समग्रतामा नेपालमा सबभन्दा पछाडि परेका प्रदेश क्रमशः ६, ७ र २ हुन्। दुई नम्बर प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र शौचालय सुविधाजस्ता मानव विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने ६ र ७ मा यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्थानीयको चुनावका कारण प्रदेशको चुनाव नभए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने जमात बजारमा धेरै छ तर वास्तविकरूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशको चुनाव हुनु आवश्यक छ।
सरकारले कानुन निर्माण गर्दा आयोगको हात खुट्टा अहिले नै बाँधिदिएपछि भोलि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड र परिमाण कसरी तोक्न सक्छ?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावपछि मुलुकको ध्यान दोस्रो चरणको चुनावमा छ । यसै सन्दर्भमा गत बिहीबार बसेको क्याबिनेट बैठकले उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको अध्यक्षतामा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको समयावधि पाँच दिनको छ । छिटफुट घटनाबाहेक मुलुकको ५१ प्रतिशत भूभागमा भर्खरै चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । करिव ४० प्रतिशत बासिन्दा रहेका यस भूभागमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपर्ने अनि बाँकी भूभागमा बढाउनैपर्ने यो कत्तिको न्यायोचित तथा व्यावहारिक छ ? कानुनी तथा राजनीतिकरूपमा यो बहस तथा छलफलको विषय होला तर प्राविधिकरूपमा स्थानीय तहको जनसांख्यिक तथा भौगोलिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
