राज्य आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो। आयकर, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर आदि राज्यको आयका स्रोत हुन्, जसलाई समग्रमा राजस्व भनिन्छ। भन्सार कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय आदि राज्यका लागि राजस्व संकलन हुने मुख्य केन्द्र हुन्।  

वस्तु आयात तथा निर्यात घटबट हुँदा राजस्व असुलीमा पनि घटबट हुने गरेको अनुभव छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल रू. ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख राजस्व असुली भएको छ। यो रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत मात्रै हो भने संशोधित बजेटको लक्ष्यको ८१.११ प्रतिशत हो। सरकारले बजेट वक्तव्यमा कुल रू. १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो भने गत जेठ १५ गते सरकारले रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो।  

देशभरिका ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। तर यी कार्यालयमा हुने चर्को चलखेलले पछिल्लो समय यी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा चिनिन थालेका छन्। विशषेगरी राजस्व संकलनको मुख्य केन्द्र मानिने मुलुकको भन्सारविन्दु एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ नदिइ कुनै काम फत्ते गर्न सम्भव नै छैन। सुरसाले झैँ मुख बाएर बसेका कर्मचारीलाई अलिअलि अतिरिक्त लाभ दिएर सजिलै आफ्नो काम फत्ते गर्नुलाई बुद्धिमानी ठान्ने गरेका छन् सेवाग्राहीले। त्यसैले भन्सारविन्दुमा यस्तो अतिरिक्त लाभ लिने–दिने काम समझदारीमै पनि चल्दै आइरहेको छ। यसले गर्दा मुलुकको राजस्व असुलीको सरकारी लक्ष्य गम्भीररूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ। करको दायरा फराकिलो पार्न नसक्नु मात्रै कम राजस्व असुली हुनुको कारण होइन।  

सर्वसाधारणले सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने तर करोडौँ र अर्बौँको सामान ल्याउने ठूला व्यापारीले कर छल्ने भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन्छ?

राजस्व असुलीसँगै आयात–निर्यातको प्रक्रियालाई सहज बनाउन भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरिएका हुन्। त्यसैले मुलुकका हरेक भन्सार कार्यालयहरू कर उठाउने थलो मात्रै नभई आयात–निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने थलो पनि हुन्। तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अतिरिक्त आर्थिक लाभका लागि आयात–निर्यातको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु भन्दा पनि कुनै पनि कार्यलाई जटिल बनाउने प्रयास गर्दै आएको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ। हरेक भन्सार कार्यालयमा आयात–निर्यात अथवा मालवस्तुको जाँचपास जस्ता सरल प्रक्रियालाई पनि जटिल बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिने प्रयास गरिन्छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीले समय, श्रम र आर्थिक क्षतिसमेत बेहोर्नुपरेको हुन्छ। समयमा जाँचपास भई मालवस्तु नछुट्दा हुने आर्थिक क्षति बेहोर्नु नपरोस् भनेरै सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ दिएर छिटो मालवस्तु छुटाउने वा आवश्यक कार्य पूरा गराउने गर्दछन्। यसरी भन्सार जाँचपासमा पारदर्शिता नहुँदा बर्सेनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।  

मुलुकका भन्सार कार्यालयलगायत सबै राजस्व संकलन केन्द्रहरूमा कर्मचारीहरूले अनियमितता गरिरहे पनि त्यस्तो अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर बनिदिँदा र त्यस्तो संयन्त्रले नै अतिरिक्त आर्थिक लाभको अपेक्षा राखेर काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली नभएर राज्यकोष कमजोर बनेको अवस्था छ भने बढीभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक लाभ हासिल गर्न सफल कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियत भने अपत्यारिलो किसिमले बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कर्मचारीलाई दण्डित गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्णरूपमा असफल बन्दै आएको छ। एक वा दुई अपवादलाई छोडेर भन्नुपर्दा झिनामसिना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमै अख्तियारको श्रम र समय खर्च भइरहेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। बरु भ्रष्टाचारी स्वयम्ले अख्तियारलाई नै चुनौती दिने हैसियत निर्माण गरेका छन्। यस्तो हैसियत भने राजनीतिक संरक्षणले बनेकामा कुनै सन्देह छैन। मुलुकको राजनीति स्वच्छ बन्न नसक्दा त्यसको सिधा असर मुलुकको अर्थव्यवस्थामा गम्भीररूपमा पर्दै आएको छ।  

राज्यकोषमा जम्मा हुने राजस्व भन्दा बढी रकम खाजस्वका रूपमा कर्मचारीको खल्तीमा जम्मा हुने हुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन नसकेकामा कुनै सन्देह छैन। न भूकम्प जस्तो कुनै दैवी प्रकोप न त कोरोना जस्तो कुनै महामारी, न कुनै आर्थिक नाकाबन्दी, यस्तो अवस्थामा पनि दैवी प्रकोप, महामारी र नाकाबन्दीको अवस्थामा भन्दा पनि कम राजस्व असुली हुनुले राजस्व असुलीमा नैतिकता, जिम्मेवारीबोध र इमानदारीको कमी टड्कारो महसुस हुन्छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको अवस्थामा पनि यति थोरै राजस्व असुली भएको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.४२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा पनि राजस्व असुली ७१.३८ प्रतिशत थियो। अतः अहिले बढी राजस्व चुहावटकै कारण लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व असुली भएकोमा कुनै सन्देह छैन।  

सरकारी पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र कतिपय वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व असुली प्रभावित भएको भनिरहेका छन्। यो कुरामा आंशिक सत्यता भए पनि पूर्ण सत्यता छैन। राजस्व असुली प्रभावित हुनुको मुख्य कारण कर्मचारीको बेइमानी नै हो। सर्वसाधारणले सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने तर करोडौँ र अर्बौँको सामान ल्याउने ठूला व्यापारीले कर छल्ने भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन्छ?

राजस्व चुहावट हुने ठाउँ भन्सार मात्रै पनि होइन। मुलुकका राजस्व असुली हुने सबै कार्यालयहरूमा राजस्व चुहावट हुने यथार्थबाट सरकार अनभिज्ञ छैन। तर यसमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति पनि सरकारमा छैन। राजस्व चुहावटको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ दामासाहीमा सबैले प्राप्त गर्ने हुँदा यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा कम चासो दिने गरिएको छ। भन्सारविन्दुमा राजस्व चुहावटको पछिल्लो उदाहरण हो त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सजिलै जाँचपास भएको, तर बाहिर आएपछि पक्राउ परेको झन्डै सय किलो सुन तस्करी प्रकरण। यसबाट पुष्टि हुन्छ भन्सार कार्यालयमा सेटिङमै राजस्व छल्ने काम हुन्छ।  

राजस्व चुहावटमा सरकारी कर्मचारीमात्रै दोषी छैनन्, कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने सेवाग्राही पनि उत्तिकै दोषी छन्। आर्थिक प्रलोभन देखाएर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भन्सार छलेर मालवस्तु सीमा वारपार गर्ने व्यापारी, भन्सार जाँचपासमा तोकिए भन्दा कम शुल्क लिने वा मालवस्तुको वास्तविक परिमाण भन्दा कम परिमाण देखाएर कम राजस्व असुल गर्ने र त्यसो गरेबापत अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिने कर्मचारी दुवै दोषी हुन्। यी दुवैथरीको मिलेमतोले गर्दा नै राजस्व चुहावटले प्रोत्साहन पाउँदै आएको हो। व्यापारीहरूले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण गर्ने, आयातित मालवस्तुको परिमाण ढाँट्ने, आयातित वस्तुको फरक वर्गीकरण गरी कम राजस्व निर्धारण गर्ने-गराउने गलत प्रवृत्तिले गर्दा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेअनुरूपको राजस्व संकलनमा सफलता मिल्न नसकिरहेको अवस्था छ।  

मुलुकको राजस्व प्रशासन कति दूषित छ भन्ने कुरा त्यस्ता कार्यालयमा सरुवा हुन सरकारका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मलाई रिझाउने प्रवृत्ति र त्यस्ता कार्यालयमा केही वर्ष बसेका कर्मचारीको अस्वाभाविकरूपमा बदलिएको जीवनशैली हेर्दा पनि पुग्छ। त्यसैले राजस्व प्रशासनमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको त्यहाँ जानुअघि र पछिको विस्तृत सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मात्रै हुनसक्यो भने पनि केही हदसम्म भए पनि राजस्व चुहावटमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ के हो भने सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैमा नैतिकता, जिम्मेवारीबोध र इमानदारी हुनुपर्छ। अनि राज्यसंयन्त्रले हरेक करदातालाई कर तिर्नु राज्यका लागि हो र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा आफ्नै लागि हो भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ। अनि कर तिर्ने नागरिक राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा, सुविधा र सहुलियतबाट लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ। यति भए लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुनेमा कुनै सन्देह रहन्न।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० ००:३५ मंगलबार