नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अघिल्लो हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो। अन्य विकासमशील मुलुकमा जस्तै यहाँ पनि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि दर उच्च राखी मूल्य स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्य लिएको छ। सामान्यतया मौद्रिक नीतिले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिति सम्बोधन गर्ने गर्छ। त्यसैले यस्तो नीति आर्थिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजार पनि मानिन्छ।

सामान्यतया मौद्रिक नीतिले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिति सम्बोधन गर्ने गर्छ। त्यसैले यस्तो नीति आर्थिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजार पनि मानिन्छ।

यो नीतिले पुनर्कर्जा कोष स्थापनाको माध्यमबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उद्देश्य राख्नु सान्दर्भिक छ। त्यसैगरी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना र मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समेटिने पक्ष स्वागतयोग्य छ। यी नेपाली अर्थतन्त्रको सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् जसले आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मात्र सहयोग नगरी गरिबी निवारणमा समेत सरोकार राख्छन्। तर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा अनुपात यस प्रकारको क्षेत्र विस्तारले कति मात्रामा बढाउने हो भन्नेचाहिँ प्रष्ट छैन। यसै परिप्रेक्षमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमन पनि जोडिनुपर्थ्याे जुन हुन सकेन। साथै नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबाट रूपान्तरणका लागि जति नीतिगत प्रस्टता हुनुपर्नेथ्यो त्यसमा प्रशस्त कमी भेटिन्छन्।

पहिलो, ब्याज दर माथि उकासिनु बचतकर्ताको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिँदैन। पुनर्निर्माणका क्रममा यसले लगानी महङ्गो हुन गई लक्ष्यअनुरूपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुन सक्छ। उच्च ब्याजदरको पृष्ठभूमिमा लक्ष्यअनुरूपको लगानी बढ्ने प्रत्याभूति यसले दिन सकेको छैन। ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। तर मुद्रा प्रदायमा हुने बढोत्तरीसँगै ब्याजदरमा गिरावट आउँछ। यसको असरबारे मौद्रिक नीति मौन छ। विगत आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर कोरिडोरको नीति लिइएकामा सकारात्मक असर देखिएको उल्लेख छ। पहिले अवलम्बन गरिएको ब्याजदर फैलावट (कर्जा र निक्षेप ब्याजदरबीचको भिन्नता) र ब्याजदर कोरिडोरबीच तिनीहरूको प्रभावकारिताबारे उल्लेख पाइँदैन।

अर्कोतिर दुई वर्षदेखि बैङ्क र वित्तीय संस्था गाभिने प्रक्रिया जारी छ। यसलाई एकोहोरोरूपमा आत्मसात गर्नुभन्दा नियमित मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। बैंकहरू गाभिँदै गएकामा राष्ट्र बैङ्कको अनुभव कस्तो छ प्रस्ट हुनु जरुरी छ। बैंकिङ र वित्तीय अनुशासन, तिनीहरूको पारदर्शिता, दक्षता अभिवृद्धि, अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा सरलता जस्ता पक्षमा भएको प्रगति प्रस्ट हुनु जरूरी थियो।

राजस्व संकलनमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९६ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको कुरा गरिएको छ। तर कर फर्छ्योट पुनरावलोकन कार्यदलको प्रतिवेदनले संकेत गरेका अनियमितताको राजस्व संकलनका असरबारे नीति मौन छ। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको ३३ अर्ब बेरूजु उत्पन्न हुने वातावरण कसरी सिर्जना हुन पुग्यो? सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा राष्ट्र बैंकले र अझ प्रस्टरूपमा मौद्रिक नीतिले यस्ता समस्यालाई राजस्व प्रणालीले नै गर्नसक्ने सम्बोधनबारे सुझाव दिनुपर्थ्यो। वित्तीय क्षेत्र सुधारमा चालु र पुँजीगत खर्चबीचको अस्वस्थ वृद्धिदर न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीतिले कसरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरेको छ प्रस्ट हुनु जरूरी छ।

हालमा सरकारको चालु खर्च पुँजीगत खर्चको झण्डै दोब्बर पुगेको छ। चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्ने क्रम चलिरहेको छ। यो डरलाग्दो हो। यसमा सुधारको प्रक्रिया किन सुरु हुन सकेको छैन र समस्या किन सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भन्ने पनि प्रस्ट पार्नुपर्थ्याे। विकास खर्चको कार्यविधि झन्झटिलो हुनु, नियमनको कार्य अनावश्यक नियन्त्रणमुखी बन्नु जस्ता कार्यले पुँजीगत र विकासमूलक कार्यमा खर्च गर्ने निकाय हतोत्साही हुने बजारी हल्ला छन्। यसलाई चिरफार गरी सत्य बाहिर ल्याउन जरूरी छ।

समग्रमा कर्जाको करिब ६ प्रतिशत विपन्न वर्गमा गएको जानकारी छ। यसलाई दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। एउटा, साना र घरेलु उद्योग विस्तारमा योगदान अर्को गरिबी निवारणमा भूमिका। गरिबी निवारणमा विपन्न वर्ग कर्जाभन्दा पनि न्यून आय भएका परिवारका सदस्यले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको भूमिका बढी रहेको अध्ययन देखाउँछन्। तर नेपालमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया नै हालसम्म अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा साना र घरेलु उद्योगको विस्तारमा विपन्न वर्ग कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने प्रशस्त गुञ्जायस छन्। यसमा प्राविधिक सहायता, महिला सशक्तीकरण, सहकारीको विकास, ऋणको प्रभावकारिता जस्ता पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले विपन्न वर्ग कर्जाको मात्रा उल्लेख गर्नुका साथै मौद्रिक नीतिले यस्ता नीतिगत पक्षमा अरू बढी अनुभव बाहिर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

निश्चित क्षेत्रमा निश्चित मात्रामा प्रवाहित कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा मान्दै तिनीहरूको तथ्याङ्कमा बढोत्तरीसँगै सन्तोष गर्न थालियो भने कुनै उपलब्धि फेला पर्दैन। माथि उल्लिखित पक्षहरूमा ध्यान नदिने हो भने उपलब्धिहरू सोचेको दिशामा आउँदैनन्। उदाहरणका लागि सहारा क्षेत्रका मुलुकको विपन्न क्षेत्र कर्जा, लघु वित्त, वित्तीय पहुँच जस्ता क्षेत्रमा फरकफरक कार्यशैलीले नतिजा पनि भिन्न देखिएका छन्। दक्षिणी युगाण्डा, तान्जानिया जस्ता मुलुकमा यी कर्जाले गरिबीलाई व्यापकरूपले तल झारेका छन् भने नाइजेरिया, सिरियालिओन, कङ्गो, चाड जस्ता मुलुकमा प्रभावकारिता कमसल छ। यी कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको खण्डमा गरिबहरू उल्टै झन् गरिब हुने खतरा रहन्छ।

सवारी साधनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने हद ५० बाट ६५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। त्यसैगरी रियल स्टेट व्यवसायमा तरलता बढाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। रियल स्टेट व्यवसायमा भएको बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक बन्न गएको परिप्रेक्ष्यमा केही वर्षपहिले राष्ट्र बैङ्कले अङ्कुश लगाएको थियो र घर, जग्गालगायत सवारी साधनमा बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी नियन्त्रित बन्न पुगेको थियो। रियल स्टेट व्यवसायमा तरलता बढाउने हालको मौद्रिक नीतिले के यस क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन दिन खोजेको हो? अथवा यो ब्याजदरलाई उच्च बनाइराख्ने रणनीतिमात्रै हो? स्पष्टता आवश्यक छ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई टेवा पुर्‍याउने, ७ प्रतिशतभन्दा कम मु›ास्फीति दर कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतले बढाइने, कुल आन्तरिक कर्जा २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने जसमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएको छ। तर यिनीहरूबीच तादात्म्यता छैन। ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरलाई मूर्त रूप दिन पुँजी निर्माणको दर कति हुनुपर्ने हो र समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई डोर्‍याउने क्षेत्रहरूमा पुँजी र उत्पादनको अनुपात कस्तो छ भन्ने हेक्का राखिएको देखिँदैन। अर्कोतिर निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गरे पनि थप सात प्रतिशत कुन कुन सार्वजनिक क्षेत्रले कर्जा विस्तार गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने प्रस्ट छैन।

भारुसँगको स्थिर विनिमय दर कायमै राख्न मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने उल्लेख छ। तर विनिमय दरलाई सन्तुलित राख्नका लागि मौद्रिक र कर्जा योगाङ्कभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यापार असन्तुलन कम गर्नु र पुँजी पलायनको प्रवृत्ति र सम्भावना पनि कम गर्नु हो। यसमा पनि नीति चूप छ। देशको वैदेशिक व्यापारको दिशा चौपट बनिसकेको छ। आयात अनियन्त्रितरूपले बढिरहेको छ भने निर्यातमा ठोस प्रगति छैन। निर्यात व्यापार आयात व्यापारको एक तिहाईभन्दा कम छ। व्यापार घाटा अत्यन्त उच्च भए पनि नेपाली कामदारको विप्रेषणका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बन्न गएको हो। यही अनुकूलतालाई उपयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क जस्ता संस्थाले १३, १०, ७, ९ महिना, आदिको आयात धान्ने विदेशी मु›ा सञ्चिति छ भनी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुको साटो निर्यात व्यापारमा भएको प्रगति जानकारी दिँदै गरे वेश हुन्थ्यो।

समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीतिले आर्थिक परिदृश्यहरूलाई सही ढंगले बुझ्ने जमर्कोसम्म गरेको छ तर नीतिगत प्रयासहरू सिर्जनात्मकभन्दा पनि बढी कर्मकाण्डी प्रवृत्तिका देखिन्छन्। आउँदा वर्षमा मौद्रिक नीतिले माथि उल्लिखित पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०३:२८ शुक्रबार