९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
विचार

प्रदेश २, ६ र ७ संरक्षित हुनुपर्छ

प्रदेश–२ का नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केही हप्ताअघि यस प्रदेशका कुल १२७ स्थानीय तहमध्ये एक सयमा चुनाव जित्ने अनुमान गरेका छन्। पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा पहिलो बनेको नेकपा एमाले हौसिनु स्वाभाविकै हो। उसले समेत यस प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने दाबी गरेको छ। अगिल्ला दुवै चरणमा निकै खुक्चिएको एमाओवादी केन्द्रले दुई नम्बर प्रदेशको चुनावलाई जीवन–मरणको सवाल ठानेको छ। चुनावी पराजयका कारण पछिल्लो समय पार्टी नै विघटन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।

समग्रतामा नेपालमा सबभन्दा पछाडि परेका प्रदेश क्रमशः ६, ७ र २ हुन्। दुई नम्बर प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र शौचालय सुविधाजस्ता मानव विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने ६ र ७ मा यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमका लागि पनि दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। तर, अघिल्ला चुनाव बहिष्कार गरेको राजपा चुनावमा भाग लिने/नलिने द्विविधामा छ। तर प्रायः धेरै नेताहरूको धारणा चुनावमा भाग लिने नै रहेको हुदँा ऊ अब चुनावबाट भाग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन।

५४ लाख जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा कुल स्थानीय तहको संख्या १२८ छ। जुन कुल स्थानीय संख्याको १७ प्रतिशत हो। ५५ लाख जनसंख्या रहेको तीन नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ११९ मात्र छ। जुन कुल स्थानीय तहको संख्याको १६ प्रतिशत हो। एक लाख जनसंख्या कम  रहेको २ नम्बर प्रदेशमा ३ प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको संख्या धेरै छ। २ नम्बर प्रदेशमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाको संख्या क्रमशः एक, तीन, ४५ र ७८ छ। पछिल्लो पटक विराटनगरसहित सरकारले वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा गरेको हो। उपमहानगरपालिकामा  धनुषाको जनकपुर र बाराको कलैया र जितपुर सिमरा हुन्। पछिल्लो मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेको वीरगन्ज महानगरपालिका बनेको अवस्थामा चुनावको आकर्षण निश्चय पनि वीरगन्ज हुनेछ। वीरगन्जमा स्थानीय स्तरका हेभिवेट नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा समेत छन्।

मधेसी बाहुल्य रहेको यस प्रदेशमा पक्कै पनि मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा उठ्नेछन्। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। जायज मुद्दाहरूलाई राजनीतिक तवरले हल पनि गर्नुपर्छ। तर, केही यस्ता मुद्दा छन्, जुन अस्वाभाविक र असान्दर्भिक छन्। जस्तो प्रदेशको सीमांकनमा तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च ओहोदामा पुग्न दिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने, स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न दिन नहुने आदि। यी लगायतका मुद्दाहरू स्वाभाविक रहे/नरहेको यस प्रदेशका जनताको अभिमतबाट पुष्टि हुन पनि आवश्यक छ। तर ५ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका तराई र अन्य पूर्वी तथा पश्चिम तराईको चुनावले यी मुद्दालाई अस्वीकृत गरिसकेको छ। अब २ नम्बर प्रदेशका जनताको अभिमत के रहन्छ, यसमा छिनोफानो हुन पनि जरुरी छ। यसका लागि मुद्दा उठान गर्ने राजनीतिक दलहरू बिनाहिचकिचाहट जनतामाझ जान तयार हुनुपर्छ।

अगिल्ला दुवै चरणका चुनावमा राजनीतिकभन्दा पनि विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। २ नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा पनि उम्मेदवारहरूले स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित समस्यालाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा अगाडि सारेका छन्। यस्ता प्रतिबद्धताहरू विशेषगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सिँचाइ आदिको निर्माण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। प्रायः सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो गाउँ वा सहरलाई समृद्ध बनाउने उद्घोष गरेका छन्। चुनावी परिणाम निश्चय पनि त्यस्ता उम्मेदवारको पक्षमा जान्छ जो योग्य, इमानदार, लगनशील र विकासप्रेमी छ। मध्यतराईको सन्दर्भमा डर, धाक, धम्कीले पनि केही हदसम्म काम गर्न सक्ला। यसै गरी लोभ, लालचजस्ता क्षणिक फाइदाका लागि पनि मतदाताहरू प्रभावित हुने अवस्था पनि छ। तर जे जस्तो भए पनि जनताको पहिलो रोजाइ पार्टी नै हो। उम्मेदवारहरूले स्थानीय विकास निर्माणसँग जोडेर जनतालाई आश्वासन दिनु स्वाभाविकै हो। तर समग्र २ नम्बर प्रदेशको विकास निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीहरू बोल्नुपर्छ। चुनावी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

वास्तवमा २ नम्बर प्रदेश मानव विकास सूचकहरूमा पछाडि छ। मानव विकास सूचकमा कमजोर हुनु भनेको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आम्दानी लगायतका परिसूचकहरूमा कमजोर हुनु हो। मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा सबभन्दा पछाडिका जिल्ला क्रमशः बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला र अछाम हुन्। यसपछि रौतहट र महोत्तरी छन्। सर्लाही र सिराहा पनि पछिल्ला १५ जिल्ल्ााभित्र पर्छन्। यसैगरी प्रतिव्यक्ति आयमा बारा र पर्साबाहेक बाँकी सबै जिल्लाको आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ। शिशु मृत्युदरमा नेपालमा सबभन्दा धेरै मृत्यु हुने जिल्ला रौतहट हो। एक हजार शिशु जन्मिँदा यस जिल्लामा ८१ ज्ानाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ। रौतहटपछि नेपालमा सबभन्दा धेरै शिशु मृत्युदर हुने अर्को जिल्ला धनुषा हो। महोत्तरी जिल्लाको शिशु मृत्युदर पनि सबभन्दा पछाडिको १० औँ नम्बरमा पर्छ। पर्साबाहेक दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूको शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै छ। शिशु मृत्युदरलाई विकासको परिपूरकका रूपमा लिने विश्वव्यापी प्रचलन छ। शिशु मृत्युदर बढी हुनु भनेको विकासको स्तर कमजोर हुनु हो। मानिसको चेतनाको स्तर, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा आदिसँग शिशु मृत्युदर प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। शिशु मृत्युदर र साक्षरताबीच पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। शिशु मृत्युदर धेरै हुनु भनेको साक्षरता प्रतिशत कम हुनु पनि हो।

साक्षरता प्रतिशत पनि दुई नम्बर प्रदेशमा एकदम कम छ। नेपालमा सबभन्दा कम साक्षरता प्रतिशत हुने जिल्ला रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी हुन्। यसपछि साक्षरता प्रतिशत कम हुने जिल्ला हुम्ला हो। हुम्लापछि सिराहा र धनुषा हुन्। धनुषापछि मुगु छ। यसपछि बारा जिल्ला छ। बाँकी सप्तरी र पर्सा जिल्ला सबभन्दा पछिल्ल्ाो ११ औँ र १४ औँ नम्बरमा पर्छन्। यसै गरी महिलाको साक्षरता प्रतिशत पनि यी जिल्लामा सबभन्दा कम छ। रौतहटमा महिलाको साक्षरता प्रतिशत जम्मा ३२ छ। यसै गरी महोत्तरी र सर्लाहीमा ३७ प्रतिशत मात्र छ। सिराहामा ३९ प्रतिशत र धनुषा तथा बारामा ४० प्रतिशत छ।

ज्ाात/जातिको साक्षरताको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पछाडि परेका डोम, मुसहर, दुसाध र चमार हुन्। डोमको साक्षरता प्रतिशत २० र मुसहरको २२ प्रतिशत मात्र छ। कामी, सार्कीलगायत यी दलितको जनसंख्या यस प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत छ। साक्षरताजस्तै शौचालय सुविधाको हालत पनि यस प्रदेशअन्तगर्तका जिल्लाहरूको सबभन्दा कम छ। नेपालमा शौचालय सुविधा सबभन्दा कम हुने जिल्ला सप्तरी र सिरहा हुन्। यसपछि रोल्पा जिल्ला छ। रोल्पापछि रौतहट, सर्लाही, बारा र महोत्तरी जिल्ला छन्। बाँकी पर्सा जिल्ला पछिल्लोबाट १३ औँ नम्बरमा पर्छ। तराईका दलितका १० घरमध्ये एउटा घरमा मात्र शौचालय सुविधा छ। यस प्रदेशमा यादव जातिपछि सबभन्दा धेरै मुसलमान छन्। यादवको बाहुल्य १४.७८ प्रतिशत छ भने मुसलमानको ११.५८ प्रतिशत। नेपालमा मुसलमान महिलाहरूको प्रजननदर सबभन्दा धेरै छ। राष्ट्रिय औसत २ दशमलव ६ रहेको अवस्थामा मुसलमान महिलाको ३ दशमलव ७ छ। यसैगरी औसत आयुकै सन्दर्भमा यस प्रदेशको पर्सा जिल्लाबाहेक बाँकी सबै जिल्ला राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ। २ नम्बर प्रदेश सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेजस्तै ६ र ७ नम्बर प्रदेश मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा निकै कमजोर छन्। ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, डोल्पा र ७ नम्बरको अछाममा खानेपानीको समस्या छ। सिंगो कर्णालीमा अझै पनि सडक यातायातको असुविधा छ। हुम्लाका बासिन्दाले त सडकमा चल्ने गाडीको अनुहारसमेत देख्न पाएका छैनन्। बझाङ, बाजुरा, दार्चुलामा समेत सडक यातायातको असुविधा छ। समग्रतामा नेपालमा सबभन्दा पछाडि परेका प्रदेश क्रमशः ६, ७ र २ हुन्। दुई नम्बर प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र शौचालय सुविधाजस्ता मानव विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने ६ र ७ मा यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको सन्तुलित विकासका लागि यी प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। भारतको सरकारले केही राज्यहरूलाई कुल अनुदान वितरणमा संरक्षित गरेजस्तै हामीकहाँ यी तीनवटा प्रदेशलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ। जस्तोः भारतले सन् १९६९ मा आसाम, जम्मुकस्मिर र नागाल्यान्डलाई विशेष संरक्षित राज्य घोषणा गरी थप अनुदान दिने र विकास निर्माणमा अतिरिक्त कार्यक्रम लागु गर्ने गरेको थियो। पछि यस्ता राज्यहरूको संख्या ११ सम्म्ा पुग्यो। यी राज्यहरूमा अगिल्ला तीनसहित अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल र उत्तराखण्ड हुन्। भारतले आफ्नो कुल अनुदान वितरणमा यी राज्यका लागि ४० प्रतिशत अनुदान रिजर्भ गर्ने गरेको थियो। सन् १९६९ मा सुरु गरिएको यो व्यवस्था सन् २०१५ सम्म कायम रह्यो। नेपालमा पनि खास अवधि (२०/३० वर्ष) का लागि स्पेसल क्याटेगोरी प्रोभिन्सका रूपमा ३ वटा प्रदेशलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। अहिले २ नम्बर प्रदेशको चुनावसँग जोडेर राजनीतिक दलबाट यो प्रतिबद्धता आउन आवश्यक छ। यस्तो कार्यक्रमको घोषणा राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने हो। तर राजनीतिक दलले चुनावी दाउपेचका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०९:३१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App