स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा मञ्चित मतगणनाका बेला मतपत्र च्यात्ने र विवादित ठाउँमा फेरि मतदान गराउने जस्तो अशोभनीय नाटकको हाललाई रेणु दाहालको विजयका साथै पटाक्षेप भएको छ। तर त्यो अप्रिय घटनाको तुष सजिलै मेटिनुको सट्टा नेपाली मनमस्तिष्कमा लामो समयसम्म रहनेछ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन। निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत चरित्र र त्यसको पवित्रतामा विश्वास गर्ने संसारभरि छरिएका नेपालीलाई त्यो भद्दा नाटकले जसरी विष्मित र चकित बनाएर छाडेको छ त्यो अत्यन्तै दुःखदायी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको एउटा घटकका प्रमुखकी छोरीलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचबाट डोरिएर उनका कार्यकर्ताले जसरी मतपत्र च्याते र जुन निर्लज्जताका साथ त्यस दलका नेताले मतपत्र च्यात्ने ती हुल्याहालाई साथ दिए त्यो नराम्रो घटना भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाम्रो लोकतन्त्रले ओढेको सेतो मजेत्रोमा लागेको कहिल्यै नमेटिने गाढा कालो दागका रूपमा यस देशको इतिहासमा सधैँका लागि अंकित भएको छ। त्यस घटनाले त्यस्तै प्रकृतिका अरू अपराध हुने जोखिम पनि बढाएको छ।

सन्तानमोहका दृष्टिले आधुनिक नेपालका धृतराष्ट्र जस्ता देखिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंको जीवनमा पनि यो अपकर्मको अभिलेख कहिल्यै नमेटिने गरी अंकित हुन पुगेको छ।

सन्तानमोहका दृष्टिले आधुनिक नेपालका धृतराष्ट्र जस्ता देखिएका नेकपा माओवादी केन्›का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंको जीवनमा पनि यो अपकर्मको अभिलेख कहिल्यै नमेटिने गरी अंकित हुन पुगेको छ जसले उनलाई बेलाबेलामा झस्काइरहने अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदकी ती हाइप्रोपÞ्काइल उम्मेदवारले कुनै हालतमा पनि हार्नुहुँदैन भन्ने फासीवादी सोचलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न जजसले जस्ता/जस्ता हथकण्डा प्रयोग गरेर सहयोग गरे तिनका आलोकमा सर्वसाधारण जनताको नजरमा ती सबै पनि घृणाको पात्र बनेका छन्। मूलतः राजनीति जित्नका लागि नै खेलिने खेल हो तथापि यस खेलका क्रममा पनि कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने केही काम कुरा हुन्छन्, कर्ताव्याकर्तव्यका बीच कहीँ न कहीँ एउटा लक्ष्मणरेखा कोरिएको हुन्छ भन्ने सामान्य संहितासम्मको हेक्का नराख्ने प्रमुख खेलाडी भएको यस अभागी मुलुक कहाँ पुगेर थला पर्ने हो त्यो भने अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ। यस प्रकरणसँग गाँसिएको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष यही हो।

भरतपुर काण्डले धेरैलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याएको छ। राजनीतिमा लागेका स्वार्थान्ध नैतिकहीन मानिसका लागि नैतिकताको यो मुद्दाले खासै मतलब राख्ला भन्न सकिँदैन तर उनीहरूको नैतिकतामाथि उठेको यो प्रश्नले समुचित उत्तर नपाइकन त्यो मानिसको दिल र दिमागबाट त्यसै हट्ने पनि छैन। आजका हाम्रा नेताहरूको लज्जाहीन जमातले सर्वसाधारण नागरिकको स्मृति ज्यादै पातलो हुन्छ, तिनीहरूले केही दिनमै पवित्र गण्डकीको किनारामा खेलिएको त्यो अपवित्र खेला बिर्सनेछन् र फेरि एकपल्ट हाम्रा पछि पछि आँखा चिम्लेर दगुर्नेछन् भन्ठान्न सक्छ। आजसम्मको हाम्रो अनुभवले पनि त्यतैतिर संकेत गर्छ। तर नैतिकताको अमूर्त सवाललाई एकातिर थन्क्याएर हेर्ने हो भने पनि त्यस घृणास्पद घटनाले आजका दुई प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भविष्यमा गएर ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। खासगरी पुरानो र प्रतिष्ठित राजनीतिक संगठन नेपाली कांग्रेसलाई भरतपुर काण्डको प्रेतले लामो अवधिसम्म सताउनेछ। कांग्रेसका कार्यकर्ता वृत्तमा त्यस घटनाले फैलाएको निराशा र पीडा त आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्, पार्टी सभापति स्वयंलाई पनि भरतपुरका मामिलामा गल्ती नै भएको थियो भन्ने अनुभूतिले कतै न कतै चिमोटिरहनेछ। त्यस घटनाले गर्दा कार्यकर्ताका सामु सधैँका लागि शिर झुकाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् विधानतः सर्वसत्तावान् कांग्रेस सभापति।

नेपाली कांग्रेसका निर्वाचन रणनीतिकारहरूले स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा हाल केन्›ीय सत्ताको अंशियार तर अतीतमा प्रमुख सत्रु रहेको राजनीतिक शक्ति माओवादी केन्›सँग तालमेल गर्ने जुन निर्णय गरे त्यो त्यस पुरानो र प्रतिष्ठित प्रजातन्त्रवादी पार्टीका लागि सुहाउने कुरो त थिएन नै, साथै एउटा ठूलो घाटाको सौदा थियो भन्ने अहिले अकाट्यरूपमा प्रमाणित भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका सन्दर्भमा त त्यो सरासर आत्मघाती कदम थियो। भरतपुरलाई महानगर बनाउने क्रममा त्यसमा समाहित गराइएका नेराघेराका गाउँटोलका अधिकांश मतदातामा कांग्रेसको जबर्जस्त प्रभाव रहेको र त्यहाँको मेयरको पदमा कांग्रेसबाहेक अरू पार्टीको उम्मेदवारले जित्ने कुनै सम्भावना नै नभएको अवस्थामा जसरी माओवादी केन्›की उम्मेदवार रेणु दाहालका लागि त्यो स्थानको वलिदान दिइयो, त्यो अधिकांश कार्यकर्ता र समर्थकका लागि अकल्पनीय र अपमानजनक थियो। पार्टीका जिल्लास्तरीय प्रभावशाली नेताले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका अवस्थामा केन्›ीय सभापतिले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै उनको उमेदवारी फिर्ता गराएर माओवादीकी रेणुका पक्षमा सिंगो पार्टीलाई उभ्याइदिएको त्यस घटनालाई चितवनका प्रजातन्त्रवादी मतदाताले सहज पाच्य विषय मान्न सकेनन्। त्यसैले गर्दा नै हो ६० प्रतिशतभन्दा बढी कांग्रेसका मतदाता र लगभग १५ प्रतिशत माओवादी मतदाता रहेका त्यस महानगरको निर्वाचनमा गठबन्धनकी संयुक्त उम्मेदवार रेणुले आशातीत मत ल्याउन सकिनन्। त्यसपछि के भयो यहाँ पुनर्लेखन आवश्यक छैन।

रेणुका प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चुनाव लडेका नेकपा एमालेका जिल्ला नेता देवी ज्ञवालीको काकताली परेर चम्किनै लागेको भाग्यको चन्›मा औँसी नै नआई जसरी निभ्न पुगेको छ त्यो भने एउटा रोचक परिदृश्य बनेको छ। काकताली परेको भनेर किन भनिएको भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिले प्रचण्डको पुत्रीमोहलाई फलिफाप बनाउने चेष्टा गर्दा चितवनका प्रबुद्ध प्रजातन्त्रवादी मतदातालाई बिच्क्याएर झण्डै झण्डै भरतपुर देवीको पोल्टामा हालिदिएको घटना काकताली नै थियो। त्यसै पनि यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेलाई जताततैबाट चिठ्ठा परेको थियो। एकातिर त्यस दलका चतुर चपल नेता केपी ओलीले चालेको भद्दा राष्ट्रवादको तुरूप, अर्कोतिर निवर्तमान र वर्तमान सरकार प्रमुखद्वयबाट चुनावको छेका भएका मुलुकको राजकाजको स्वच्छता र पवित्रतामै प्रतिकूल असर पार्नसक्ने केही विवादास्पद र आपत्तिजनक निर्णय। राजनीतिक दीक्षा राम्रोसँग पाउन नसकेका र हल्लाका पछाडि दगुर्दै जिन्दगीका स्वर्णिम पलहरू गुमाउँदै आएका यस देशका आम र अकिञ्चन नागरिकका लागि चुनावका बेला एमालेपट्टि ढल्कन ती दुई कारण पर्याप्त थिए। भरतपुरका हकमा त कांग्रेस नेतृत्वले नै आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकको सहज विवेकलाई चुनौती दिएको जस्तो देखिएको थियो। त्यो चुनौतीलाई कतिपय कार्यकर्ता र समर्थक मतदाताले रिस र आवेगका साथ अन्यथा लिएर रेणुलाई झण्डै हराइदिएका थिए। कतिपय एमालेजनले दावी गरेझैँ भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको पदका वास्तविक विजेता देवी ज्ञवाली हुन् भनेर कसैले आत्मसन्तुष्टिका लागि मनको ल•ु खान्छ भने पनि फरक पर्दैन। मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार विवादमा घेरिएको त्यो विशेष चुनाव जितेको भने माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहालले नै हो।

भरतपुरमा मतपत्र च्यातिने जुन अप्रिय घटना भयो र त्यसलाई लिएर परेको मुद्दामा अदालतले सम्बन्धित वडामा पुनः मतदान गर्ने भन्ने जुन विवादास्पद निर्णय सुनायो ती घटनाको आलोकमा हेर्दा हामीकहाँ प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी अपराध र सजाय ऐन गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण छ र भविष्यमा त्यस्तो दुर्घटना दोहोरिन नदिन त्यस ऐनमा यथोचित संशोधन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। निर्वाचन ऐनमा पुनः मतदान गराउने भन्ने जुन प्रावधान छ त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ पहिलो नम्बरमा भने दोस्रो नम्बरमा कसैको बदमासीले पुनः मतदान गराउनैपर्ने अवस्था आयो भने त्यसो गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही उप›वीबाट भराउने कानुनी व्यवस्था उपयुक्त हुनसक्छ। साथै, जुन उम्मेदवारको प्रतिनिधिले गडबड गरेको छ त्यस उम्मेदवारलाई पनि सजायभागी बनाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ। निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न र फैसला दिन जति समय अहिले लाग्ने गरेको छ त्यसले निर्वाचन प्रक्रियाको सम्वेदनशीलताको अलिकति पनि कदर गर्दैन। त्यसैले चुनावसम्बन्धी मुद्दा फास्टट्रयाकबाट एक हप्ताभित्रै टुंग्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ। मतपत्र च्यात्न लगाउने जस्ता निन्दायोग्य घटना मूलतः राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएका भए पनि कडा कानुनी व्यवस्था गरेर मानिसलाई त्यतापट्टि लाग्नबाट हतोत्साही भने बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:११ बिहीबार