५ वैशाख २०८१ बुधबार
विचार

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुरो

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयमा भैरहेका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने कार्यले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ। महानगरको यस कार्यलाई केही शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध गरेको देखियो भने कसैले यसलाई समर्थन गरेको पनि पाइयो। महानगरले किन विघटन गरेको एकिन कारण नबुझी न समर्थन गर्न सकिन्छ न त विरोध नै। 

महानगरले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने उद्देश्यले पारदर्शी तरिकाले विघटन गर्नुपर्ने कारण खुलाइ गरेको भए यस कार्यको समर्थन गर्नुपर्ने मात्र होइन ठीक ग¥यो भन्नुपर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने क्रममा गैरअभिभावक र विद्यालय सुधारको चासो नभएका, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रको जिम्मेवारीले विद्यालयका लागि पाँच मिनट समय पनि दिन नसक्ने, व्यक्तिहरूसमेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका प्रशस्त उदाहरण छँदैछन्। केवल पदका लागि, वार्षिक उत्सव तथा समारोहमा अध्यक्षता गर्नेे र विद्यालयका जमिन, भवन, सटरलगायतका साधनस्रोतमाथिको कुदृष्टिले अध्यक्ष भएका उदाहरण पनि छन्।  

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तीन वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि निरन्तर काम गरिरहेका व्यवस्थापन समिति पनि धेरै देखिन्छन्। कतिपय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पद पाउन सफल भएका विद्यालय सुधारका लागि कुनै पनि काम नगर्ने, स्थानीय तहले गर्न खोजेका शैक्षिक सुधारका कार्यमा भाँजो हाल्ने पनि देखिन्छन्। स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमले गठन प्रक्रियामा अझै लोकतान्त्रिक गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने पनि समिति विघटन स्वभाविक हो।  

यी र यस्तै औचित्यताका आधारमा विघटन गरिएको छ भने महानगरको कार्यलाई विरोध हैन समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यले अभिभावकमध्येबाट प्रक्रिया पूरा गरी गठन भएका, विद्यालयको काममा खटिरहेका समितिहरू विघटन गरिएको छ भने त्यो गलत कार्य हो। हुन त व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वडाभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, विद्यालयमा स्थानीय तह र राज्यको धेरै साधनस्रोत परिचालन हुने, गठनको क्रममा सधैँ राजनीतिक विवादमा अल्झने, नयाँ गठन गर्न निकै कठिन हुने जस्ता समस्या हुनु भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै जिम्मेवारी दिनु ठीक हुन्छ भन्ने तर्क राखेको पाइन्छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी अभ्यासको लामो अनुभव छ। जनप्रतिनिधि स्वतः अध्यक्ष हुने, वडा सदस्य समितिमा पदेन सदस्य हुने, कहिले जिल्ला शिक्षा समितिले त कहिले स्थानीय तहले समितिका पदाधिकारी मनोनित गर्ने, स्रोतव्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षकको सिफारिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने जस्ता अभ्यास विगतमा भएका हुन्। शिक्षा समितिले मनोनित गरेको व्यक्ति मृत्यु भैसकेको व्यक्ति परेकासमेत उदाहरण पनि छ। केही जिल्लामा एउटा विद्यालयको शिक्षक अन्य विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकसँग मिलिभगत गर्ने अभ्यास पनि देखिएको थियो।  

लामो अभ्यासको अनुभव, शिक्षा सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावसमेतका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य प्रत्यक्ष अभिभावकमध्येबाट छनोट गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन र नियममा राखिएको हो। अभिभावक मात्र समितिको पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा पनि विद्यालयमा लामो समय सहयोग गरेका, जग्गादाता, विद्यालयको हितमा मरिमेटेर काम गरिरहेका, सुधारको सोच भएका व्यक्ति रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

अभिभावकमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन क्रममा निकै तामझाम हुने, स्थानीय चुनाव भन्दा बढी खर्चिलो हुने, विवादले गोलीसमेत चल्ने, समितिमा बस्नका लागि फर्जी अभिभावक बन्ने गरेको पनि देखिएकै हो। देखिएका समस्यालाई आधार बनाएर पुनः अभिभावकले छनोट गरेका चारजना, स्थानीय तहको प्रतिनिधि, मनोनित चन्दादातासमेतका सदस्यले अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था ल्याइयो। जहाँसम्म पढ्ने विद्यार्थीको अभिभावकबाहेक अन्य व्यक्ति समितिको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्थाले विद्यालयको हितमा काम गर्न सक्ने, निरन्तर विद्यालयका लागि खटेकोे व्यक्ति छुट्ने समस्या ठूलो लाग्दैन। कुनै समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी विद्यालयलाई साँच्चै सहयोग गर्न, विद्यालयको हितका लागि काम गर्न चाहन्छ भने पद प्राप्त गर्नु र नगर्नुमा खासै फरक पदैन। सल्लाहकार भएर तथा सहयोगीको भूमिकामा पनि काम गर्न सम्भव हुन्छ। यस व्यवस्थाले पनि अभिभावकबाहेक अन्य व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्ने चर खुला गरिदियो।

काठमाडौँका मेयरलाई जिम्मेवारी सकेसम्म तल्लो तहमा तथा जसलाई प्रभाव पर्ने हो उसैमा हुनु धेरै राम्रो र लोकतान्त्रिक भन्ने कुरा जानकारी पक्कै होला। सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने अभिभावक आर्थिकरूपमा विपन्न, सामाजिकरूपमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका पनि छन्, यो वास्तविकता हो। लोकतन्त्रको मान्यता मौका नपाएका, सामान्य मान्छेलाई भूमिका दिएर अगाडि बढाउने पनि हो। विगतको अनुभव र सामाजिक प्रभाव खोजेको भए बालेन साह पनि मेयरमा निर्वाचित हुने अवस्था पक्कै आउने थिएन।  

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ००:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App