‘हाम्रो अर्थतन्त्रले खुट्टाले टेक्छ कि टाउकोले टेक्छ ?’

यो प्रश्न सांसद् विकास लम्सालले हालै लेखा समितिको छलफलमा राजस्व सचिव शिशिर ढंगानासमक्ष राखेका थिए । ढुंगानाले पनि स्वीकार गरेरै भने, ‘हो सही हो, हाम्रो अर्थतन्त्रले टाउकोले टेक्छ ।’ ढुंगानाको थप व्याख्या थियो— हाम्रो कुल निर्यातले मुलुकलाई चाहिने इन्धन मात्र आयात गर्न पनि पुग्दैन । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ११८ अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम आयात भयो । अर्थात् कुल निर्यात ७३ अर्ब रुपियाँको मात्रै छ, कनिका मात्रै ५ अर्ब रुपियाँको अनि चामल २२ अर्ब रुपियाँको आयात भयो । कुल आयात एक हजार अर्ब नजिक अर्थात् मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

गत वर्ष गाडी र त्यसका पाटपुर्जा मात्रै ७७ अर्ब रुपियाँको आयात भएछ । भाडाका सवारी साधन किन्ने धनीले सिन्डिकेटको आडमा महिनामा एक वा दुईचोटि मात्रै गाडी चलाउन पाउँछ । अनि अरू बेला घरमा गाडी थन्क्याएर राख्छ । त्यही दुईचोटिमै कमाउनु कमाउँछ, यात्रुलाई निचोरेर ।

ढुंगानाको भनाइले हाम्रो अर्थतन्त्र भीरनजिकै पुगिसकेको बुझ्न सकिन्छ । निर्यातले मुस्किलले ८ महिनाको इन्धनको बिल तिर्न मात्र पुग्छ । यस खर्चमा भारतबाट किन्ने १७ अर्ब रुपियाँको बिजुली जोडिएको छैन, किनकि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले अभैm पनि यो बिजुली आयातलाई व्यापार घाटामा जोड्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्र पढ्नै बाँकी छ । बिजुलीले भन्सारमा उभिएर प्रज्ञापनपत्र देखाउँदैन, त्यही भएर हो कि ?

उपभोग बढेपछि आयात बढेको हो । उपभोग बढ्नु अर्थतन्त्र बलियो हुने संकेत हो तर आयात बढिरहेको छ । यसलाई के भन्ने हाम्रो परिवेशमा ? गाडी आयात बढी भएकाले इन्धनको आयात पनि बढेको हो । सरकार (अर्थ मन्त्रालय) गाडी आयात गरेर वर्षेनि १ खर्ब रुपियाँ करबाट राजस्व उठाउँछ, त्यसैले उसको चुरीफुरी छ । गाडी आयात बढेपछि इन्धन आयात बढ्ने नै भयो । साथै त्यसै बिजनेसमा होला आयल निगममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई सोध्न मन थियो, तर उसको विश्वासै लाग्दैन । उसका टाउकेहरू छेपाराले जस्तो रङ फेरिरहन्छन् । बैंकहरूले सुरक्षित कर्जा भन्दै सस्तो ब्याजदरमा पोहोर यसै बेलाको कारमेलामा ९० प्रतिशतसम्म गाडीको फाइनान्स गरे । राष्ट्र बैंक मस्त निद्रामा थियो त्यसको प्रभाव केही महिनामै बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भयो । सामान्य व्यवसाय गर्न खोज्नेले ऋण पाएनन् । फागुनमा बल्ल ऊ झल्याँस्स बिउँझियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन सक्ने नियम ल्यायो उसले । बजार र बैंकले भृकुटीमण्डपमा जनताको धन जथाभावी कारमा लगानी गरेको नदेख्ने बैंक कसरी नियामक हुन सक्छ ?

जे भए पनि राष्ट्र बैंकको प्रभाव राम्रै देखियो । नेपाली दाजुभाइले खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर पठाएको डलरले अघिल्लो वर्षको गाडी आयात वृद्धिदरभन्दा ११ अर्ब रुपियाँको कम गाडी आयात भएछ । काठमाडौँमा जाम पनि कम ग¥यो होला त्यसले ।

तर गत असरमा कुनै तर्क र व्याख्याविना खुसुक्क त्यो प्रतिशत ६५ मा पु¥याइदियो यद्यपि बजारमा लगानीयोग्य रकम अझै अभाव छ । गाडी आयातकर्ताले के सुँघाए कुन्नि, उसले रङ फे¥यो । फेरि हाम्रा नेपाली दाजुभाइले अझै धेरै डलर पठाउनुपर्ने भयो धनीमानीको निजी गाडी किन्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा भण्डारण गर्न । गत वर्ष पोखराको साहित्य सम्मेलनमा बोल्दै विद्वान् पीताम्बर शर्माले बेलायतको ‘बैंकर’ म्यागेजिनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई होइन, तिनै खाडी मुलुकमा काम गर्ने गरिब परिवारका युुवालाई सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरस्कार दिनुपर्छ भनेका थिए ।

विकसित मुलुकजस्तो अहिले भइरहेको अत्यधिक निजी गाडी खपतले हाम्रो परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदै गर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमूलक हुँदै होइन तर कार उपभोगले उपभोगवादी विदेशी नक्कल मात्रै गरेको हो । सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने, राम्रा बाटो नबनाई भएको छैन । अनि मात्र अधिकांश र खासगरी कामकाजी नेपालीले यातायातको सुविधा पाउनुपर्ने हो तर त्यसो गर्न झन्डै आधा दर्जन पटक अर्थमन्त्री भएका सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्रीले पनि कहिल्यै खोजेनन् ।

तर सरकार र राष्ट्र बैंक जड्याहाँ बाबुको जस्तो व्यवहार गर्छन् । घरमा छोराछोरी भौकै छन् । खान–लाउन अनि स्कुल जान पाएका छैनन् तर ती बाबु दिनभरि रक्सी धोकेर टिल्ल परेर हिँड्छन् । मुलुकलाई केले फाइदा गर्छ, बुझैको छैन वा बुझ पचाएको छ । अर्थतन्त्र बुझेका तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्मा जस्ताहरू छन् सत्य बमेल्ने । तर ती जड्याहाँ बाबुहरूले थाहा पाऊन् पनि कसरी, किनकि शर्माहरू चाकडी गर्न जान्दैनन्, अनि स्वाभिमानी छन् ।

ढुंगानाले भने, ‘कृषिमा सहुलियत दिएका छौँ, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन गरेकै छौँ तर केही पनि सुधार देखिँदैन ।’ कम्तीमा दुई दशक भयो आयात प्रतिस्थापन नीति अँगालेको, नीतिले काम गरेको कहीँ कतै छेकछन्द छैन । गरोस् पनि कसरी ? आवधिक योजनामा अनि वार्षिक बजेटमा पनि भन्ने बेलामा कृषि उत्पादन बढाउने रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा लेख्ने । तर कृषिजन्य उद्योगबाट कर कति उठाउने भन्ने लक्ष्य कुनै बजेटमा पनि तोकिएन ? किनकि गाडी र आयातबाट उठ्ने करले देश चलेकै छ । 

हरेक वर्ष करको लक्ष्य आयातबाटै पूरा हुन्छ । यस वर्ष ३०० अर्ब रुपियाँको मुलकभित्रबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता कर उठाइँदै छ तर त्यसभन्दा बढी ३३६ अर्ब रुपियाँ आयातबाटै कर संकलन गर्ने योजना छ, अर्थ मन्त्रालयको । उल्टो बाटो गएपछि कसरी पुगिन्छ गन्तव्यमा ? गत वर्ष गाडी र पाटपुर्जा मात्रै ७७ अर्ब रुपियाँको आयात भएछ । अनि करबाट सरकारले १ खर्ब बढी कमाएछ त्यस्तो पनि केही कमाइ हो ? रोचक कुरा त के छ भने भाडाका सवारी साधन किन्ने धनीले सिन्डिकेटको आडमा महिनामा एक वा दुईचोटि मात्रै गाडी चलाउन पाउँछ अनि अरू बेला घरमा गाडी थन्क्याएर राख्छ । त्यही दुईचोटिमै कमाउनु कमाउँछ, यात्रुलाई निचोरेर । ड्राइभरलाई तलब, गाडीको किस्ता अनि आफ्नो नाफा सबै त्यसैमा जोडेर असुल्छ । यसले देखाउँछ गाडी चढ्नेले कति महँगो भाडा तिर्छन् । होइन भने एक महिनाको आम्दानी दुई दिनमै कसरी आउँछ ? यो कुनै अर्थशास्त्रीय नियममा पर्छ ?

महँगो भाडा कसले तिर्छ ? त्यही खाडी मुलुकबाट कमाएर पठाउनेले वा उसकै परिवारले । किनकि औसत हरेक परिवारका एक सदस्य खाडी मुलुकमा काम गर्छन् । दुई वर्षअघि पूर्व भौतिक योजना सचिव अर्जुन कार्कीले संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै भनेका थिए । ‘महिना दिनमा एकचोटि वा दुईचोटि गाडी चलाउँछ भने अर्थशास्त्रका नियमले सबै यातायात व्यवसायी टाट पल्टिनुपर्ने हो तर त्यस्तो त छैन ।’ उनले सिन्डिकेटलाई संकेत गर्दै यस्तो कुरा भनेका थिए । भाडाको गाडीलाई सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि भनेर न्यून भन्सार दरमा आयात गर्न छुट दिएको छ । जसले सिन्डिकेट गर्छ उसैलाई पुरस्कार किन ? यो छुट पनि बन्द गर्नैपर्छ ।

लेखा समितिका सदस्य अमृतलाल राजवंशीले भन्सारबाट बढी राजस्वको लक्ष्य होइन, आन्तरिक राजस्वबाट उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाए तर कसले सुनिदिने यति सामान्य कुरा । जटिल अर्थतन्त्रका शब्दावली जान्ने अर्थविज्ञ भन्दा सामान्य जानकार राजवंशीका कुरा गहकिला छन् ।

नेपालमा कार किन्न जाँदा कार किन्ने रकमको स्रोत कसैले खोजेको छैन चिल्ला कारमा कालोधनको उपयोग छ । कार मेलामा कतै पनि साइकल बेच्न राखेको देखिँदैन । के साइकल सवारी साधन नै होइन त ? यसैबीच लोक र जनताले पत्याउँदै आएका सामाजसेवी भनेर चिनिने महजोडी अर्थात् कलाकार मदनकृष्ण र हरिवंश भने यस्तो कार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नाडा अटो सोको ब्रान्ड एम्बास्डर भएछन् । थाहा नपाएर पनि उनीहरूलाई यसो गर्ने छुट हुनु हुँदैन । ब्रान्ड एम्बास्डर बन्नुअघि यसले आम नेपाली जनतालाई कति फाइदा पुग्छ ? रोजगारी कति सिर्जना हुन्छ ? यसबाट कमाउनेहरू को को हुन् ? ख्याल गरेको भए सायद उनीहरू राज्यका लागि आवश्यकताभन्दा पनि धेरै परको बरबादीतिर लैजाँदै गरेको कार बिक्री मेलाको प्रवद्र्धनमा जाने थिएनन् कि ? कमाउन त उहाँहरूले प्रज्ञा भवनमा हास्यव्यंग्य कार्यक्रम राखेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ । नेपाली नै कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने कुनै निर्यातित वस्तुको एम्बास्डर भएको भए धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने थिए कि ?

गाडी सो कति अप्राकृतिक छ भन्ने देखेका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘गाडी किन्न बैंक–ऋण, बैंक चलाउन गाडी ऋण ! गाडी बिक्रेता बैंकर, बैंकको लगानी गाडीमा । यी सबका संरक्षक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री ।’ 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:२५ सोमबार