नेपाली भाषासाहित्यको श्रीवृद्धिका लागि खुलेको पुरानो संस्था साझा प्रकाशन यतिबेला व्यक्तिगत स्वार्थको दलदलमा फसेको छ । कुनै बेला साझा प्रकाशनले पुस्तक छाप्नासाथ यसका लेखकलाई जुन तहको गौरवबोध हुन्थ्यो त्यो अब बाँकी रहेन । पाठकलाई पनि यसका प्रकाशनप्रति लोभलाग्दो आकर्षण हुने गरे पनि अहिले त्यो छैन । यसको साहित्यिक प्रकाशन ‘गरिमा’ नेपाली भाषासाहित्यमा रुचि राख्नेका निम्ति एउटा अपरिहार्य अध्ययन सामग्रीका रूपमा रहे पनि अब त्यसको प्रतीक्षा हुन छाडिसकेको छ। बिस्तारै साझा प्रकाशन साझा रहेन र स्वार्थ समूहको लालसाले यसलाई रसातलतिर लैजान थालेको प्रस्ट देखिएको छ । साझाको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले यो संस्थालाई थप उचाइमा पु¥याउनेभन्दा यसको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्ला वर्षमा राजनीतिको छाया यो संस्थामा पनि पर्न थालेको छ । त्यसमा पनि आफ्नै निजी प्रकाशन चलाइरहेका डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई यसको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाइएपछि झनै भाँडभैलो हुन थालेको छ । साहित्यिक व्यक्तिहरू सदस्य रहेको यो संस्थालाई पुनर्जीवन दिन भनेर एमाले र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताद्वय प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्मालाई समेत सञ्चालक समितिमा पु¥याइएको छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट यसलाई ऋण र अनुदान गरी पछिल्लोपटक मात्र ३० करोड रुपैयाँ दिइएको छ । तर, साझाको उद्देश्यतर्फ यसको गन्तव्य देखिएको छैन।

राज्यले कुनै पनि निकायका निम्ति रकम दिइसकेपछि त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । वर्षौंदेखि साझाको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण भएको छैन । लेखापरीक्षण गराई हिसाब फरफारक गराउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीमा रहन्छ । तर, त्यही लेखापरीक्षणसमेत भ्रष्टाचारको ढाकछोपका निम्ति प्रयोग हुन लागेको देखिएको छ । साझामा अनियमितता भए पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई समेत आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी गुमराह गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारी जबाफदेहिताबाट उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकारबाट ऋण तथा अनुदान जे प्रयोजनका निम्ति लिइएको छ, त्यसको प्रयोग त्यसैका निम्ति नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत साझा प्रकाशनमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय मातहत राखिएको साझाका अनियमितता निराकरण गर्नु भन्दा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरेको प्रस्ट देखिएको छ । अख्तियारले मन्त्रालयलाई छानबिनको आदेश दिने र मन्त्रालयले साझा आफैंलाई अनुसन्धान गराउन लगाउनेजस्ता निर्देशन आफैंमा हास्यास्पद छन् । आफूले गरेको अनियमितताको जाँच आफैंले गर्नेजस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्ला ? साझाका विषयमा जानकारी लिन जाँदा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले कुनै पनि विषयमा स्पष्ट जबाफ दिनुभन्दा आफ्नो प्रभाव राजनीतिक र अन्य तहमा रहेको प्रदर्शन गर्नमै आफूलाई लगाएका छन् । त्यति मात्र होइन समाचार संकलनका लागि पुगेका हाम्रा दुईजना संवाददाताले गेट पास लिएर पनि प्रवेश पाएनन् । शर्माको आदेशले उनीहरूलाई प्रवेश दिइएन।

एक, साझा प्रकाशन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माको निजी सम्पत्ति होइन, जहाँ पत्रकारले प्रवेश पाउन नसकून्। दोस्रो, सार्वजनिक ढुकुटीबाट रकम लिएर खर्च गरिरहेको यो संस्थाको कामकारबाही सर्वसाधारणसमक्ष पुर्‍याउनु संवाददाताको कर्तव्य पनि हो। शर्माको आदेशबाट स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुगेको छ । आफूले गरेको अनियमितताको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुग्ला भनेर यस किसिमको हर्कत गर्नु आपत्तिजनक छ । शर्मामाथि उठेका प्रश्नबारे जानकारी लिन उनको कार्यालयमा पुगेका संवाददाताद्वयलाई उनले आस र त्रासमा राख्न खोजेको पनि हाम्रो जानकारीमा छ । साझा प्रकाशन बिग्रन लाग्नु हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संस्थाको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । एक सय पाँच वर्ष पुरानो संस्थाप्रतिको चिन्ता हाम्रो पनि हो। तर, यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि बसेको बैठकमा यसका सञ्चालकहरूले ‘पत्रिकाले के भन्छ सुन्ने होइन आफ्नो काम गर्नुपर्छ’ भनी दिएका अभिव्यक्ति आफैंमा अधिनायकवादी चरित्रका हुन् । कुनै पनि सार्वजनिक ओहदामा रहने व्यक्तिले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीलाई बेवास्ता गरेर जाने भन्ने हुँदैन । साझा प्रकाशनमा भइरहेका अनियमिततामाथि छानबिन गर्नुपर्छ । साझा प्रकाशन परिसरलाई निजी सम्पत्तिझैं ठानेर संवाददातालाई प्रवेश नदिने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मामाथि कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।
 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०३:५७ बुधबार