तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टको ३९७१ रोपनी जग्गामध्ये गल्फ कोर्ट सहितको दुई हजार नौ सय एकहत्तर रोपनी जग्गा एलएम सुबिर ब्रदर्स नेपाललाई (सन् १९९५।८।१६ देखि २०२५।८।१५ अर्थात्) २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर सम्झौताबमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै पुन लिज अवधि थप गरियो।

२०६७ वैशाख ५ नेपाल ट्रस्ट र सुबिर ब्रदर्सबीच पुरानो सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। नेपाल ट्रस्ट मातहत आएपछि सुबिर ब्रदर्सले २०६७ साउनमा गोकर्ण रिसोर्टको ४९ प्रतिशत सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई ७६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।  

पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद ट्रस्टका केही कर्मचारीको अडानका कारण सेयर किन्ने यतिको प्रयास यसअघि सफल हुन सकेको थिएन।  तर २०७० पुस २१ मा बाँकी ५१ प्रतिशत सेयर पनि यतीलाई नै बिक्री हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सुबिर ब्रदर्स र यतीले नेपाल ट्रस्टसमक्ष संयुक्त निवेदन दिए जसको बोधार्थ सरोकार नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाईसमेत दिइयो।  

२०७० माघ २३ गते यतीका मालिक आङछिरिङ शेर्पाले अवैध रूपमा सेयर हत्याउन अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरे। अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुँदा नहुँदै पनि कार्कीले ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर ५१ प्रतिशत सेयर यतीलाई बिक्री हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिए।

भोलिपल्टै २०७० माघ २४ गते उनै लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारका सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले ट्रस्टलाई पत्राचार गर्दै प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा जनाएको लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम यतीलाई सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न निर्देशन सहित पत्र लेखे ।

अख्तियारको लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि २०७० माघ २६ मा ट्रस्ट सञ्चालक समितिद्वारा सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सुबिर ब्रदर्सको नाममा कायम रहनुपर्ने सर्त विपरीत सेयर बिक्री हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो। तर सुबिर ब्रदर्सले सम्झौतामा उल्लिखित अठार होल गल्फ कोर्ससहितको रिसोर्ट होटेललगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ।

निर्देशनको पर्सि पल्टै ०७० माघ २६ गते ट्रस्टको फेरि बैठक बस्यो। ट्रस्टले अनुमोदन गरेको मूल सम्झौताको दफा २३ मा सम्झौताको दोस्रो पक्ष अर्थात् सुबिर ब्रदर्सले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै ट्रस्टका तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमले अख्तियारको निर्देशनअनुसार काम गरेनन्।  

लोकमानसिंह कार्कीको चाहनाअनुसारको काम नभएपछि गौतमलाई अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । गौतमलाई ट्रस्टको कार्यालयबाट हटाउन लगाइयो। कार्कीकै कार्यकालमा आफ्नो चाहनाअनुसार पहिलेको कम्पनीको सबै सेयर खरिद गरेर यति होल्डिङ्सले गोकर्ण रिसोर्ट हात पारेको थियो। त्यतिबेला सरकार कति निरीह रहेछ भन्ने कुरा लोकमानको आदेशमा सचिवकै सरुवाबाट पुष्टि हुन्छ। यसरी  भारतीय सञ्चालकबाट गोकर्ण रिसोर्ट यती ग्रुपले हत्यायो।

२०७५ साल कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो। ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, अर्थ सचिव राजन खनाल, शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी, कानुन सचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए। यतीलाई थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जोर गर्दा पनि त्यतिबेला काम हुन सकेन।

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ दफा ५ (१) मा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग हुने उल्लेख थियो। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न तथा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न मात्र उक्त जग्गा प्रयोग गर्न सकिने उक्त ऐनको दफा ५ (२) (क) मा व्यवस्था थियो ।

सम्झौतामा लिज अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नपाइने सर्त रहेकोमा त्यसलाई निष्क्रिय पार्न दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहे र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भए त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावैसमेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान घुसाएर व्यापारिक स्वार्थ अनुकूल ऐन संशोधन गरेर लिज अवधि थप गरियो। सीधै नेपाल सरकार जबाफदेही हुन नपर्ने गरी ट्रस्टको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले थप गर्ने प्रावधान राखियो।

ऐनको दफा ७ अनुसार ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन, संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट सञ्चालक समिति रहेको थियो। सो समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकोसमेत सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका दुई महिलासहित चार जना सदस्य रहने र नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सचिव समितिको सदस्य–सचिव सहित १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको थियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न भनी समितिलाई निरन्तर अनुचित दबाब दिन थालेपछि समितिमा रहेका सचिवहरूले सल्लाहमा नै त्यतिबेला आलोपालो बैठक छलेका थिए।

आलोपालो बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर बहुमत नपुगी निर्णय हुने परिस्थिति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ट्रस्टको कानुन नै संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरू हटाइए। सचिवहरूले ट्रस्टको जग्गा पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान र सम्झौतामा अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नहुने करारको अडान लिएपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा समितिमा सचिव रहने प्रावधान हटाएर आफूले तोकेको मन्त्री र सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को सञ्चालक समिति लगायत विभिन्न दफामा २०७५ फागुन १९ मा संसद्बाट विधेयक पास गरेर ऐनका नियामक प्रावधान नै संशोधन गरियो।

त्यतिबेला सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले लिज अवधि थप गर्न नमानेकोमा उनी लगायत सचिवहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने गरी ऐन नै संशोधन गरिएको थियो। यसरी पहिलेको १३ सदस्यीयबाट ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाइयो। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव कुनैलाई पनि राखिएन। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने जस्तो गरी लिज अवधि थप गर्न बाधक रहेका ऐँजेरु सचिवहरूलाई दूधको झिँगा फालेझैँ फालेर अभीष्ट काम तुरियो।  

एक व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन संशोधन गरियो

नयाँ सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, ट्रस्टको कार्यकारी सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक महिलासहित तीन जना सदस्य र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखियो। ऐनको संशोधित प्रावधानमा ट्रस्टका सहसचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने गरियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेर लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गराइयो। त्यतिबेला लिज अवधि थप्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर सदस्य र प्रवीणराज दाहाल, योङजोम शेर्पा, सीताराम सापकोटालाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। राजेश्वर ज्ञवाली सदस्य–सचिव थिए।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएपछि छ वर्ष समय बाँकी रहेकाले अहिल्यै किन म्याद थप गर्नुपरेको हो भनेर केही मन्त्रीहरूले प्रश्न उठाएछन्। प्रधानमन्त्रीले यसमा कुनै आर्थिक लेनदेन छैन भनेर जोडबल गरेपछि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएछ।’

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संशोधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रस्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रालिलाई सहज बनाइदियो। अनि नयाँ सञ्चालक समितिले लिज अवधि थप गर्न सरकारलाई सिफारिस पठायो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिज अवधि थप गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।

२०५२ साउनमा ३० वर्षका लागि भएको सम्झौताको समयावधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै  समय थप्न लगाउने प्रपञ्च केपी ओली सरकारमा गएदेखि नै सुरु गरिएको थियो। झन्डै दुई वर्षपछि केपी ओली सरकारले उक्त काम फत्ते गरेको पाइन्छ। ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संशोधन गराउँदै सोही संशोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई लिजको समय सीमा थप्ने खेल २०७६ मार्गमा तुरियो।

ऐन अनुसार ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याएको राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारको सम्पत्तिलगायत अन्य सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्तोमा पनि निजी क्षेत्र लाइ सञ्चालक बनाइएको कानुनी रूपमा आपत्तीजनक छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा २ ग अनुसार ट्रस्टसँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रस्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको हुनु पर्नेमा लिजमा लिने संस्था यती ग्रुपकै भगिनी संस्थामा काम गर्नेहरू सञ्चालकमा नियुक्ति गरियो।

समितिको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा नराखिएकोमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल र पूर्व अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी लगायतबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ।

ट्रस्टसँगको मूल सम्झौतामा दफा २३ मा सम्झौताको दोस्रो पक्ष अर्थात् सुबिर ब्रदर्सले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न मिल्दै नमिल्नेमा बिक्री गराइयो। यो बिक्री गराउने काम नै कानुन विपरीत छ।

नेपालमा पैसाले सबै थोक किन्न सकिन्छ भन्ने तथ्य यो शेयर बिक्री र लिज अवधि थप गर्न ऐन नै संशोधनबाट पुष्टि हुन आएको पाइन्छ। तथापि सबैको इमान भने खरिदबिक्री हुन नसक्ने तथ्य सञ्चालक समितिमा रहेका नेपाल सरकारका सचिवहरू र ट्रस्टका तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमको कार्यबाट देखिन आएको छ।

लिजमा दिएको पाँचतारे होटेल स्तरको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट गल्फ कोर्सको जग्गा भाडाको दररेट पनि विवादमा छ। यतीको भाडा सन् २०५० मा पनि वार्षिक प्रतिरोपनी १७ हजार हुनेछ, तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग अस्पताल चलाउन ट्रस्टले अहिले नै प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख १३ हजार मागेको छ।

भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने भनी बोलेर कहिले नथाक्ने केपी ओलीकै पालामा यसरी मुख छँदाछँदै नाकबाट पानी खान ऐन नै संशोधन गरेर लिज अवधि किन थप्नु परेको थियो बुझ्न सकिएन। लिज अवधि थपेको विवाद आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको भनी १३ पुस २०७६ मा भन्नु भएको थियो। कानुन सम्मतमा त विवादै छैन तर कानुन संशोधन नै कानुनी डकैतीको रूपमा सरकारी सम्पत्ति स्वाहा पार्ने दुराशयले गरियो।

यो संशोधित प्रावधान पहिले भएको लिजलाई लागु हुने भन्ने प्रावधान नै संशोधनमा नपरेकाले विवादित लिजलाई कानुन व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार यो संशोधन लागु हुन नै सक्दैन। त्यसैले यो हो कानुनी डकैती।

महालेखाले लिजबारे निरन्तर बेरुजु देखायो

नेपाल ट्रस्टको शेयर बिक्री– कार्यालय र एक प्रा.लि. बीच २०६७।१।५ को सम्झौताअनुसार ३० वर्षको लागि गोकर्णको जंगल क्षेत्रसहितको जग्गा सुरु वर्ष अमेरिकी डलर १ लाख ४० हजार र प्रत्येक वर्ष फरक दर कायम गरी अन्तिम वर्ष अमेरिकी डलर २ लाख ६० हजारसमेत अमेरिकी डलर ५० लाख भाडा बुझाउने गरी होटेल तथा गल्फ रिसोर्ट सञ्चालन हुँदै आएको छ। सम्झौताको दफा २३ मा कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डिङ ५१ प्रतिशतभन्दा बढी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त कम्पनीले व्यवसायमा घाटा व्यहोर्नु परेको कारण दर्साइ पूरै शेयर बिक्री गर्न २०६७।४।१३ मा स्वीकृति माग गरेकोमा ट्रस्टले २०७१।९।१६ मा सहमति प्रदान गरेको पाइयो। सम्झौता विपरीत सहमति दिन मिल्ने देखिँदैन।

होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने साबिक कम्पनीले सम्झौता अवधि समाप्त हुँदा ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनामध्ये निर्माण गर्न बाँकी ट्विन रुम कटेज र हर्स राइडिङ्ग कोर्सको जिल्ला दर अनुसार हुने लागत रु।२ करोड ६ लाख २०७१।९।७ मा ट्रस्टमा दाखिला गरेको देखिन्छ। उक्त लागतमा ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समावेश गर्न छुटाएकोले न्यून मूल्याङ्कित रु.७४ लाखसमेत असुल गर्नुपर्दछ।

(मलेप २०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पृ २५ प्र ११)

बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपेकोमा महालेखाको बेरुजु २०७८

पूर्व राजा वीरेन्द्र , रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत तिनीहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रस्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएको हो।

तत्कालीन राजदरबार र एक कम्पनीबिच २०५२।४।३१ मा गोकर्णमा रहेको ३ हजार ९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि अमेरिकी डलर ५० लाख लिने गरी लिज सम्झौता भएको देखिन्छ। लिज सम्झौताको म्याद करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै उक्त कम्पनीले सम्झौताको म्याद थपको लागि दिएको निवेदनबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६।८।२३ को स्वीकृतिको आधारमा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७६।९।२९ को निर्णय अनुसार वैकल्पिक प्रयोगको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण बेगर एक मूल्र्याङ्कनकर्ताको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीबाट अमेरिकी डलर १ करोड ८ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त गर्ने गरी बि सं २०८२ देखि २५ वर्षको लागि सम्झौता अवधि थप गरेको छ। यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोग बारेमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी बिना प्रतिस्पर्धा लज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन। उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराइ उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरू मध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनौट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। (मलेप प्रतिवेदन २०७८ पृ ४१)

२०७८ को प्रतिवेदनमा ‌औँल्याइएको  वस्तुस्थिति यथावत् छ भनी २०७९ को प्रतिवेदनमा पनि औँल्याइएको छ। त्यसलाई बेरुजुमै राखिएको छ (मलेप प्रतिवेदन २०७९ पृ ‍७२)। सुरुको सम्झौतामा मूल कम्पनीले ५१ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर आफूसँग राख्नु पर्ने सम्झौता भएकोमा पूरै शेयर बिक्री गर्न ट्रस्टले २०७१।९।१६ मा सहमति प्रदान भई यती समूहमा पूरै शेयर सारेकोमा सम्झौता विपरीत शेयर बिक्री गरेको मिलेको छैन भनी महालेखाले २०७२ सालमै बेरुजु गरेकोमा ट्रस्ट र सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया समेत दिएको पाइँदैन। असुल गर्नू भनेको रकम पनि असुल भयो भएन खुल्दैन।

यो लिज सम्झौताको म्याद सकिने समय २०८२ देखि २५ वर्ष म्याद थपियो। सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोग बारेमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन।

उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सो बाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराइ उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरू मध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनौट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने भनी २०७८ को महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु गरेको। गत वर्ष ‌औँल्याइएको स्थिति यथावत् छ भनी २०७९ को प्रतिवेदनमा पनि बेरुजु औँल्याइएको छ। बेरुजु रुजु गर्ने र फर्छ्यौट गर्नेतिर नलागेकोमा पुन बेरुजु गरेको हो।

महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपति हुँदै संसद्मा पेस भएकोमा संसद्ले कुनै प्रश्न उठाएको पनि देखिँदैन। ५१ प्रतिशत बढी शेयर सार्न नमिल्नेमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको गैर कानुनी आदेश र हस्तक्षेपबाट सारिएकोमा संसद्ले तत्कालै अधिकार क्षेत्र बाहिर काम गरेकोमा निजउपर त्यतिबेलानै कानुनी कारबाहीतिर लाग्नु पर्ने थियो।

त्यस्तै ट्रस्ट र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्री उपर पनि गैर कानुनी रूपमा शेयर बिक्री र बिनाप्रतिष्पर्धा लिज अवधि थप गरेकोमा कानुनी कारबाही तिर लाग्नु पर्ने थियो। तर हाम्रो संसद् मलेपको प्रतिवेदन र संवैधानिक अङ्गका प्रतिवेदन उपर बिरालो बाँधेर सराद्ध गर्ने र रीत पुराउने तिर मात्र लाग्ने गरेको पाइन्छ। आफूकहाँ प्राप्त त्यस्ता प्रतिवेदन उपर छानबिन विश्लेषण गरिने चलन नै छैन। ठिक रूपमा विश्लेषण र छानबिन गर्ने गरेको भए सबै त्रुटि सुधार गरिने थियो।

यसरी सरकार नै नेपाल ट्रस्टको साबिकको सञ्चालक समितिले सरकार प्रमुखको मनसाय बमोजिम ६ वर्ष अगावै विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्न नमाने पछि ऐन नै संशोधन गरेर गृहमन्त्री लगायत नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाइयो। ट्रस्टको उद्देश्यमा पनि संशोधन गरेर यती ग्रुपलाई मिल्ने गराइयो। कुनै एउटा व्यक्ति, वा उसको कम्पनीको लागि देशको सरकार नै प्रयोग हुन पुग्यो। झन्डै दुई तिहाइको संसद् नै प्रयोग हुन पुग्यो। त्यतिबेला देशका जल्दा बल्दा समस्या, जनताका पिर मर्का उखु किसानको भुक्तानी, रासायनिक मलको हाहाकार, कोरोनाको कहर आदि आदि तिर सरकार र संसद्को  उचित ध्यान जान सकेन। तर एउटा व्यक्तिको हितको लागि देशलाई बन्धक बनाउने राष्ट्रघाती काममा भने समग्रमा सरकार, सरकार प्रमुख र संसद् नै दुरुपयोग हुन पुग्यो। कानुनी रूपमा नै एउटा व्यक्तिको फाइदाको लागि राष्ट्रिय स्रोत साधनकै दुरुपयोग हुनु भनेको कानुन बनाएर गरिएको डकैती हो। मुद्दाबाट बच्न गरिएको कानुनी डकैती हो । कानुनी डकैतीमा कतैबाट मुद्दा लाग्न सक्दैन।

लिज अवधि छ वर्ष अगावै थप्नु पर्ने कारण के थियो भने लिज अवधि सकिने बेलामा केपी ओली प्रधानमन्त्री नरहन पनि सक्ने र प्रतिस्पर्धा गराउने डरले यतीका तत्कालीन मालिक आंङछिरिंङले लिज अवधि ओलीकै पालामा थप्न दवाव दिए। उनको दबाब ओलीले स्वीकार गरे। ट्रस्टको तत्कालीन सञ्चालक समितिले लिज अवधि थप्न नमानेपछि ऐन संशोधन गराएर सञ्चालक समितिमा व्यापक फेरबदल गराए। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्  संसद् र समग्रमा राज्य लाइनै आंङछिरिंङले सजिलै खेलाए।

यो कानुन विपरीतको लिज अवधि थप्नु पर्ने भित्री कारण के थियो तरु कुनै खेलखाल नभए सम्झौताको बाध्यकारी सर्त मिचेर कानुन नै संशोधन गरेर कुनै व्यक्तिको हितमा लाग्नु पर्ने अन्यथा कारण त देखिन आउँदैन।

नेकपाका झन्डै दुई तिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको यो संवैधानिक र कानुनी डकैतीको कतैबाट पनि सशक्त विरोध हुन सकेन। एक दुई सांसद र विद्वत् वर्गबाट बाहेक विरोधको स्वर नै सुनिएन। सरकारमा बसेकाहरू चुप रहे। विपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि मौन नै रहे।

तुरुन्तै खारेज गर्नु पर्ने यो नेपाल ट्रस्ट ऐनमा गरेको मूल ऐन विपरीत संशोधनलाई त्यतिबेला देउवा गठबन्धनका ५ वटै दलले केही नबोल्नु नै समर्थन हो। केपी ओली सरकारका संविधान र कानुन विपरीतका कार्य सच्याउने भनी आएको देउवाको गठबन्धन सरकार र हालको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गठबन्धन सरकारले पनि प्रश्नसम्म उठाउन सकेको पाइँदैन। यस्तै कानुनी डकैती विवादको भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहेको हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन दिने ओली सरकारको कामलाई देउवाको गठबन्धन सरकारले बजेटको बुँदा नं ८१ मार्फत कानुनी व्यवस्था गरायो। यो कार्यबाट सत्ता पक्ष र विपक्ष नै यो लुटमा संलग्न रहेको प्रस्ट हुन आएको छ।

गद्दीमा जो बसे पनि गोकर्ण रिसोर्टको कुरा बुझेकै छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो राष्ट्रघाती संवैधानिक गल्ती सुधार गर्नु पर्दछ। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधिको कलङ्क कानुनसम्मत रूपमा मेट्नु पर्दछ।

यो कानुनी डकैतीलाई सच्याउनेतिर नयाँ इतिहास रचना गर्न सङ्कल्प गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले चाहेमा सच्चिन सक्ने देखिन्छ। लिज अवधि थप गर्ने ऐन संशोधन नै खारेज गरिनु पर्दछ। अनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिज बढाउने तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्दछ। यो राष्ट्रिय कानुनी डकैतीको उपचार संसद्ले गरोस्।  gauribkarki@gmail.com

(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन) 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ०८:०९ सोमबार