अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिणी राज्य जर्जियाको एक जेलमा शुक्रबार आत्मसमर्पण गरी फुल्टन काउन्टी जेलमा आधा घन्टा जति समय बिताएको घटनाले कानुनको शासनलाई स्थापित गरेको देखाउँछ। दुई लाख अमेरिकी डलर धरौटी बुझाएपछि मात्र उनी मुक्त भएका छन्। अघिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा षड्यन्त्र र ठगीको आरोप लागेका उनले आत्मसमर्पण गरेका हुन्।

अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपतिमाथि आपराधिक घटनामा अनुसन्धान भएको हो। लागुऔषध कारोबार, तस्करी, मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउनेलगायतका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको औँठाछाप र ‘मगसट’ (अनुहारको तस्बिर) लिने गरिन्छ। त्यसैगरी लिइएको ट्रम्पको रिसाइरहेको ‘मगसट’ पनि सार्वजनिक भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपतिमाथि भइरहेको यो अनुसन्धान कारबाहीको नेपालमा कुनै साइनो छैन। दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि गत साता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘बयान’ लिइएको छ, त्यो पनि सम्बन्धित नेताकै घरमा गएर। अनुसन्धानको सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नै कार्यालयमा बोलाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीद्वयले सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र बयान दिनुपरेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसरी बयान दिनुपरेको आधुनिक नेपालमाःयो पहिलो घटना हो। यसै प्रसंगमा दुवैले यसअघि पनि बयान दिइसकेका छन्। तत्कालीन नेकपाको शक्ति संघर्षका क्रममा नेपाललाई ठीक पार्ने हतियारका रूपमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण प्रयोग गर्न खोजिएको हो। जस्तो अवस्थामा यो मुद्दा आएको भए पनि अहिले बयानका निम्ति सम्बन्धित कार्यालयमा नबोलाएको र दुवैलाई साक्षीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेका कारण कारबाही छनोटपूर्ण भयो भन्ने गुनासो सर्वत्र छ।

दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेर राजनीति बचाउने काम न्यायालयले गरेको हो।

कानुनतः भोलि छिनोफानो भइहाल्ने विषय भए पनि यसलाई सत्तारुढ दलका नेताहरूको उन्मुक्तिको अवसरका रूपमा लिँदा परिस्थिति उल्टो भएको छ। एकातिर पूर्वमन्त्रीहरू सबै परेका छन् भने अर्कोतिर पूर्वप्रधानन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेजस्तो देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अहिले बयानका निम्ति बोलाउने हो भने भविष्यमा बहालवाला पनि बयानमा तानिन सकिने डर स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा पलाएको छ। उनले सम्पादकहरूसँगको हालैको एउटा भेटघाटका क्रममा समेत यो अवस्थाबारे उजागर गरेको धेरै भएको छैन।

कुनै खास नेताहरूलाई बयान लिनै नसक्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन। हिजो राजतन्त्रलाई कुनै मुद्दामामिला नलाग्ने ठाउँमा राखिएका कारण त्यसको पतनका निम्ति पनि ठाउँ तयार भएको हो।

आज पूर्वप्रधानमन्त्री भएकै आधारमा उन्मुक्ति दिन खोज्नु भनेको कुनै पनि बेला आफू पनि परिन्छ भनेर जोगाउन खोजेको जस्तो भएको छ। त्यति मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई आफैँ बयानका निम्ति जान खोजे पनि रोकिएका छन्। त्यसले दुवैलाई घाटा गरेको छ।

यस घटनाले हाम्रा संस्थाहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई समेत छानबिन दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्ने हो। अदालतले अहिले हरेक विषयमा किन बोलिरहेको छ? न्यायिक सक्रियतालाई आकर्षित गर्ने विषय अरू केही होइन, यहाँ व्यक्ति हेरेर कानुनको पालना गराउन लगाइन्छ। त्यही भएर न्यायालयले अब आफैँ आदेश दिन थालेको छ।

कुनै खास नेताहरूलाई बयान लिनै नसक्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन। हिजो राजतन्त्रलाई कुनै मुद्दामामिला नलाग्ने ठाउँमा राखिएका कारण त्यसको पतनका निम्ति पनि ठाउँ तयार भएको हो।

कोसी प्रदेश सरकार गठनको सिलसिलामा दुई–दुई पटक निर्मम ठट्टा गरिएको छ। त्यसैकारण दोस्रो पटक पनि त्यो सरकारलाई गम्भीर निर्णयमा रोक लागिसकेको छ। यसबीच सर्वोच्च अदालतले गरेका एकपछि अर्का आदेशले पनि स्वाभाविकरूपमा न्यायिक सक्रियतातर्फ मुलुक प्रवेश गरेको महसुस हुनुपर्ने हो।

सर्वोच्चले बुधबार सांसद विकास कोषको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। केही खास जनप्रतिनिधिको तजबिजमा खर्च गर्ने व्यवस्था आफैँमा आपत्तिजनक हो। सबैतिरबाट यस्तो कार्यक्रम नल्याउन आवाज उठ्दाउठ्दै नरोकिएका कारण अहिले यो परिणाम आएको हो।

जब देशभित्रका संस्थाहरूले काम गर्न छाड्छन्, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसमेत हुन थाल्छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै अर्थमा व्यवस्था शुद्धीकरणका निम्ति काम गरिरहेको छ। हिजो दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेर राजनीति बचाउने काम न्यायालयले गरेको हो। अहिले आएर राजनीतिले ठीक बाटो नसमातेको महसुस हुँदैछ। त्यसैका आधारमा एकपछि अर्को मुद्दा परेर सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

कुनै खास नेताहरूलाई बयान लिनै नसक्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन। हिजो राजतन्त्रलाई कुनै मुद्दामामिला नलाग्ने ठाउँमा राखिएका कारण त्यसको पतनका निम्ति पनि ठाउँ तयार भएको हो।

न्यायिक सक्रियता धेरै हुन गयो भने त्यसले सरकारको काममा कठिनाइ हुन्छ। सरकारले आफैँ काम गर्न सक्छ भन्ने अवधारणालाई यसले कमजोर पार्छ। कुनै पनि सरकार आफ्नै निर्णय क्षमताका आधारमा कमजोर हुँदै जाने हो। कानुनको शासनमा विश्वास गरेर निर्णय गर्दै जाने सरकारमाथि कमै कानुनी अड्चन हुन्छन्। त्यसमा पनि आमनागरिकको साथ र सहयोग पनि यस्तो सरकारलाई हुन्छ। जुन सरकार नागरिकसँग अलग्गिएको जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्ने हरेक काममा अड्चन आउन थाल्छ।

नागरिकले शुक्रबार मात्र एउटा समाचार छापेको छ–वाइडबडी विमान भ्रष्टाचारमा अमेरिकी चासो। विमान खरिद प्रकरणमा जोडिएका १५ उच्चपदस्थ पदाधिकारीको विवरण र खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको नाम माग गरिएको छ।

अहिले केही मुलुकले कानुनको पालना नगर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने, लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नेताहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसमेत दिन थालेको देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार कतैबाट नरोकिएपछि यस किसिमको अभ्यास हुन खोजेको हो कि?

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्सको हालैको प्रतिवेदनअनुसार विदेशी व्यक्तिहरू जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई अवरुद्ध गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अवरोध गरेका छन्, तिनीमाथि ‘टार्गेटेड स्याङ्सन’ (लक्षित प्रतिबन्ध) लगाउन सकिने उल्लेख छ।

यस्तो प्रतिबन्धले सम्बन्धित व्यक्तिलाई यात्रा अनुमति नदिने, आर्थिक कारोबार नगर्ने जस्ता घटना हुन सक्छन्। डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्सले अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा एलसाल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस र निकारागुवाका केही नेताहरूलाई लक्षित प्रतिबन्ध लगाएको छ। यिनीहरूमाथि सरकारी ठेक्कामा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र असुली, मुद्रा निर्मलीकरण आदि आरोप लागेका छन्।

हाम्रो मुलुकले पनि बेलैमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, कारबाही गर्नुपर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र राज्य ढुकुटीको सदुपयोग गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यही किसिमको अवस्था यहाँ पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। शक्तिमा हुने व्यक्तिहरूले आफूले जे गरे पनि छुट पाइन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न ढिलो भइसकेको छ। देशभित्रको प्रणालीले काम गर्न नसक्ने बनाएपछि अन्तिममा त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। र, वाह्य दबाब आउन थाल्छ।

नागरिकले शुक्रबार मात्र एउटा समाचार छापेको छ–वाइडबडी विमान भ्रष्टाचारमा अमेरिकी चासो। विमान खरिद प्रकरणमा जोडिएका १५ उच्चपदस्थ पदाधिकारीको विवरण र खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको नाम माग गरिएको छ।

बितेका वर्षमा प्रमुख दल र तिनका नेताले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउन सकेनन्। बरु यहाँ भ्रष्टाचारलाई सामान्य अवस्थामा राखिएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप देशमा बस्नै नसक्ने वातावरण बन्दैछ। त्यसैले आफैँमाथि कारबाही गराएर भए पनि देशमा अहिले देखिँदै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुनकाण्ड अगाडि आएपछि धेरैले यहाँ सुधार आउने अपेक्षा गरेका हुन् तर रातारात भएको प्रहरी सरुवा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई दिएको उन्मुक्ति आदिले फेरि पनि निराशाको स्थिति आएको छ।

त्यसैले जुन मुलुकमा भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही हुँदैन, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही चलाउन खुलेका संस्थाले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्दैनन्, त्यस्तो मुलुक कानुनी रूपमा समेत कमजोर हुन्छ। तागत भएका व्यक्तिले जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै जान्छ। त्यो अवस्थामा यहाँका राजनीतिक व्यक्तिमाथि नियन्त्रणका निम्ति अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा, यहाँ नयाँ शक्तिलाई स्थापित गराएर पुराना बिस्थापित गराउने। दोस्रो, न्यायिक सक्रियतामार्फत सुधार्न कोसिस गर्ने। तेस्रो, अमेरिकी लक्षित प्रतिबन्ध जस्ता उपायको कार्यान्वयन। यति नहुने हो भने सुधारको सम्भावना देखिँदैन। कारबाहीको दायरामा जुनसुकै उच्चपदस्थ पर्न नथाली अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरताले देशलाई धान्न सक्दैन।

@gunaraj

प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ००:३६ आइतबार