११ कार्तिक २०७८ बिहीबार
विचार

बिपीका प्रगतिशील योजना

नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष बिपी कोइराला २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै लोकप्रिय राजनीतिज्ञका रूपमा चर्चित व्यक्तित्व थिए। शताब्दीदेखिको निरंकुश राणाशासनविरुद्धमा नेपाली जनतालाई संगठित र उत्प्रेरित गरी जनक्रान्तिमा सक्रिय सहभागी गराउनु सामान्य कुरा थिएन। निरंकुश राणा शासकको दवदवा भयभीत जनमानस र चेतनहीन नेपाली आमजनतालाई जनक्रान्तिका लागि मानसिकरूपले तयार पार्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। जनक्रान्तिका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत हातियार तथा तालिम प्राप्त लडाकु दस्ताको जोहो पनि अत्यन्त साहसपूर्ण काम थियो। तापनि बिपीको सुझबुझ र व्यवस्थापन कौशलताले ती सबै व्यवस्था हुन सक्यो।

फलस्वरूप सात सालको जनक्रान्ति सफल भयो। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। अर्थात प्रजातान्त्रिक युगको सुरुवात भयो। अनि आधुनिक विकास जगको शिलन्यास पनि। संविधानसभाको चुनाव भई त्यसअनुसार गणतान्त्रिक संविधान बन्न सक्थ्यो र सक्रिय राजतन्त्र निर्मुल हुन्थ्यो भने राजा महेन्द्रमा चिन्तायुक्त भयमिश्रित थियो। किनभने राजा त्रिभुवनले संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने उद्घोष गरिसकेका थिए। दिल्ली सम्झौतामा राजा त्रिभुवनको भाषणको अंग्रेजीमा मस्यौदा गर्दा 'रिपब्लिक' शब्द समावेश गरिएको थियो।  जसको नेपालीकरण गर्दा गणतन्त्र हुन्छ। यो रिपब्लिक शब्द बिपीले लेख्न लगाइएको भनी राजा महेन्द्र बिपीदेखि डराएका थिए।

मुलुकलाई सामन्तीबाट समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्नका लागि सामन्त र जमिनदारले कब्जा गरेको बिर्ता प्रथा उन्मूलन गर्न बिपीले नै कदम अगाडि बढाएका थिए। यसबाट राणा वर्गका सामन्त, भारदार, दरवारिया सेवक तथा बिर्ता पाएका विर्ताबाट एवं जमिनदार त्रसित भए। बिपीले संसद्बाट बिर्ता उन्मूलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण, राज्य–रजौटा उन्मूलन वैज्ञानिक भूमि सुधार, सहकारिता जस्ता ऐन पारित गराए। नेपालमा सामन्ती प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेका स–साना राज्य रजौटाको अधिकार नियन्त्रित गरी प्रजातान्त्रिक ढाँचामा ल्याए। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि सुधारको माध्यमबाट जमिनदारबाट शोषण र दमनमा परेका किसानलाई उकास्न तथा कृषिमा आधुनिक प्रविधि ल्याए।

भूमिमा द्वैध स्वामित्व हटाई मोही किसानलाई त्यसबाट अंश दिलाई पूर्ण स्वामी बनाउने उद्देश्य थियो। त्यस्तै सहकारीका माध्यमबाट नेपाली जनताको जविनस्तर वृद्धि गर्न उद्देश्यले सहकारी ऐन ल्याए। यसरी बिपीले नेपालमा समाजवाद कसरी लागु गर्ने भनी त्यसका आधार स्तम्भहरू स्थापना गरेका थिए।

त्यतिमात्र हैन, पहाड र तराईको कुना काप्चा यातायातको विकास गर्न सडक सञ्जाल र विमानस्थल निर्माणमा पनि जोड दिएका थिए उनले। यसका  लागि विदेशी राष्ट्रबाट प्राविधिक सहयोग आह्वान गर्नु र भारत, अमेरिका, रुस, चीन, जापान जस्ता राष्ट्रको सहयोगमा सर्वेक्षण गराउनु पनि राम्रै उपलब्धि मान्नुपर्छ।

नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा आरटिओ योजनाअन्तर्गत काठमाडौँं–सिन्धुली–बनेपा रोड, कैलाली–डोटी–डडेलधुरा–बैतडी रोड, कृष्णनगर–प्युठान तथा नेपालगन्ज–सुर्खेत–दैलेख जोड्ने सडकको सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ भइसकेको थियो। अमेरिकाको सहयोगमा हेटाँैडा–खैरहनी–टिकौली नारायणघाट र भारतको सहयोगमा काठमाडौँं–त्रिशूली सडकको पनि प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको थियो।

त्यस्तै सोभियत रुसको सहयोगमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग (मेची–महाकाली) सर्भे काम सम्पन्न भइसकेको थियो। यसको शिलान्यास बिपीले गर्ने तयारी भइसकेको थियो। त्यसैबीच राजा महेन्द्रले उनको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता हातमा लिए। त्यसैगरी बाग्लुङ–सुर्खेत–रुम्जाटार–टुम्लिङटार जिरी विमानस्थलको निर्माण कार्य तीव्ररूपमा सुरु भइसकेको थियो। त्यही साल २०१६ फागुन ४ गते काठमाडौँं–हेटौँडा रोपवेको शिलान्यास बिपीले नै गरेका थिए। त्यही साल आश्विनमा शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना भएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि स्थापना भई उच्च शिक्षाको ढोका खुलेको थियो। यसरी बिपीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा यातायातको विकास भएको थियो। तर यी विकासका योजनालाई ओझेलमा राखी राजा महेन्द्रले पञ्चायतीकालमा गरेको भनी प्रचार गरेका थिए।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०९:१५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App