२६ श्रावण २०७७ सोमबार
विचार

संसद् भंग र ताजा जनादेश

राजनीतिले संस्थागत रूप लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जति शब्द खर्च गरे पनि भद्रगोल हुनबाट जोगिन सकेको छैन । उल्टै संक्रमण लम्बिँदैछ र नयाँ अनिष्टहरू उत्पत्ति भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अनायास र अत्यन्त नाटकीयरूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध नौवटा संगीन आरोप लगाइएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको हस्ताक्षरबाट प्रस्तुत महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद र समर्थक माओवादी केन्द्रका सांसद छन् । तर यो महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको स्पष्ट असहमति छ । उनले महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिलेसम्मको अन्तिम राजनीतिक परिघटना यही हो । 

योभन्दा पहिले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छ । सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रित असन्तुष्ट दलहरू पनि सामेल हुन पुगेका छन् । यसलाई असाध्य सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले यो संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्ने टिप्पणी गर्दै जसरी पनि यसलाई असफल गराउने प्रबिद्धता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक संक्रमणमा देखिएको आजको अर्को भद्रगोल हो यो । यी दुई महत्वपूर्ण भद्रगोलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वा नहुने जस्तो त्रिशंकु अवस्थामा पुगेको छ । यी तीनोटै विषयलाई दृष्टिगत गर्दा समाधान होइन, समस्याको भारी नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने अवस्था सन्निकट लाग्छ । नेपाली जनताका लागि योभन्दा अरु कुनै दुर्भाग्य हुने छैन । परिवर्तनका दश वर्ष पुग्दा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि देख्नुपर्ने आमनागरिकले अराजकता, अस्थिरता, र दरिद्रताको भारी वोक्नु परिरहेको छ, योभन्दा दुःखद् अरु के हुनसक्छ ? राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याको कुनै उपयुक्त समाधान दिन नसक्ने संसद्को औचित्य यसबेला कसरी स्थापित गर्ने ? संसद् विघटन आजको आवश्यकता भएन ? संसद् विघटन गरी ताजा जनपरीक्षण अर्थात् ताजा जनादेश लिनु आवश्यक भएन ? कि समाधान अथवा विघटन दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने समय आएको छ ।

करिब डेढ महिना समयावधि बाँकी छ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको । डेढ महिना कुनै फैसला गर्नबाट रोक्नबाहेक अरु केही प्रयोजनका लागि देखिँदैन महाभियोगको प्रस्ताव । के चर्चा गरिएजस्तो आइजिपी प्रकरणमा सरकारलाई घुँडा टेकाउने र अमर्यादित सावित गर्ने प्रयासमा थिइन् सुशीला कार्की ? केही भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने र त्यसमा उनको अन्यायपूर्ण निर्णयको सम्भावना थियो ? मानहानिका केही मुद्दालाई हत्कडी बनाएर नेताहरूसँग निरर्थक प्रतिशोधको चक्रब्यूह रचना गर्दैथिइन् प्रधानन्यायाधीश कार्की ? यी प्रश्न औपचारिकरूपमा आएका वा उठेका होइनन् । अनौपचारिकरूपमा उठेका र सुनिएका प्रसंग प्रश्न भएका हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्ताव अहिले सेलाएर बसेको छ तर उनीविरुद्धको सुनुवाइ अदालतमा चलिरहेको छ । लोकमानको महाभियोग प्रकरण जस्तै अनायास र आकस्मिक भएर सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको छ । छ महिना पनि नपुग्दै संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउनु आफैँमा आश्चर्यजनक हुन पुगेको छ । हामीले लोकमान प्रकरणमा भनेका थियौं, लोकमान व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो । प्रवृत्तिका रूप फरक हुन्छन् । लोकमानविरुद्ध आएको महाभियोगको शृंखला प्रधानन्यायाधीशसम्म पुगेको छ र भोलिका दिनमा अरु संवैधानिक निकायसम्म पुग्न सक्दैन भन्न सकिँदैन । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध कार्यकारिणीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकोलगायत आरोप लगाइएका छन् । यी आरोप प्रत्येकमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ र तर कसरी प्रमाणित गर्ने ? एउटा कुरा सत्य के हो भने प्रधानन्यायाधीश संविधानको संरक्षक नभएर शासक जस्तो मनोविज्ञानले काम गर्दै थिइन् । शासक हुने महत्वाकांक्षाले लोकमानको दुर्गति हुन पुग्यो । उनी प्रमुख आयुक्तको सीमामा रहेका र अति आडम्वरको जालोमा नअल्झिएका भए त्यसरी पतन हुने थिएनन् । उनमा अनायास पलाएको शासकीय महत्वाकांक्षाले खाडलमा पु¥यायो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि शासक हुने सपना देख्न लागिन् । खासगरी प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्तिको विषयलाई आरम्भदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै आएकी र अन्तिमसम्म आफूलाई सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो सोच बनाएपछि महाभियोग प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि आएको महाभियोग प्रस्तावले व्यापक राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षसहित विभिन्न राजनीतिक दलले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् । शासनमा नै बसेको एक हिस्सा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले औपचारिकरूपमा नै विरोध जनाएको छ । 
तर सबैभन्दा अहम् कदम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले चालेका छन् । उनले महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध असहमति जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अभियोगको नौ बुँदामध्ये दुइटा बुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसँग जोडिएका भए पनि आफूसँग यसबारे कुनै सल्लाह नभएको भनाइ निधीको छ । निधी यसअघि वरिष्ठताको विषयमा असन्तुष्ट थिए । पार्टी सभापति देउवाले उनलाई कमल थापाभन्दा दोस्रो स्थानमा राख्न दिएको सहमति र प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई गैरतार्किक ढंगले अन्यायपूर्वक दोस्रो तहमा राखेपछि निधी असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । संविधान संशोधन र सरकारका कामलाई बढी समर्थन जुटाउन कमल थापालाई अनावश्यक प्रोत्साहनको काम भएपछि निधी जस्तो संघर्ष गरेर आएको प्रतिभा चूप लागेर बस्न सक्दैन । अहिले त आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयमा महाभियोगको प्रस्ताव आए पनि उनीसँग रायसल्लाह नलिनु आफैँ लज्जाजनक कार्य भएको छ र एउटा मन्त्रीका लागि अपमानजनक हुन पुगेको छ । यसै पनि महाभियोगको विषय कति जायज वा नाजायज छ ? त्यो विचारणीय छ ।

महाभियोग प्रस्ताव र निधीको राजीनामा विषयले उत्पन्न राजनीतिक तरंगले संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पारिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाको मूल रणनीतिकार गृहमन्त्रीले नै निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजीनामा दिएपछि स्वाभाविक शंका उत्पन्न हुन आउँछ । यद्यपि सुरक्षाको विषय व्यक्तिकेन्द्रित नभएर संयन्त्रमा निर्भर रहन्छ । तथापि निर्वाचन गराउँदाको सुरक्षा नेतृत्व कमजोर हुन गएको छ गृहमन्त्रीको राजीनामाले । यसै पनि निर्वाचन आफैँ सन्देहको घेरामा परेको छ । दुई चरण र एक चरणको विवाद मेटिएको छैन । संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव वारपार भएको छैन । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने धम्की दिइरहेका छन् । यसका विपरित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कुनै पनि हालतमा संशोधन पारित हुन नदिने अडानमा छ । 

दुई पृथक धार छन् संसद्मा । एमालेले संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा निर्वाचनमा जाने वा नजाने त्यो स्पष्ट नगरे पनि उसले कठोर कदम चाल्ने जनाउ दिइसकेको छ । संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातसँग तुलना गर्नुले यही देखाउँछ । तर प्रस्ताव पारित भए पनि एमाले निर्वाचनबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन । यही मुद्दा बनाएर उसले निर्वाचन लड्नेछ । जसरी २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध टनकपुर सन्धि गरेको विषयलाई उठाएर राष्ट्रघातको नारा लगाउँदै निर्वाचन लड्ने काम गरेको थियो । त्यसबेला संयुक्त वामपन्थीहरूको मोर्चा कोइरालाविरुद्ध खनिए पनि करिब सत्तरी प्रतिशत स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुन पुगेको थियो । यो पटक पनि संविधानको विषयलाई सहमतिको त्यस आधारलाई एमालेले राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदैछ र चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी गर्दैछ । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस एक्लै थियो र वामहरूको मोर्चाबन्दी थियो । अहिले नेपाली कांग्रेससँग माओवादी केन्द्र रहेको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्थानीय तहमा मिलेर चुनाव लड्ने तयारीका समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको विषयले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । तैपनि समग्र परिस्थिति हेर्दा राजनीति जटिल हुँदै गएको देखिन्छ ।

संक्रमण र जटिलता छिचोल्न सही बाटो के हुन सक्छ ? यो प्रश्न अहिलेका निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ । भद्रगोल राजनीति अन्त्य नगरेसम्म सही बाटोमा राजनीति जान सक्दैन । अहिलेको उपयुक्त बाटो संसद् विघटन हुन सक्छ । संसद् विघटन गरी आगामी मंसिरमा संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । यसो गर्दा संघीय पद्धतिको सम्मानसमेत हुन्छ । दुई चरण कि एक चरण भनी स्थानीय निर्वाचनमा उठेको मुद्दा र संविधान संशोधनको मुद्दा पनि फरक ढंगले कित्ताकाँट हुनेछ । सुन्दा अप्रिय लाग्ला तर समाधान दिन नसक्ने संसद् राख्नुको औचित्य छैन ।

 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७४ १०:३९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App