पछिल्ला केही दिनमा नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणको विषयलाई प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशन गर्न थालेपछि राजनीतिक तथा कर्मचारी तहमा एउटा तरंग आएको छ । नेताहरूमात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि, विशेषगरी सरकारका सचिवहरू विदेश भ्रमण गर्न पाए भने कतिसम्म असान्दर्भिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्छन् भन्ने समाचारमा पढ्न पाइन्छ । विदेश भ्रमण सबैलाई मन पर्ने कुरा हो । शायद विदेश भ्रमण मन नपर्ने मान्छे विश्वमा बिरलै होलान् । नयाँ ठाउँ जानु, नयाँ परिवेश देख्नु, मान्छेसँग अन्तक्र्रिया गर्नु राम्रो हो । त्यसैले विदेश भ्रमणमा मोहित बन्नु कमजोरी होइन, जुन हाम्रा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि लागु हुन्छ । बेलाबेलामा विदेश भ्रमण गर्न पाउनु कुनै पनि सेवाका लागि आकर्षण हो र हुनु पनि पर्छ । 

देश अचम्मको छ । सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणको विषय सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भर्खर थाहा भएको आविष्कार जस्तो लाग्यो र उनले मुख्य सचिवलाई बोलाएर हुकुमी शैलीमा उर्दी जारी गरे– कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडीकडाइ गरियोस् । राजनीतिक तहबाट सिर्जित भएर कर्मचारीतन्त्रमा सरेको यो जथाभावी विदेश भ्रमणको विकृति रोक्नु आवश्यक छ तर यसका लागि हुकुमी उर्दी होइन, एउटा पद्धति विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधान नखोजी जारी गरिने यस्ता सतही उर्दीले वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन । यो दुई चार दिनको हल्लामात्र बनेर हराउँछ ।

नेपालमा सरकारी जागिरेहरू र भ्रष्टाचारबीच जुका र रगतको जस्तो सम्बन्ध छ । जसरी रगतबिना जुका बाँच्न सक्दैन, त्यसैगरी सरकारी जागिर खानेहरूको कुनै न कुनै किसिमको भ्रष्टाचारमा पहँुच भएन भने आफ्नो सामान्य जीविका पनि धान्न धौ–धौ हुन्छ ।  

नागरिक र रिपब्लिकाले विदेश भ्रमणको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएका हुन् जसको बारेमा नेपालको राजनीतिक र नीति निर्माण तहमा गम्भीर बहसको खाँचो छ । समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै यसको अर्थ सबै सचिवले विदेश भ्रमण गरेर देशलाई कंगाल बनाए, विदेश भ्रमण यिनीहरूको जीवनको गम्भीर भुल र देशका लागि ठूलो धोकामात्र भन्ने होइन । कति विदेश भ्रमणहरू देशका लागि अत्यावश्यक र हितकर हुन्छन् । सबै सरकारी कर्मचारीलाई एउटै चश्माले हेर्नु पनि हँुदैन ।  

देश÷विदेश देखेका, जान्नेसुन्ने, टाठाबाठा सरकारी सेवकहरू हुनु कुनै पनि देशका लागि गर्वको कुरा हुनुपर्ने हो । यस्ता सरकारी कर्मचारीबाट देश र आमनागरिकले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नुपर्छ । पछिल्लो दशकमा नेपाली कर्मचारीले देश÷विदेश घुम्ने धेरै अवसर पाएका छन् । तर पनि न सरकारी कर्मचारीको छवि राम्रो छ न त सेवामै कुनै सुधार । यो चिन्ताजनक पक्ष हो । एकाध अपवादबाहेक सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै सकारात्मकभन्दा पनि भ्रष्ट, काम नगर्ने र साना कुरामा पनि नागरिकलाई दुःखमात्र दिने जस्ता नकारात्मक इमेज ब्याप्त छ । सरकारी कर्मचारीको छवि सुधार्ने एउटै बाटो भनेको छिटोछरितो सेवा प्रदानमात्र हो । नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीति भएको देशमा कर्मचारीतन्त्र नै स्थायी सरकार हो । स्थानीय निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा झण्डै दुई दशक देशको स्थानीय सरकार सरकारी कर्मचारीले चलाए । नेपालको दुर्भाग्य नै भनौँ, कर्मचारीतन्त्र देशको सबैभन्दा भ्रष्ट अंग बनेको छ । नेपालमा सरकारी जागिरेहरू र भ्रष्टाचारबीच जुका र रगतको जस्तो सम्बन्ध छ । जसरी रगतबिना जुका बाँच्न सक्दैन, त्यसैगरी सरकारी जागिर खानेहरूको कुनै न कुनै किसिमको भ्रष्टाचारमा पहुँच भएन भने आफ्नो सामान्य जीविका पनि धान्न धौ–धौ हुन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारीको होइन, हाम्रो समग्र सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीको दोष छ । 

उदाहरणका लागि, मुख्य सचिव पदमै पुगिसकेपछि पनि शुद्ध जागिरको कमाइले आफ्नै खर्चमा बिदा मनाउन परिवारसहित विदेश जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तलवको स्तर यति तल्लो छ कि सरकारी जागिर खाएर भ्रष्टाचार नगर्नेहरूलाई आफन्त, नातागोता कसैले पनि गन्दैनन् । भ्रष्टाचारमा पहुँच भएका सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेनन् भने समाजले नै उनीहरूलाई नालायक घोषणा गरिदिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्नेभन्दा गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक दबाब धेरै ठूलो छ । 

वैदेशिक सहायतामा अडिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विदेशी दातृनिकाय र गैरसरकारी संघ÷संस्थाले देखाउने आर्थिक रवाफले पनि कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको हुन्छ । विदेशी संघ÷संस्था र नियोगसामु नेपाल सरकारका कर्मचारी आफूलाई निरिह सम्झन्छन् । किनभने विदेशी संघ÷संस्थामा काम गर्नेहरूको तलव सुविधा राम्रो हुन्छ । उनीहरूको रहनसहन अर्कै हुन्छ । राम्रो गाडी चढ्छन् । राम्रो खान्छन् । बाक्लै विदेश भ्रमण पनि गर्छन् । उनीहरू आफ्नो कामप्रति कति जिम्मेवार र इमान्दार हुन्छन् त्यो बहसको अर्को पाटो हो तर पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीको तुलनामा उनीहरू बढी सम्पन्न र सक्षम देखिन्छन् । उनीहरूको जीवन पारदर्शी हुन्छ । वास्तविक तर नदेखिने गरी सम्पत्ति जम्मा गर्ने हकमा सरकारी कर्मचारी र विदेशी संघ÷संस्थामा काम गर्नेहरू को धनी हुन्छन्, त्यो यसै भन्न सकिँदैन । तर पनि सरकारी कर्मचारीको जीवनमा दरिद्रता प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ । उनीहरूले कुनै माध्यमबाट पैसा त कमाएका हुन्छन् तर लुकाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अपारदर्शी पैसा पारदर्शी हिसावले खर्च गर्नु सहज पनि हँुदैन ।

वैदेशिक निकायमा काम गर्नेहरूसँग सतहमा देखिने साधनस्रोत धेरै भए पनि नेपाल सरकारका कर्मचारी नै निर्णय क्षमताका हिसावले बढी शक्त्तिशाली हुन्छन् । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कुनै पनि कार्यक्रमले वैधानिकता पाउनका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीले चाहेमा वैदेशिक कार्यक्रमलाई विभिन्न बहाना देखाएर महिनौँसम्म झुलाउन सक्छन् । यो झन्झट देखाएर सरकारी कर्मचारीले विदेशी निकायको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने, त्यसबापत सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न देशको भ्रमणमा लानुपर्ने सर्त अगाडि सार्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा भएन भने जतिसुकै राम्रा वैदेशिक कार्यक्रम भए पनि कर्मचारीले अलमल गरिदिन्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि यो मोलमोलाइमा दह्रो सहभागिता हुन्छ । विदेशी निकायका लागि सरकारी कर्मचारीले दिन सक्ने अनावश्यक झन्झट सामना गर्नुभन्दा उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमै लैजान सजिलो हुन्छ । विदेशी निकायसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने मन्त्रालय, जस्तै– अर्थ, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा जस्ता मन्त्रालयका उपल्ला तहका कर्मचारी बढी विदेश भ्रमणमा जाने कारण यही हो । 

सरकारी कर्मचारीलाई असान्दर्भिक ठाउँमा भ्रमण गराउनु दाताको रहरभन्दा पनि बाध्यता हो । बाहिर भन्दा दातृनिकायको खर्चमा विदेश भ्रमण भनिए पनि यथार्थमा त्यो पैसा नेपालको विकासको नाममा आएको हुन्छ । यो वास्तविकता सबैलाई थाहा छ र यो संस्थागत जस्तै बनिसकेको छ । यो कुनै प्रधानमन्त्रीको उर्दीको भरमा बन्द हँुदैन । 

कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी र आर्थिकरूपमा सवल बन्न सक्ने तलब नदिएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । २,४ वर्ष काम गरेर आफ्नो कमाइले सगौरव यसो एक पटक आफूलाई पन परेको ठाउँमा सपरिवार बिदा मनाउन जान सक्ने हैसियत नभएसम्म नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मनोबल र प्रवृत्ति सुध्रने छैन । सरकारी कर्मचारीहरूलाई मध्यमस्तरको जीवन बाँच्न पुग्ने तलव सुविधा दिने र उनीहरूको आर्थिक र नीतिगत क्रियाकलाप पारदर्शी राख्ने व्यवस्था नगरेसम्म कर्मचारीहरू भ्रष्टचारी मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्ने छैनन् । अहिलेको जमानामा सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई पनि आफ्नो परिवार धान्न मासिक पचास हजार रुपियाँ चाहिन्छ । 
 
नेपाल भन्दामात्र गरिब देश हो । तर नेपालमा मध्यमस्तरको जीवन बाँच्नका लागि पनि दैनिक खर्च कुनै धनी मुलुकमा बसेभन्दा कम छैन । नेपाल धेरै महँगो र खर्चिलो भइसक्यो । फरक यतिमात्र हो कि हामीले धेरै पैसा खर्च गरेर पनि पाउने सेवा÷सुविधाको गुणस्तरचाहिँ सित्तैमा पाउनेभन्दा पनि निम्न कोटीको छ । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण नै हाम्रा दैनिक सेवाहरू कमजोर र गुणस्तरहीन बनेका हुन् । सरकारी कर्मचारीको मध्यमस्तरको जीवनयापन गर्न सक्ने तलव स्तर र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा दरिलो नियमन गर्न सकिने व्यवस्था नभएसम्म विदेश भ्रमणलगायत नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारमा कुनै पनि कमी आउँदैन । हामीले पाउने सेवामा पनि सुधार हुँदैन ।   

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०३:२० बुधबार