१९ मंसिर २०७९ सोमबार
विचार

नागरिक आवाज थुन्ने प्रयास

संसारभरि नागरिक समाजको चर्चा छ। पश्चिमा विकासक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने इसापूर्व ३८४ मा ग्रिसमा जन्मेका एरिस्टोटलले नागरिक समाजको परिभाषा गरेका छन् । जसको अर्थ हो, कानुनको शासनअन्तर्गत समान हैसियतमा रहने नागरिकहरू।

पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो राजर्षि जनक परम्परामा रहेको नेपालको मिथिलामा स्वतन्त्र विचारकहरूको आवधिक भेला मन्थनद्वारा वेद, उपनिषद्लगायत राज्य र समाजको व्यवहारसँग सम्बन्धित आचार, परिभाषा र पुनर्जागरण गर्ने चलन थियो। एउटा दृष्टान्त छ, अष्टावक्र ऋषिले राजा जनकलाई भन्छन्, राजन तिम्रो भौतिक आँखा त सुन्दर छ तर आत्मिक दृष्टि दोष अझै कायम छ।

अपराध पो गर्न पाइन्न त। अपराध गर्दिनँ भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के बु‰नु जरुरी छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका कामहरूबारे स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो।

उल्लिखित दुई उदाहरण यसकारण सान्दर्भिक छन् कि, राजनीतिक संस्कार असल नहुन्जेल लोकतान्त्रिक विधि प्रभावकारी हुन सक्दैन। राजनीति र सत्ता जनताको नासो भएको हुँदा शासक र शासनका खेलाडीहरूमा विषयगत मामिलामा स्वतन्त्र विचार सुन्ने आकांक्षा र आलोचना ग्रहण गर्ने विशालता भएन भने कि समाज नासिन्छ अथवा राजनीति भासिदै गएर नासिन्छ।

अठारौँ शताब्दीयता पुँजीवादी समाज निर्माण र विकासको गतिले अचम्भित पार्ने गरी वेग समातेको छ। आफ्ना मौलिक ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताले व्यक्ति–व्यक्तिबीच उन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसमा अब्बल हुने र लाभ प्राप्त गर्ने होडबाजी स्थापित गरिदिएको छ। यही होडबाजीमा टिक्न र बढ्न संयुक्त प्रयास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा नयाँपन ल्याउने र त्यसरी बजारमा स्थापित हुने रहरका कारण उन्नाइसौँ शताब्दीयता ठूलठूला पब्लिक कम्पनी अस्तित्वमा आए। आमनागरिकको पुँजी र आफ्नो विशिष्ट ज्ञानको सहकर्ममार्फत बजार र मुनाफामा अब्बल हुने आकांक्षा बेलगाम बलशाली भएर गयो। शिक्षालयदेखि परम्परागत संस्कृतिसम्म हर क्षेत्र नाफाको केन्› वरिपरि घुम्न थाल्यो। प्रकृतिदेखि संस्कारसम्म मुनाफाको रङमा रंगिए। हाम्रो दर्शनले लक्ष्मी चञ्चला छिन् भन्छ। हतारमा, तुरुन्तै प्रभावकारी कार्य गर्न सकिएन भने, चिताएको सृजना स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर गर्न पाइएन भने बजारले पर्खिएर बस्दैन। त्यसैले पुँजीवादी दर्शनको मुटु हो– स्वतन्त्रता। अर्थात्, उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारमा गरिने व्यवहारको स्वायत्तता। अर्थ राजनीतिको यो चक्र अहिले बहुलवादको दार्शनिक परिभाषासहित अकाट्य रूपमा स्थापित भएको छ।

स्वतन्त्र बजारको विकासले आत्मकेन्›ित चिन्तनलाई संस्कारका रूपमा बलियो गरी स्थापित गर्न थाल्यो। रोजगारीसँग गाँसिएको अर्थतन्त्रले रोजगार र बेरोजगार, वस्तु र सेवाका उत्पादक र ग्राहकलाई घोलघाल गरेर वर्णशंकर संस्कार र समाजको निर्माण गर्‍यो। सक्नेले अत्यधिक कमाए। आजको विश्वमा १० प्रतिशतभन्दा कम धनीको हातमा ९० प्रतिशत पुँजीगत सम्पत्ति हातलागी भइसक्यो। प्रविधि र नयाँपनका माहिरहरूलाई आफ्नै देशको सीमितताले के पुग्थ्यो? उनीहरू विश्वव्यापी बजारीकरणमार्फत विदेशमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्न थालिसके। नागरिकको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध राज्यहरू पुँजी र प्रविधिको लोभमा गम खाएर भए पनि सफा वा फोहोर जस्तोसुकै पुँजी र प्रविधिलाई स्वागत गर्न बाध्य भइरहेका छन्।

गरिबी हटाउने योजनाका नाममा नाफा ओसार्न र वातावरण बिगार्न दिएर भए पनि नामोटाउने–नमरिहाल्ने रोजगारी सृजना गर्न गरिब राष्ट्रहरू बाध्य भएका हुन। विचार अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रताका हिमायती राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष अनेक वाचा त गरेकै हुन्छन्। जनताबीच आतुरता जगाएर भोट पाएका सरकार बनाउनेहरूसँग तत्कालै तात्तातै केही गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। आम जनता दीर्घकालीन विश्लेषण गर्न जान्दैनन्। संविधान भएका देशमा बिस्तारै पार्टीपिच्छेको सिद्धान्त संवैधानिक लक्ष्यको वरिपरि सीमित हुन थाल्छ। संविधानको निर्माणमा संलग्न भएका दलहरूको यो कर्तव्य पनि हो। बढीमा संवैधानिक सुधारको एजेन्डा ल्याउलान्। तर घोषित लक्ष्यको प्राप्तिका खातिर सदृश्य रूपमा जनताले केही पाउन थालेको अनुभूति प्रदान गर्नु उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता हो।

सरकारको बाध्यता, दलीय अनुशासन र राजनीतिलाई सामाजिक बहसमार्फत जनताको नजिक पुर्‍याउन कसरत गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तित्व नै नागरिक समाज हुन। एक व्यक्तिमा अनेक व्यक्तित्व हुन्छ। आफ्नो चासो र विज्ञताको विषयमा दलका नेता वा सांसदसमेत स्वतन्त्र विचारका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट बोलिरहेका देखिन्छन्। जनताको तन्त्र लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो। हाम्रा शासक र नेताहरूले महर्षि जनक जस्तो उदात्त हुने हिम्मत राख्छन् कि राख्दैनन्? सवाल यही हो।

लोकतन्त्रले जनताको स्वतन्त्र समालोचनात्मक चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जो आलोचनाको घेराबाहिर हुन्छ, त्यसले कहिले पनि आफूलाई सुधार्ने मौका नपाउने हुँदा उसको अवसान निश्चित छ। त्यसैले विभिन्न संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएका हुन्छन्। मानव अधिकारको विषयमा पूर्व–होसियारीका लागि मानवअधिकार आयोग, सार्वजनिक प्रशासनका लागि लोक सेवा आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, शैक्षिक विकास आदि अनेकन् विषयमा अनेकन् संवैधानिक र कानुनी आयोगको स्थापना यसका दृष्टान्त हुन। सामाजिक विकासमा योगदान गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। नेपालको संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको पहिलो दफा– १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लगत्तै दोस्रो दफा–१७ को उपदफा (२) को (घ) मार्फत संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। बु‰नुपर्ने कुरा के छ भने मौलिक हकको दफा १६ देखि दफा ४६ सम्मका ३१ वटा दफामा उल्लिखित सम्पूर्ण हक व्यक्ति र संघ संस्थाका मामिलामा बराबर लागु हुन्छ।

मानिस जन्मैले सृजनशील र क्रियाशील प्राणी हो। त्यसैले पञ्चायत कालमा समेत आफ्ना मानिसलाई महारानीको आदेश पालना गर्ने गरी नियुक्त गरेर भए पनि समाज कल्याण परिषद् स्थापना गरिएको थियो। परिषद्को भूमिका समाजको कल्याणकारी कार्यमा संलग्न संघ संस्थालाई सहजीकरण गर्नु रहेको थियो। ०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भए तापनि परिषद्मा सामाजिक कार्य क्षेत्रका मानिसलाई नियुक्त गर्न थालियो। तर परिषद्को शाब्दिक अर्थ अनुसारको परिषद् कहिले पनि बनाइएन। परिषद्को अर्थ त्यही क्षेत्रका मानिसहरूको स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा बुझिन्छ। उदाहरणका लागि चिकित्सा परिषद् वा बार काउन्सिल वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई लिन सकिन्छ। अहिले आएर त समाज कल्याण परिषद् केवल नियन्त्रणमुखी, कर्मचारीतन्त्रले ग्रस्त, कानुन र संविधानको बर्खिलाफ उर्दी जारी गर्ने निकायका रूपमा चलिरहेको छ। कुनै पनि नागरिक संघ संस्थालाई परिषद्ले सहजीकरण गर्दैन। फरमान जारी गरेर, तिमीहरूको बजेटको ३ प्रतिशत हामीलाई बुझाओ भन्छ। स्वीकृतिका लागि बुझाइएका परियोजनाको फाइल दर्तासमेत गर्दैन। स्वीकृतिका लागि चाहिँदो नचाहिँदो प्रक्रिया आफैँ लागु गर्छ। नियमन र नियन्त्रणको फरक उसलाई थाहा छैन। परिषद्ले कस्ता परियोजना देशलाई आवश्यक छ र संवैधानिक मूल्य मान्यताका लागि राज्यसँग नागरिक संस्थाहरूले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् भन्नेबारे विमर्श गर्नुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल बिग्रिएको छ भनेर साबित गर्ने तर सुधारका लागि सिन्को नभाँच्ने परियोजना चलाउन सक्छन् तर राष्ट्रिय संस्थाहरूले नागरिक चेतनाका कार्यक्रम गर्न पाउँदैनन भन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको चेतनाउपर प्रहार गर्ने असंवैधानिक आदेश जारी भइरहँदा सिंगो राज्य सुतेको छ। नागरिक संस्थाका काम जवाफदेही, पारदर्शी र संवैधानिक विकासमा सहयोगी हुनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे परिषद्ले कहिले पनि छलफल परामर्श गर्दैन।

चेतनाले विकास डोर्‍याउँछ भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वलाई थाहा छैन। उनीहरूमा विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्र हो भन्ने गलत र अलोकतान्त्रिक बुझाइ छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्नेछन् र नागरिक संस्थाहरू उनीहरूका लागि सहयोगी साझेदार हुन् भन्ने कुराको बिल्कुल बर्खिलाफ अहिलेको समाज कल्याण परिषद् चलेको छ। नागरिक संस्थाहरूले असल नियतले सघाउन र ब्रह्मले देखेको सत्य उद्घाटित गर्दै राज्यलाई घच्घच्याउन कसैको स्वीकृति लिनु पर्दैन। अपराध पो गर्न पाइन्न त। अपराध गर्दिनँ भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के कुरा बु‰नु जरुरी छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका कामहरूबारे स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो। उनीहरूलाई विभिन्न कानुनी निकायले जवाफदेही बनाइरहेका हुन्छन्। अरू कुनै निकाय नै छैन भनेजस्तो गरेर कहिले समाज कल्याण परिषद्लाई नै हरेक विषयमा चित्त बुझाउनुपर्ने, कहिले स्थानीय निकायलाई रिझाउनुपर्ने प्रशासनिक बन्देज लगाउनुले स्वतन्त्र नागरिक आवाजलाई समाप्त पार्छ। यस्तो निरंकुश शैलीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्नेछ। परिषद्को काम सर्वमान्य आचारसंहिता बनाउनु, त्यसअनुसार नागरिक संगठनहरूलाई चल्न सहजीकरण गर्नु हो। र संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सहयोगीका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा नागरिक संगठनहरूलाई आवश्यक पर्ने समन्वय गरिदिनु हो। आफूलाई बौद्धिक नेतृत्व दिन काबिल बनाएर मात्र समाज कल्याण परिषद्ले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ।

लेखक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ १०:१४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App