१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

प्रकृतिसँग सन्तुलनको पहल

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा हुन लागेको ‘समिट फर फ्युचर’ सम्मेलनले विश्वमा हरित रूपान्तरणका लागि चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति सिर्जना गर्ने ठानिएको छ। विशेषगरी कम तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूले यो सम्मेलनमा बहुपक्षीय सम्झौता र नयाँ वित्तीय संयन्त्रमार्फत जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न वार्ता गर्न सक्छन्।

हाम्रो सामूहिक भविष्यका लागि पृथ्वीसँगको हाम्रो सम्बन्धमा परिवर्तनकारी परिवर्तन आवश्यक छ।यो साता न्युयोर्कमा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०२४ मा आयोजना हुने तय गरिएको ‘समिट फर फ्युचर’ का विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। हाम्रो साझा घर पृथ्वी बचाउन सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने विषय यो सम्मेलनको प्रमुख अजेन्डा हुनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र प्रदूषण जस्ता तीन प्रमुख संकट पछिल्ला वर्षमा झन् सघन बनेका छन्।अझ, पश्चिम अन्र्टाटिका र ग्रिनल्यान्डका हिउँका थुप्रा, समुन्द्रका कोरल रिभ्स तथा उष्णकटिबन्धीय वन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनै नसकिने गरी ह्रास भैरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी नियोग (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आगामी दुई दशकमै पृथ्वीको सरदर तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिको अवधिको तुलनामा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने देखाएको छ।

सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य बनाउन सकेको खण्डमा समेत तापमानमा यो स्तरमा बढोत्तरी हुने आकलन छ।यसप्रकारका जोखिम र चुनौती हुँदाहुँदै पनि हरित र न्यायसङ्गत विश्व अर्थतन्त्रको उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव छ।यसका लागि दशकौँसम्म पृथ्वीको चरम दोहन गरेर फाइदा लिएका देश र समुदायले जलवायु संकट समाधानमा आफ्नो विशेष भूमिका छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। आजसम्म वायुमण्डलमा भएको कार्बन उत्सर्जनमा धनी राष्ट्रले आधा हिस्सा लिएका छन्।यही सन्दर्भमा वातावरणीय सुशासनलाई जोडेर जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध राष्ट्रहरूको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, हरित तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरणको जिम्मेवारी हामी सबैको हो।धनी राष्ट्रमा पनि धनीहरूले गर्ने र गरिबहरूले गर्ने उत्सर्जन फरक हुने भएकाले त्यही आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ।कम तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि गर्ने चाहना उनीहरूको अधिकारको विषय हो तर त्यसो गर्दा उनीहरूले नागरिकहरूको हितलाई सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्छ।द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायले आफ्ना नीतिहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती, जैविक विविधता संरक्षण र चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले गठन गरेका ‘प्रभावकारी बहुपक्षीयताका लागि उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति (एचएलएबी) सदस्य भएको नाताले हामी भविष्यका लागि एक विश्वव्यापी सहमति हुनुपर्ने ठान्छौँ।यो सहमतिमार्फत हरित रूपान्तरण, ऊर्जा पर्याप्तता, जैविक विविधता संरक्षण तथा जीवन्त पृथ्वीका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ।‘समिट फर फ्युचर’ का लागि तयार गरिएको प्रस्तावित सहमति (प्याक्ट) मा पृथ्वी र पृथ्वीबासीको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने विभिन्न प्रस्ताव समावेश गरिएको छ र गत अप्रिलमा यो प्रस्तावित प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।विद्यमान सन्धि/सम्झौतामा आधारित रहेको हाम्रो प्रस्तावमा स्वस्थ पृथ्वीले सबैको भलाई गर्ने पक्षलाई जोड दिइएको छ।खुद शून्य कार्बनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र सरकारी तथा गैरसरकाकारी निकायको हातेमालो जरुरी छ।

हरित रूपान्तरणले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई विकसित राष्ट्रको हाराहारीमा उभ्याउने अवसर उपलब्ध गराउँछ।अमेरिकाको मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन (इन्फ्लेसन रिड्क्सन एक्ट) र युरोपेली राष्ट्रमा विद्यमान ‘युरोपियन ग्रिन डिल’ जस्ता सुविधा विकासोन्मुख राष्ट्रसँग नभए पनि उनीहरूसँग वन, खनिज पदार्थ तथा दुर्लभ धातुलगायतका प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध छन्।पृथ्वीको संरक्षणका लागि र ऊर्जा रूपान्तरणका लागि यी प्राकृतिक संसाधनको महत्व अत्यधिक छ।यसबाहेक, विश्व महाशक्तिमा आएको परिवर्तनले यी राष्ट्रलाई जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न थप वित्तीय सम्भवना र उनीहरूको पक्षमा न्यायपूर्ण सम्झौताका लागि ढोका खुलेका छन्।

समिट फर फ्युचरसम्बन्धी छलफलमा सक्रियरूपमा सहभागी भएर न्यून तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूले यसअघिको प्राकृतिक संसाधानमार्फत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजन’ को अवधारणाविरुद्ध आवाज उठाएर हरित रूपान्तरण, दिगो भविष्यका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। बरु, उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रावधानसहित न्यायसंगत जलवायु रूपान्तरणका लागि नयाँ बहुपक्षीय सम्झौता र वित्तीय संयन्त्रको प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

पृथ्वी र पृथ्वीबासीको भविष्यका लागि आवश्यक सहमतिका लागि अहिले आधार तयार भएको छ।यसका लागि पेरिस सम्झौता, कुनमिङ–मन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचनालगायतका सन्धि/सम्झौता समयसारिणीसहित कार्यान्वयन हुनुपर्छ।यो सहमतिअन्तर्गत खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्यप्रति विश्वले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ, खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म विद्युत् सेवाबाट वञ्चित ८० करोड सर्वसाधारणलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ।यसैगरी वन विनास रोक्न, आदिवासीहरूको अधिकार सुरक्षासहित जैविक विविधता संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न, प्राकृतिक प्रणाली पुनस्र्थापन गर्न तथा पृथ्वीलाई प्रदूषणबिहीन पार्ने दिशामा यो सहमति केन्द्रित हुनुपर्छ।

तर, यस्ताखाले प्रतिबद्धता पूरा गर्न धेरै लगानी आवश्यक पर्छ।यो सन्दर्भमा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय  उच्चस्तरीय विज्ञ समूहले हालै गरेको सुझावलाई हामी अनुमोदन गर्छौ।यो विज्ञ समूहले गरेको सुझावमा विश्वका सम्बद्ध राष्ट्र र बहुपक्षीय निकायले कति लगानी र कस्ताखाले उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर किटान गरिएको छ।यसबाहेक, हामी सम्बद्ध रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय ‘प्रभावकारी बहुपक्षीयताका लागि उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिती (एचएलएबी) ले वित्तीय परिचालन र न्यायपूर्ण हरित रूपान्तरणका प्रयास सँगसँगै ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण विषय हो भन्नेमा जोड दिएको छ।यसैगरी कार्बन उत्सर्जनका मूल्य र नियमन, खनिज इन्धनमा रहेको सहुलियत अन्त्य, उत्सर्जन र कार्बन क्याप्चर (इन्धन बालेपछि निस्किने कार्बनलाई हावामा उड्न नदिई सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया) का विषयमा अत्यधिक पारदर्शिता तथा स्वच्छ ऊर्जाका लागि सहुलियत जस्ता विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

प्रकृतिसँगको सन्तुलनलाई पुनः कायम गर्न सकेमा आगामी पिँढीको भविष्य सुनिश्चित मात्र नभै वर्तमानका लागि समेत अनेकन अवसर सिर्जना हुन सक्छन्।यो अभियानमा सफलता हासिल गर्न प्रस्तावित सम्झौतामा सुदृढ प्रतिबद्धतासहित प्रष्ट अपेक्षाहरू हुन जरुरी छ।‘समिट फर फ्युचर’ को हाल तयारी भैरहेको सन्दर्भमा दिगो र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका लागि आवश्यक साझा बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल, विचारविमर्श र परिकल्पना गर्ने समय यही हो।

 

(एनी मारी स्लाउटर ‘न्यु अमेरिका ’ नामक थिंकट्याककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। जयती घोष मासाच्युट्स विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक हुन भने इलोना जावो र पुनम घिमिरे एचएलएबीका सदस्य हुन्।) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० ००:३९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App