नेपाली राजनीतिमा सत्ताका लागि धेरै लामो समयसम्म द्वन्द्वचलिरहेको छ । समाजमा हामी सबैले भर्खर भोगेको १० वर्षे द्वन्द्व यसको प्रमाण हो । यसले समाजमा ठूलो द्वन्द्व ल्यायो । नेपाली समाजमा केही राजनीतिक परिवर्तन पनि आयो । तर यो परिवर्तनले समाजलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरामा बढी प्रेरित गर्यो । यसले सामाजिक सद्भावमा स्खलन ल्यायो । त्रासदी ल्यायो । राजनीतिक परिवर्तन गर्न भनिएको यो द्वन्द्वको समयमा हजारौँ मारिए । हजारौँ घाइते भए । हजारौँ बिस्थापित भए । अर्बौ क्षति भयो । समाज सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानसिकरूपमा क्षतविक्षत भएको छ ।  

२१ औं शताब्दीको युगमा भौतिक द्वन्द्वभन्दा राजनीतिक नेतृत्वमा वैचारिक द्वन्द्वबाट राज्य र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ । यो मननको विषय पनि हो । अब यो विषयमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि समाजमा १० वर्षे भौतिक द्वन्द्वले पारेका सामाजिक मनोविज्ञान असरको अनुभूति गर्न सकियो भने पनि यो भौतिक द्वन्द्व अहिलेको आवश्यकता होइन । यसका घाउ अझै पनि आलै छन् । त्यसैले अब वैचारिक द्वन्द्व आवश्यक छ ।  

अबको परिवर्तन हिंसात्मक द्वन्द्वबाट होइन विचारको द्वन्द्वबाट सम्भव हुने देखिन्छ। त्यस्तो विचार जुन नयाँ र सान्र्दभिक छ। मुलुकमा भएको पछिल्लो निर्वाचनले यसको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

द्वन्द्व प्रभावित समाज  

हाम्रो समाजमा रहेका स्रोत र साधनको असमान वितरण, उपलब्ध अवसरमा असमान पहँुच, शक्तिको असमान प्रयोग, दण्ड र न्यायको विभेदपूर्ण प्रयोग, विचार, धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्ण र वर्गीय आधारमा राज्यर गैरराज्यका शक्तिको बाँडफाँटमा रहेको असमानतालाई आधार बनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्यो ।  

माओवादी द्वन्द्वले समाजमा धेरै घटना गरायो तर पनि द्वन्द्वको परिभाषा भने एक साँघुरो घेरामा बसेर सम्बोधन गरियो । सशस्त्र द्वन्द्व भन्नाले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म राज्य र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व मात्र बुझियो । जसले गर्दा फागुनभन्दा अघिल्लो दिनको घटनालाई समेत सम्बोधन गरिएन् । यस्ता घटना धेरै छन् । यिनै घटनाको खोज/अनुसन्धान गर्न सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग स्थापना गरियो । यो आयोगले पनि राज्य र माओवादीबीचको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक सामाजिक क्षतिलाई द्वन्द्व हो भनेको छ ।

यसरी विभिन्न निकाय तथा आयोगद्वारा गरिएको परिभाषाले सबै द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप यो राजनीतिक द्वन्द्वले पारेको असर धेरै ठूलो छ भन्ने नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ । अब यो सबै पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको छ ।  

अबको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनमा भौतिक द्वन्द्वबाट राजनीतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन अबको आवश्यकता होइन ।  

राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक विभेद  

द्वन्द्वलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन । जसले द्वन्द्व निम्ताए, केका लागि गरेका थिए त भन्ने खोजको विषय छ । तर यसले समाजमा विभेद निम्ताएको छ । पाहुनालाई भगवानसरी मान्ने समाज शंकाको दृष्टिले हेर्ने भएको छ । यस्ता सामाजिक समस्यालाई राज्यले संबोधन गर्न सकेको छैन । यही विभेद सम्बोधन गर्ने भनी गरिएको राजनीतिक द्वन्द्वले केही गर्न सकेको छैन । अझ द्वन्द्वपीडितलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । राज्य र विद्रोही पक्षका द्वन्द्वपीडितबीचको हेय नै फरक छ । द्वन्द्वको दायरा र परिभाषाले झन समाजमा विभेद निम्ताएको छ ।

पीडित–पीडितबीच सामाजिक विभेद गरिएको छ । यो समयावधिभित्र बाहेक अघिल्लो दिनमा भएका विभत्स घटनालाई समावेश गर्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वभित्र भएका बलात्कार मुद्दा पनि समावेश गर्न सकेको छैन । मानव अधिकारभित्र पर्ने नियम संशोधन गर्नुपर्ने हो कि जस्ता विषयमा विचार गर्नुपर्ने छ । सत्य र मेलमिलाप आयोग, जबर्जस्ती बेपत्ता छानविन आदि स्थापना भएको लामो समय सम्म पनि यिनले जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सकेनन् । पीडितका समस्या ज्युका त्युँ छन् ।  

के यो समाजमा १८ औं  शताब्दीको परिभाषालाई अनुशरण गरिने हो त ? भौतिक द्वन्द्वको आवश्यकता छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा १८ औं शताब्दीका सिद्धान्तको आवश्यकता हो । यसको परिमार्जन हुन आवश्यक छ कि छैन ? यसलाई नेपाली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने होइन र ?

वैचारिक द्वन्द्वको आवश्यकता  

समाज परिवर्तनमा द्वन्द्व निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सामाजिक सिद्धान्तअनुरूप समाजमा द्वन्द्वको आवश्यकता छ भन्ने समाजशास्त्रीय भनाइ भएता पनि यो अहिलेको २१ औं शताब्दीमा भौतिक द्वन्द्व अबको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालमा १० वर्षमा धेरै भौतिक क्षति भए । यो समयमा धेरै संरचना ध्वस्त भए । यसले समाजमा ठूलो खाडल ल्यायो । नेपालको विकासलाई धेरै पछाडि धकेलिदियो । यो आन्दोलनले समाजमा के उपलब्धि ल्यायो ? हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । यसको उपलब्धि के हो त ? खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।  

द्वन्द्वका कारण भौतिक क्षतिका साथ धेरै सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक र मनोवैज्ञानिक असर धेरै छन् । धेरै सामाजिक मनोविज्ञान छन् । समाधानका उपाय धेरै छन् । अध्ययनबाट आएको एउटा सिद्धान्त भनेको अबको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनमा भौतिक द्वन्द्वबाट राजनीतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन अबको आवश्यकता होइन ।  

अबको खाँचो वैचारिक द्वन्द्वको हो । विचारबाट समाज र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । समाजको मनोविज्ञान यही हो । यो समाजको आवाज हो । फलस्वरूप अब समाजले परिवर्तन गर्न वैचारिक द्वन्द्व नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको छ । यही वैचारिक द्वन्द्वबाट नेतृत्व र समाज रूपान्तरण हुन सक्छ ।  

पुराना विचारहरूलाई परास्त त गर्न थालेको होइन भन्ने संकेत प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । गएको उपचुनावले यसलाई अझ बल दिएको छ । त्यसैले अबको नेतृत्व परिवर्तनमा समाजमा वैचारिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । 

नेतृत्व परिर्वतन: समाज रूपान्तरण

राजनीतिक परिवर्तनमा हुने द्वन्द्वले विश्व प्रभावित भएको छ । समाजको द्वन्द्व नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको विषय भएको थियो । यसमा वैचारिक द्वन्द्वभन्दा भौतिक द्वन्द्व भएको थियो । यो भौतिक द्वन्द्वले समाजमा वैचारिक सिद्धान्तबाट नै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले जरा गाडिसकेको छ ।  

अब के यो समाजमा १८ औं  शताब्दीको परिभाषालाई अनुशरण गरिने हो त ? भौतिक द्वन्द्वको आवश्यकता छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा १८ औं शताब्दीका सिद्धान्तको आवश्यकता हो । यसको परिमार्जन हुन आवश्यक छ कि छैन ? यसलाई नेपाली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने होइन र ?

अब राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन भौतिक द्वन्द्वबाट होइन, बौद्धिक द्वन्द्वबाट गर्नुपर्छ । यसको लक्षण पनि हामीले देखिसकेका छौ ।  एक वर्षअघिको स्थानीय र संसदीय चुनावको परिणाम हेर्ने हो भने त्यहाँ विचार नै प्रभावी भएको देखिन्छ । नयाँ खाले विचारले  

पुराना विचारहरूलाई परास्त त गर्न थालेको होइन भन्ने संकेत प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । गएको उपचुनावले यसलाई अझ बल दिएको छ । त्यसैले अबको नेतृत्व परिवर्तनमा समाजमा वैचारिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । 

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ००:५९ मंगलबार