आर्थिक प्रभावकारिताबिना शासकीय प्रभावकारिता हुन सक्दैन। उद्योग, ब्यवसाय प्रबद्र्धन गरी जीवनयापनलाई गतिशील बनाउन आर्थिक क्रियाकलापका साधन सक्रिय हुनुपर्छ। वित्तीय नीति परिचालन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र आर्थिक बढोत्तरी आजको आवश्यकता हो।

 लगानी प्रतिफलमुखी बनाउने, निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमा जोड्ने र स्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बिषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्र प्रभावकारी बनाइ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाका लागि आन्तरिक र बाह्य अवस्थाको चुनौती सामना गर्न रणनीतिक सोचको आवश्यकता देखिएको छ।

बिश्व परिवेशलाई हेर्दा आर्थिक मन्दीको अवस्था, क्षेत्रीय राजनीतिक द्वन्द्व, विदेशी मुद्रा आर्जनमा परेको चापले विदेशी मुद्राको अभाव र स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तनको असरले आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभावको असर देखिएका छन्। यी समस्याको सामना गर्न राज्यको तयारी हुनुपर्नेमा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक अवस्था बढ्दै जानु समग्र क्षेत्रमा प्रतिकूलता हुन सक्ने संकेत हो।

बलियो आर्थिक आधारका लागि नागरिकको सकारात्मक सोच कमजोर हुँदा विकृति बढ्न थालेका छन्। वित्तीय साक्षरताको प्रभाव कमजोर हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी र असुलीमा अवरोध देखिन थालेको र वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रणालीविरुद्ध आवाज आएका छन्। सहकारी क्षेत्रका केही सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा र बेखबर भइ विकृति मौलाउँदै गएको छ। निम्न वर्गको आयआर्जनका लागि लघुवित्तको प्रभावकारितामा ह्रास आउन थालेकाले यस्तो ऋण प्रवाह र असुलीमा समेत समस्या आएका छन्।

ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो सोको विपरित उपभोग र अन्य काममा ऋण उपयोग गरेको, नियमन गर्ने निकायले समयतालिका बनाइ नियमन गर्न नसकेकाले ऋण असुलीमा समस्या आएको हो।

व्यक्तिसँग लिएका ऋणको मनपरी असुलीका कारण विपन्न वर्गमा ऋण तिरेर नसकिने र उल्टै जायजेथासमेत गुमाउनुपरेका घटना दिनहुँ सुनिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका चापले अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्ने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा समेत नेपालको अवस्था सन्तोजनक नभएको भनिएको छ। यी सबै घटनाले राज्य सयन्त्रमा आर्थिक सुशासनको नराम्रो प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

करिब एक वर्षअघि खराव कर्जा ३.२३ प्रतिशत रहेकामा हाल ८.१९ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक आएको छ। वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न रणनीतिक विषयमा गहन बहस गरी राज्यले शीघ्र अवरोध नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ।

नागरिकमा चाँडो पैसा कमाउने होड एकातिर छ भने उपभोगका लागि अधिकांश आय खर्च भएको देखिन्छ। समूहमार्फत निम्न आय भएका विपन्नलाई सामूहिक ऋण प्रवाह गरी आयआर्जनको अवसर दिन ऋण प्रवाह गर्ने प्रणालीमा अवरोध देखिन थालेका छन्। व्यक्तिगत ऋण प्रवाह गर्दा स्थानीय तहमा लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै विभिन्न नियन्त्रणात्मक विधि तय भएका छन्।

यी सबै क्रियाकलापको नियमन, निगरानी र नियन्त्रण गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको धारणा विचलित हुन खोज्नु आर्थिक क्रियाकलापमा अवरोध हुने संकेतका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या हल गर्न सर्वप्रथम वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नियमन निकायको नीतिगत व्यवस्था, कार्यप्रणालीका कमीकमजोरीमा सुधार, थप नियमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था, निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा काम गर्ने अवस्थाको बढोत्तरी हुनुपर्छ। वित्तीय अराजकताको न्यूनीकरण गर्न नागरिक शिक्षा र साक्षरतामा जोड दिनु आवश्यक छ।

नागरिकमा चाँडो पैसा कमाउने होड एकातिर छ भने उपभोगका लागि अधिकांश आय खर्च भएको देखिन्छ। समूहमार्फत निम्न आय भएका विपन्नलाई सामूहिक ऋण प्रवाह गरी आयआर्जनको अवसर दिन ऋण प्रवाह गर्ने प्रणालीमा अवरोध देखिन थालेका छन्।

ऋण लिएपछि ऋण लिनुपूर्वका सर्त वा सम्झाैता कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम हुने भए बिमाको उपयोग गर्ने र संकटै भए राज्यले समेत ऋणीको संकट समाधानमा ध्यान दिने जस्ता अस्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। ऋणको प्रयोजनभन्दा बाहिर ऋणको उपयोग हुन नदिन नियमन र निगरानी गर्ने र जनताको निक्षेप दुरूपयोग हुन नदिन जनविश्वास बढाउनु आवश्यक छ। केही वित्तीय संस्थाप्रति ऋणीले ऋण तिर्न विभिन्न विकल्पको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि रहेकामा ऋणीले समयमै नियमन गर्ने निकायमा जानकारी गर्ने र ऋण तिर्ने विकल्पहरूको उपयोग गर्न अवसर प्राप्त हुन सक्छ।

दोस्रो, सहकारी संस्थाप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ। जोखिमयुक्त ऋण लगानी, पारदर्शिताको अभाव, सेयर सदस्यमा वित्तीय चेतना नहुनु, निक्षेप र ऋण लगानीको अनुपातमा कडाइ नभएको एवं सम्बन्धित ऐन/नियम पालनाको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ। केही सहकारीमा व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको र नियमनमा समेत पूर्ण ध्यान जान नसक्दा समग्र सहकारीप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ। सहकारीमा बढी ब्याज पाइने हुँदा बचतमा आकर्षण छ भने ऋण लिन पनि सजिलो भएका कारण ऋणीलाई सहज अवस्था रहेको बुझाइ छ।

सहकारीको विकृति न्यून गर्न बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै कानुनको आवश्यकता खड्किएको छ। तहगत सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीको नियमन गरी प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ। निश्चित कारोबारभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकसहितको नियमन गर्ने संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ। सहकारीको विसंगति न्यूनीकरण गर्न सहकारी शिक्षा र साक्षरतामा जोड दिन आवश्यक छ।

तेस्रो, गरिबी निवारणमा सफलता प्राप्त गरी विश्वमा चर्चा पाएको लघुवित्तको विषयमा कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुनु खोज्नु विडम्वना हो। लघुबित्तले विपन्न र साना ऋणीलाई ऋण लगानी गरी आय आर्जनमा मद्दत गर्ने सिद्धान्त रहेकाले विपन्न वर्गको समूह बनाइ ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व व्यावसायिक तालिम दिने र तालिमपछि ऋण प्रवाह गरी उद्यमशील वा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य लघु वित्तको हो। विपन्न वर्गको पहिचान, स्थानीय अवसरको उपयोग र उद्यम क्रियाकलापको बजारसँगको सम्बन्धको संयोजनमा समस्या देखिएको छ। ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो सोको विपरित उयभोग र अन्य काममा ऋण उपयोग गरेको, नियमन गर्ने निकायले समयतालिका बनाइ नियमन गर्न नसकेकाले ऋण असुलीमा समस्या आएको हो।

लघुवित्तको सेयर मूल्य र लाभांशसमेत बढ्दो देखिएको र बढी ब्याज लिएको गुनासोले नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा देखिएका समस्या हल गर्न नयाँ नीति तय गरेको छ। लघुवित्तको उद्देश्य गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ। लघुबित्तको प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित निकायहरूले संभावना भएका क्षेत्रमा तालिम दिन, उद्यमको बजारीकरण गर्न, प्रविधिको उपयोग जस्ता विषयमा समन्वयकारी भूमिका भएमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। ऋणीले ऋणको उपयोग गर्नुपर्ने र ऋण असुली प्रक्रियामा नियम विपरित भए सम्बन्धित निकायमा छिटो माध्यमबाट गुनासो गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

चौथो, वित्तीय क्षेत्रको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म पुग्दा पनि साहूसँग ऋण लिनुपर्ने र उसको सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले मिटरब्याजीको प्रभाव देखिएको छ। मुलुकी ऐनमा सयकडा दश प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था हाल पनि रहेको छ।

व्यक्तिगत ऋण प्रवाहको स्थानीय निकायमा प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्तिसँग ऋण लिने अवस्थालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्दछ। ऋण लिँदा नियमसंगत ब्याजको निक्र्याेल गरी ऋणीको मन्जुरीमा लिखत हुनुपर्ने र साक्षीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत बस्ने व्यवस्था गर्दा जथाभावी असुल गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न सकिन्छ।

सहकारीको विकृति न्यून गर्न बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै कानुनको आवश्यकता खड्किएको छ। तहगत सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीको नियमन गरी प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

मिटर ब्याजविरुद्धको विधेयक पारित भएकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएमा व्यक्तिगत ऋण लिने विषयका समस्या समाधान हुँदै जानेछन्। स्थानीय तहले वित्तीय क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वित्तीय शिक्षा र साक्षरताको कार्यक्रम बृहत्रूपमा सञ्चालन गरी व्यक्तिगत ऋणका समस्याहरू समाधान गर्ने र ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, जनतासँग वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन हालसम्मका प्रयासको प्रभाव सकारात्मक नै छन्। सहकारी क्षेत्रको समस्या हल गर्न राज्यका तीनै तहका सरकार र स्वयं सहकारी अभियन्ता एवं सहकारीका सेयर सदस्यहरूको सकारात्मक प्रयत्न र सोचसहित चरणबद्ध रूपमा समस्या समाधानमा लाग्नै पर्छ। ऋण असुलीमा आएका समस्या समाधानको विधिअनुसार र दुवै पक्षको सम्वाद र सहमतिबाट हल गर्नु राम्रो हुन्छ।

लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न अन्य निकायको समेत सहभागिता र समन्वयमा गरिबी निवारणसँग जोडी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। व्यक्तिगत ऋणको चर्को ब्याज बिषयमा हालै पारित कानुनको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सक्रियताबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्छ। वित्तीय शिक्षा र साक्षरताको प्रभावकारिता बढाइ वित्तीय अराजकता निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।

(निर्देशक, सूचना तथा प्रशारण विभाग)

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ००:३२ सोमबार