मधेस प्रदेश जहाँ हरेक दिन लैङ्गिक हिंसामा आधारित अमानवीय घटना भइरहेका छन्। समाज मुकदर्शक छ। प्रहरी/प्रशासन लाचार छ। जनप्रतिनिधि बेखबर जस्तै छन्। पीडित भने न्यायको याचना गरिरहेका छन्। अनि हामी भने अवाक भएर छट्पटाइरहन बाध्य छौँ।
महोत्तरीमा फेरि गत भदौ ६ गते ५७ वर्षिया सतीदेवी चौधरीमाथि कथित बोक्सीको आरोपमा स्थानीयवासीले कुटपिट गरे। अर्धनग्न बनाएर बेइज्जत गरियो। समाज रमिते भएर हेरिरह्यो। पीडितको चित्कारले कसैलाई छोएन। आजको युगमा पनि यो हदैसम्मको अमानवीय घटनाले वास्तवमै हाम्रो शिर निहुराएको छ।
तीन साताअघि, महोत्तरीकै पिपरा गाउँपालिकाकी ३२ वर्षीया काजलकुमारी देवीलाई बोक्सी आरोपमै बर्बर यातना दिएर गाउँ निकाला गरिएको थियो। त्यतिमात्र हैन, २०७८ असोज २८ गते पनि महोत्तरी गाउँपालिका–३ मडईकी ४२ वर्षीया शीलादेवी झालाई उनकै ४२ वर्षीय देवर संजय कुमार झाले हत्या गरी मिल्काएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यी दुवै घटनामा राष्ट्रिय महिला आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै घटनास्थल पुगेर घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यति मात्र हैन, पीडित पक्षलाई न्यायका लागि पनि पहल गरिरहेको छ।
महोत्तरीमा मात्र हेर्दा पनि यो महिला हिंसाका लागि ऊर्वर स्थलका रूपमा झाङ्गिदै आएको देखिन्छ। मरनीदेवीदेखि सतीदेवीसम्म दर्जनौँ महिला कथित बोक्सीको आरोपमा हत्या, हिंसा, अमानवीय यातना र सार्वजनिक बेइज्जतीको शिकार बनिरहेका छन्। त्यो पनि आफ्नै श्रीमान्का अघि, छोराछोरीका अगाडि, आफन्तकै अगाडि। तर भिडका बीचमा उनीहरू निरीह बन्न बाध्य बनाइएका छन्।
अचम्म त यो छ कि सतीदेवीका देवर सञ्जयकुमार झाले आफ्नी भाउजू बोक्सी भएको कारण हत्या गरेको अपराध स्वीकार गर्दागर्दै पनि उनीमाथि कारबाही हुन सकेन। लगातार यस्ता घटना भइरहनुमा यही दण्डहीनताको मुख्य भूमिका छ भने बाँकी कारण तपसिलका विषय हुन्। राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराध र त्यसलाई छोपछाप गर्न राजनीतिक बर्कोको प्रयोग यस्ता घटना बढिरहनुको अर्को मुख्य कारण हो।
तीन साताअघि, महोत्तरीकै पिपरा गाउँपालिकाकी ३२ वर्षीया काजलकुमारी देवीलाई बोक्सी आरोपमै बर्बर यातना दिएर गाउँ निकाला गरिएको थियो। त्यतिमात्र हैन, २०७८ असोज २८ गते पनि महोत्तरी गाउँपालिका–३ मडईकी ४ वर्षीया शीलादेवी झालाई उनकै ४२ वर्षीय हत्या गरी मिल्काएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।
बारम्बार यस्ता घटना हुनु गम्भीर लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकार हनन्को दर्दनाक घटना हो। जघन्य हिंसा हो। कतिपयले यस्ता घटनाको शृङ्खलालाई जनचेतनाको अभावका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्।
एउटा सानोतिनो कारण यो पनि हुन सक्ला तर मुख्य कारण भनेको अपराध गर्नेमाथि हुनुपर्ने कारबाही अभाव नै भएकामा शङ्कै छैन। पहिलो कुरा त बोक्सीको आरोप त्यस्ता महिलालाई लगाइन्छ जो कमजोर छिन्, जसको कुनै पनि क्षेत्रमा पहुँच छैन, जो गरिब र विपन्न छिन्। दोस्रो कुरा यस्ता महिलालाई बोक्सीको आरोपमा गरिने दुव्र्यवहारविरुद्ध उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा जाने सम्भावना नै हुँदैन। समाज त बलेको आगो ताप्ने नै भयो। त्यसैले पनि बोक्सीको आरोपमा महिला मारिनुपर्नेसम्मका घटनाले प्रश्रय पाइरहेका हुन्।
दुःखको कुरा त यो छ कि मधेस प्रदेश यस्ता घटनामा सबै भन्दा अगाडि देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसाको वार्षिक तथ्यपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी मुद्दा ४९ वटा दर्ता भए जसमध्ये २८ वटा अर्थात आधा भन्दा पनि बढी मधेस प्रदेशमै थिए।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीकै त्रिवर्षीय अपराध तथ्याङ्क (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्मका ३ वर्षमा बोक्सीआरोपमा मुलुकभर १९८ मुद्दा दर्ता भएकामा ५५ वटा मधेस प्रदेशमा मात्र रहनुले पनि यो प्रदेश बोक्सीका सवालमा कति प्रताडित छ भन्ने देखिन्छ। यी घटनामा पीडित हुनेमा ६ जना बालिकासहित १२३ जना महिला रहनुले बोक्सीका आरोपमा लैङ्गिक हिंसाको बढावा पाइरहेको बुझ्न कठिन छैन।
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ ले बोक्सीको आरोप लगाउने, यस्तो आरोपमा गाली, बेइज्जती गर्ने, यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्यप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने, यही आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, बसेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, विषालु वा जैविक पदार्थ प्रयोग गरी वा अन्य कुनै किसिमयले यातना दिने, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पार्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, उसको सम्पत्ति तोडफोड वा हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यलाई बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ।
यही ऐनले बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुरको सूचना तथा पीडितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। कसुरका आधारमा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई ६ महिनादेखि आठ वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर गरेमा २५ प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ। यसरी हेर्दा बोक्सीका नाममा हुने दुर्व्यवहार रोक्न कानुनी अभाव देखिँदैन। तर भएकै कानुनसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भने समस्याको आकार बढिरहेको छ। अचम्म त यो छ कि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बस्नेहरू यस्तो कर्ममा संलग्न भएमा उनीहरूलाई थप सजायको व्यवस्था छ तर पनि धेरै घटनामा उनीहरूकै संलग्नता देखिन्छ। यसको मुख्य कारण कानुनअनुसार कारबाही अभाव नै हो।
बारम्बार यस्ता घटना हुनु गम्भीर लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकार हनन्को दर्दनाक घटना हो। जघन्य हिंसा हो। कतिपयले यस्ता घटनाको शृङ्खलालाई जनचेतनाको अभावका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्।
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। स्थानीय तहले समेत न्यायिक समितिमार्फ सीमित नै किन नहोस्, न्याय निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ। खासमा जघन्य लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नु जनप्रतिनिधिको स्वतः दायित्व हुन्छ। कुनै कानुनले अधिकार दिनै पर्दैन। यो प्रत्येक सचेत नागरिकको समेत कर्तव्य हो।
समाजमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र हानिकारक अभ्यासका कारण बारम्बार यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेकामा शङ्का छैन। तसर्थ यो अवस्थामा पूर्णविराम लगाउन तथा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन कानुन मात्रले सम्भव छैन, यसका लागि समाजका सम्पूर्ण चेतनशील वर्गको सक्रियता आवश्यक छ। मुख्य कुरा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिनु नै यस्ता घटना निमिट्यान्न पार्ने मूल मन्त्र बन्न सक्छ। जसका लागि संघीय सरकार मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका रहन्छ।
– पराजुली राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ००:३४ बुधबार
