धिबीचको फराकिलो अन्तर, न्यून पारदर्शिता र जवाफदेहिता, उपेक्षित प्रतिवेदन र कमजोर अनुगमन देखियो । फजुल खर्च र अनियमितता देखियो तर त्यसलाई जवाफदेहिताको शृंखलामा ल्याउन सकिएन । त्यसैले गरिबी निवारण सधंैको एजेण्डा बन्यो । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि सञ्चालनमा रहेका लक्षित कार्यक्रम, अनुदान, सामाजिक परिचालन, मानवस्रोत विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले व्यापक पुनर्संरचनाका पर्खाइमा छन् । नीति र नेतृत्व निकाय पनि एकै हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

विगतमा गरिब पहिचान नै भएन । विषयगत मन्त्रालय तथा गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रले आआफ्नै विधि, प्रविधि र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर गरिबका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरे । तर त्यसो गर्नु सामाजिक न्याय र गरिबी निवारणका सन्दर्भमा सर्वथा उचित थिएन । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसर पारेर गत सेप्टेम्बर १७ मा २५ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचानको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार हिमाल, पहाड र तराई गरी सर्वेक्षणमा समेटिएका १२ लाख ४० हजार ३२५ घरपरिवारमा ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरिब देखिएका छन् । गरिबी पहिचानका लागि १८ वस्तुगत सूचक निर्धारण गरी प्रतिनिधि मान परीक्षण (पिएमटी) गरिएको छ । यसको पृष्ठभूमिमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, बसोवासको भौतिक अवस्था, घरायसी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति, क्षेत्रगत गरिबी र जातिगत गरिबीको अवस्था रहेका छन् । पिएमटी मोडेलबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पहिचान भएका ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई अति गरिब (१ लाख ८८ हजार २३५), मध्यम गरिब (१ लाख १९ हजार ७४८) र सामान्य गरिब (८३ हजार ८४८) वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा सरकारी तथा गैरसरकारीतवरबाट गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम गरिबको घरदैलोमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारी तवरबाट हाल सञ्चालनमा आएका आयआर्जन, छात्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा, सीप विकास, जनता आवास र सञ्चालनमा आउन लागेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको आधार पहिचान भएका गरिब हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । साथै भविष्यमा सञ्चालनमा आउनसक्ने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण एवं अन्यलक्षित कार्यक्रमका लागि पहिचान भएका गरिबको वर्गीकरण अनुरूपको परिचयपत्रलाई आधार मानिनु अनिवार्य छ । यसबाट हाल खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ गरिब घरपरिवारसमक्ष सीप, शिक्षा, अनुदान, उपचार, संरक्षण, सेवाजस्ता माध्यमबाट पुग्नेछन्, कार्यक्रमको दोहोरोपन पनि हट्नेछ । जसले गरिबलाई सधैं गरिब रहिरहन दिने छैन । यसर्थ गरिब घरपरिवार पहिचान एउटा युगान्तकारी घटना हो । जनआन्दोलन भाग दुईपछि यस्तो ऐतिहासिक कुनै काम भएको छैन । जसले नेपालको राज्यव्यवस्था र विकास राजनीतिलाई पुनर्बोध गर्नेछ। 

अमत्र्यसेनका अनुसार आप्mनो जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न मानिस आफैँ सबैभन्दा क्रियाशील पात्र हो । गरिबसँग भएको सीप र सम्भावना उपयोगविना वितरणमुखी कार्यक्रमबाट मात्र गरिबी घटाउन सकिँदैन । गरिबको सामथ्र्य विकास गरेर उसको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रिय विकासमा उसलाई उन्नयन गर्न सकिन्छ । यो नै सामाजिक न्यायको मार्ग हो । सेनले भनेझैँ मानिसको सामथ्र्य विकासका पाँच आयाम छन् ः (क) आर्थिक सामथ्र्य, जसले व्यक्तिको लागि आवश्यक उपभोग क्षमतासँग सम्बन्ध राख्छ, (ख) मानव पुँजी विकास, जो शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, सरसफाइबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, (ग) राजनीतिक क्षमता, मानव अधिकार र आवाजको अभ्यासबाट नीति र राजनीतिक प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, (घ) सामाजिक सांस्कृतिक सामथ्र्य, जसले व्यक्तिलाई आपूm त्यस समाजको मूल्यवान भएको बोध गराई सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन आन्तरिक ऊर्जा दिन्छ र (ङ) संरक्षणात्मक सामथ्र्य, जसले हरपक्षमा राज्यले आपतको अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने ढाडस दिन्छ । सामथ्र्य विकास नै गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको मार्ग हो । बायनरी अर्थशास्त्रअनुसार आर्थिक अवसरको न्यायपूर्ण वितरण (सिर्जना) बाट सबै व्यक्तिको उत्पादनशील क्षमता बढाउनु सामाजिक न्याय हो । गोर्डन ब्राउनले भनेझैँ सामाजिक न्याय सबैखाले समाजको ‘नोबल गोल’ हो । अवसरको सिर्जना, क्षमताअनुरूपको अवसर, प्रतिफलमा समन्यायिकता र विशेष वर्गको संरक्षण लोक कल्याणकारी राज्यको काम हो । त्यो भनेको गरिबी निवारण हो । संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण सबै रजानीतिक दलको एजेन्डा भएकाले पहिचान भएका गरिबको सामथ्र्य विकास आसन्न निर्वाचनमा सबै दलको ‘एजेन्डा’ बन्नुपर्छ, ‘एजेन्डा’लाई ‘एक्सन’मा लाने मार्गचित्र दिनुपर्छ । किनकि गरिबीलाई निर्मूल गरेर नै राजनीतिक दलहरू जनमुखी बन्न सक्छन्। राज्यको वैधानिकता पनि यसैबाट पुष्टि हुन्छ । सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माणको बाटो पनि यही हो । त्यसैले विपन्नता र वञ्चितिमा रहेका व्यक्तिको आर्तस्पन्दनलाई सम्बोधन गर्न अब कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुँदैहुन्न । 

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७४ ०५:५१ बिहीबार