नेपाल सरकारले आ.व. २०७४/७५ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीयता लागुु भएको सन्दर्भमा यसपटकको बजेट कसरी प्रस्तुत होला भन्ने आमजनताको जिज्ञासालाई जे/जसरी भए पनि शान्त गरिदिएको छ। बजेट ल्याउने निरन्तरतालाई पालना पनि गरेको छ। यो प्रक्रियाले नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संघीयता कार्यान्वयन गर्न वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम र सबल पनि बनाउनुपर्ने भएकाले परम्परागत बजेट प्रणालीभन्दा फरक ढंगले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पनि धेरै हदमा पूरा भएको छ।

वास्तविकता र यथार्थतालाई मनन गरेर हेर्दा नयाँ बजेटको सैद्धान्तिकरूपमा थोरै आलोचना भए पनि कार्यगतरूपमा सफल हुन निकै गाह्रो छ।

यसपटक संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट हो। संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रमुख २ आधार चाहिन्छ– (क) जनचाहना र (ख) वित्तीय सम्पुष्टि। सार्वभौम संसद्ले नेपाललाई एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय शासन प्रणालीमा लैजाने गरी निर्णय दिइसकेकाले जनचाहना सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने कुरा भएन। यद्यपि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको निर्णय सर्वसम्मतरूपमा नभएर बहुमतीय प्रणालीबाट भएको थियो।

 संघीयतालाई बलियो बनाउने अर्को आधार वित्तीय सम्पुष्टि हो। नेपालको शासन व्यवस्था अहिले (चालु आ.व.) सम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्य प्रणालीमा आधारित भएकाले नवघोषित स्थानीय र प्रान्तीय सरकारहरू राजस्व परिचालन (आम्दानी र खर्च) गर्ने अनुभवबाट टाढा थिए। सिंहदरबारको निर्देशन र नियन्त्रणमा दिएको रकम खर्च गर्थे। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र सरकारका अतिरिक्त संवैधानिक स्वतन्त्रता भएका प्रान्तीय र स्थानीय सरकार बनिसकेको हुँदा राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र (अटोनोमी) भएका नयाँ सरकारहरू पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र विकास अभियान अगाडि बढाउन अधिकार सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय र प्रान्तीय सरकारमा वित्तीय स्रोतको भरपर्दो विकल्प नहोउन्जेल केन्द्र सरकारले दिने र दिएको रकममा सीमित हुनुपर्ने भएकाले राजनीतिकरूपमा प्राप्त अधिकारको प्रयोग कतिसम्म हुन सक्छ, चुनौतीको विषय छँदैछ।

बजेटमा सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना, सहायता, ऋण जस्ता कुुरा राखिएका हुुन्छन्। कुन कुन स्रोतबाट कति कति रकम प्राप्त हुने र कुन कुन क्षेत्रमा कति कति रकम खर्च हुने भन्ने नै बजेटका दुइटा मुख्य सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पाटा हुन्। यो बजेट केन्द्र सरकारको बजेट भएकाले केन्द्र सरकारले गर्ने आम्दानी र त्यसका स्रोत एवं केन्द्र सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने खर्चको तालमेल र व्यवस्थापन हुन्छ। केन्द्र सरकारले जस्तै प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले पनि आआफ्नै ढंगले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले तीन तहका सरकारका लागि यो नै पूूर्ण बजेट हो भन्ने हुुँदैन।

 आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि जम्मा रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको बजेट सार्वजनिक भएको छ। यो विनियोजनलाई चालुतर्फ रु. ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२.८Ü), पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार (२६.२Ü) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११Ü) मा विभाजन गरिएको छ। यो बजेट चालु आ.व.को विनियोजनको तुलनामा २१.९ प्रतिशत बढी छ भने संशोधित अनुमानका आधारमा करिव ३७ प्रतिशत बढी छ।

आम्दानीका स्रोत

 सार्वजनिक गरिएको हालैको बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी वर्ष राजस्वबाट रु. ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड हुने आकलन गरेको छ। नपुग (न्यून) हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड, आन्तरिक ऋण रु. १ खर्ब ४५ अर्ब र चालु आ.व.मा खर्च हुन नसकेको नगद मौज्दातबाट रु. १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड बेहोरिने जनाएको छ।

 यसैगरी बजेट खर्चतर्फ परम्परागत आयोजना, परम्परागतरूपमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने शीर्षकहरूका अतिरिक्त १७ प्रतिशत रकम सिधै स्थानीय तहमा खर्च हुने गरेको छ। यसभित्र स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुनर्निर्माण, ऊर्जालगायत क्षेत्र पर्छन्।

आम्दानीको स्रोत र न्यून रकम

बजेट समीक्षा

 सरकारको बजेट आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक दस्तावेजसमेत हुने भएकाले राजनीतिक सन्तुलनका लागि बजेटलाई औजारका रूपमा उपयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा यसपटकको बजेटले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय निकायमा स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले हस्तान्तरणका विधि र सूचक पनि निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, लगानीबाट हुने प्रतिफलको सम्भावना, स्थानीय स्रोतको उपयोगको मात्रा जस्ता सूचकहरूका आधार लिनुपर्ने हुन्छ। यी सम्भाव्य सूचकहरूको गहनता (वेटेज) कति कायम गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले अर्थ मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीको मात्र निर्णयले सम्भव हुँदैन। यद्यपि यो बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले जनसंख्याको आकारलाई ७० प्रतिशत हिस्सा दिएर बजेट बाँडफाँट गरेको देखिएको छ। यसबाट बजेट सुविधा सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित हुने भई दुर्गम र पिछडिएको ठाउँमा असन्तुलित वितरण हुने चुनौती देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकामा न्यूनतम १० देखि अधिकतम ३९ करोडसम्म निसर्त रकम जाने उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिकामा १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६४ करोड र महानगरपालिकामा ५६ देखि १.२४ अर्बसम्म बजेट जाने उल्लेख छ। अर्थशास्त्रको वित्तीय सिद्धान्तले रकमको सदुपयोगका निमित्त खर्च गर्ने प्रणाली र खर्च गर्ने अख्तियारीलाई सफलताको कसीका रूपमा लिएको छ। कति गाउँपालिका र कति नयाँ घोषित नगरपालिकामा दक्ष कर्मचारी नभएको, वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान नभएको र प्रणाली बनिसकेको यथार्थ जगजाहेर छ। त्यस्तो स्थितिमा ती निकायमा गएको बजेट खर्च नहुने वा खर्च भए पनि भ्रष्टाचार हुन सक्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। यसतर्फ बजेट मौन छ। बजेट खर्च गर्ने प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न नसक्नुु, ठूूलो आकारको बजेट बनाउनुु र बाधक भनिएका ऐन संशोधन गर्न नसक्नुु यो बजेटको कमजोर पक्ष हो।

बजेटले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ। १३ किसिमका प्राथमिकता निर्धारण भएकामा पहिलो प्राथमिकता संघीयता कार्यान्वयनलाई दिइएको छ भने पछिल्लो तेह्रौँ प्राथमिकतामा सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार राखिएको छ। कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तीतो सत्य १५ वर्षसम्मको अनुभवले देखाइसकेको र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन लागे पनि सबै स्थानीय निकायमा निर्वाचन नै नभइसकेको अनि निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रावधान नराखिएकाले कैयौँ स्थानीय निकायमा प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थापन बु‰नै गाह्रो छ।

 क्षमता, सूचक र आयोजना पहिचान नभइसकेको अवस्थामा ठूलो बजेट खर्च नहुने सम्भावना हुन्छ। बजेट खर्च नभए उपलब्धिमा धक्का पर्छ। अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिको दर र सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा लिखित दस्तावेजमा मात्र सीमित हुन्छन्। बजेट वक्तव्यले अघि सारेका मूलभूत चुनौतीले पनि बजेट कार्यान्वयन (आम्दानी र खर्च दुवै) गर्न समस्या देखाएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ ऐन बनिनसकेका र संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू संशोधन भइनसकेको हुँदा समस्या देखिन्छ। प्रान्त सरकारका लागि चुनाव आगामी आ.व. मा मात्र हुने भएकाले प्रान्तमा जाने बजेट केन्द्रबाट खर्च हुने भनिए पनि व्यवहारमा सजिलो हुँदैन। एकातिर, बजेटको आकार ठूलो बनाइएको छ। अर्कोतिर आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको हुँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार बाहिर देखिँदैन। भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले घर बनाउन सकिरहेका छैनन्। गुणस्तरीयता र शासकीय क्षमता यिनै चुनौतीसँग जोडिएर आउने अवरोध हुन्। तर पनि बजेटले सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई सबैभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा राखेको छ।

 यति हुँदाहुँदै पनि चालु बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको संघीयता कार्यान्वयनलाई टेवा पुग्ने गरी स्थानीय निकायलाई निसर्त र ससर्त रकम हस्तान्तरणको आरम्भ हो। बजेटको आकार यति धेरै नबनाइकन स्रोत हस्तान्तरणको थालनी गरेको भए नयाँ बन्ने सरकारलाई नयाँ काम गर्न बाधा नपर्ने, मूल्य वृद्धि कम हुने, रकमको उत्पादकत्व बढी हुन सक्थ्यो, काम चलाउ सरकारको आर्थिक अनुशासन पनि देखिन्थ्यो।

 यी सबै वास्तविकता र यथार्थतालाई मनन गरेर हेर्दा नयाँ बजेटको सैद्धान्तिकरूपमा थोरै आलोचना भए पनि कार्यगतरूपमा सफल हुन निकै गाह्रो छ। अर्थमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा आएको कामचलाउ बजेटबाट जनअपेक्षा पूरा हुने आधार देखिँदैन। तर पनि आइसकेको बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना!

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०४:३७ आइतबार